News Flash

सर्वाधिक अध:पतित अर्थव्यवस्था

सत्ताधाऱ्यांबरोबरच त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्वानाच सावध करण्याचा हेतू या लिखाणात आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

पी. चिदम्बरम

सरकाने भांडवली व अन्य खर्च वाढवणे, सर्व गरिबांच्या खात्यांत थेट रक्कम हस्तांतर करणे, बँकांचे फेरभांडवलीकरण आणि अनावश्यक बाबींत केंद्राचा हस्तक्षेप थांबवून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, हे उपाय ठरू शकतात..

शेवटी सरकारने २०१९-२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे जे दावे केले होते त्याचे पितळ उघडे पडले असून वेगळेच सत्य  बाहेर आले आहे. खरे तर त्या वेळीही सरकारने केलेल्या दाव्यानंतर, तो खोटा असल्याचे मी म्हटलेच होते. आता ‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्थे’नेच सरकारच्या दाव्यांचा फुगा आकडेवारीची टाचणी लावून फोडला आहे. त्या वेळी अर्थव्यवस्थेचे जे विवेचन मी केले होते ते काहींना कठोर वाटले होते; पण प्रत्यक्षातील स्थिती त्यापेक्षाही वाईट असल्याचे दिसून आले आहे. वास्तव हे खूप कटू आहे, कुणाचीच काळजी नसलेल्या सरकारबाबत जनतेच्या मनात तिरस्काराची भावना वाढते आहे. लोकांच्या हालअपेष्टा इतक्या मोठय़ा आहेत की, त्यासाठी कठोर शब्दांचा आसूड गरजेचा आहे. या स्तंभातील लेखनाचा हेतू हा कधीही ‘सरकारला विरोधासाठी विरोध’ हा नव्हता व नाही. त्यातील हेतू हा जे लोक सत्तेवर आहेत, त्यांना सत्याची जाणीव करून देण्याचा आहे. सत्ताधाऱ्यांबरोबरच त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्वानाच सावध करण्याचा हेतू या लिखाणात आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबाबतचे (जीडीपी) आकडे एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीसाठी (२०२०-२१ या वर्षांतील पहिली तिमाही) केंद्रीय सांख्यिकी संस्था म्हणजे सीएसओने दिले आहेत, ते आपल्या अर्थव्यवस्थेची विषण्ण करणारी अवस्था दाखवतात. पहिल्याच तिमाहीत जीडीपी २३.९ टक्क्यांनी (उणे २३.९ टक्के) घटला आहे. याचा अर्थ ३० जून २०१९ च्या तिमाहीत आपण एकूण जीडीपी-वाढदरात जी थोडीफार कामगिरी केली होती ती गेल्या १२ महिन्यांत पुसली गेली आहे. उत्पादन घटले आहे. जे रोजगार लोकांना मिळालेले होते ते त्यांनी गमावले आहेत. या उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या कुटुंबांची वाताहत झाली आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) अंदाजानुसार करोना काळ व आर्थिक पातळीवर मंदावलेली स्थिती यामुळे किमान १२१ दशलक्ष रोजगार गेले आहेत. नियमित पगारदार, रोजंदारी कामगार, स्वयंरोजगारित व्यक्ती कुणीही या तडाख्यातून सुटलेले नाही. त्यांनी रोजीरोटी गमावली. तुम्हाला जर खातरजमा करायची असेल तर तुम्ही रस्त्यावर भेटणाऱ्या किंवा शेजारीपाजारी राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रश्न विचारा, तेही हीच कहाणी सांगतील.

उणे २३.९ आर्थिक विकास दर गाठणारा भारत हा, ‘जी-२०’ देशांपैकी अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक व भीषण फटका बसलेला देश ठरला आहे. एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीच्या आढाव्यात नाणेनिधीनेही हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

‘देवाची करणी’ नाही..

