06 August 2020

News Flash

‘अनौपचारिक शिखर’ बैठकांचे अपयश

१९७५ पासून भारत-चीन सीमेवर गोळीबार झालेला नव्हता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रसारमाध्यमांतून गाजलेली ही भावमुद्रा महाबलीपुरम येथील.

 

पी. चिदम्बरम

चीनला घुसखोरीची हिंमत का झाली? १९७५ नंतर प्रथमच रक्तपात का घडला? चीनच्या माघारीनंतर ‘जैसे थे स्थिती’ असेल की नाही? या प्रश्नांइतकाच, चीनचे नाव घेऊन मोदी टीका का करीत नाहीत, हाही महत्त्वाचा. कारण पंतप्रधानांची चीनबाबतची भूमिका संदिग्ध आहे, हेच ‘अनौपचारिक’ बैठकांपासून दिसले..

ऑगस्ट १९५९ मध्ये चीनच्या सैन्याने भारत-चीन सीमेवर लांगजू ही भारतीय चौकी ताब्यात घेतली. त्याच वेळी धोक्याचा इशारा मिळाला होता. त्यानंतर ८ सप्टेंबर १९६२ रोजी चीन तुकडय़ांनी भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केली. १९६२ च्या २० ऑक्टोबरला चिनी सैन्याने भारतावर आक्रमण केले. त्या वेळी चीनने त्यांच्या सोयीचा तीन कलमी प्रस्ताव २४ ऑक्टोबर रोजी मांडला, पण तो भारताने फेटाळला. १४ नोव्हेंबरला चिनी सैन्याने पुन्हा मोठे आक्रमण केले व भारतीय प्रदेशात १०० मैल आतपर्यंत घुसखोरी केली. २१ नोव्हेंबरला चीनने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करून, पूर्व क्षेत्रातून माघार घेण्याची तयारी  दर्शवली. त्यावेळी त्यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या उत्तर भागातून म्हणजे बेकायदा मॅकमोहन रेषेच्या उत्तरेपासून माघारी जाण्याचे जाहीर केले व त्या रेषेपासून ते २० कि.मी. मागे गेले. १९६२ पासून चीनने एकतर्फी माघार जेथपर्यंत घेतली तेथेच ते राहिले. १९६२ मध्ये पूर्व भागात चीनने ज्या भागात आक्रमण केले होते तो बराचसा भाग रिकामा केला, थोडक्यात तेथून ते माघारी गेले. १९६२ चे युद्ध भारत हरला हे खरे पण आपल्या देशाचा पवित्रा निग्रही होता. चीनने नियंत्रण रेषा आखण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र भारत व चीन या दोन्ही देशांना अभिप्रेत असलेल्या नियंत्रण रेषा वेगवेगळ्याच राहिल्या. १९९३ मध्ये नियंत्रण रेषा- किंवा त्याला कुणी आणखी काहीही म्हणो- हीच, ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ म्हणून मान्य करण्यात आली, पण अद्यापिही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबतच्या दोन्ही देशांच्या कल्पना वेगळ्याच आहेत. १९७५ पासून भारत-चीन सीमेवर गोळीबार झालेला नव्हता. भारत-चीन यांच्यातील ४५०६ कि.मी.च्या सीमेवर ४५ वर्षे शांतता राहिली ही काही कमी महत्त्वाची कामगिरी नव्हती. अलीकडे त्या शांततेचा चीनने भंग केला. २० भारतीय जवान गलवानमध्ये हुतात्मा झाले. पंतप्रधान मोदी यांचे नेतृत्व असताना हे घडून आले.

चीनची आक्रमणखोरी

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा कोणती यावर चीनचे मतभेद नेहमीच असतानाही, आतापर्यंत चीनने लडाखमधील गलवान खोऱ्यावर कधीही दावा केलेला नव्हता. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांना १ जानेवारी १९६३ रोजी पत्र लिहिले; त्यातून त्यावेळच्या परिस्थितीचे आकलन होते.

