पी. चिदम्बरम सलग सात तिमाहींत झालेली घसरण निश्चलनीकरणापर्यंत भिडतेच. पण आता अभूतपूर्व संकटाच्या काळात तरी, ‘२० लाख कोटीं’च्या घोषणा करणाऱ्या सरकारने आपल्याच ताज्या, ३० लाख कोटी रु. खर्चाच्या अर्थसंकल्पाचा फेरविचार करून तो नव्याने मांडावा आणि वाढीव कर्ज-चलनीकरण या मार्गाने खर्चवाढीला वाव द्यावा.. ‘२० लाख कोटींचा जुमला’ या शीर्षकाच्या लेखाद्वारे गेल्या आठवडय़ात मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मेला जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटींच्या आर्थिक मदत योजनेचे विश्लेषण केले होते. त्यानंतरच्या काळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेचे अनेक पैलू पाच टप्प्यांत स्पष्ट केले. त्यांनी वीस लाख कोटींची मदत कशा प्रकारे दिली जाणार आहे, याचे जे विवरण दिले आहे ते पाहिल्यानंतर काही तज्ज्ञ व अर्थतज्ज्ञांनी त्याचे विश्लेषण आधीच केले आहे. त्या सर्वाचा एकमुखी सूर एकच आहे तो म्हणजे, या आर्थिक मदत योजनेत जी रक्कम दाखवली आहे ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.८ ते १.३ टक्के आहे. त्याचा सविस्तर तपशील पाहिल्यानंतर माझ्या मते ही आर्थिक मदत योजना १ लाख ८६ हजार ६५० कोटी रुपयांची असून ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.९१ टक्केच आहे. सरकारमधील कुणीही, मी जो हा आकडा सांगितला आहे त्याचा प्रतिवाद आजतागायत केलेला नाही. मूळ पाप पुढचे विवेचन करण्यापूर्वी मी तुमचे लक्ष भारतात कोविड-१९ च्या आधी व नंतर दिसलेल्या आर्थिक स्थितीकडे वेधू इच्छितो. आदल्या लागोपाठ सात तिमाहींमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील घट म्हणजे आर्थिक विकासदराची झालेली घसरण हा चिंतेचा विषय आहे. ही घसरण अभूतपूर्वच आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-१९ ही जागतिक साथ म्हणजे महामारी असल्याचे ११ मार्च रोजी जाहीर केले. त्यानंतर आपले लक्ष या गंभीर आर्थिक परिस्थितीवरून करोनाकडे वळले. आता सरकार ही आर्थिक परिस्थिती बिघडण्यास, करोनासाथच कारणीभूत आहे असा पवित्रा घेते आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक पेचप्रसंग हा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे करोना साथीआधीच निर्माण झाला होता. पहिल्या टाळेबंदीचा निर्णय अपरिहार्य होता कारण मार्च महिन्यात करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर ठेवणे हा एकच उपाय होता. त्यामुळे टाळेबंदी करावी लागली. कुठलेही पर्यायी धोरण नसल्याने नंतरच्या काळात सरकारने पुन्हा टाळेबंदीचे अनेक प्रयोग केले. प्रत्येक टाळेबंदीगणिक करोनाच्या नियंत्रणात काहीही हाती लागले नाही. यात मानवी पेचप्रसंगाची दाहकता अनेक पटींनी वाढली. करोनाचा प्रसार वाढतच गेला. पहिल्या टाळेबंदीनंतर सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा फलनिष्पत्तीच्या बाबतीत प्रश्नांकित होता. टाळेबंदी तीनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी हळूच या प्रकारातून अंग काढून घेतले. ते टाळेबंदीचा हा टप्पा जाहीर करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवर आले नाहीत. त्यांनी ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर लोटून दिली. पण आता अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण राज्य सरकारांच्या हातात नाही ही गोष्ट यात सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करण्यात आली. केंद्र सरकार वसाहतवादी असून सर्व अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाकडे आहेत. राज्यांना केंद्राकडे निधीची भीक मागावी लागत आहे. राज्यांना त्यांचे कायदेशीर व घटनात्मक असे जे घेणे आहे ते केंद्राकडून मिळत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्राने दिखाऊपणा करीत थोडीशी मदत केली ती वीज वितरण कंपन्यांना दिलेली तरलता, कर्जाच्या मर्यादेत वाढ या स्वरूपात होती. त्यातही अनेक जरतरची समीकरणे होती. या अटी कुठलेही राज्य सरकार पूर्ण करू शकणार नाही याची केंद्रालाही कल्पना होती तरी हा देखावा करण्यात आला. