25 October 2020

News Flash

पर्याय आहेत, पण इथे नव्हे..

राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतकऱ्यांना जवळच्या ठिकाणी उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो

(संग्रहित छायाचित्र)

 

पी. चिदम्बरम

बाजार समित्या निष्प्रभ करण्यातून, या समित्यांकडे एरवीही न फिरकणाऱ्या ९४ टक्के शेतकऱ्यांचे कसे काय भले होणार? कंपन्या ठरवतील त्या किमतीवर सरकारने नियंत्रण न ठेवणे शेतकऱ्याला कसे परवडणार? राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची इतकी घाई केंद्राने केली, ती नेमकी कोणासाठी?

संसदेत मंजूर केलेल्या कृषीविषयक विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले. पंतप्रधान मोदी यांच्यापासून कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन किंवा अन्य खात्यांचे मंत्री, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, भाजपचे अध्यक्ष जगतप्रसाद नड्डा, भाजपचे प्रवक्ते, सगळे जण एकाच सुरात कायद्यांचे समर्थन करीत आहेत. ‘शेतकरी इतके दिवस कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या दावणीला बांधले गेले होते, आम्ही त्यांना मुक्त केले. आता त्यांना बाजार समित्यांच्या पलीकडे विक्री करण्याचे अनेक पर्याय आम्ही दिले आहेत,’ असा त्यांचा युक्तिवाद आहे, पण त्याच्या समर्थनार्थ जी माहिती व आकडेवारी गरजेची होती ती दिली नाही.

इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांनी म्हटले होते की, ‘आपण परमेश्वरावर विश्वास ठेवू, पण इतर कुठल्याही गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी माहिती व आकडेवारी मला हवी.’ तीच गोष्ट इथे लागू पडते.

आकडेवारीचे महत्त्व

कृषी कायद्यांबाबत भाजपने जे युक्तिवाद केले आहेत त्यांचा विचार करता प्रत्यक्षात जी आकडेवारी आहे ती वेगळे चित्र दाखवते. आकडेवारीतून काय दिसते ते मुद्दे खालीलप्रमाणे-

(१) देशातील ८६ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक म्हणजे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन बाळगणारे आहेत.

(२) नेमक्या किती शेतकऱ्यांकडे कृषीयोग्य जमीन आहे याचे आकडे पाहिले तर कृषी गणनेनुसार २०१०-११ मध्ये १३८ दशलक्ष शेतकऱ्यांकडे कृषी जमीन होती. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये १४६ दशलक्ष झाले.

(३) लहान शेतकऱ्यांकडे विक्री करण्यासाठी अतिरिक्त धान्य फार कमी आहे. तरी ते काही पोती तांदूळ किंवा गहू विकतात, कारण त्यांना घरगुती गरजांसाठी पैसे हवे असतात किंवा शेतीसाठी घेतलेले कर्ज तरी फेडायचे असते.

(४) केवळ सहा टक्के शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून माल विकतात, उर्वरित ९४ टक्के शेतकरी हे बाजार समित्यांबाहेर म्हणजे स्थानिक व्यापारी, सहकारी संस्था किंवा प्रक्रियाकर्ते यांना माल विकतात.

(५) केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच नाहीत. चंडीगड वगळता इतर केंद्रशासित प्रदेश व ईशान्येकडील काही राज्यांतही तीच परिस्थिती आहे. बिहारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा काही वर्षांपूर्वीच रद्द केला आहे. या राज्यात कृषिमालाची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सोडून इतर मार्गानी केली जाते.

(६) हरियाणात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची संख्या १०६, तर पंजाबमध्ये १४५ (त्यात अनेक मार्केट यार्ड आहेत), तमिळनाडूत २८३ एवढी आहे. पंजाब व हरियाणात उत्पादित झालेला ७० टक्के गहू व तांदूळ सरकार खरेदी करते. भारतीय अन्न महामंडळासारख्या संस्थांचा त्यात समावेश आहे. तमिळनाडूत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची उलाढाल २०१९-२० मध्ये १२९.७६ कोटी रुपये होती.

(७) कृषी उत्पन्न बाजार समिती गाठण्यासाठी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना किमान २५ कि.मी. प्रवास करावा लागतो.

‘जैसे थे’ स्थितीस पाठबळ

राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतक ऱ्यांना जवळच्या ठिकाणी उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. प्रत्यक्षात चित्र असे आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जवळपास नसल्यामुळे किमान ९४ टक्के शेतकरी त्यांचा माल अनियंत्रित बाजारपेठांत म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सोडून व्यापारी, प्रक्रियाकर्ते, सहकारी संस्था यांना विकतात. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतकरी हे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व आडते यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. त्यांच्याकडून शेतक ऱ्यांची पिळवणूक होते हे पंतप्रधानांपासून सत्ताधारी पक्ष-प्रवक्त्यांपर्यंत सर्वानी रंगवलेले चित्र खरे नाही. जर ९४ टक्के शेतकरी त्यांचा माल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना विकतच नाहीत; तर त्यांची अडवणूक, नाडवणूक, पिळवणूक होण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे नवीन कृषी कायदे हेच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी तारणहार आहेत व तोच त्यांच्यासाठी अत्युत्तम मार्ग आहे असे म्हणता येत नाही. नवीन कृषी कायदे नव्हते तेव्हापेक्षा आताच शेतक ऱ्यांना फार किफायतशीर पर्याय मिळाले आहेत अशातला भाग नाही.

