28 November 2020

News Flash

आर्थिक वाढीविनाच ‘सुधारणा’!

माझ्या मते मोदी हे सावध नेते आहेत. त्यांचा संकुचित भांडवलवादाच्या बाजूने ठोस पक्षपात आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

पी. चिदम्बरम

मोदी हे आर्थिक सुधारणांच्या धडाडीबाबत अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरसिंह राव यांच्याही पुढे गेले आहेत अशी प्रशंसा अर्थतज्ज्ञ व मोदींचे माजी सहकारी डॉ. अरविंद पानगढिया यांनी केली आहे. त्यात मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख नाही आणि सुधारणांनी ‘जीडीपी’ वाढला की नाही, याचे भानदेखील नाही..

आपल्यापैकी सगळ्या जणांचे माझ्या मते एका गोष्टीवर मतैक्य  होईल, ती म्हणजे कुठलाही सत्ताधारी पक्ष हा भाजपइतका किंवा मोदी सरकार इतका सरकारची मते धोरणे, कृती यांचा प्रचार करण्यात किंवा साध्या भाषेत गवगवा करण्यात यशस्वी झालेला नाही.

या तीन गोष्टींसाठी तर सरकारने खर्च केलाच पण मित्र पक्षांना दडपणाखाली ठेवणे, प्रतिस्पर्धी पक्षांना धमकावणे, लोकशाही संस्था हव्या तशा वाकवणे यातही या सरकारचा कुणी हात धरू शकणार नाही. या वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत सरकारच्या अतिशयोक्त दाव्यांना ऊत आला होता. त्यातच त्यांनी जगात भारत ही वेगाने वाढणारी व्यवस्था असल्याचेही जाहीर केले. पण प्रत्यक्षात त्याच वेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू झालेली होती. रसातळाच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू झाली होती.

त्या परिस्थितीही सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या महान नेत्यांच्या पंक्तीत बसवण्यासाठी खोटा प्रचार केला. ज्याला आपण प्रोपगंडा म्हणतो त्याचा मोदी सरकारने यथेच्छ वापर केला. देशाची आर्थिक कामगिरी आठ तिमाहींत आर्थिक वाढीचा दर ‘उणे २३.९ टक्के’ होण्याइतपर्यंत खालावली. विशेष करून २०२०-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत हा निराशेच्याही पलीकडचा आकडा हाती आला. पण तरी ‘मोदी हे महान आर्थिक सुधारक आहेत’ हे दाखवण्याचे प्रयत्न सुरू राहिले. आता मोदींची टिमकी वाजवणाऱ्यांमध्ये डॉ. अरविंद पानगढियाही मागे राहिलेले नाहीत. त्यांनी नुकतेच एका वृत्तपत्रातील लेखात असे म्हटले आहे की, मोदी यांनी आर्थिक सुधारणावादी नेता म्हणून माजी दिवंगत पंतप्रधान नरसिंहराव व वाजपेयी यांनाही मागे टाकले आहेच!  मात्र पानगढिया यांनी,  डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सुधारणवादी नेत्यांत नाव घेण्याचे औदार्य या लेखात तरी दाखवलेले  नाही.

मोदी यांना आर्थिक सुधारणावादी नेत्यांचे मेरुमणी ठरवताना डॉ. पानगढिया यांनी मोदींच्या कारकीर्दीत करण्यात आलेल्या पाच सुधारणांचा उल्लेख केलेला आहे.

१) दिवाळखोरी व नादारी संहिता – ही संकल्पना रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर असलेल्या रघुराम राजन यांनी २००८ मध्ये मांडली होती. त्यानंतर २०१३ मध्ये सचिवांच्या समितीने त्याचा विस्तार करून २०१३-१४ मध्ये त्याचे विधेयकात रूपांतर केले.  त्याचे मोदी सरकारच्या काळात कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यात अनेक उणिवा होत्या, त्यासाठी अनेक सुधारणा कायदे मांडण्यात आले. हे काम अद्याप सुरूच आहे. तीन वर्षांच्या परिश्रमानंतरही हा कायदा असमाधानकारक आहे; याचे श्रेय व अपश्रेय दोन्ही मोदींनाच आहे.

