पी. चिदम्बरम ‘लॉकडाऊन- अनलॉकडाऊन’चा लपंडाव हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी अस ठरतो आहे. ग्रामीण भागात संसर्ग कमी व रब्बीची सुगी, यांमुळे बरे वातावरण असूनही ग्राहक दुकानांकडे वळत नाहीत. शहरी भागांतील अर्थचक्र मंदावल्याची कैक उदाहरणे आहेत.. तरीही आपण आशावादी राहावे का? काहींना स्पष्ट दृष्टी असते तर काहींना ती अधिक चांगली असते. ज्यांना चांगली असते ते द्रष्टे या सदरात मोडतात त्यांना आपल्यासारख्या सामान्यांपेक्षा जास्त वेगळे दिसते. काहींना त्यापेक्षा उत्तम दृष्टी असते त्यांना आपण संत म्हणतो. ते लोक भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे ते सांगू शकतात, जे आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या आवाक्यापलीकडचेच. आता मला सभोवती जे दिसते आहे त्यासाठी द्रष्टा वा संत असण्याची गरज नाही. मला जे दिसते आहे त्याची तुलना तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला तुमच्या आसपास जे काही दिसते आहे त्याच्याशी करू शकता. चेन्नईसारखे मोठे शहर टाळेबंदीनंतर आता कुठे खुले झाले होते. नंतर पुन्हा अचानक बंद करण्यात आले. सध्या आपण सारे जण ‘लॉकडाऊन’ आणि ‘अनलॉकडाऊन’च्या झुल्यावर झुलत आहोत पण तो जीवघेणा आहे. टाळेबंदी असेल तर ‘काय’ चालू व ‘काय’ बंद याबाबत प्रत्येक टप्प्यावर संदिग्धता होती. ‘केव्हा’ काय बंद व ‘केव्हा’ काय सुरू याबाबत- म्हणजे कुठल्या वेळेत कुठली दुकाने, व्यवहार सुरू राहणार याचे- घोळ अजूनही संपलेले नाहीत. श्रीमंत व मध्यम वर्ग घरात बसला आहे. त्यांच्याकडे थोडाफार पैसा आहे, त्यामुळे ते त्याआधारे आरोग्य सांभाळत आहेत. अर्थात त्यात नियमांचे पालनही आलेच; कारण नुसते श्रीमंत असून चालत नाही. पण ते लोकही करोनाची महामारी संपण्याचीच प्रार्थना करीत आहेत. पण महामारी केव्हा जाणार हे कुणाला माहिती नाही. निम्न मध्यम वर्गाचा कामाच्या ठिकाणी जाणे, जरूर तेवढा धोका पत्करून कामे करणे, भीतीच्या सावटाखाली लवकर घरी परत येणे असा लपंडाव सुरू आहे. सध्या तरी देशात एक भावना आहे ती म्हणजे भीतीची. पण सध्या तरी ‘भय इथले संपत नाही’ असेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे गरिबांना सर्वाधिक फटका बसला. स्वयंरोजगारित लोक, रिक्षा व टॅक्सीचालक, सुतार, प्लंबर, वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन) यांची कठीण परिस्थिती आहे. हातावर पोट असलेले हे लोक. कामाच्या शोधात त्यांना भटकावे लागते आहे. नेहमीच्या कमाईच्या निम्मे पैसे घेऊन त्यांना रोजचा दिवस काढावा लागत आहे. यातून केवळ नैराश्य त्यांच्या पदरी न आले तरच नवल. करोनाची ही साथ गरिबांना उद्ध्वस्त करीत आहे. गरीब मजुरांनी कामासाठी स्थलांतर केले. ते त्यांच्या गावी परत गेले. या कसोटीच्या काळात त्यांना जर कुणी हात दिला असेल तर तो राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व मनरेगा कामांनी. या दोन्ही योजना संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या