15 July 2020

News Flash

पतंजली शास्त्रींची आठवण!

बॅरिस्टर व्ही. जी. राव मद्रास उच्च न्यायालयातील नामांकित वकील. विचाराने उदारमतवादी, काहीसे डावे

संग्रहित छायाचित्र

 

पी. चिदम्बरम

सरकारनेच हक्कांची पायमल्ली केल्याची ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध मद्रास प्रांत’सारखी प्रकरणे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे येतात, तेव्हा एखाद्या योद्धय़ाच्या आवेशात कायदेमंडळांना धडा शिकवण्याची काही गरज नसते.. हक्कांचे सजगपणे संरक्षण करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनादत्त कर्तव्यच आहे; तेवढे निभावायचे असते..

बॅरिस्टर व्ही. जी. राव मद्रास उच्च न्यायालयातील नामांकित वकील. विचाराने उदारमतवादी, काहीसे डावे. मद्रासमधील पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे ते सरचिटणीस होते. या संस्थेतर्फे विज्ञानच नव्हे तर राजकीय शिक्षण, कला, साहित्य, नाटय़ यांचाही प्रसार केला जाई. राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली, त्यानंतरचा तो काळ ‘मातीमधल्या कणाकणांतुन, स्वातंत्र्याचे घुमते गायन’ असाच होता- विशेषत: राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ने अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांची हमी दिलेली होती. त्यापैकीच एक स्वातंत्र्य म्हणजे ‘संस्था अथवा संघटना उभारण्याचा हक्क’.

मात्र डाव्यांचा, कम्युनिस्टांचा द्वेषच करणाऱ्या तत्कालीन मद्रास प्रांत सरकारने, १० मार्च १९५० रोजीच्या आदेशाद्वारे या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला ‘बेकायदा संस्था’ ठरविले होते. या आदेशाला आधार होता तो ‘भारतीय फौजदारी (सुधारणा) कायदा- १९०८’चा (लक्षात घ्या, तो कायदा आणि ती ‘सुधारणा’ १९०८ मधील, म्हणजे वसाहतकाळातील होती). हा कायदा आणि त्यानुसार मद्रास सरकारने काढलेला आदेश यांना मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हा आदेश आणि कायदाही टिकणारा नाही, हे लक्षात आल्यामुळे मद्रास सरकारने १२ ऑगस्ट १९५० रोजी कायद्यास ‘मजबूत’ करण्यासाठी दुरुस्ती केली आणि ‘उचित प्रक्रिया पार पाडल्यास’ बंदी घालता येईल, असे सांगणाऱ्या त्या दुरुस्तीनुसार आदेश योग्यच ठरतो, असा देखावा केला.

सजग संरक्षकाची भूमिका

ही ‘कायदेशीर’ हातचलाखी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे (मुख्य न्यायमूर्ती राजामन्नार आणि न्या. सत्यनारायण राव तसेच न्या. विश्वनाथ शास्त्री) तग धरू शकली नाही. उच्च न्यायालयाने मद्रास प्रांताच्या या दुरुस्त्या तसेच आदेशही रद्दबातल ठरवला. मग सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तेव्हा भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश पतंजली शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालात नमूद आहे की,

‘‘जेव्हा या देशातील न्यायालयांपुढे अशा प्रकारचे महत्त्वाचे आणि कठीणही काम उभे ठाकते, तेव्हा कायदेमंडळाच्या अधिकारांना एखाद्या योद्धय़ाच्या आवेशात ताब्यात घेण्याची (न्यायपालिकेची) इच्छा नसते; तर राज्यघटनेने नेमून दिलेले कर्तव्य निभावण्याची साधीसरळ गरज, एवढेच ते असते. मुद्दा मूलभूत अधिकारांचा असेल, तर या (सर्वोच्च) न्यायालयाला त्यांचे सजग संरक्षक अशी भूमिका दिली गेलेली आहे, हे अधिकच खरे ठरते.’’

वर्षांनुर्षांचा अनुभव सांगतो की, काही प्रसंगांत सर्वोच्च न्यायालयदेखील इतर अनेक संस्थांप्रमाणे आणि इतर देशांप्रमाणे अडखळले जरूर; पण अल्पावधीत पुन्हा उभे राहून, मालीन्य झटकून पुन्हा पहाडासारखे उभे राहिले. त्यामुळेच तर न्यायालये (कितीही कमतरता असल्या तरीही), आणि विशेषत: सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावर लोकांचा अत्यंत विश्वास राहिलेला आहे.

माझे येथवरचे लिखाण ही काहीशी लांबलेली प्रस्तावनाच आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयावर सध्या ज्या दोन प्रकरणांसंदर्भात टीका होते आहे, तिची धार कमी करण्यासाठी एवढी प्रस्तावना आवश्यक आहे. ही दोन्ही प्रकरणे अद्याप अनिर्णित आहेत, परंतु आपल्या देशातील कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची प्रकरणे आहेत.

