News Flash

आघाड्या म्हणजे सहकार्य!

कुठलीही विचारसरणी ही कधीही बदलतच नाही असे नसते. काँग्रेसने नंतरच्या काही वर्षांत स्वातंत्र्य मिळवण्याचे ध्येय ठेवले.

संग्रहित, प्रातिनिधिक छायाचित्र

पी. चिदम्बरम

डॉ. मनमोहन सिंग किंवा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांनी लक्षणीय काम केले, ती सरकारे एकपक्षीय निर्विवाद बहुमताची नसून आघाड्यांची होती… विविध पक्ष, म्हणजेच विविध विचारसरणी, त्यामागील विविध समाजगट या सरकारांमध्ये एकमेकांचे सहकारी या नात्याने एकत्र आले होते…

एकेकाळी भारतात कुठलीही विचारसरणी किंवा कल्पनेने विविध राज्ये, विविध भाषा बोलणारे, विविध पंथांचे लोक, विविध जातींत जन्माला आलेले लोक, विविध आर्थिक घटकातील लोक यांना एकत्र बांधणारी कुठलीही अशी एक कल्पना नव्हती. राजकीय पक्ष हे कल्पना व विचारसरणीवर आधारित असतात. १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची झालेली स्थापना हे त्याचे उत्तम उदाहरण. काँग्रेसची स्थापना करणाऱ्यांची मूळ कल्पना ही सरकारमध्ये सुशिक्षित भारतीयांना वाटा मिळावा, ब्रिटिश व हे लोक यांच्यात संवादाचे माध्यम असावे ही होती. त्या वेळी स्वातंत्र्य मिळवण्याचा कुठलाही विचार करण्यात आलेला नव्हता. तो विचार फार नंतर म्हणजे १९१९ व १९२९ दरम्यान स्वातंत्र्याचा विचार पुढे आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ‘संघटना’ मानली जाते. ते स्वत:ला ‘राजकीय पक्ष’ मानायला तयार नाहीत. तरी ते राजकीय पक्षाचे दुसरे उदाहरण मानायला हवे. हिंदू राष्ट्र या संकल्पनेने हा पक्ष किंवा संघटना बांधलेली आहे. सुरुवातीच्या काळात याचा अर्थ काहीही लावायचा ठरवला तरी विशिष्ट धर्मांविषयी किंवा लोकांविषयीचा तिरस्कार हा या संघटनेच्या किंवा पक्षाच्या मुळाशी आहे. यात काही प्रमाणात संज्ञाहीनता असली तरी मुस्लीम, ख्रिश्चन, दलित, स्थलांतरित यांना लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात दिसून आलेली आहे. महिलांविषयी तसेच हिंदीतर लोक व मागास लोकांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. राज्य पातळीवरील काही उदाहरणे द्यायची तर द्रमुकने प्रादेशिक अभिमान, तमिळ प्रेम, आत्मसन्मान, अंधश्रद्धाविरोध, जातिविरोध यातून एक नवा पक्ष स्थापन केला. अद्रमुक हा भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यातून जन्माला आला.

उत्क्रांत विचारसरणी

कुठलीही विचारसरणी ही कधीही बदलतच नाही असे नसते. काँग्रेसने नंतरच्या काही वर्षांत स्वातंत्र्य मिळवण्याचे ध्येय ठेवले. पुरोगामी, प्रतिगामी अशा सगळ्यांना बरोबर घेतले. थोडेसे डावे वळण घेऊन धर्मनिरपेक्षता व समाजवादाचा अंगीकार केला. नंतर मध्यममार्ग अनुसरला. कालांतराने बाजारपेठ अर्थव्यवस्थेला मान्यता देऊन जनकल्याणवादाचा पुरस्कार केला. आता हा पक्ष आर्थिक व सामाजिक धोरणांचा नव्याने शोध घेत आहे. ही धोरणे अशी असतील जी भाजपच्या तुलनेत पूर्ण वेगळी असतील. भाजप हा निर्विवादपणे हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष आहे. पण तो भांडवलवादी पक्षही आहे. कम्युनिस्ट पक्षांनी बहुपक्षीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे. प्रादेशिक पक्षांनीही त्यांची धोरणे व भूमिकांचे नियमन केले आहे. उदाहरणच द्यायचे तर अद्रमुकने द्रमुकमधून फुटून नास्तिकतावादी पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षाच्या नावात फक्त ‘अ’ या एका मुळाक्षराचा उरक होता. द्रमुक हा आस्तिकतावादी पक्ष होता, तो आता त्याच्या नेमक्या उलट्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. या पक्षांचा व त्यांच्या विचारसरणीचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, प्रत्येक विचासरणीवर विश्वास ठेवणारी व विश्वास न ठेवणारी माणसे असतात. विश्वास न ठेवणाऱ्या व्यक्तींचा पाठिंबा व मतेही या पक्षांना गरजेची असतात. त्यामुळे सतत बदल व नवे काही समाविष्ट करण्याची गरज कुठल्याही पक्षाला असते. विश्वास नसलेल्यांची भावना ही वगळण्यात आलेल्यांसारखी असते. त्यांनी सहानुभूती व वैरतावादी भावनांना स्थान असलेले पक्ष स्थापन केल्याचे आपल्याला दिसून येते. वैरतावादी तत्त्वावर आधारित पक्षांमध्ये काँग्रेस (ओ), काँग्रेस (आर), जनता दल, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भाजप, बिजू जनता दल, तेलुगू देसम यांचा समावेश आहे. स्वतंत्र राज्य मिळवण्याच्या भावनेतून तेलंगण राष्ट्रीय समिती व आसाम गण परिषदेची स्थापना झाली.