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत केंद्राकडून राज्यांना फारशी आशा ठेवता येणार नाही, असे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. मंदी - एक घातक शब्द मंदी हा एक घातक शब्द आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ कधी ऋण (निगेटिव्ह) झाली नव्हती, पण हे सगळे होण्यास करोनाची साथ कारणीभूत आहे असे मोदी सरकारचे मत आहे. म्हणजे मूळ पाप मोदी सरकारचे, पण त्याची पावती करोनाच्या नावाने फाडली जात आहे. या सरकारच्या पापाची गणती फार मोठी आहे. त्यातील सगळ्यांची उजळणी करण्याचे मी टाळणार आहे, पण ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जे निश्चलनीकरण करण्यात आले ते यातील सर्वात मोठे पाप होते असे म्हणावे लागेल. करोना साथीचा मुकाबला करताना पंतप्रधान मोदी यांनी चीन, इटली, स्पेन, फ्रान्स व ब्रिटन यांचे अनुकरण केले. पहिल्यांदा टाळेबंदी केली. नंतर तपासणी, संपर्क शोध, विलगीकरण, उपचार असे टप्पे त्यात होते. त्या काळात वैद्यकीय व आरोग्य पायाभूत सुविधा वाढवण्यात आल्या. या उपायांचे संमिश्र परिणाम दिसून आले. आपल्याच देशात सिक्कीम नावाचे राज्य आहे जे फारसे चर्चेत नसते तेथे रुग्णांची संख्या शून्य आहे. महाराष्ट्रात देशातील एकूण रुग्णांच्या ३५ टक्के रुग्ण आहेत. एक मात्र खरे की, या विषाणूची चाल स्पष्ट नाही. तो अदृश्य शत्रू आहे. त्यामुळे तो नेमका कसा व कुठे पसरणार याचा कु ठलाही अंदाज करता येत नाही. ही सगळी परिस्थिती मान्य केली तरी करोनाच्या साथीचे आर्थिक दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ज्या उपाययोजना अनेक देशांनी केल्या; त्या करण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी नकार दिला. बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी ज्या प्रारूपाचा पुरस्कार केला आहे त्यात ‘आर्थिक मदत योजना’ याचा अर्थ एकच आहे तो म्हणजे ‘खर्च करा’. आपला २०२०-२१ मधील खर्च - अर्थसंकल्प पाहिला तर त्यात एकूण खर्च ३० लाख ४२ हजार २३० कोटी रुपये दिसून येतो. त्यानंतर करोनाची समस्या पुढे आली. अर्थव्यवस्था मंदावली आहे की नाही याचे स्पष्ट उत्तर कुणी देत नसले तरी अर्थव्यवस्था ऋणवाढीच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. आपल्याला आता खरे तर नवा अर्थसंकल्प गरजेचा आहे. १ फेब्रुवारी रोजी ज्या गोष्टी आपण गृहीत किंवा अपेक्षित धरल्या होत्या त्या आता कालसुसंगत नाहीत. सरकारने १ जून २०२० रोजी नवा अर्थसंकल्प सादर करावा. त्यात एकूण खर्च ४० लाख कोटी दाखवण्यात यावा. सध्याचे महसुलाचे स्रोत हे कर, करेतर व भांडवली जमा उत्पन्न हे आहेत. त्यातून १८ लाख कोटी रुपये हाती येतील. उरलेला पैसा आपल्याला उसना घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दायित्वे वाढतील. अर्थसंकल्पीय अंदाज ७ लाख ९६ हजार ३३७ कोटी रुपयांचा होता तो २२ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. शेवटची संधी हे वर्ष पुढे जात असताना दायित्वे व आर्थिक तूट सुस पातळीच्या खाली गेली तर त्याचे इतर परिणाम होणार आहेत. त्यात आर्थिक तूट ही काही प्रमाणात चलन छापून भरून काढावी लागणार आहे. त्यामुळे नोटा छापाव्या लागतील. अनेक देशांनी २००८-०९ मधील पेचप्रसंगात हेच केले होते. त्यात त्यांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्था खोल व व्यापक मंदीतून वाचवल्या. याला पर्याय आहेत, पण ते कल्पनेतही भयानक वाटावेत असेच म्हणता येतील. मंदी याचा अर्थ मोठी बेरोजगारी. बेरोजगारीचा दर आताच चोवीस टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. आपण जर आणखी वाट बघत बसलो तर रोजगाराच्या शोधातील युवक, कमी पगार, कमी उत्पन्न, कमी खप, जास्त दारिद्रय़ असे इतर परिणाम दिसतील. त्याला फार वेळही लागणार नाही. त्यामुळे वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे. २०२० मध्ये भारताची प्रतिमा काय उभी राहते? तर स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले आहेत. हा स्थलांतरित कामगार मेहनती आहे, कुटुंबाचा आधार आहे, पण आता त्याच्याच हाताला काम नाही. जे लोक दारिद्रय़रेषेपेक्षा थोडेसे वर आहेत त्यांचीही रोजीरोटी गेली आहे. त्यांच्याकडे ना पैसा, ना निवारा. अन्नाअभावी भुकेने त्यांचा आक्रोश सुरू असतानाच त्यांना हजारो मीटर पायपीट करून मृत्युशय्येवर लोटले जात आहे. स्थलांतरित मजूर, त्यांची बायका-मुले यांची घरी जाण्याची धडपड असली तरी ती त्यांना मृत्यूकडे नेणारी फसवी वाट आहे. मोदी सरकारला आता शेवटची संधी आहे. त्यांनी आता शहामृगी पवित्रा सोडून खर्च करा, कर्ज घ्या, चलनीकरण करा म्हणजे नोटा छापा हे धोरण अंगीकारले पाहिजे. तसे केले नाही तर लोक मोदी सरकारला माफ करणार नाहीत. काहीच केले नाही तर आपली अर्थव्यवस्था किमान दशकभर तरी मागे घेऊन गेल्याचे पाप मोदी सरकारच्या माथी येईल. या सरकारचे हे पापकृत्य जनताही विसरणारही नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
