पी. चिदम्बरम आर्थिक सुधारणा यांनी किती राबवल्या आणि त्यांनी किती, अशी संख्यात्मक मोजणी करायची आणि मग ‘यांच्यापेक्षा त्यांनीच जास्त’ म्हणत निवडकपणे श्रेय द्यायचे, असे प्रा. अरविंद पानगढिया यांनी केल्याने हा वाद सुरू झाला. तो पूर्णत्वास नेताना, श्रेयापेक्षाही प्रत्यक्ष वाढ महत्त्वाची याचे स्मरण दिले पाहिजे.. या सदरात मी २० ऑक्टोबर २०२० रोजी लिहिलेल्या ‘आर्थिक वाढीविनाच सुधारणा’ या लेखाला अलीकडेच प्रा. अरविंद पानगढिया यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लेख लिहून उत्तर दिले, त्याचे मी स्वागतच करतो. सुधारणा आणि आर्थिक वाढ या मुद्दय़ावरील चर्चेत पानगढिया सहभागी झाले हे चांगलेच. त्यांनी ‘डिफेन्डिंग मोदीज रिफॉर्मस रेकॉर्ड’ या शीर्षकाखालील त्या लेखात माझ्या लेखाचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी मी सुरू केलेल्या या चर्चेला बौद्धिक व नागरी म्हणजे सभ्य पातळीवर उत्तर दिले आहे किंवा माझ्या लेखात जे विवेचन केले होते त्यावर त्यांची बाजू मांडली आहे, याचा मला आनंदच आहे. माझ्या स्तंभलेखात मी सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांनी ज्या पाच सुधारणांचा डंका पिटला आहे त्याचे विश्लेषण केले होते. त्यातून मी असा निष्कर्ष काढला होता की, आर्थिक सुधारणांची परीक्षा ही ‘त्या सुधारणांनी एकूण देशांतर्गत उत्पन्न वाढले किंवा त्याला वेग मिळाला की नाही’ यावरून होते. मी डॉ. पानगढिया यांना सुधारणांच्या सुवर्ण निकषांची जाणीव करून दिली होती. त्यांनी त्यांच्या लेखात म्हटले आहे त्यानुसार मी अपेक्षित लक्ष्य बदललेले नाही. मुख्य मुद्दय़ाला बगल देण्याचा प्रयत्न मी कुठेही केलेला नाही. तो सगळा भाग सोडून आता मला डॉ. पानगढिया यांच्या युक्तिवादातील मूळ मुद्दय़ांकडे वळायचे आहे. जास्तीत जास्त आर्थिक सुधारणा कुणी राबवल्या असा एक प्रश्न यात होता, त्यात सर्वाधिक आर्थिक सुधारणा राबवणारा पंतप्रधान कोण, असे मला अभिप्रेत होते. पानगढिया यांनी त्यांच्या लेखात युक्तिवाद करताना असे म्हटले आहे की, पी.व्ही. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी व नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणा जास्त प्रमाणात केल्या. आर्थिक सुधारणा करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या यादीत ते डॉ. मनमोहन सिंग यांचा समावेश करीत नाहीत. डॉ. पानगढिया यांनी हा जो निष्कर्ष काढला आहे तो पाहून डॉ. पानगढिया यांचे गुरू प्रा. जगदीश भगवती यांच्यासह जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांना धक्का बसल्यावाचून राहणार नाही, असे मला वाटते. तरीही ठीक; त्यांचे ते मत असू शकते. डॉ. पानगढिया यांनी सर्वाधिक आर्थिक सुधारणा हा शब्द संख्यात्मक अर्थाने वापरला आहे. त्यामुळे मी आता कुठल्या पंतप्रधानाच्या काळात कुठल्या आर्थिक सुधारणा राबवल्या गेल्या याची जंत्रीच वाचकांना सादर करीत आहे. डॉ. पानगढिया यांनी मोदी यांच्या नावे ज्या पाच आर्थिक सुधारणा दाखवल्या आहेत त्याची नोंद मी घेतली आहे. श्री. मोदी यांच्या काळातील सुधारणा पुढीलप्रमाणे- १. नादारी व दिवाळखोरी संहिता २. कृषी कायदे ३. कामगार सुधारणा ४. वैद्यकीय शिक्षण सुधारणा ५. थेट परकीय गुंतवणूक उदारीकरण कारणे काहीही असोत; पण डॉ. पानगढिया यांनी घाईने व चुकीच्या पद्धतीने राबवलेली वस्तू व सेवा कर रचना व अत्यंत घातक ठरलेले निश्चलनीकरण या मोदींच्या राजवटीत झालेल्या दोन आर्थिक घटनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पूर्णत्वासाठी आपण वरील पाच सुधारणांत वस्तू व सेवा कर रचना तसेच निश्चलनीकरण या दोन गोष्टी जोडायला हव्यात. त्यामुळे एकूण सात सुधारणा मोदी यांच्या राजवटीत आतापर्यंत झाल्या आहेत. ‘वैद्यकीय शिक्षण सुधारणा’ या मुद्दय़ावर मी पुन्हा युक्तिवाद करू इच्छित नाही कारण केवळ राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग नेमण्याला ‘सुधारणा’ म्हणणे जरा जडच जाते. थेट परकीय गुंतवणुकीचे उदारीकरण केले म्हणजे सुधारणा असे मान्य