पी. चिदम्बरम अतिरिक्त खर्चासाठी साधने व महसूल कुठून आणणार यावर सरकार गप्प आहे. अतिरिक्त उसनवारी केली तरच अतिरिक्त खर्च शक्य आहे. ती सरकार करणार नसेल, तर ३०,४२,२३० कोटी या अर्थसंकल्पीय खर्चाला चिकटून राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यामुळेच, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेली आर्थिक तरलताच स्वत:च्या आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजनेच्या नावाखाली खपवण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला दिसतो.. ‘अर्थसंकल्प-२०२०-२१’ जेव्हा सरकारने मांडला तेव्हा त्यात चालू वर्षांत ३०,४२,२३० कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन होते. महसुलात जी तूट येत होती त्यात ७,९६,३३७ कोटी रुपये कर्जाच्या मदतीने मार्ग काढला जाणार होता. त्यामुळे वित्तीय तूट ही एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.५ टक्के होती. करोना विषाणूने हे आर्थिक गणित पार कोलमडवून टाकले. आताच्या परिस्थितीत कुठलाही अर्थतज्ज्ञ तुम्हाला हेच सांगेल की, ७,९६,३३७ कोटी रुपयांच्या कर्जाने काही भागणार नाही. भारताला आता जास्त उसनवारी करावी लागणार आहे, पण सरकार मात्र हे वास्तव सतत नाकारत आहे. ८ मे रोजी सरकारने बरेच आढेवेढे घेऊन, उसनवारी करावी लागेल याची कबुली दिली. ही उसनवारी ४.२ लाख कोटींच्या घरातील असेल. ही अतिरिक्त उसनवारी असणार आहे म्हणजे एकूण कर्जाचा बोजा हा १२ लाख कोटींचा असणार आहे. जरी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे आधीचेच गृहीत धरले तरी वित्तीय तूट ही ५.३ टक्क्यांवर जाणार आहे. केवळ छिद्रे बुजवणे.. जादाची उसनवारी ही तेव्हाच आर्थिक ‘मदत’ योजनेच्या संज्ञेस पात्र ठरते जेव्हा त्यातून रोख पैसे दिले जातात. समाजाच्या तळागाळातील गरीब कुटुंबांना ते पैसे मिळतात व त्यातून अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग घेते. पण मला जे चित्र दिसते आहे त्यानुसार ४.२ लाख कोटींची अतिरिक्त कर्ज रक्कम ही केवळ छिद्रे किंवा फरकाची ठिकाणे बुजवण्यासाठी वापरली जाणार आहे. यामुळे अंदाजित कर महसूल व र्निगुतवणूक रकमेत मोठा फटका बसलेला सरकारला पाहावा लागणार आहे. जर हा फरक ४.२ लाख कोटी गृहीत धरला तर या अतिरिक्त उसनवारीतून केवळ तेवढे मोठे छिद्रच बुजवले जाणार आहे. ते टाळता येण्यासारखे नाही, पण यात माझे म्हणणे असे की, ४.२ लाख कोटी म्हणजे काही आर्थिक मदत योजनेचा भाग म्हणता येणार नाही. सरकार इतर वस्तूंच्या खर्चात कपात करणार असल्याचे ऐकिवात नाही. जी कपात सांगण्यात आली आहे त्यातून सरकारचे ४१,४९० कोटी रुपये वाचतील. ते कोविड-१९ संबंधित खर्चासाठी उपलब्ध होतील. ही रक्कम केवळ मूळ पातळीवरचा खर्च भागवणार आहे. त्यामुळे त्याला आर्थिक मदत योजना म्हणणे मला तरी योग्य वाटत नाही. मदत नव्हे, ‘आर्थिक तरलता’ सरकारने १.७ लाख कोटींची आर्थिक योजना २५ मार्चला जाहीर केली होती. त्याला त्यांनी आर्थिक मदत असे नाव का दिले हे समजत नाही. प्रत्यक्षात साठ हजार कोटी रुपये रोख हस्तांतर व त्यात ४० हजार कोटींचे धान्य (ज्याचा आधी उल्लेख केलेला नव्हता.) एवढय़ाच गोष्टी त्यात जास्त आहेत. त्यामुळे १ लाख कोटी रुपये एवढेच त्या मदत योजनेचे मूल्य आहे. मला अशी शंका आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेली आर्थिक तरलताच सरकार स्वत:च्या आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजनेच्या नावाखाली खपवत आहे. ‘तरलता’ व ‘खर्च’ यात संकल्पनात्मक फरक आहे. तरलता ही पुरवठय़ाच्या बाजूने उभी केलेली व्यवस्था असते तर आर्थिक प्रोत्साहन योजना ही मागणीच्या बाजूने उभी केलेली व्यवस्था असते हे एकदा समजून घ्यायला हवे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्च रोजी ५.