निश्चलनीकरण : नऊ सवाल

यापैकी पहिले प्रकरण म्हणजे निश्चलनीकरणाविषयीची याचिका. केंद्र सरकारच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयामुळे देशभरात तोवर चलनात असलेल्या ५०० रु. आणि १००० रुपयांच्या सर्व नोटा अवैध ठरल्या. या एका निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट सुरू झाली. त्याचा परिणाम सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढ-दरावर होऊन ही वाढ कमी-कमी होते आहे, असे २०१७-१८ च्या अखेरच्या तिमाहीपासून दिसू लागले. ही घसरण सलग सात तिमाहींमध्ये होतच राहिली आणि अलीकडेच संपलेल्या ‘१ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२०’ या आठव्या तिमाहीत तर आणखीच खालचे टोक तिने गाठले. करोनाविषाणूची आपत्ती उद्भवल्यामुळे आपले साऱ्यांचे लक्ष विचलित झाले. परंतु सध्याचे आर्थिक संकट हे महासाथीच्या किंवा टाळेबंदीच्या बरेच आधीपासून निर्माण झालेले आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवावे लागेल.

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तसेच देशभरच्या अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल झाल्या होत्या. मग १६ डिसेंबर २०१६ रोजी या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच घेण्याचे ठरले. तसा सविस्तर आदेशच तत्कालीन सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य खंडपीठाने काढला. रिट अर्ज दाखल करून घेताना निश्चलनीकरणास नेमके आव्हान देणारे नऊ प्रश्न या पीठाने नोंदवले असून यापुढे निश्चलनीकरणा-विरुद्ध या एकाच याचिकेची सुनावणी होणार असून अन्य न्यायालयांनी समांतर याचिका हाताळू नयेत, असेही त्या आदेशाने सुनावले. त्रिसदस्य पीठाच्या या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, व्यापक जनहिताशी हा प्रश्न निगडित असल्यामुळे पाच सदस्यांच्या घटनापीठामार्फत या नऊ सवालांची सुनावणी व्हावी, असे ठरवण्यात आले. मात्र तेव्हापासून आजतागायत, गेल्या चार वर्षांत या आदेशाचे पुढे काहीही झालेले नाही.

५ ऑगस्ट २०१९ पासून ‘लॉकडाऊन’

दुसरे प्रकरण जम्मू-काश्मीर व अनुच्छेद ३७० यांविषयीचे आहे. राष्ट्रपतींनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी दोन घटनात्मक आदेश काढून, अनुच्छेद ३७० एकप्रकारे निष्प्रभच केले आणि राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरलाही लागू झाल्या. जम्मू-काश्मीर या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले आणि विशेष दर्जा काढला गेला. या आदेशांना मंजुरी मिळवल्यानंतर जी कार्यवाही सुरू झाली ती उत्पातीच म्हणावी लागेल : ५ ऑगस्ट २०१९ पासून ‘लॉकडाऊन’ची स्थिती, जम्मू-काश्मीरची विधानसभा बरखास्त आणि विधान परिषद हे सभागृहच रद्दबातल, तेथे राष्ट्रपती राजवट आणि राज्यपालांमार्फत तिची कार्यवाही, कायद्यानुसार जम्मू-काश्मिरात स्थापन झालेली सर्व मंडळे, प्राधिकरणे आणि आयोग बरखास्त- त्यामुळे राज्याचा मानवी हक्क आयोगही बरखास्तच, शेकडो राजकीय कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना अटक (यापैकी मेहबूबा मुफ्ती आणि सैफुद्दीन सोझ यांच्यासारखे नेते अद्याप, कोणत्याही आरोपाविना नजरकैदेत), अधिवासाच्या नियमांमध्ये मोठे फेरबदल आणि संपर्कमाध्यमे तसेच प्रसारमाध्यमांवर अद्यापही गदा आल्याची स्थिती.

यासंदर्भात सादर झालेल्या याचिकांची दखल घेऊन २ मार्च २०२० रोजी न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने काही प्राथमिक हरकतींचे निराकरण आदेशाद्वारे केले; तसेच हे प्रकरण सुनावणीला घेतले जाणार असल्याचे तोंडी सांगितले. तेवढय़ात करोनासंकट सुरू झाले, देशव्यापी टाळेबंदी (२५ मार्चपासून) लागू झाली आणि हे प्रकरण सुनावणीच्या सूचीमध्ये काही आले नाही. दरम्यान ४ मे रोजी, दुसऱ्या एका प्रकरणात काश्मीरमधील इंटरनेट आणि ‘४ जी’ संपर्कयंत्रणेवरील बंदीबाबत आदेश आला.

‘जागल्या’ असणे, हे कर्तव्यच

या लेखाचा हेतू एवढेच सांगण्याचा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाची सजग संरक्षकाची- जागल्याची- भूमिका धसाला लागण्याचे प्रसंग वारंवार येतात. न्यायालयांना कधीही- कदापिही – त्या कर्तव्यापासून ढळता येत नसते.

अलीकडल्या काही दिवसांत तितक्याच महत्त्वाचे असे काही विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेले आहेत. मात्र या घडामोडी अद्याप घडत असल्यामुळे मी त्यांवरील माझे भाष्य आताच करण्याऐवजी यथावकाश करेन. साऱ्याच नागरिकांची कळकळीची विनंती इतकीच की, ‘‘या देशातील उच्चस्थानी असलेल्या न्यायालयांनी नेहमीच त्या उदात्त कर्तव्याची जाण ठेवून त्यास जागावे, ज्याचा स्पष्ट उल्लेख सरन्यायाधीश पतंजली शास्त्री यांनी केला आहे’’.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2020 12:03 am

Web Title: article on case peoples education society v madras province abn 97
Next Stories
1 खर्च, नवा अर्थसंकल्प.. ‘चलनीकरण’!
2 वीस लाख कोटींचा जुमला
3 टाळेबंदी ३.० नंतर काय..?
Just Now!
X