त्या पत्रातील मुद्दा क्रमांक ३ :  गेल्या सात ते आठ वर्षांत मी लडाखमधील अनेक भागांना वेगवेगळ्या प्रसंगी भेटी दिल्या. माझ्या आधीच्या भेटीत चिनी सैन्याचे तेथे अस्तित्व नाही. ते लडाखमध्ये आलेले नाहीत हे मी अनुभवले होते, नंतरच्या काळात तेथे चिनी सैन्य अनेकदा लडाखमध्ये घुसल्याच्या बातम्या कानावर आल्या. माझ्या व्यक्तिगत माहितीनुसार मी हे सांगत आहे. पूर्व लडाखमध्ये चीनने घुसखोरी केली आहे ही वस्तुस्थिती आहे हे मी पाहिले आहे. त्यामुळे कुणाच्या सांगण्यावरून हे आरोप मी केलेले नाहीत.

याच पत्रातील मुद्दा क्रमांक ८:  भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ८ सप्टेंबर १९६२ पूर्वी कधीही चीनने पूर्वेकडील लांगजू ठाणे सोडून इतर ठिकाणी कधीही सीमा ओलांडली नव्हती.

मोदींच्या नेतृत्वाखाली..

चाऊ एन लाय यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरू यांनी कुठलीही भीड न बाळगता चीनला ‘आक्रमणखोर’ असे म्हटले होते. अर्थात हा भारत युद्ध हरल्यानंतरचा इतिहास आहे. चीनने यानंतर नेहमीच ‘जेत्याचा न्याय’ लादू पाहिला. पण भारत जरी १९६२ मध्ये युद्ध हरला तरी त्या वेळी चीनने गलवानवर सार्वभौमत्वाचा दावा केला नव्हता.

आता मार्च-एप्रिल २०२०मध्ये मात्र चीनने पँगाँग त्सो (सरोवर) व हॉट स्प्रिंग भागात घुसखोरी केली शिवाय गलवानवर सार्वभौमत्वाचा दावा केला. भारताला ही घुसखोरी समजल्यानंतर, ५ मे रोजी आपण चिनी सैन्याला आव्हान दिले. त्यानंतर १५ जूनच्या मध्यरात्री रक्तरंजित चकमक झाली त्यात भारताचे वीस जवान हुतात्मा झाले. मोदी यांच्या नाकावर टिच्चून चीनने हा हिंसाचार केला तरी मोदी यांनी चीनचे नाव घेऊन ‘आक्रमणखोर’ संबोधण्याची हिंमत दाखवली नाही, जी त्या काळात नेहरू यांनी दाखवली होती.

विद्यमान पंतप्रधानांची चीनबाबतची भूमिका संदिग्ध आहे हे सगळ्यांनाच कळून चुकले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय या अभूतपूर्व संदिग्धतेवर समाधानी आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. सध्याचे लष्कर प्रमुख, संरक्षण प्रमुख व सीमेवर प्राणपणाने लढणाऱ्या जवानांना पंतप्रधानांचे हे सहेतुक मौन मान्य आहे का, हा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न.