करोनाकाळात सगळी अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असताना कृषी क्षेत्र हाच एक आशेचा किरण ठरतो आहे. कृषी क्षेत्राची वाढ ३.४ टक्के आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक घसरण ही ‘देवाची करणी’असल्याचे सांगून एक प्रकारे खरी परिस्थिती व खरी कारणे मान्य केली नाहीत हे एक वेळ ठीक, पण त्यांनी ज्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी झाली त्या कृषी क्षेत्रात राबणाऱ्या बळीराजाचे कौतुक करून त्याचे आभारही मानले नाहीत. खरे तर त्यांनी शेतक ऱ्यांचे कृतज्ञ असायला हवे होते. सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीला ‘देवाची करणी’ संबोधले, पण त्याच देवाने बळीराजाला भरभरून आशीर्वाद दिले! करोनाकाळात शेतकऱ्यांवर कुठलेही निर्बंध नव्हते हे त्यामागील एक कारण होते, पण म्हणून बळीराजाच्या कष्टांना कमी लेखता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी उडत असताना उत्पादन क्षेत्रात ३९.३ टक्के, बांधकाम क्षेत्रात ५०.३ टक्के, व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक व संदेशवहन क्षेत्रात ४७.० टक्के इतकी घसरण झाली आहे, ती कल्पनेपेक्षा खूप अधिक आहे.

ज्या कुणी अर्थव्यवस्थेचे बारकाईने निरीक्षण केले असेल त्यांना हे आकडे धक्कादायक वाटणार नाहीत. आपली आर्थिक शोकांतिका झाली आहे हे नक्की. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी अशी परिस्थिती होणार असल्याचे सांगितले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात त्यांचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. त्यातील निष्कर्ष खूप बोलके आहेत, त्याविषयी वेगळे काही सांगायची गरज नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेले काही निष्कर्ष असे :

१) भारताच्या आर्थिक इतिहासात कधी झाली नाही एवढी आर्थिक उलाढाल कमी झाली असून अनेक आर्थिक घटकांचे निर्देशांक हे घसरले आहेत.

२) तरलता व आर्थिक उपाय पाहता ‘जी २०’ देशांची आर्थिक मदत योजना जीडीपीच्या १२.१ टक्के, उदयोन्मुख किंवा वाढत्या अर्थव्यवस्थातील देशांसाठी जीडीपीच्या ५.१ टक्के, विकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये जीडीपीच्या १९.८ टक्के होती. भारताची आर्थिक मदत योजना मात्र, जीडीपीच्या तुलनेत १.७ टक्के होती.

३) अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा घटक असलेल्या खपावर याचे वाईट परिणाम झाले. आता ही स्थिती पूर्वपदावर येण्यास किंवा कोविड १९ पूर्वीचा संवेग पकडण्यास अर्थव्यवस्थेला वेळ लागेल.

४) रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या पाहणीत अनेक प्रतिसादकांनी रोजगार, चलनवाढ, उत्पन्न या आघाडय़ांवरील आर्थिक स्थितीवर निराशाजनक मत व्यक्त केले आहे.

कोविडआधीपासूनच घसरण

‘कोविड १९ मुळे ही सगळी आर्थिक घसरण झाली’ हा दावा फसवा आहे. भारताच्या बाबतीत तरी ही घसरण आधीच सुरू झाली होती. भारतात कोविड १९ लक्षात आला त्याच्या आधीपासून घसरण सुरू झाली. निश्चलनीकरण ही त्याची नांदी होती. २०१८-१९ व २०१९-२० अशा लागोपाठ आठ तिमाहीत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात किंवा आर्थिक वाढीत घसरण झाली. आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के होता, तो ३.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. घसरणीचा हा बिंदू खूप आधीच आला, पण सरकारने भारत हा जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे सोंग केले. अर्थमंत्र्यांनाही कुठलेही पाणी नसलेल्या वाळवंटात हिरवे कोंब दिसू लागले, पण ती काजळी होती. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही देशातील जनतेला अशाच पद्धतीने भ्रमित केले.