२४ लाख कोटी रुपयांची तरलता दिली. त्या बदल्यात बँकांनी त्या तारखेपासून ४.१४ लाख कोटी रुपयांची रक्कम या मध्यवर्ती बँकेकडे आणून ठेवली. आता हा युक्तिवाद आपण सरकारच्या बाजूने कितीही ताणायचा ठरवला तर, ‘अतिरिक्त तरलता ही अतिरिक्त कर्जात रूपांतरित करून त्यालाही सवलतीचा दर लावून ते निर्लेखित केले तर सदर व्याजाचे अनुदान किंवा निर्लेखित रक्कम ही आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजना आहे,’ असे म्हणता येईल, पण यात अनेक जर-तरच्या गोष्टी आहेत. थकीत बँक कर्ज हे २५ मार्चला १०३.८ लाख कोटींवरून १०२ लाख कोटी झाले. १२ मे रोजी पंतप्रधानांनी वीस लाख कोटींची आर्थिक प्रोत्साहन योजना जाहीर करून वृत्तपत्रांचे मथळे मिळवले; पण पान कोरेच ठेवले. १३ मे रोजी अर्थमंत्र्यांनी या आर्थिक प्रोत्साहन योजनेचा तपशील देण्यास सुरुवात केली होती. पण तोपर्यंत शेतकरी, स्थलांतरित लोक, नोकरीवरून काढलेले कामगार संतप्त झाले होते, त्यात असंघटित उद्योग क्षेत्रात अनेकांचे रोजगार गेले. अनेक लोकांना स्वयंरोजगार होते त्यांचेही नुकसान झाले. अर्थमंत्र्यांच्या कथित योजनेच्या परिघाबाहेर राहिलेले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना फटका बसला. या उद्योगांची संख्या ५.८ कोटी एवढी आहे. याशिवाय ज्या लोकांची हातातोंडाशी गाठ आहे त्या गरीब कुटुंबांना फटका बसला. निम्न मध्यम वर्गाच्या हातातला पैसा संपला व त्यांना उसनवारीची वेळ आली. दुसऱ्या टप्प्यात अर्थमंत्र्यांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी अन्नधान्य दोन महिने मोफत देण्याचे जाहीर केले त्याचा खर्च ३५०० कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यातील उपाययोजनांचा विचार केला तर, सरकारला झुकते माप द्यायचे ठरवले तरी मी असा निष्कर्ष काढला की, ३ लाख ६० हजार कोटी हा अतिरिक्त खर्च असू शकतो. त्याच विश्लेषणाचा वापर करता असे दिसून येते की, दुसऱ्या टप्प्यात पाच हजार कोटींचा आकडा दाखवण्यात आला. तिसरा टप्पा हा लेख लिहीपर्यंत स्पष्ट नव्हता. आकडय़ांच्या या जंजाळात मुख्य प्रश्न बाजूला पडतो आहे अशी भीती मला वाटते. अतिरिक्त खर्च हा तेव्हाच शक्य असतो जेव्हा अतिरिक्त महसूल व साधने हाताशी असतात. जर ते नसेल तर ३०,४२,२३० कोटी या अर्थसंकल्पीय खर्चाला चिकटून राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अतिरिक्त खर्चासाठी साधने व महसूल कुठून आणणार यावर सरकार गप्प आहे. मी येथे हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, जर अतिरिक्त दायित्व नसेल तर अतिरिक्त खर्च भागवणे शक्य नाही व त्याचा अर्थ तर्कसंगत विचार केल्यास असा होतो की, सरकारने कुठलीही आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजना जाहीर केलेली नाही. जगात सगळीकडे अतिरिक्त दायित्वे ही आर्थिक प्रोत्साहन योजनेचा प्रमुख घटक असतात. जास्त उसनवारी करा व जास्त खर्च करा. जर उसनवारी सुसह्य़ पातळीच्या बाहेर गेली तर अतिरिक्त दायित्व किंवा तुटीमुळे नोटा छापणे हाच एक मार्ग उरतो. अतिरिक्त उसनवारी नसताना अर्थचक्राला गती देणारी आर्थिक प्रोत्साहन/मदत योजना असू शकत नाही. वीस लाख कोटींची योजना हा आणखी एक जुमलाच आहे. आपण असे जुमले करण्यातच स्वयंपूर्ण म्हणजे ‘आत्मनिर्भर’ आहोत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
