28 November 2020

News Flash

बिहारने आता बोलावे..

बिहारची जी अधोगती गेल्या ३० वर्षांत झाली, त्यापैकी १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपद नितीशकुमार यांच्याकडे होते

(संग्रहित छायाचित्र)

 

पी. चिदम्बरम

बिहारची जी अधोगती गेल्या ३० वर्षांत झाली, त्यापैकी १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपद नितीशकुमार यांच्याकडे होते. एके काळी त्यांच्याविषयी आशा होत्या, पण राज्याला त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर नेले नाहीच, उलट आपल्या राजकीय निष्ठाही सोडून सत्ता टिकवली आणि त्यांची लोकाभिमुखता कमी होत गेली..

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या गेल्या पाऊण शतकाच्या काळात संपन्नतेच्या वाऱ्यावर डोलू लागलेल्या जगात, गरीब असणे हे तसे दुर्दैव किंवा अभिशाप समजले जाऊ लागले. आजही गरीब देशांत गरिबात गरीब लोक आहेत, हे लोकशाहीचे अपयश. त्यातही गरीब देशातील गरीब राज्यातील गरीब असणे हा राजकारणाचाच शाप म्हणावा लागेल.

बिहारमधील साधारण नागरिक हा या दुर्दैवी व्यवस्थेचा बळी ठरला आहे. लोकशाहीचे हे अपयश व राजकारणाचा शाप त्याच्या भाळी चिकटला आहे. बिहारमध्ये आता विधानसभा निवडणुका होत आहेत, त्यामुळे या राज्याला आता चांगल्या भवितव्याची एक संधी आहे. ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ म्हणजे जनता दल (संयुक्त), भाजप व हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा, तसेच  ‘महागठबंधन’ म्हणजे लोकतांत्रिक जनता दल, काँग्रेस, भाकप, माकप, भाकप (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी); याशिवाय आघाडीत नसलेला लोकजनशक्ती पक्ष व इतर काही लहान पक्ष यांच्यात हा विधानसभा निवडणुकीचा सामना करोनाकाळात रंगला आहे.

बिहारचे दारिद्रय़

बिहार हे राज्य किती गरीब आहे; तर त्यासाठी मी काही आकडेवारी देत आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न सध्याच्या किमतींचा विचार करता २०१९-२० या वर्षांत १ लाख ३४ हजार २२६ रुपये आहे, तर बिहारचे दरडोई उत्पन्न आजच्या किंमतमानाचा विचार करता केवळ ४६ हजार ६६४ रुपये आहे. म्हणजे देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश इतकेही दरडोई उत्पन्न बिहारमधील व्यक्तीकडे नाही. देशात सरासरी मासिक वेतनमान केवळ ३ हजार ८८८ रुपये असताना बिहारी माणूस त्याच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. भारतातील टोकाची असमानता जर पाहिली तर बिहारमधील अनेक लोकांचे उत्पन्न हे देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.

बिहारमधील शेतक ऱ्यांची खूप वाईट स्थिती आहे. बिहारमध्ये सरकारने अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ३.५ टक्के तरतूद केली आहे. सर्व राज्यांत कृषी क्षेत्रासाठी ७.१ टक्के तरतूद आहे. त्या तुलनेत बिहारची तरतूद नगण्य या सदरात मोडणारी आहे. या राज्यातील ४२.५ टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जाच्या सापळ्यात आहेत. मध्यम किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विचार केला तर ८६.९ टक्के कुटुंबे कर्जाच्या सापळ्यात आहेत. राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा रद्द करण्यात आलेला आहे. बिहारने पंतप्रधान कृषी विमा योजना स्वीकारली आहे, पण कृषी क्षेत्राची विपन्नावस्था कायम आहे.