दोन्ही देशांतील संबंध गेल्या काही महिन्यांत नाटय़मयरीत्या बदलले आहेत. वुहान येथे २८ एप्रिल २०१८ रोजी मोदी व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात शिखर बैठक झाली होती. त्यानंतर संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्यात आले होते. त्यात केवळ एक परिच्छेद भारत-चीन यांच्यातील वादग्रस्त सीमा प्रश्नाबाबत होता, यातूनच सर्व काही लक्षात येते. त्या एका परिच्छेदातही एरवी घासून गुळगुळीत झालेल्या शब्दप्रयोगांचा मारा होता. त्यात सीमेवर शांतता ठेवणे हा उभय देशांतील संबंध सुरळीत ठेवण्याचा एकमेव मार्ग आहे, अशा आशयाच्या विधानांचा समावेश होता. दोन्ही देशांनी विश्वासवर्धक उपाययोजना कराव्यात, त्यामुळे त्यांच्यात सामंजस्याचे वातावरण तयार होईल असाही एक उल्लेख त्यात होता, जो भारत-चीन यांच्या सीमावादात पुन्हा पुन्हा केला जात आहे. त्यानंतर महाबलीपुरम येथे १२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पंतप्रधान मोदी व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात पुन्हा ‘अनौपचारिक शिखर परिषद’ झाली. त्या वेळी जारी केलेल्या १७ परिच्छेदांच्या संयुक्त निवेदनात सीमा प्रश्नाचा उल्लेख १६ व्या परिच्छेदात आहे. याचा अर्थ दोन्ही देशातील सीमा प्रश्न या दोन्ही शिखर परिषदांच्या वेळी किरकोळ मानला गेला, असाच होतो. या दोन्ही अनौपचारिक परिषदांमध्ये दोन्ही देशांतील वरवरच्या संबंधांचे गुलाबी चित्र रंगवले गेले ते खोटे होते, असाच अर्थ आताच्या घटनांवरून काढता येतो. महाबलीपुरमच्या अनौपचारिक बैठकीनंतरही संयुक्त निवेदन काढण्यात आलेच, त्यात ‘भारत व चीन यांच्यात २०२० हे वर्ष सांस्कृतिक आदानप्रदानाचे राहील’ असे म्हटले होते. मोदी यांना रमकदमकवाले ‘महा’कार्यक्रम आवडत असावेत.

२१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भारत-चीन सीमाप्रश्नी नेमलेल्या विशेष प्रतिनिधींनी २२व्या बैठकीनंतरही नेहमीच्या घासून गुळगुळीत झालेल्या शब्दप्रयोगांचे पारायणच केले. त्यानंतर तीन महिन्यांनी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने घुसखोरीचे पद्धतशीर नियोजन केले.

‘पूर्वी होती तशी स्थिती’ हवीच

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी भारताची अर्थव्यवस्था ढासळत असल्यामुळे हा देश कमकुवत ठरेल, असा हिशेब करूनच भारतावर हा आघात केला असावा. क्षी जिनपिंग यांचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे वेगळे आहेत. त्यांचे कुटिल हेतू मोदींना ओळखता आले नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून चीनच्या घुसखोरीआधी व नंतर ज्या घटना घडत गेल्या ती राजनैतिक शोकांतिका होती. हंगामी पातळीवर बसलेला लष्करी फटका व १९९३ पासून भारत-चीन सीमेवरील परिस्थितीत मिळवलेले फायदे गमावणे हे दोन परिणाम यातून दिसले. राजनय हा राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर सोडायचा असतो, हा धडा यातून मिळाला. राजनैतिक अधिकारी अशा परिस्थितीत कदाचित डोके खाजवून विचार करतील, त्यांचा वेगही थोडा कमी अधिक असेल पण नवख्या व्यक्तीला जे समजणार नाही ते त्यांना समजत असते ही गोष्ट आपण सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षित केली.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी चीनच्या समपदस्थांशी ५ जुलै रोजी चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी सीमेवरून सैन्य माघारीस मान्यता दिली, तणाव कमी करण्याचे सूतोवाच केले, याचे मी स्वागतच करीन; पण ५ मे २०२० रोजी होती तशी-  म्हणजे ‘पूर्वी होती तशी परिस्थिती’ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारला अजून बरीच वाटचाल करावी लागेल. आता देशातील लोक बारकाईने भारत-चीन यांच्यातील सीमेवरच्या परिस्थितीतील प्रगती बघत आहेत. सीमेवर पूर्वी होती तशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लोक पंतप्रधानांना जबाबदार धरतील.

भारत-चीन यांच्यात ‘सांस्कृतिक आदानप्रदानाचे वर्ष’ ठरण्याऐवजी, अलीकडच्या घटनांमुळे २०२० हे वर्ष लज्जास्पद स्थितीत संपण्याची चिन्हे आहेत..

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2020 12:03 am

Web Title: article on failure of informal summit meetings abn 97
Next Stories
1 व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे दोन चेहरे!
2 अर्थव्यवस्थेला हिरव्या अंकुरांची आस
3 मृत्यूचे तांडव
Just Now!
X