16 July 2019

News Flash

उद्दिष्टे कितपत साध्य होणार..

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारवाढीसह सर्वसमावेशक विकासही  साधायचा असेल, तर आधी अर्थव्यवस्थेला बळकटी हवी.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारवाढीसह सर्वसमावेशक विकासही  साधायचा असेल, तर आधी अर्थव्यवस्थेला बळकटी हवी. त्यासाठी १३ भारतीय/ भारतीय वंशाच्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या पाच उपयुक्त सूचनांची सद्य:स्थिती आपण पाहू..

‘कुठल्याही देशाच्या इतिहासात सुवर्णबिंदू ठरावा अशा दुर्मीळ टप्प्यावर आता भारत पोहोचला असून या काळात आपण द्विअंकी दरातील मध्यम मुदतीच्या आर्थिक वाढीसाठी धोरण राबवणार आहोत,’ असे २०१४-१५ मध्ये आर्थिक विकास पाहणी अहवाल सादर करताना तेव्हाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी म्हटले होते. पण दुर्दैवाने सुब्रमणियन हे मोदी १.० सरकारच्या कार्यकाळात पूर्ण पाच वर्षे आर्थिक सल्लागार राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, हे मान्य करण्याची वेळही त्यांच्यावर आली नाही. त्यांच्यानंतर डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी मोदी सरकार २.० चे आर्थिक सल्लागार म्हणून धुरा खांद्यावर घेतली. पाच वर्षांत मोदी सरकारने केवळ ७.५ टक्के आर्थिक विकास दर गाठला याची कबुली देण्याची वेळ  त्यांच्यावर आली. आर्थिक विकास दर ७.५ टक्के असणे खरे तर समाधानकारक म्हणता येईल; पण मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ‘दोन अंकी विकास दराचे उद्दिष्ट’ साध्य करता आले नाही-  किंबहुना आपण त्याच्या जवळपासही नाही-  हे वास्तव नाकारता येत नाही. गेल्या पाच वर्षांत आर्थिक विकास दर ७.४ टक्के, ८.० टक्के, ८.२ टक्के, ७.२ टक्के व ६.८ टक्के असा बदलत राहिला. पहिल्या तीन वर्षांत हा दर ७.४ टक्के ते ८.२ टक्के म्हणजे चांगला वाढत गेला, त्यामुळे डॉ. सुब्रमणियन त्या वेळी काहीसे सुखावलेही असतील, पण जेव्हा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नोव्हेंबर २०१६ नंतर फटका दिला त्या वेळी मात्र ते उद्विग्न झाले असतील याविषयी शंका नाही. कारण निश्चलनीकरणापर्यंत अर्थव्यवस्था अपेक्षित दराने वाढत होती. त्यानंतर आर्थिक विकास दराची घसरण सुरू झाली. ८.२ वरून तो ७.२ व नंतर ६.८ झाला. आता मोदी सरकारचे दुसरे पर्व सुरू झाले आहे. त्यात आर्थिक विकास दर आणखीच घसरू लागला आहे. २०१८-१९ मधील वाढीच्या दराचे तिमाही आकडे पाहिले तर ते ८.० टक्के, ७.० टक्के, ६.६ टक्के, ५.८ टक्के असे आहेत. ही सगळी परिस्थिती पाहिल्यानंतर आताच्या आर्थिक सल्लागारांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वासाठी नवीन उद्दिष्ट घालून दिले आहे. ते म्हणतात की, भारताची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सची झाली पाहिजे. त्यातून भारत जगात तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ज्या पतधोरण आराखडय़ाचा आग्रह धरला आहे त्यातून चलनवाढ चार टक्के अपेक्षित असून ती गृहीत धरली तरी आर्थिक विकासाचा वास्तव दर जर आठ टक्के इतका गाठता आला, तर अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवणे शक्य आहे.

आठ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट योग्यच आहे यात शंका नाही, पण आपल्यापुढे खरा प्रश्न वेगळाच आहे. तो असा की, निर्मला सीतारामन यांचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प आर्थिक आढाव्यातील उद्दिष्टे किती लवकर व कितपत साध्य करू शकेल? आता यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येक जण अनेक उपाय सांगू शकेल. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्यातील किती मुद्दय़ांना स्पर्श केला हे कुणीही ताडून पाहू शकेल. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये १३ भारतीय व भारतीय वंशाच्या अर्थतज्ज्ञांनी १४ संशोधन निबंध सादर केले होते. त्यांचे संकलन पुस्तकरूपाने ‘व्हॉट द इकॉनॉमी वाँटस नाऊ ’ या नावाने प्रसिद्ध झाले होते. त्यात डॉ. अभिजीत बॅनर्जी व डॉ. रघुराम राजन यांनी काही संकल्पनांची निवड करून ‘एट टॉप चॅलेंजेस इंडिया फेसेस’ हा लेख लिहिला होता. तसेच अन्यही प्रत्येक अर्थतज्ज्ञाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे चिंता व्यक्त केली होती. मी वर असे म्हटले आहे की, प्रत्येकाच्या याबाबत काही सूचना व संकल्पना असू शकतात ज्यामुळे आर्थिक वाढ जोमाने करता येऊ  शकते. या अर्थतज्ज्ञांच्या सूचनांवर आधारित पुस्तकावरून मी पाच संकल्पना उसन्या घेऊन त्याची मांडणी खाली करीत आहे.

