16 July 2019

News Flash

रणभेरींचे दबके आवाज

देश म्हणून आपण बाह्य़ सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

जम्मू-काश्मीर हे आपल्या देशाचे एक राज्य. तेथील दहशतवादाचा प्रश्न हा अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून हाताळताना, सीमेवरील घुसखोरीचा चोख बंदोबस्त करण्यासाठी आपण सीमांवरील सैनिकी बळ वाढवले पाहिजे. मात्र ‘पाकिस्तान पराभूत’ वगैरे कथानके रचण्याच्या फंदात न पडणे बरे..

देश म्हणून आपण बाह्य़ सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काही कारणाने बाह्य़ सुरक्षेला राष्ट्रीयतेचा अंगरखा घातला जातो, पण असे करताना खरेतर अंतर्गत सुरक्षा खूप महत्त्वाची असते, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याचा घटनाक्रम बघितला तर शहाणपणाने विचार करणारा कुणीही माणूस हेच सांगेल की, यात अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नाचाही संबंध आहे.

अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य़ सुरक्षा असे सुरक्षेचे दोन पूर्णपणे वेगळे भाग करणे तसे योग्य नाही, असे बारकाईने विश्लेषण केले असता दिसून येते. कारण अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य़ सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असतात, किंबहुना त्या एकमेकांवर परिणाम करीत असतात. आजच्या या लेखात या सगळ्या विषयाचे महत्त्व मी थोडक्यात स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

हा लेख शुक्रवारी लिहीत असताना भारत व पाकिस्तान यांच्यात युद्धसदृश परिस्थिती तयार झालेली होती. पाकिस्तानशी पूर्ण स्वरूपाचे युद्ध होईल असे कुणाला वाटत नसताना त्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली खरी. पाकिस्तानने एक एफ १६ विमान व वैमानिक गमावला असे सांगण्यात आले. बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानचे तीनशे जिहादी दहशतवादी मारले गेल्याचा दावाही सरकारने केला. सरकारच्या या माहितीवर विश्वास ठेवायला मी तयार आहे, पण जग मात्र या दाव्यावर अविश्वास दाखवायचे थांबवणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे, भारताने या सगळ्या घटनाक्रमात मिग २१ विमान गमावले व आपल्या एका वैमानिकाला पाकिस्तानने कैदी बनवले, त्याची सुटका करण्यात आली. ती होणार अशी अपेक्षाही होतीच. दोन्ही देशांची यातील अधिकृत विधाने पाहिली तर त्यांना युद्ध नको आहे हे स्पष्ट होते.

युद्धाची गरज नाही

खरे तर भारताला युद्धात गुंतण्याची गरज नाही. १९७१ सारखी आताची परिस्थिती नाही, पाकिस्तान या शेजारी देशातील व्याप्त प्रांताचा आपल्यावर त्या वेळी जो दबाव होता तशी कुठलीही परिस्थिती या वेळी नाही. दुसरा भाग म्हणजे कारगिल युद्धात पाकिस्तानने भारताचा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न केला होता तशीही परिस्थिती आता नव्हती. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काश्मीरमधील पुलवामा येथे जैश ए महंमदच्या दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान हुतात्मा झाले ही घटनाच आताच्या ठिणगीचा खरा उगम आहे.

त्यामुळे दहशतवाद हा खरा मुद्दा आहे. आता आपण त्याकडे वळू या. दहशतवादाचे परिणाम कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर खूप मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. त्याला भारतातील अंतर्गत सुरक्षा स्थितीही अपवाद आहे असे म्हणता येणार नाही.

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर कुठल्या गोष्टींचा परिणाम होतो ते खाली देत आहे.

१. दहशतवाद

२. दहशतवाद्यांची घुसखोरी

३. नक्षलवाद किंवा माओवाद

४. जातीय व धार्मिक संघर्ष

५. फुटीरता, विभाजनवाद

६. आरक्षणाची आंदोलने

७. शेतकरी आंदोलने

८. आंतरराज्य पाणी व सीमा तंटे

९. भाषिक संघर्ष

दहशतवादाचाच धोका अधिक

अंतर्गत सुरक्षा ज्यामुळे धोक्यात येते त्याबाबतची कारणे मी त्यांचा महत्त्वक्रम न देता, कोणताही प्राधान्यक्रम लावण्याचे टाळून वर दिली आहेत. पण त्यांचा सर्वाचाच अंतर्गत संघर्षांशी जवळून संबंध आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात सरकारचे तुलनात्मक यशापयश हे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मूल्यमापनात महत्त्वाचे आहे. १९६५ मध्ये तामिळनाडूत हिंदी भाषेवरून झालेले आंदोलन जर आपण बघितले तर त्यावेळच्या भावना अजूनही धगधगत आहेत. असे असले तरी देशात सध्या कुठेही गंभीर असा भाषिक तंटा नाही.