फेब्रुवारी २०१९ म्हणजे कोविड १९ साथीच्या आधीच्या काळात बेरोजगारीचा दर १० टक्क्यांवर होता. युवकांमधील बेरोजगारीचा दर ५५ टक्के होता. ८७ टक्के लोकांना नियमित व पगारी रोजगार नाहीत. दोन कोटी कुटुंबांची नोंदणी ही ‘मनरेगा’मध्ये झालेली आहे, त्यापैकी ३६.५ टक्के लोकांना रोजगार व काम मिळालेले नाही.

वारशाचा विश्वासघात

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत होती. ताठ मानेने काम करणारे पुरोगामी नेते होते. सनदी अधिकाऱ्यांची मजबूत फळी होती. त्यामुळे परिस्थिती वेगळी होती. गंगा बिहारमधून वाहते. त्यामुळे दक्षिण बिहार हा देशातील सर्वात सुपीक भागांपैकी एक आहे. बिहारची एकच कामगिरी महत्त्वाची ठरली ती म्हणजे जमीन सुधारणा, जमीनदारी पद्धत संपवणे व भूमिहिनांना जमिनीचे वाटप. जम्मू काश्मीरमध्येही असेच काहीसे त्या काळात घडले होते. मिशनरी लोकांनी त्या काळात चांगल्या शिक्षणाची बीजे रोवली होती. याशिवाय कामगार वर्गही मेहनती होता. पुनरुत्थानाची एक ऊर्मी त्यात होती. आजही बिहारमधील पुरुष स्थलांतरित कामगारांना बांधकामाच्या ठिकाणी व मानवी श्रम आवश्यक असलेल्या कृषी मशागतीच्या ठिकाणी मागणी आहे.

गेल्या तीस वर्षांत अचानक नाटय़मयरीत्या बिहारची घसरण सुरू झाली. त्यापैकी पंधरा वर्षे नितीशकुमार यांच्या राजवटीची होती (..त्यात नाही म्हणायला, २७८ दिवसांचा खंड होता!). या सगळ्या अडचणींच्या मुळाशी प्रशासनाचा अभाव हेच मूळ कारण आहे. २०११-१२ व २०१८-१९ या काळात बिहारमध्ये सकल राज्यांतर्गत उत्पन्न सरासरी ६.६ टक्के होते, त्या वेळी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे विकासाचा दर ७.७३ टक्के होता. २००५-२०१९ या काळात बिहारचे सार्वजनिक कर्ज ४३१८३ कोटी रुपयांवरून १६१,९८० कोटी रुपये झाले. ‘कॅग’ म्हणजे महालेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार यातील ८५ टक्के रक्कम ही मुद्दल व व्याज याच्या परतफेडीत खर्च झाली. स्वत:ची फारशी आर्थिक साधने नसताना थोडीशी उसनवारी करावीच लागते. मात्र इथे त्या जोडीला प्रशासनाची नसल्यागत अवस्था, कमी भांडवली खर्च व अगदी थोडय़ा नोकऱ्या किंवा रोजगार हे दुष्टचक्र फिरत राहिले.

स्थलांतरितांचे हाल

वाढत्या दारिद्रय़ामुळे काय होऊ शकते हे आपल्याला माहिती आहे. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार राज्याचे दारिद्रय़ प्रमाण २०१८-१९ मध्ये ५५ टक्के होते. या परिस्थितीत गरीब बिहारी माणसाने काय करावे?  मग तो स्थलांतर करतो. अगदी सहकुटुंब असे हे स्थलांतर होते.