२) कामगार कायदा सुधारणा – कायद्यांचे सांकेतीकरण ही प्रशासकीय कृती आहे. त्यामुळे ही काही क्रांतिकारी सुधारणा नाही. ‘नोकरीवर ठेवा व हवे तेव्हा काढा’  (हायर अँड फायर) या धोरणात काही अटी बदलल्या म्हणजे क्रांतिकारी सुधारणा नाही. यात पूर्वी १०० कामगार असलेल्या संस्थेला कामगार काढण्याची सूट होती, आता तीनशे कर्मचारी असतील तरी कुठलीही संस्था किंवा आस्थापन या कामगारांना घरचा रस्ता दाखवू शकते. चार इतर तरतुदींतील चार संकेतांत काही किरकोळ बदल केलेले आहेत. शक्तिशाली संघटना असलेल्या भांडवली देशांत आजदेखील कामगारांना कुठल्याही समर्पक कारणाशिवाय काढण्याचे धाडस केले जात नाही, ते धाडस आता आस्थापने आपल्या देशात करू शकणार आहेत. त्या देशांमध्ये अन्यायकारक बदलांना संघटना विरोध करतात. उगाचच कुणाला विशेष कारणाशिवाय कामावरून काढले जात नाही, जर अन्यायकारक पद्धतीने काढले तर कामगार संघटना लढा देतात. भारतासारख्या देशात फार थोडे कामगार संघटनाबद्ध आहेत. एरवी असंघटित कामगारांना कायद्याचा आधार होता. गंभीर कारणासाठी एरवीही कामगारांना काढण्याचा अधिकार होताच व आहे. पण आता या नवीन सुधारणांमुळे रोजंदारी कामगार, कंत्राटी कामगार या पद्धतींना आणखी बळकटी मिळेल. मनुष्यबळाच्या पुरवठादारांकडून त्याचा पुरवठा होतच असतो. कर्मचाऱ्याला जर नोकरीत सुरक्षितता असेल तरच तो चांगले काम करू शकतो. सुरक्षितता हेच त्याच्यासाठी प्रोत्साहन असते. त्यातून तो चांगली कार्यक्षमता दाखवून उत्पादनक्षमता वाढवतो. आता कामगारांना जी थोडीबहुत सुरक्षा होती तीही काढून घेतली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘भारतीय मजदूर संघा’ने विरोध करूनही मोदी सरकारने या कामगार सुधारणा पुढे दामटल्या. खऱ्या कामगार सुधारणा या कामगार संघटनांशी किंवा कामगारांशी सल्लामसलत करून अमलात आणायच्या असतात.

३) कृषी कायदे – नवीन कृषी कायद्यांबद्दल फारसे न बोललेलेच बरे. सध्याच्या कृषी उत्पादन खरेदीत काही प्रश्न आहेत हे मान्य आहे, त्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते, हेही कबूल. पण नव्या कृषी कायद्यांमुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती झाली आहे. याबाबत माझी मते मी परत मांडतो. फारशी परिपूर्ण नसलेली मंडई पद्धत खिळखिळी करणे हा या समस्येवरचा उपाय नव्हता. याचे उत्तर खरेतर शेतक ऱ्यांना जिथे जाणे सोयीचे होईल अशा बाजारपेठा खेडय़ांत, लहान शहरांत तयार करणे गरजेचे आहे. त्यात खरेदीदार व विक्रेता यांनी व्यवहार करताना किमान आधारभूत भाव प्रमाण मानले पाहिजेत. कुठल्याही परिस्थितीत अनियंत्रित वातावरणात बडय़ा कंपन्यांना यात समाविष्ट करून व्यापार करणे म्हणजे ‘कृषी सुधारणा’ म्हणणे धाडसाचे आहे. डॉ. पानगढिया यांनी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांची कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी सुधारणा म्हणून भलामण केली असली, तरी त्यांनी देशातील सर्वात जास्त कृषी उत्पादन घेणाऱ्या पंजाब व हरयाणा या राज्यातील शेतकरी या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर का उतरले आहेत याचे उत्तर द्यावे.

४) वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा – ‘भारतीय वैद्यक परिषद’ बरखास्त करून ‘राष्ट्रीय वैद्यक आयोग’ स्थापन करण्यात कुठली मूलभूत व क्रांतिकारी सुधारणा आहे, हे मला तरी समजलेले नाही. गेली अनेक वर्षे भारतीय वैद्यक परिषद ही मोदी यांच्या निकटच्या मित्राच्याच अधिपत्याखाली होती. या परिषदेच्या जन्माची कल्पना यूपीएच्या काळातली. आता जो नवीन राष्ट्रीय वैद्यक आयोग स्थापन होत आहे, त्यात त्यांचे कार्य स्वतंत्रपणे किंवा  कुणाच्याही दडपणाशिवाय चालेल याची हमी नाही. यात राष्ट्रीय वैद्यक आयोग भाजपच सरकारी किंवा इतर माध्यमातून ताब्यात घेईल अशी भीती आहे. विद्यापीठांसह इतर अनेक संस्था सत्ताधारी पक्षाने ताब्यात घेतल्या आहेतच, तसा वैद्यकीय आयोग ताब्यात घेणे त्यांना अवघड नाही.

५) थेट परकीय गुंतवणुकीचे उदारीकरण – नरसिंहराव व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात भाजपने थेट परकीय गुंतवणुकीतील उदारीकरणाच्या प्रत्येक प्रयत्नाला विरोध केला होता. विमा क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले करण्याचे पहिले विधेयक होते, त्यात परदेशी गुंतवणूकदारांना संधी दिली होती. ते विधेयक मीच १९९७ मध्ये मांडले;  पण त्याला कडवा विरोध झाला व ते भाजपप्रणीत विरोधकांनी फेटाळले. भाजपने किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध केला होता. वाजपेयी यांच्या काळात व नंतर मोदी सरकारच्या काळात थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत त्यांची मते बदलली, त्याचे मी स्वागतच करतो पण या सुधारणेचे श्रेय डॉ. पानगढिया यांनी एकटय़ा मोदींना दिले आहे,ते  मी मात्र ते मान्य करणार नाही.

सुधारणा की मक्तेदारीच?

माझ्या मते मोदी हे सावध नेते आहेत. त्यांचा संकुचित भांडवलवादाच्या बाजूने ठोस पक्षपात आहे. ते मक्तेदारीला प्राधान्य देतात. जर त्यांना खऱ्या, अस्सल किंवा धाडसी सुधारणा करायच्या असत्या, तर त्या लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर करता आल्या असत्या. जे नरसिंहराव व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला मोठे बहुमत नसल्याने शक्य नव्हते. या अपेक्षित सुधारणांची जंत्रीच मांडता येईल. आर्थिक सुधारणेची खरी कसोटी ही त्यामुळे आर्थिक वाढ होते की नाही यावर असते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ( जीडीपी) त्यातून वाढणार की नाही हे यात महत्त्वाचे असते. तो मापदंड लावला तर मनमोहन सिंग यांचा काळ हा देशासाठी आर्थिक बरकतीचा होता.

डॉ. सिंग हे उत्कृष्ट अर्थ सुधारक होते. मोदींना कुणाकडून आर्थिक सुधारणाकारांचा मेरुमणी ठरवले जायचेच असेल तर, आधी त्यांनी देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढवून दाखवावा. तरच ते त्या सन्मानास पात्र ठरतील, अन्यथा नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 20, 2020 12:03 am

Web Title: article on improvement without economic growth by p chidambaram abn 97
Next Stories
1 अन्यायाचा विजय का होत आहे?
2 पर्याय आहेत, पण इथे नव्हे..
3 मूर्ख बनवण्याचा धंदा..
Just Now!
X