‘वगळणारे’ राजकारण

राजकीय पक्षांच्या निर्मिती प्रेरणा आपण पाहिल्या तरी अनेक लोक हे त्यातून बाजूला राहून गेलेले दिसतात. त्यांना वेगळे पडल्याची भावना बोचत असते. भारतातील असंख्य राजकीय पक्षांकडून दखल न घेतल्याची त्यांची ही भावना वेगळी आहे. यात मुस्लीम व दलित यांचा समावेश होतो. या घटकांचा केवळ जातीयवादी व धर्मवादी विचार करून चालणार नाही. भारतातील राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहापासून ते जोवर बाहेर आहेत; तोपर्यंत तेही त्यांचे राजकीय पक्ष सुरू करीत राहतील. वगळले जाणे किंवा दखल घेतली न जाणे हे माझ्या मते भारतीय राजकारणात मध्यवर्ती असून त्यातूनच नंतरच्या काळात, आघाड्यांची संकल्पना पुढे आली.

मला आठवते त्याप्रमाणे भाजपने गुजरातेत एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नव्हता (गुजरात निवडणूक २०१७. जागा १८२- मुस्लीम लोकसंख्या ९.६५ टक्के). उत्तर प्रदेशातही त्यांनी तेच केले (निवडणूक २०१७- जागा ४०२, मुस्लीम लोकसंख्या १९.३ टक्के ). अशा वंचित अवस्थेत या दोन राज्यांतील मुस्लीम काय करतात? याबाबत इतर पक्षांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांनी काही वेळा मुस्लीम उमेदवार उभे केले पण नेहमीच त्यांनी तसे केले नाही, केवळ प्रतीकात्मक पातळीवर त्यांना उमेदवारी दिली. दलितांचा विचार करायला तर सर्वच पक्ष त्यांना राखीव मतदारसंघापुरते ठेवतात. यातून राजकीय वंचितता वाढते, राजकीय समावेशकता वाढत नाही. कालांतराने मुस्लीम, दलित व इतर घटक हे या वंचिततेमुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण काढण्यासाठी नवे पक्ष काढू लागले. अखिल भारतीय मुस्लीम लीगची स्थापना १९०६ मध्ये झाली. स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांनी आययूएमएल, एआययूडीएफ, एआयएमआयएम व इतर लहानमोठे पक्ष स्थापन केले. त्याच वेळी दलितांनी बहुजन समाज पक्ष, लोकजनशक्ती पक्ष (बिहार) व व्हीसीके (तमिळनाडू) हे पक्ष स्थापन केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप यांनी मुस्लिमांनी स्थापन केलेल्या पक्षांना दूर लोटले. उलट दलितांनी स्थापन केलेल्या पक्षांना जवळ केले. ही एक मोठी शोकांतिका होती (भाजपने आसाममधील जिल्हा परिषद निवडणुकीत एआययूडीएफशी युती केली होती.).

सुप्रशासन

वेगळे पक्ष व आघाड्या यांचा विचार करता आपल्याला सर्वसमावेशक राजकारणाची काही उदाहरणे सापडतात. चालू निवडणुकात मुस्लीम व दलितांनी स्थापन केलेल्या पक्षांना आसाम, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांत स्थान मिळाले आहे. हे चांगलेच आहे. जर हे पक्ष एकटे लढले तर त्यांना वैधानिक संस्थांमध्ये स्थान मिळणार नाही. त्यांना एक तर बाजूला राहून हताशपणे जे घडते ते बघण्याची वेळ येईल. पण युती व आघाड्यांच्या स्वरूपात संसद किंवा विधिमंडळात स्थान मिळते आहे ही चांगलीच गोष्ट आहे, कारण त्यातून देश व राज्यांच्या प्रशासनात त्यांचा सहभाग वाढत आहे.

प्रत्येक पक्ष सध्याच्या काळात आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. काही राज्यांत, काही निवडणुकांत राजकीय पक्ष स्वबळावर बहुमत मिळवतात, पण अशा स्थितीत इतर काही पक्षांशी हातमिळवणी करून बहुमत आणखी पक्के करतात.

अनेक निवडणुका आता आघाड्यांच्या रूपातील आहेत. सध्याच्या राज्य विधानसभा निवडणुकांत दोन आघाड्या आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी येथे दिसतात. पश्चिम बंगालमध्ये तीन आघाड्या आहेत, पण त्या सारख्याच ताकदीच्या नाहीत. माझा अनुभव विचाराल तर आघाडी सरकारे जास्त जबाबदार व प्रतिसादात्मक असतात. वाजपेयी यांचे सरकार व डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार ही आघाडी सरकारे होती, पण त्यांनी चांगले काम केले. त्यामुळे राजकारणात आघाड्यांचे राजकारण कमअस्सल मानण्याचे कारण नाही. अशी सरकारे एकपक्षीय व बहुमताच्या राजवटीपेक्षा जास्त चांगली फलनिष्पत्ती देतात.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 23, 2021 12:03 am

Web Title: article on forefront is cooperation abn 97
Next Stories
1 हरवलेल्या मध्यमवर्गाची शोकांतिका
2 घसरण.. स्वातंत्र्यातही!
3 न्यायालयांची स्वातंत्र्य-घंटा
Just Now!
X