शेतकऱ्यांना पर्याय द्यावेत. त्याला माझा विरोध नाही, असे मी आधीच्या लेखातही म्हटल्याचे तुम्हाला स्मरत असेल (पाहा : ‘मूर्ख बनवण्याचा धंदा’ : लोकसत्ता, २९ सप्टेंबर २०२०). मला असेही वाटते की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा जाळ्यासारखे काम केले असले तरी हळूहळू त्या मोडीत काढायला हरकत नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे त्यात अनेक व्यापार निर्बंधांचा जाच शेतकऱ्यांनाच होऊ शकतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या काही आदर्श बाजारपेठा नाहीत. त्यामुळे शेतक ऱ्यांचे हित साध्य होतेच असे नाही. शेतकऱ्यांकडून जास्त भाडे घेतले जाते. काही वेळा व्यापारी व आडतेच मालामाल होतात. कारण त्यांचे या व्यवस्थेवर नियंत्रण असते.

स्थानिक पर्याय..

पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्यासाठी ते काम टप्प्याटप्प्याने करावे लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना तसा सक्षम पर्याय द्यावा लागेल. तो पर्याय म्हणजे अनेक खेडी व शहरांमध्ये असलेल्या लहान-मोठय़ा बाजारपेठा हा आहे. या बाजारपेठा शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध असतील, त्या फार लांब नसतील. तेथे किमतीवर राज्य सरकारांचे नियंत्रण नसेल. शेतकरी या पर्यायी बाजारपेठेत जाऊन विक्री करू शकतील. खरेदी संस्था व खासगी व्यापारी यांनी तेथून खरेदी करावी, पण यात शेतमालाची किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी नसावी. या व्यवस्थेमुळे सध्यापेक्षा खूप अधिक संख्येने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल, किंबहुना त्यांच्या मालाला चांगला दाम मिळेल. त्यांच्या कष्टाचे चीज होईल. जर किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी असेल तर जे कुणी भाव देणार नाहीत त्यांच्यावर खटले दाखल होतील, व्यापाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल, अशी आवई उठवली जात आहे त्याला काही अर्थ नाही. कायदेशीर हमी ही विक्री व खरेदी या दोन्ही बाबतीत शेतकरी बाजारपेठांच्या कार्यकक्षेत असू शकते.

मोदी सरकारने नवीन कायदे केले तरी त्यातून शेतकऱ्यांसाठी हजारो पर्यायी बाजारपेठा निर्माण केलेल्या नाहीत. त्याउलट खासगी व्यापारी व कॉर्पोरेट यांचे फावणार आहे. ते खासगी करार करतील त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर त्यासाठी काही एक यंत्रणा असेल, पण ती नोकरशाहीवर आधारित असेल. त्यात दिवाणी न्यायालयांचा संबंध नसेल. या  करारांच्या उल्लंघनाचे निवाडे करण्यासाठी जी यंत्रणा असेल ती गुंतागुंतीची असेल. त्यामुळे न्यायाचा तराजूही शेतकऱ्यांविरोधात असेल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर होणाऱ्या कृषिमाल व्यापाराला कायदेशीर दर्जा दिल्यानंतर खासगी अनियंत्रित व्यापाराला सुरुवात होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतून बाहेर पडण्यासाठी व्यापाऱ्यांना भरपूर उत्तेजन दिले जाईल, ते वेगळ्या स्वरूपात असू शकते.

राज्यांना कायदे करू द्या!

प्रत्येक राज्याची पीक पद्धती, तेथील उत्पादनांचे आधिक्य, व्यापाऱ्यांचे वर्तन वेगळे आहे. त्यामुळे कृषिमालाच्या व्यापाऱ्यावर कायदे करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना द्यावा. पंजाबचे उदाहरण घ्या किंवा बिहारमधील प्रारूप बघा. राज्य सरकार, शेतकरी व राज्यातील लोक हे राज्याच्या हिताचा विचार चांगला करू शकतात. त्यात खरा संघराज्यवाद सामावलेला आहे. राज्यसूचीत असलेल्या कृषीसारख्या विषयांवर केंद्र सरकारने कायदे करणे केव्हाही अयोग्यच आहे, कारण एकच नियम किंवा परिस्थिती सगळ्या राज्यांत लागू पडेल असे नसते. प्रत्येक राज्यानुसार परिस्थिती वेगळी आहे, गरजा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेले कायदे हे सर्व राज्यांसाठी योग्य आहेत असे म्हणता येणार नाही.

ज्या घाईगर्दीत सुरुवातीला वटहुकूम काढून नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले ते सगळे अनावश्यक होते. मुळात संसदेत या विधेयकांवर योग्य चर्चा होऊ दिली गेली नाही हाच आमचा आक्षेप आहे. विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली होती, जो त्यांचा हक्क आहे तो डावलण्यात आला त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे.

या वादग्रस्त कायद्यांच्या अंमलबजावणीत सरकारचे हेतू शुद्ध नाहीत किंबहुना ते त्यांनी गुलदस्त्यातही ठेवले आहेत, असाच संसदेत या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करण्याआधी जे घडले त्याचा अर्थ निघतो.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2020 12:03 am

Web Title: article on center was in such a hurry to attack the rights of the states for whom exactly abn 97
Next Stories
1 मूर्ख बनवण्याचा धंदा..
2 वचनभंगाने राज्ये मोडकळीस
3 संघराज्यवादाची गळचेपी
Just Now!
X