आपण अद्यापही अंधाऱ्या बोगद्यातून जातो आहोत. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, आपण यातून मार्ग काढून सहीसलामत बाहेर पडू.. अगदी या घडीलाही सरकारने काही आर्थिक पावले उचलली तर घसरण रोखता येईल. मागणी किंवा खप वाढवून उत्पादनाला चालना देता येईल, त्यातून रोजगार वाढतील असा विश्वास अनेकांना आहे. यात ‘खर्च’ हा मुख्य मुद्दा आहे. सरकारी व खासगी खपावरील खर्च, त्यात मग कुठल्या अर्थशीर्षांखाली किती खर्च केला याला महत्त्व नाही. पैसा असणे, तो खर्च करणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारला पैशाचे अनेक स्रोत आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे निर्गुतवणुकीकरण. एफआरबीएम कायद्याखालील तरतुदीनुसार घातलेल्या मर्यादा शिथिल करून जादा उसनवारी करावी लागेल. जागतिक बँक, आशियायी विकास बँक व  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने करोनाविरोधात लढण्यासाठी दिलेला पैसा उदारपणे खर्च करणे गरजेचे आहे. हा निधी ६.५ अब्ज डॉलर्सचा आहे. अगदी शेवटचा उपाय म्हणून तुटीवर उपाय म्हणून चलनीकरण करणे महत्त्वाचे आहे.

तीन ठोस पावले

विविध स्रोतांतून जमवलेल्या पैशातून गरिबांना थेट रोख रक्कम देण्याची गरज आहे. त्यातील काही भाग सरकारी भांडवली खर्च म्हणून पायाभूत सुविधांवर खर्च करता येईल. या रकमेतील काही भाग हा वस्तू व सेवा कर नुकसानभरपाईतील तफावत दूर करण्यासाठी, तर काही भाग बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी वापरता येईल. त्यातून या बँका कर्ज देऊ शकतील. मागणी वाढू लागली तर त्यातून आशेची चिन्हे दिसतील. खासगी कंपन्या पुन्हा गुंतवणूक करून उत्पादन करू लागतील व हे चक्र पुन्हा पूर्वपदावर येईल. आपल्याकडे अन्नधान्याचा मोठा साठा आहे. शिगोशीग भरलेल्या या अन्नधान्याच्या कोठारातील काही भाग गरीब कुटुंबांना मिळाला पाहिजे. लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी सार्वजनिक कामे सुरू करावी लागतील. बळीराजाला या वर्षी पावसाने चांगली साथ दिली आहे, त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन भरपूर येणार आहे. त्यामुळे धान्याची कोठारे पुन्हा भरून जातील त्याचीही चिंता नाही.

अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा तिसरा उपाय आहे, त्यात राज्यांना अधिक अधिकार देऊन त्यांना आर्थिक सक्षमता दिली पाहिजे. केंद्राने कृषी उत्पन्न विपणनात तूर्त तरी हस्तक्षेप करणे थांबवण्याची गरज आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नियंत्रित करणे, नागरी व जिल्हा सहकारी बँकांना नियंत्रित करण्याची गरज नाही. एक देशाचे सर्व काही एकच असले पाहिजे (वन नेशन वन एव्हरीथिंग) ही चुकीची कल्पना सोडली पाहिजे, कारण आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. त्यामुळे सगळीकडे एकच व्यवस्था लागू करणे योग्य नाही. प्रत्येक प्रांताचे अग्रक्रम व गरजा वेगळ्या असू शकतात.

माझ्या या उपायांच्या यादीत दोन गोष्टींचा विचार केलेला नाही, एक म्हणजे करोनाची साथ व चीनचा धोका. याचे कारण हे दोन्ही अज्ञाताचे प्रांत आहेत. कारण, मी हे लिहीत असेपर्यंत तरी चीनचे हेतू व नेमके काय  घडेल याचे भाकीत करणे कठीण आहे. करोना हा तर अदृश्य शत्रू आहे. तो कसा, कुठे पसरणार, लस केव्हा येणार, विषाणू नैसर्गिकपणे जाणार का, भारतात तो किती काळ राहणार हे सगळे अंधारात हात मारण्यासारखे विषय आहेत. पण ते सोडूनही अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करणे शक्य आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2020 12:03 am

Web Title: article on most degenerate economy abn 97
Next Stories
1 व्यवस्था न्यायोचित हवी
2 मोदींनी मोठी संधी दवडली..
3 जटिल प्रश्नाचे भिजत घोंगडे
Just Now!
X