वित्तीय तूट काबूत ठेवणे-

या मुद्दय़ावर मोदी सरकारची कामगिरी खराब आहे. त्यांना वित्तीय तूट रोखता आलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. गेल्या चार वर्षांत ती ३.४ ते ३.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये ती ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. २०१८-१९ मधील वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीबाबत शंका आहे. कारण महसुली तोटा बराच आहे व अर्थसंकल्पेतर दायित्वे बरीच आहेत. त्यामुळे २०१९-२० मधील वित्तीय तुटीबाबत जो अंदाज दिला जाईल तोही शंकास्पद राहणार आहे.

ताण असलेली क्षेत्रे (कृषी, वीज व बँकिंग)-

अर्थसंकल्पीय भाषणात कृषी क्षेत्राची दुरवस्था दूर करण्यासाठी कुठल्याच योजना नाहीत. वीज क्षेत्रात आधीच्याच योजनांचा पुनरुच्चार आहे. उदय योजनेद्वारे वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक व संचालनात्मक बाबी सुधारण्याचा कार्यक्रमही नवा नसला, तरी ‘अकार्यक्षम प्रकल्प बंद करणे’ व ‘नैसर्गिक वायूच्या टंचाईमुळे गॅस प्रकल्पांचा कमी वापर करणे’ याचा उल्लेख यंदा आहे. बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी ७० हजार कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे, पण ही रक्कम फार अपुरी आहे. ‘सहा महिन्यांतून एकदाच अंशत: पत हमी’ योजना बँकांना देण्यात आली आहे. चांगल्या स्थितीत असलेल्या बँकेतर वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता खरेदीसाठी ती देण्यात आली आहे. पण यात अपुऱ्या तरलतेचा मुद्दा पूर्णपणे नजरेआड करण्यात आला आहे.

चांगले उद्योगस्नेही वातावरण-

देशात उद्योगस्नेही वातावरण अधिक चांगले करण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले असले, तरी उद्योगांनी काही त्याच गोष्टी जुन्या पद्धतीने करायचे ठरवले, तर त्यातून काय साध्य होणार हा खरा प्रश्न आहे. विशेष उद्योग क्षेत्र म्हणजे एसआयझेड हे निर्याताभिमुख उद्देशाने संकल्पित असणे, कामगार कायद्यांचे केवळ सांकेतीकरण न करता त्यांत बदल करणे, स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी तीन वर्षे कुठल्याही परवानग्या व परवाने यांची आवश्यकता न ठेवणे असे बदल करता आले असते.

ओझे वाटणारी नियंत्रणे कमी करणे-

या मुद्दय़ावरही सरकार नापास झाले आहे. शाळा शिक्षणापासून सुरुवात केली तर तो विषय राज्यांकडे द्यायला हवा. मूळ राज्यघटनेत म्हटल्यानुसार समांतर सूचीतील काही घटक हे राज्य सूचीत टाकायला हवे होते. याउलट अर्थमंत्र्यांनी विकेंद्रीकरणाचा उपाय टाळून शाळा व महाविद्यालयीन शिक्षणात केंद्राची भूमिका विस्तारली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व सेबी, स्पर्धात्मकता आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ व सीबीआयसी यांच्या भूमिका आता नियंत्रकाच्या बनल्या असून ही सगळी नियंत्रणे ओझे बनली आहेत.

रोख हस्तांतर-

या मुद्दय़ात सरकार यशस्वी झाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. सरकारने डिजिटल पेमेंटला उत्तेजन दिले आहे. मोठय़ा प्रमाणात रोख रकमा काढण्यास अटकाव होईल अशा काही उपाययोजना केल्या आहेत. थेट हस्तांतर मार्गानेच रोख फायदे व अनुदाने लाभार्थीना द्यावीत यात दुमत असण्याचे कारण नाही. ही सुधारणा सात वर्षांपूर्वीची आहे तरी यात विद्यमान सरकारला मी श्रेय देतो.

वरील सगळे मुद्दे सोडले तरी १९९१-१९९६ या काळात जशा मूलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या तशा सुधारणांची अर्थव्यवस्थेला गरज आहे. सरकारला जनमताचा मोठा कौल मिळालेला आहे त्यामुळे त्यांना यातील काहीच अशक्य नाही. सरकारने आता ज्या सुधारणा केल्या आहेत त्या जुजबी व आधीच्याच सुधारणांमध्ये थोडी भर टाकणाऱ्या आहेत. भारतीय व भारतीय वंशाच्या तेरा अर्थतज्ज्ञांनी ज्या अपेक्षा केल्या होत्या त्यांना निराश करणारीच ही अवस्था आहे. मूलभूत सुधारणा कराव्यात असे मत असलेल्या अनेकांचा यामुळे अपेक्षाभंग झाला आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on July 9, 2019 6:58 am

Web Title: article by p chidambaram on nirmala sitharaman union budget abn 97