भारताची अंतर्गत सुरक्षा विचारात घेतली तर त्यात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद हा अग्रक्रमाचा मुद्दा आहे. काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद व माओवाद हा मुद्दा अग्रक्रमावर होता. नक्षलवाद किंवा माओवादाचा धोका पूर्ण नष्ट झालेला नसला तरी त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. १९८०च्या सुमारास पंजाबमधील फुटीरतावाद असाच महत्त्वाचा मुद्दा होता, पण तो आटोक्यात आणून पंजाबमधील दहशतवाद संपवला गेला.

पंजाबमधील फुटीरतावाद तसेच पश्चिम बंगालसह इतर काही राज्यांत पसरलेला नक्षलवाद नष्ट करण्याच्या अनुभवातून आपण काही मौल्यवान धडे शिकणे आवश्यक आहे. त्यापैकी पहिला धडा म्हणजे संबंधितांवर ठोस व कमाल बळाने कारवाई व दुसरा म्हणजे आपल्या देशातील उर्वरित लोकांशी समेटाची व न्यायाची वागणूक.

मला नेहमी पडलेले कोडे असे की, आधीच्या अंतर्गत सुरक्षा प्रश्नांची सोडवणूक करताना जे धडे मिळाले त्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार का करीत नाही? पाकिस्तानशी असलेल्या कमालीच्या शत्रुत्वातून असे केले जात नसावे, अशी मला शंका आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषा व ताबा रेषा यांचे संरक्षण जास्त सैन्यबळ वापरून केले पाहिजे, तरच घुसखोरी टाळता येईल. पण सरकारने याबाबत केलेली कामगिरी समाधानकारक नाही. २०१७ मध्ये घुसखोरीच्या १३६ घटना झाल्या तर २०१८ मध्ये ऑक्टोबर अखेपर्यंत  हे प्रमाण १२८ होते. ‘काश्मीर खोऱ्यात सरकारने सौम्य भूमिका घेऊन संबंधितांना शांतता प्रक्रियेत सामील करावे,’ असेही मी अनेकदा म्हटले आहे. पण सरकारने मात्र दंडशक्ती, लष्करी बळ व बहुसंख्याकी राष्ट्रवाद वापरून धाकदपटशा सुरू ठेवला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अधिकाधिक तरुण दहशतवादाकडे वळत आहेत. (२०१७- १२६, ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत १६४ अशी त्यांची संख्या होती). हे धोरण पूर्णपणे फसलेले असून त्यामुळे घुसखोरी वाढली आहे, तसेच प्राणहानीही जास्त होते आहे.

पाकिस्तान हा दिशाहीन, तिरस्करणीय शेजारी देश आहे. ‘आपण आपले मित्र बदलू शकतो पण शेजारी बदलू शकत नाही,’ असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि त्यापूर्वीच, माजी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे मान्य केलेले होते.

भाजप सरकारने दहशतवादावर लक्ष केंद्रित न करता ते पाकिस्तानवर केंद्रित केले. त्याकरिता जनतेचा निर्विवाद पाठिंबाही मागितला. असे केल्याने आपली धोरणात्मक चुकांची जबाबदारी टळत नाही, त्यामुळे काही प्रश्न सतत अनुत्तरित राहत जातात. काँग्रेस व विरोधकांना झोडपून काढणारी राजकीय भाषणे करण्यावाचून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकही दिवस जात नाही.

जम्मू-काश्मीर पुरतेच बोलायचे तर सरकार जोपर्यंत काश्मीर खोऱ्यातील लोकांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रश्न सोडवत नाही, ते आपल्यापासून का दूर जात आहेत हे समजून घेत नाही, तोपर्यंत तेथील दहशतवादाचा धोका संपणार नाही; उलटपक्षी दहशतवादाचे स्वरूप उग्र होत चालले आहे, त्याचे पैलू विस्तारत आहेत. तो आता राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनला आहे.

कदाचित परिस्थिती त्या दिशेने जावी असेच भाजपला वाटत असावे. कारण तसे केले तरच ‘पाकिस्तानचा पराभव’ केल्याचा दावा त्यांना करता येईल. ही प्रचाराची दिशा जणू ठरल्या कथानकाप्रमाणे चालली असेलही, परंतु या कथानकाला निवडणुकीच्या वास्तवाद्वारे कलाटणीही मिळू शकते. कारगिल युद्धाच्या वेळी ‘ऑपरेशन पराक्रम’ राबवण्यात आले, नंतर इंडिया शायनिंग प्रचार मोहीम झाली. त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी हे हुकमाचा पत्ता होते, पण तरी शहाण्यासुरत्या लोकांनी नवीन सरकारची धुरा वेगळा पक्ष व त्याच्या मित्र पक्षांकडे सोपवली होती.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on March 5, 2019 1:04 am

Web Title: article by p chidambaram on recent indian air strike