करून ती सुधारणाही ‘केवळ मोदींनी’ केली असे म्हणणेही अवघड आहे; कारण भारताच्या इतिहासात त्यांनीच सर्वप्रथम थेट परकीय गुंतवणुकीचे उदारीकरण केले असा त्याचा अर्थ होतो, तो चूकच ठरेल. आणखी एक बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे यात डॉ. पानगढिया यांनी संख्यात्मक विवेचन केले आहे. गुणात्मक विवेचन त्यांनी करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे मोदींच्या नावे एकूण सात सुधारणा आहेत. आता मी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील (२००४-२०१४) आर्थिक सुधारणांकडे वळतो. तुम्ही यादी वाचाल त्याआधी मला अनेक गोष्टी आधीच नमूद करायच्या आहेत. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे ‘बँकिंग रोख व्यवहार कर’ हा मुद्दा मी बाजूला ठेवला आहे. त्या तरतुदीमुळे मोठय़ा प्रमाणात पैसे काढणे व ठेवणे यावर कर लागू होत होता. ‘राष्ट्रीय उत्पादन स्पर्धात्मकता मंडळ’ व ‘गुंतवणूक आयोग’ या सुधारणाही मी बाजूला ठेवतो कारण त्या ‘व्यक्तिकेंद्री’ होत्या. यातील काही सुधारणा या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात सुरू झाल्या, पण त्यांची तेव्हाची नावे (आतापेक्षा) वेगळी होती. त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही मोजणी करताना मी आर्थिक सुधारणांचा ‘स्थायीपणा व दीर्घकालीनता’ हे निकष महत्त्वाचे मानतो. डॉ. पानगढिया यांनी म्हटल्याप्रमाणे नरसिंह राव यांच्या काळातील ५.१ टक्के, वाजपेयी यांच्या काळातील ५.९ टक्के, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील ७.७ टक्के, तर मोदीकाळातील ‘६.८ टक्के’ हे आर्थिक विकासाचे दर मी या वादात मान्य करतो. वास्तविक आकडेवारीनुसार, डॉ. सिंग यांच्या पाच वर्षांच्या दोन कारकीर्दीत आर्थिक विकास दर हा इतर कुठल्याही पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीपेक्षा खूप जास्त होता. खरे सांगायचे तर नरसिंह राव यांच्या काळात ज्या सुधारणा राबवल्या गेल्या त्यातील अनेक सुधारणांचे श्रेय अप्रत्यक्षपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांना आहे. कारण त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्री या नात्याने या आर्थिक सुधारणांचे खरे शिल्पकार होते. २००४ ते २०१४ या काळातील आर्थिक सुधारणांची मर्यादित यादी पुढीलप्रमाणे १. मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) २. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ३. आधार ४. थेट निधी हस्तांतर (डीबीटी) ५. शून्य शिल्लक बँक खाती (नो फ्रिल्स) ६. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे मजबुतीकरण ७. शिक्षणाचा अधिकार कायदा ८. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना (आशा) ९. राष्ट्रीय फलोद्यान कार्यक्रम १०. राष्ट्रीय शहरी नूतनीकरण अभियान (एनयूआरएम) ११. हवामान आधारित पीक विमा १२. राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम व सहकार्य १३. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नमुना कायदा १४. वस्तू व सेवांवरील सेन व्हॅट १५. एसटीटीचा समावेश १६. किरकोळ विक्रीत थेट परदेशी गुंतवणूक १७. कोळसा खाणीत खासगी सहभाग १८. रोख्यातील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा रद्द १९. पेट्रोल व डिझेलवरील अनुदान रद्द २०. लिंगभाव समानता अर्थसंकल्प २१. शेअर बाजाराचे डिम्युच्युअलायझेशन २२. पीएफआरडीए कायदा २३. कंपनी कायदा २४. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २५. न्याय्य भरपाई अधिकार कायदा (एलएआरआर) २६. वनहक्क कायदा ‘मी सुधारणा केल्या’ असे कुणी म्हणणे हे टिमकी वाजवण्यासारखे आहे. पण ‘माझ्या सुधारणांनी लोकांसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक वाढ झाली, ती कुणाला दाखवण्यासाठी नव्हती तर देशवासीयांच्या कल्याणासाठी ती आर्थिक वाढ कामी आली’ असे कुणी म्हणणे वेगळे आहे. आता यातील योग्य काय याचे मूल्यमापन तुम्हीच करा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