करोना साथीच्या वेळेस ऐन टाळेबंदीत लाखो स्थलांतरित मजूर पायपीट करीत रानोमाळ भटकत त्यांच्या गावाकडे पायी चालत निघाले. त्या वेळी ज्या मानवी दुर्घटना घडल्या त्या अंगावर शहारे आणणाऱ्या होत्या. त्याचबरोबर मानवतेला काळिमा होत्या. बिहार व उत्तर प्रदेशातले हे लोक देशाच्या विविध भागांत काम करतात. त्यांचा रोजगार गेल्याने ते मूळ गावाकडे निघाले, कारण त्यांच्याजवळ काहीच उरले नव्हते. २४ मार्च २०२० रोजी अचानक टाळेबंदी करण्यात आली, त्या वेळी या स्थलांतरित कामगारांना  वाहतूक व्यवस्था सुरू असताना आधीच त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी काही काळ दिला असता तर त्यांच्यावरची आपत्ती टळली असती. पण टाळेबंदी अचानक लागू केल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची व उपासमारीने माघारी येण्याची वेळ आली. आम्हाला नाही तरी आता मरण येणारच असेल तर ते निदान आमच्या मुलाबाळांमध्ये गेल्यावर तरी येऊ द्या, असा त्यांचा संतप्त आक्रोश काळजाला घरे पाडणारा होता.

बिहारमधील लोक एक तर नितीशकुमार यांच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान करतील हे तर उघड आहे. नितीशकुमार हे जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतून घडलेले समाजवादी नेते आहेत. ते पूर्णपणे निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष असल्याने ते मोदींचा उदय रोखतील अशी अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. आज तेच मोदींच्या बरोबर आहेत. जेव्हा ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा  काही काळ असे वाटले होते की, कायदा व सुव्यवस्था ताळ्यावर येते आहे, विकासाचा खरा ध्यास या माणसाला आहे.

अकार्यक्षमता घालवण्याची संधी

पण जुलै २०१७ मध्ये भ्रमाचा हा भोपळा फुटला. त्यांनी मोदींना विरोध करणे सोडून राजदबरोबरची आघाडी संपुष्टात आणत भाजपशी हातमिळवणी केली. अर्थातच ते मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहिले. या वेळी ते राज्यातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे प्रमुख आहेत. तेव्हापासून बिहारच्या जनतेशी त्यांची नाळ तुटली. ते लोकांमध्ये मिसळेनासे झाले. मोदींबरोबर जास्त दिसू लागले. याचे कारण त्यांना त्यांच्या खुर्चीची काळजी होती. त्यांनी बिहारला आर्थिक शिडीवर अग्रस्थानी आणले असते तर मोदींसह जाण्याची केलेली तडजोड त्यांना एक वेळ माफ करता आली असती. पण त्याउलट चित्र बिहारमध्ये दिसते आहे. बिहारची आर्थिक घसरण सुरूच आहे.

बिहारमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राहिलेली नाही. दखलपात्र गुन्हे २००५ ते २०१९ या काळात १५७ टक्के वाढले आहेत. महिलांविरोधातील गुन्हे वाढले आहेत. रोज महिलांविरोधात ५१ गुन्हे त्या राज्यात होतात. दलितांविरोधातील गुन्हे दररोज १८ तर बलात्काराचे गुन्हे दररोज चार, असे सरासरी प्रमाण आहे.

दारिद्रय़ व वाढती गुन्हेगारी यांच्या चरकात बिहार पिळला जात आहे. जनता हताश व मूकपणे बघत आहे. या लोकांनी त्यांचे हे मूकपण सोडावे व सध्याच्या सरकारला मतदानातून पायउतार करावे, सत्तेच्या चाव्या दुसऱ्या आघाडी सरकारकडे द्याव्यात. सध्याचे सरकार लोकांना सक्षम प्रशासन व निदान बरे जीवनमान देऊ शकत नाही ही परिस्थिती आहे, ती त्यांनी वेळीच जाणली पाहिजे. सरकारला पायउतार करण्याची ताकद फक्त मतदारराजाच दाखवू शकतो. २०२० मध्ये बिहारपासून त्याची सुरुवात व्हावी, ही अपेक्षा.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2020 12:03 am

Web Title: article on bihar people should speak now abn 97
Next Stories
1 आर्थिक वाढीविनाच ‘सुधारणा’!
2 अन्यायाचा विजय का होत आहे?
3 पर्याय आहेत, पण इथे नव्हे..
Just Now!
X