बिहारची निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ावर लढणार, असे भाजप कितीही म्हणत असला, तरी या निवडणुकीत ‘गाय’ महत्त्वाची ठरली आहे. सत्तासंघर्षांसोबत विचारांचाही संघर्ष असे जे रूप बिहारच्या निवडणुकीला आले आहे, ते केवळ बिहारपुरते मर्यादित नसून पानसरेंचा महाराष्ट्र, कलबुर्गीचा कर्नाटक किंवा मुजफ्फरनगर ते दादरी अशा घटनांनी गांजलेला उत्तर प्रदेश, येथेही तोच संघर्ष सुरू आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्याबद्दल पंतप्रधानांनी बाळगलेले मौन या संघर्षांच्या मुळाशी आहे.. निवडणुकांचे नावीन्य आता राहिलेले नाही. देशभरात त्या कोठे ना कोठे होत असतात. यापुढेही त्या होत राहतील. त्यांचे निकाल जाहीर होतील. एखादा पक्ष वा आघाडी विजयी होईल, सरकार स्थापन होईल. काही दिवसांनंतर त्याची नवलाई ओसरून सर्व काही पूर्ववत होईल. दैनंदिन जीवन पुढे चालू राहील. बिहारमधील निवडणूक मात्र नेहमीच्या शिरस्त्याला अपवाद ठरेल, असे मला वाटते. या निवडणुकीनंतर बिहारसाठी आणि देशासाठीही स्थिती सर्वसाधारण स्वरूपाची राहणार नाही. बिहारमधील रणधुमाळी ही त्या राज्याच्या सत्तासंपादनासाठी नसून देशाच्या भवितव्याची आखणी करण्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी आहे, असे माझे मत आहे. या निवडणुकीसाठीची लढत फक्त बिहारपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मुझफ्फरनगर, दादरी अशा ठिकाणी तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्येही ही लढत होत असलेली दिसते. चौपदरी समाजव्यवस्था विकास हा बिहारमधील निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहिलेला नाही, तर गाय हा तिचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. देशातील प्रतिगामी विचारांचे गाय हे प्रतीक ठरले आहे. परंपरेने चालत आलेली सामाजिक उतरंड, पितृसत्ताक पद्धती, बहिष्कार, भेदभाव, हिंसाचार आणि बहुसंख्याकवाद या आधारे या प्रतिगामी विचारांचे पोषण झाले आहे. या संदर्भातील ऐतिहासिक सत्ये कटू आणि निर्घृण आहेत. शतकानुशतके भारतीय समाजाची रचना वर्णाधारित राहिलेली आहे. बहुसंख्य समाज चार वर्णामध्ये विभागला गेला आहे. या समाजरचनेने अनेकांना व्यवस्थेबाहेरही ठेवले. अस्पृश्यांच्या वाटय़ाला या व्यवस्थेची बहिष्कृतता आली. जन्माधारित विषमता हा या रचनेचा पाया होता. या विषमतेत बदल करणे शक्य नव्हते. ही विषमता व्यक्तीचे सर्व जीवन व्यापत असे. एखाद्याने काय केले पाहिजे, त्याने कसे जगले पाहिजे, हे जन्मानिशीच ठरत असे. ‘सर्व स्त्री-पुरुष हे जन्मत: समानच असतात आणि त्यामुळे त्यांना समान संधी उपलब्ध असते,’ या तत्त्वाला छेद देणारी ही व्यवस्था होती. या व्यवस्थेने महिला, विवाह पद्धती, आहार, पेहराव, पूजाअर्चा, रूढींचे पालन या संदर्भात दंडक आखून दिलेले होते. त्यांचा भंग झाल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद होती. बहिष्कृत करणे असे साधारणपणे या शिक्षेचे स्वरूप होते. देशांतर्गत समाजसुधारक आणि कथित विदेशी आक्रमक यांनी वेळोवेळी या समाजव्यस्थेला आव्हान दिले होते. समाजसुधारकांना व्यवस्थेने ताबडतोबीने सामावून घेतले आणि त्यांचे दैवतीकरण केले. आक्रमकांमुळे निश्चितच काही समस्या नव्याने निर्माण झाल्या. या आक्रमकांना तिरस्कृत करण्यात आले. विशेषत: इस्लाम वा ख्रिस्ती या धर्माच्या आक्रमकांबाबत ही प्रक्रिया प्रकर्षांने घडलेली दिसते. भारतीय घटनेची निर्मिती आणि धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि उदारमतवादी प्रजासत्ताकाचा उदय याद्वारे पारंपरिक एतद्देशीय समाजरचनेला आतापर्यंतचे सर्वाधिक शक्तिशाली आव्हान देण्यात आले. सामाजिक बदलाची ही प्रक्रिया खडतर आणि संथ होती. सर्वसमावेशक मताधिकार, शिक्षणाचा प्रसार, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि दळणवळणाच्या सुविधा यामुळे पारंपरिक समाजरचनेला धक्के बसू लागले. समानता, न्याय आणि मानवतेआधारे समाजनिर्मितीची आशा निर्माण झाली. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता याआधारे संघटित असलेल्या देशाचीच भरभराट होते हा इतिहासाने शिकविलेला धडा आहे. तो आपण गिरवू लागलो. अंधकाराकडे नेणाऱ्या शक्ती लोकसभेतील स्पष्ट बहुमताने भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला तो काही अशुभकारक संकेतांनिशीच. भाजप सरकारचा केंद्रबिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नव्हे, तर नरेंद्र मोदी असतील, असे आश्वासन आपल्याला देण्यात आले होते. डिजिटल इंडियाचा पुकारा करणारे ‘मोदी २.०’, गुजरात मॉडेल, मोदी यांची भाषा, त्यांची ऊर्जा, तंत्रज्ञानाबद्दलचा त्यांचा उत्साह या गोष्टी आपल्यावर बिंबवण्यात आल्या होत्या. मोदी यांची भुरळ काही काळ देशाला पडली होती. त्यांच्यामुळे देश भारावून गेला होता. मात्र, आता त्यांना प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. खाप पंचायतींची चर्चा आताच का होते आहे? या पंचायती आताच एवढय़ा सक्रिय कशा झाल्या आहेत? त्यांना न्यायदानाची व्यवस्था चालविण्याचा अधिकार कोण देत आहे? विविध रक्षक गट आणि नैतिक पोलिसगिरी करणाऱ्या संघटनांचे पेव आताच कसे फुटले आहे? जीन्स ते पुस्तके, अन्नपदार्थ ते लेखक, कलाकार ते स्वयंसेवी संघटना यांच्यावर बंदी घालण्याचे सत्र का चालू आहे? सत्तेच्या बळाचा हरेक प्रकारे वापर करून मतभिन्नता का दडपली जात आहे? नामवंत विद्वानांना विद्यापीठीय आणि सांस्कृतिक संस्थांपासून दूर का ठेवले जात आहे? दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांची हत्या कोणी केली? धार्मिक दंग्यांमध्ये वाढ का झाली आहे? (२०१५ च्या पहिल्या सहामाहीत ३३० धार्मिक दंगे होऊन ५१ जण त्यात मृत्युमुखी पडले. २०१४ च्या पहिल्या सहामाहीत ही संख्या अनुक्रमे २५२ आणि ३३ अशी होती.) घटनेशी बांधील राहण्याशी शपथ घेणारे आमदार, खासदार, मंत्री हे फुटीरतेस प्रोत्साहन देणारी आणि प्रक्षोभ निर्माण करणारी वक्तव्ये का करत आहेत? यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पंतप्रधान मौन पाळून का आहेत? अस्तित्वालाच धोका नरेंद्र मोदी हे प्रत्येक विषयावर त्यांची मते मांडत असतात. त्यांचा गृहपाठ चांगला असतो. काही वेळा मात्र ते घसरतात. (उदाहरणार्थ सकल देशांतर्गत उत्पादनाबद्दल- जीडीपीबाबतचे त्यांचे वक्तव्य.) महनीय व्यक्तींचे वाढदिवस त्यांच्या लक्षात असतात. स्पर्धेत विजय मिळविल्यानंतर ते भारतीय क्रीडापटूंचे अभिनंदन करतात. मात्र, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादी भारतनिर्मितीच्या संकल्पनेला छेद देण्याचे प्रयत्न होत असताना त्यांनी पाळलेले मौन धोकादायक आहे. दाभोलकर यांच्या झालेल्या हत्येनंतर पानसरे आणि कलबुर्गी यांचीही हत्या करण्यात आली; तर दादरीत अखलाख यास ठेचून मारण्यात आले. याबद्दल मोदी यांनी बाळगलेले मौन अक्षम्य आहे. १९४७ मधील फाळणी आणि १९९२ मधील बाबरी मशिदीचे उद्ध्वस्तीकरण या दोन दुर्घटनांच्या तुलनेत सद्य:स्थितीतील भारतीय समाजाचे आणखी वेगाने ध्रुवीकरण झाले आहे. बिहारमधील विजयासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप अहोरात्र झटत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर निवडणुकीनंतर या सामाजिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचेल काय? बिहारमधील निवडणुकीनंतर काय होईल, या विचाराने माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो. खुशवंत सिंग यांनी त्यांच्या ‘ट्रेन टू पाकिस्तान’ या कादंबरीत नोंदविलेले निरीक्षण मला आठवते- ‘दोन्ही बाजूंचे लोक मारले गेले. दोन्ही बाजूंकडून गोळीबार आणि भोसकाभोसकी झाली. दोन्ही बाजूंनी परस्परांना ठेचण्याची संधी सोडली नाही. दोन्ही बाजूंनी छळाचा अवलंब केला. बलात्कार दोन्ही बाजूंकडून झाले.’ दादरीतील निर्घृण घटनेबाबत पंतप्रधान आणखी किती काळ मौन बाळगणार आहेत, असा प्रश्न आपल्याला सतावत होता. अखेर त्यांनी आठ दिवस पाळलेले मौन सोडले. मात्र, त्यांचे वक्तव्य ऐक्य आणि धार्मिक सामंजस्य यासंबंधीचा उपदेश या स्वरूपाचे होते. दादरीतील हत्येचा निषेध त्यांनी केला नाही वा जहाल पंथीयांचा धिक्कारही त्यांनी केला नाही. दोषींवर कारवाईचा तसेच त्यांना शिक्षा देण्याचा इशाराही पंतप्रधानांनी दिला नाही. धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे देशासमोर अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर खेदाची बाब म्हणजे मोदी यांचे अस्तित्व ‘१.०’ याच पातळीवरचे आहे.