होत्या. अन्न सुरक्षा मोहिमेत अनेक राज्यांनी तर मोफत धान्य दिले. या परिस्थितीतही अजून अनेक मजूर व गरीब लोक स्वयंसेवी संस्थांच्या धर्मादाय दानावर अवलंबून आहेत. सध्या या लोकांची अवस्था हताश आहे. ते सरकार व दैवाच्या अधीन आहेत. लहान गावांमध्ये बरेच व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. दुकाने व सेवापुरवठा सुरू आहे. पण भाजी बाजार, फ ळ बाजार, मांस व मासे बाजार येथेच काय ती ग्राहकांची पावले वळतात.. पादत्राणे, कपडे, केशकर्तनालयात कमी ग्राहक आहेत; कारण ही दुकाने उघडी असली तरी लोकांना करोनाची भीती मनात बसलेली आहे. कृषी क्षेत्राची झळाळी.. ग्रामीण भारत करोना काळातही धोक्यापासून थोडा दूर असल्याने तेथील व्यवहार सुरू आहेत. तेथे फार कमी लोक मास्क वापरतात, शेतीचा हंगाम चांगला झाला आहे. रब्बी पिकांची खरेदी झाली आहे. आता पावसामुळे पेरण्याही सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो आहे. लोक जीवनावश्यक वस्तू व अन्नपदार्थ घेत आहेत पण त्यापलीकडे ते फारशी खरेदी करताना दिसत नाहीत. पाकीटबंद अन्न पदार्थ व आहार तसेच पूरक पोषण मूल्ये असलेला आहार लोकप्रिय आहे. श्रीमंत शेतकरी ट्रॅक्टर व कृषी अवजारे खरेदी करीत आहेत. दुचाकी वाहने व लहान मोटारींचा खप थोडा वाढला आहे. व्यावसायिक वाहनांना थोडी मागणी आहे पण पेट्रोल व डिझेल महाग होत असताना या खरेदीच्या उत्साहावर विरजण पडत आहे. पुरवठा साखळ्या पूर्ववत होत आहेत. वस्तू व सेवा कराचे काही अडथळे त्यात आहेत. २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्र चमकदार कामगिरी करील अशी अपेक्षा आहे. किमान चार टक्के वाढीची अपेक्षा कृषी क्षेत्राकडून आहे. त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीत कृषी क्षेत्राचा वाटा ०.६० टक्के राहील असा अंदाज आहे. ..पण अन्यत्र काजळी बाकी सर्व क्षेत्रांत निराशा व अनिश्चिततेची काजळी आहे. लघू व मध्यम उद्योगांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ४५ लाख लघू व मध्यम उद्योगांना तीन लाख कोटी देण्याचे कबूल केले. भारतातील लघू व मध्यम उद्योगांची एकूण संख्या १० कोटी असताना केवळ ४५ लाख उद्योगांना पतहमी देण्याचा हा उपाय होता. अनुत्पादक कर्जे आता १० टक्क्यांवर गेली आहेत, याचा अर्थ ३० लाख कोटींचे कर्ज परत फेडले गेलेले नाही. आतापर्यंत ७०,००० कोटी मंजूर झाले असले तरी यापैकी ३५,००० कोटींचेच वाटप झाले आहे. अनेक लघू व मध्यम उद्योग बंद पडलेले आहेत. बाकीचे अखेरच्या घटका मोजत आहेत. लाखो लोकांचे रोजगार त्यामुळे कायमचे गेल्यात जमा आहेत. प्रवास, पर्यटन, हवाई वाहतूक कंपन्या, बस वाहतूक, आतिथ्य उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू, बांधकाम, निर्यात ही क्षेत्रे धापा टाकत आहेत. त्यातील अनेकांना कोटय़वधी रुपयांचा तोटा झाला आहे. काही उद्योग लवकरच दिवाळखोरीसाठी रीतसर अर्ज करतील. लाखो लोकांचे रोजगार हे उद्योग बंद पडल्याने गेले आहेत; कारण हे