06 August 2020

News Flash

मार्ग देपसांगचा की डोकलामचा?

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घसरू लागली आहे हे त्यांना पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या अनौपचारिक संवादावेळी कळून चुकले होते

महाबलिपुरम : संग्रहित छायाचित्र

पी. चिदम्बरम

देपसांगमधून चिनी सैन्य पूर्णत: माघारी गेले, तर डोकलाम संघर्षांत ‘प्रचारातील विजय’ मात्र भारतास मिळाला! हे लक्षात घेता, एप्रिल २०२० मधील चिनी घुसखोरीबद्दलचे प्रश्न वाढतात. त्यांची उत्तरे आताच नव्हे, तरी लवकर देणे हे सरकारचे देशाप्रति कर्तव्य ठरते, म्हणून हे प्रश्न विचारायचे..

भारत- चीनदरम्यान सीमेवर जे काही घडले त्याचे गूढ आता हळूहळू उकलत चालले आहे. गेल्या आठवडय़ात मी असे म्हटले होते की, १२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महाबलीपुरम येथे जी शिखर बैठक झाली त्यात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी बहुधा भारताचे कच्चे दुवे ओळखले होते. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घसरू लागली आहे हे त्यांना पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या अनौपचारिक संवादावेळी कळून चुकले होते. मोदी यांना जिनपिंग यांचे कुटिल हेतू ओळखता आले नाहीत. त्या बैठकीत दोन्ही देशांत २०२० हे वर्ष भारत-चीन सांस्कृतिक व जन विनिमयाचे वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे ठरले. महाबलीपुरमच्या त्या बैठकीचे हे फलित कवटाळून, भारतीय शिष्टमंडळ त्या कथित यशाच्या प्रभावळीत दिपून गेले. त्यानंतरही सीमाप्रश्नी दोन्ही देशांनी नेमलेल्या प्रतिनिधींची २१ डिसेंबरला अशाच सकारात्मक वातावरणात बैठक झाली.

आता आणखी एक गोष्ट बाहेर आली आहे, ती म्हणजे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी प्रशिक्षणासाठी सैन्याच्या हालचाली करण्याचा आदेश (टीएमओ) जानेवारी २०२० मध्ये जारी केला होता, हे ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने १३ जुलै २०२० रोजी प्रकाशित केलेल्या एका बातमीतून स्पष्ट झाले आहे. त्या आदेशानंतर पीपल्स लिबरेशन आर्मीने नियोजन, हालचाली हे सगळे भारत-चीनदरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगतच्या प्रदेशात सुरू केले. १५ जुलै २०२० रोजी ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चिनी सैन्याने सीमेवर सैन्याच्या हालचाली सुरू केल्याची गुप्तचर माहिती एप्रिल २०२०च्या मध्यावधीतच हाती आली होती, असे एका गुप्तचर अधिकाऱ्याने म्हटले होते.

आता या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

१) परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयाला व लष्कराला चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी सैन्याच्या हालचालींबाबत दिलेल्या टीएमओ आदेशाची माहिती नव्हती का?

२) प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी सैन्याच्या हालचाली किंवा जमवाजमव लष्करी गुप्तचर व रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिसिस विंग म्हणजे ‘रॉ’ यांना समजल्या नाहीत का?

३) आपल्या उपग्रहांनी चीनच्या वाहनांच्या हालचाली व त्यांच्या सैन्याची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेकडे चाललेली आगेकूच गलवान खोरे ते पँगॉग त्सो या २०० कि.मी.च्या पट्टय़ात छायाचित्रांच्या माध्यमातून टिपली नव्हती का?

४) एप्रिलच्या मध्यावधीत गुप्तचरांना चिनी सैन्याच्या हालचालींची माहिती मिळाली होती त्याचे विश्लेषण करण्यात आले नाही का, किंबहुना ती माहिती उच्च पातळीवर पोहोचवून त्यावर निष्कर्ष काढण्यात आले नाहीत का?