लोक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कुठल्या तरी उद्योगाशी निगडित होते त्यातून त्यांना रोजीरोटी मिळत होती. अनेक कर्जाचा बोजा कमी करण्यासह, भांडवली खर्चसुद्धा कमीच करणे आरंभले आहे. बाजारात मागणी खूप कमी आहे. उत्पादन व सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. लोक पैसा साठवून आहेत ते बाहेर काढणार नाहीत. वापरातील चलन १४ टक्के वाढले आहे. वापर (आदल्या वर्षीच्या) तुलनेने कमीच आहे त्याची दोन कारणे आहेत. एकतर कोविड संसर्गाची भीती दुसरे म्हणजे रुग्णालयात दाखल होऊन कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचीही भीती. चीनचा धोकाही त्यात भर टाकत आहे. कोविडच्या भीतीला चीनच्या पेचप्रसंगाची जोड आहे. त्यामुळे भारत २०२०-२१ मध्ये मंदीच्या खाईत लोटला जाऊ शकतो. ४२ वर्षांनी ही दारुण परिस्थिती निर्माण होऊ घातली आहे. भारताचा विकास दर उणे पाच टक्के असू शकेल. मंदी याचा अर्थ जास्त बेरोजगारी (यात आपण ग्रामीण भाग थोडा वगळू, मानवी श्रमानेच केली जाणारी कामे फारशी कमी होणार नाहीत). लोकांचे उत्पन्न व वेतन घटले आहे. दरडोई उत्पन्न त्यामुळे १०-१२ टक्के घटणार आहे. दारिद्रय़रेषेच्या थोडे वर असलेले ३० टक्के लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत लोटले जाणार आहेत. आणखी अर्थसंकोच अर्थ मंत्रालयाच्या मते गहू खरेदी ३८२ लाख मेट्रिक टन झाली आहे, खरिपाची पेरणी १३.१३ दशलक्ष हेक्टर भागात झाली आहे. खत-विक्री सुरू आहे. परकी चलन गंगाजळी ५०७ अब्ज डॉलर्सची आहे. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेला पालवी फुटण्याची आशा आहे. पण उत्पादन व सेवा क्षेत्रात सातत्याने घसरण चालू आहे. वर्षांगणिक (वायओवाय) ती ऋण आहे, उत्पादन वाढ २७.४ टक्के तर सेवा क्षेत्रातील वाढ ५.४ टक्के कमी झाली आहे. विजेचा वापर १२.५ टक्क्यांनी घटला. पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर २३.२ टक्के तर कोळशाचा खप चार टक्के कमी आहे. रेल्वे मालवाहतूक गतवर्षीपेक्षा कमी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांत रोजगार गेले आहेत. हे सगळे वास्तव चित्र असताना अर्थ मंत्रालयाला मात्र अर्थप्रगतीची स्वप्ने पडत आहेत. त्यांच्या मते अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेते आहे. २०२०-२१च्या तुलनेत पाच टक्के कमी व २०२१-२२ च्या तुलनेत पाच टक्के अधिक ही त्यांना प्रगती किंवा अर्थव्यवस्था सावरण्याची चिन्हे वाटतात. पण तसे नाही. जेव्हा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न हे २०१९-२० च्या उत्पन्नापेक्षा जास्त होईल तेव्हाच अर्थव्यवस्था सुधारते आहे असे म्हणता येईल. पण तसे २०२२-२३ मध्ये घडणार नाही. जर अर्थ मंत्रालयाला स्वत:वर एवढा विश्वास आहे व ते एवढे आशावादी आहेत तर त्यांनी २०२०-२१ चा आर्थिक विकास दर हा ‘धन’ (पॉझिटिव्ह) असेल असे सांगण्याचे धाडस का केले नाही? माझ्या मते, हे धाडस ते करणार नाहीत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