या प्रश्नांची उत्तरे आत्ताच्या आत्ता मिळावीत अशी अपेक्षा नाही, पण ती लवकरात लवकर मिळावीत, ही मात्र अपेक्षा आहे.

भारत व चीन हे दोन्ही देश आता सैन्य माघारीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत, तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते चांगले आहे या प्रयत्नांना माझा पाठिंबाच आहे. कुठल्याही युद्धांनी सीमाप्रश्न आजपर्यंत सुटलेले नाहीत. भारत व चीन यांच्यात युद्ध झालेच पाहिजे असा आविर्भाव दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या चर्चाचे सूत्रधार आणत असतात, पण तो या सगळ्या प्रश्नांवरचा योग्य पर्याय नाही. पंतप्रधान मोदी यांना मात्र युद्धाने कुठलेच प्रश्न सुटणार नाहीत हे सत्य आधीच उमगलेले आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी युद्ध हा पर्याय नाही यावर कितपत विश्वास आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. बहुधा असे झाले असावे की, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने क्षी जिनपिंग यांना काही गोष्टी पटवून दिल्या असाव्यात. उदाहरणार्थ, ‘भारताशी मर्यादित युद्धसदृश स्थिती निर्माण करणे हा योग्य पर्याय आहे’.. ‘त्यामुळे भारताला दडपणाखाली ठेवून काही गोष्टी साध्य करता येतील’.. ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी त्यासाठी दोन पावले पुढे जाईल व एक पाऊल मागे येईल’.

भारत व चीन यांच्यात सीमा भागात जो संघर्ष आहे त्यात देपसांग (२०१३) व डोकलाम (२०१७) ही दोन ठळक उदाहरणे आहेत. चिनी सैन्याने देपसांग भागात घुसखोरी केली होती; पण त्या वेळी त्यांनी नंतर संपूर्ण माघार घेतली. डोकलामच्या पेचप्रसंगात तसे झाले नव्हते. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी डोकलामबाबत असे म्हटले होते, की डोकलाममध्ये चीनने घुसखोरी केली तेव्हा दोन्ही देशांच्या सैन्यांनी संघर्षिबदूपासून माघार घेण्यावर वाटाघाटी केल्या. डोकलाम पेच २०१७ मध्ये निर्माण झाला होता, त्यानंतर चिनी सैन्याने डोकलामच्या पठारावर एक मजबूत असे अस्तित्व निर्माण केले. संघर्षबिंदू मात्र मुक्त केला.

मेनन यांनी त्या वेळी सरकारवर टीका करताना म्हटले होते की, खरे सांगायचे तर यात चीन एक धडा शिकला होता, तो म्हणजे भारत सरकार ‘प्रोपगंडा’मधील विजयावर समाधान मानेल आणि तोपर्यंत चीनला भारतावर मात करता येईल. त्यातून प्रत्यक्ष त्या प्रदेशात परिस्थिती चीनला अनुकूल होईल. शिवशंकर मेनन यांच्या त्या मुलाखतीनंतर (१३ जुलै २०२०) सरकारने डोकलाम येथील परिस्थितीवर स्पष्टीकरण केले नाही. डोकलाम पठारावर चीनने मजबूत व कायमचे अस्तित्व निर्माण केले का? असहाय असल्यामुळे भूतान त्यावर शांत आहे का? भारत भूतानच्या वतीने काही बोलणार की नाही? असे अनेक प्रश्न यात आहेत, पण त्या कुठल्याही प्रश्नाला सरकारने उत्तर दिलेले नाही. त्याउलट डोकलाममधील परिस्थितीबाबत दिशाभूल करणारी माहिती माध्यमांना देण्यात आली, त्यात ‘चीनची डोकलाममधील घुसखोरी भारताने रोखली’ असे सांगण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तो ‘मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीचा मोठा विजय आहे,’ असे चित्र निर्माण करण्यात आले.

कुठून कुठे?

अलीकडे भारत-चीन यांच्या दरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक भागांत संघर्ष झाला. याचे अंतिम फलित देपसांगप्रमाणे की डोकलामप्रमाणे हे अद्याप ठरणे बाकी आहे. दोन्ही देशांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत दोन आकलने आहेत. एक रेषा चीनने मान्य केलेली तर दुसरी भारताने मान्य केलेली. यांतील फरक लक्षात घेऊन आपण आताच्या संघर्षांकडे पाहण्याची गरज आहे. दोन्ही देशांचे सैन्य माघारी जात आहे, यावर शंका घेण्याचे कारण नाही. पण ते सैन्य कुठून कुठे माघारी जात आहे हा खरा मुद्दा आहे.

प्रथम चीनपासून सुरुवात करू या. जर चिनी सैन्याने त्यांच्या समजाप्रमाणे असलेली प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा ओलांडली नसेल तर, ते त्यांच्या स्वत:च्याच प्रदेशातून स्वत:च्याच प्रदेशात माघार घेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी कुठला भूप्रदेश गमावण्याचा प्रश्न येत नाही. जर चिनी सैन्याने त्यांना जी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा मान्य आहे, तीही ओलांडली असेल तर ते खरोखर बेकायदा बळकावलेल्या व्याप्त भारतीय प्रदेशातून माघार घेत आहेत.

यात भारताची भूमिका अशी की, ‘आमच्या सैन्याने कधीही प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा किंवा ताबारेषा ओलांडलेली नाही’, अर्थात यात भारताला, आपल्याला मान्य असलेली ताबारेषा अभिप्रेत आहे. १५ व १६ जूनलादेखील ही रेषा (भारताने) ओलांडलेली नाही असे भारताचे म्हणणे आहे. कर्नल संतोष बाबू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘चीनने भारतीय प्रदेशात उभारलेली चौकी काढून टाकण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाची कृती योग्यच होती,’ असे सांगून भारताने समर्थन केले आहे. ती चौकी काढून टाकण्याचे चीनने ५ जूनच्या कमांडर पातळीवरील बैठकीत मान्य केले होते. आता हे सगळे चित्र पाहिल्यावर त्यातून असा निष्कर्ष निघतो की, भारत आपल्याच प्रदेशातून आपल्याच प्रदेशात माघार घेत आहे.

‘जैसे थे’ परिस्थिती कितपत?

भारत-चीन यांच्या दरम्यानच्या सीमेवर दोन्ही देशांचे सैन्य ज्या नवीन ठिकाणी आहे त्या दरम्यान सैन्यमुक्त भूमी म्हणजे ‘निर्मनुष्य भूमी’ निर्माण केली जाईल. ही भूमी अशी असेल जिथून प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा जाते. मग ती भारताच्या किंवा चीनच्या कुणाच्याही कल्पनेप्रमाणे असेलली सीमारेषा असेल, तरी ती तेथून जाते. ही निर्मनुष्य भूमी सीमेवर शांतता निर्माण करण्यासाठी पूरक असेल. पण त्यातून प्रश्न सुटणार नाही, कारण काही राखीव भाग तयार केला जाणे यात अपेक्षितच आहे. राखीव क्षेत्र निर्माण करणे हे भारताच्या ‘पूर्वी होती तशी’ किंवा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण करण्यामागील उद्दिष्ट नव्हते, हे नक्की. ५ मे २०२० रोजी जी परिस्थिती सीमेवर होती तशी निर्माण करणे गरजेचे आहे, पण सध्या तरी ते उद्दिष्ट साध्य करणे दूर आहे. जर भारताला ‘जैसे थे स्थिती’चे मूळ उद्दिष्ट साध्य करता आले तर त्यासारखे चांगले काही नाही.

त्यामुळे आता आपण सीमेवरील प्रक्रिया व प्रगतीकडे बारकाईने लक्ष ठेवू या.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 21, 2020 12:03 am

Web Title: article on e duty of the government towards the country to answer the question of chinese infiltration in april 2020 abn 97
Next Stories
1 ‘अनौपचारिक शिखर’ बैठकांचे अपयश
2 व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे दोन चेहरे!
3 अर्थव्यवस्थेला हिरव्या अंकुरांची आस
Just Now!
X