पी. चिदम्बरम अटीतटीच्या परिस्थितीत उत्तरेही अटीतटीचीच असतात. भारताला मोठय़ा प्रमाणात लशी लागणार आहेत. त्यामुळे जीवरक्षक अशी एखादी पर्यायी लस जी चाचण्यांच्या अधीन आहे तिला मंजुरी देऊन ठेवणे महत्त्वाचे होते. आपण कोव्हॅक्सिनला दिलेल्या मान्यतेबाबत सरकार व औषध महानियंत्रकांचे स्वागतच केले पाहिजे. खरी कसोटी आहे, ती १६ जानेवारीपासून.. करोनाची महासाथ निदान भारतात तरी कमी होत आहे पण ती अजून गेलेली नाही. लस आता येण्याच्या मार्गावर आहे कारण दोन लशींना आपत्कालीन वापरासाठी औषध महानियंत्रकांनी मान्यता दिली आहे. पण लस सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यास थोडा आणखी वेळ लागेल. अग्रक्रमातील जोखमीच्या व्यक्तींना ही लस पहिल्यांदा दिली जाईल. साथीच्या या सगळ्या प्रकारात व नंतरच्या लस निर्मितीत वादंग मात्र कायम आहेत. हा लेख लिहीत असताना (८ जानेवारी) कोविड १९ ने जगात जो हाहाकार माजवला त्याचे भयानक आकडे समोर येत आहेत. अमेरिकेनंतर भारतात १,०४,१४,०४४ लोकांना करोनाचा संसर्ग झाला म्हणजे; आपण या महासाथीच्या प्रसारात दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. मृत्यूची आकडेवारी पाहता भारतात १ लाख ५० हजार ६०६ बळी गेले आहेत. उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या २ लाख २२ हजार ४१६ आहे. सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा विचार करता ही आकडेवारी ‘आपण नशीबवान आहोत’ हेच सांगत आहे. मात्र याचा अर्थ करोनाची साथ आपण नियंत्रणात आणली किंवा योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केले याचे ते आदर्श उदाहरण आहे असाही अजिबातच काढता येणार नाही. जगात सध्या सहा लशींना परवानगी मिळाली आहे त्यात रशिया व चीनच्या लशींचा समावेश आहे. रशियन व चिनी लशी त्यांच्या देशात वितरित होत आहेत. मला जी काही माहिती आहे त्यानुसार इतर कुणाही देशाच्या औषध महानियंत्रकांनी रशिया व चीनच्या लशींना मान्यता दिल्याचे ऐकिवात नाही. चार लशी; मोठी संधी म्हणजेच, त्या दोन लशींची गोष्ट वगळली तरीही चार लशी उरतात; त्यात एक आहे फायझरची ती अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने मंजूर केली आहे. वैज्ञानिक जगत व वैद्यकीय व्यवसायानेही ही लस चांगली असल्याचे म्हटले आहे. लशीची प्रतिकारशक्ती, सुरक्षितता, परिणामकारकता यासारखे लस-चाचण्यांचे तीन टप्पे असतात. फायझरच्या लशीच्या उणिवेची बाजू अशी की, ती उणे ७० अंश सेल्सियस तापमानाला साठवावी लागते. भारतात ही लस साठवण्याचा खर्च किती येईल याची मोजदाद अद्याप झालेली नाही. फायझरने त्यांच्या लशीकरिता भारतात आपत्कालीन परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. पण भारतीय यंत्रणांकडून या कंपनीला तीन संधी मिळूनही कंपनीने त्यांच्या लशीचे सादरीकरण केले नाही. माझा अंदाज असा की, फायझर कंपनीला या लशीचे भारतात विपणन व वितरण करण्यात फारसा रस नाही. याचे कारण भारतासारख्या देशाला ही लस साठवण्याचा तसेच एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्याचा खर्च परवडणारा नाही. आपल्याकडे इतके कमी तापमान असलेली शीतगृहे फारशी नाहीत. त्यामुळे लशीची साठवण ही अडचणीची आहे. फायझर लस अनेक देशांनी व त्यांच्या औषध नियामक संस्थांनी मंजूर केली आहे. त्या लशीला जगभरात मोठी मागणी आहे. फायझरने त्यांच्या यादीत भारताला बहुधा अग्रक्रमात ठेवले नसावे; ते त्यासाठी येणाऱ्या खर्चामुळे. दुसरी बहुचर्चित लस आहे ती ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका यांची. त्याचे उत्पादन भारतात सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया ही संस्था करीत आहे. भारतीय संशोधक व उत्पादक कंपनी ही लस तयार करते व ती सर्व कसोटय़ांना उतरते. तिचे उत्पादन सुरळीत होऊन वितरणाची व्यवस्था सज्ज असते. हा आपल्यासाठी अभिमानाचा भाग झाला. या लशीचे नाव आपल्याकडे कोव्हिशिल्ड आहे. तिसरी लस आहे मॉडर्नाची. त्यांनी अद्याप भारतात परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही. विनाकारण वाद चौथी लस आहे ती बायोटेकची कोव्हॅक्सिन. यात परदेशी संशोधक व वैज्ञानिक यांची मदत काही प्रमाणात घेतली असली, तरी कोव्हॅक्सिन ही ‘शंभर टक्के भारतीय उत्पादन’ आहे. भारतासाठी हाही अभिमानाचाच क्षण आहे. या लशीला मान्यता देण्यावरून अकारण वाद झाले. भारताचे महाऔषधनियंत्रक व सरकारी प्रवक्ते (विशेष करून डॉ. व्ही. के. पॉल व डॉ. बलराम भार्गव) यांनी कोव्हॅक्सिन लशीचे वितरण व तिसऱ्या फेरीतील चाचण्यांविषयी भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. परिणामकारकतेनुसारच या लशीचे पुढील वितरण व वापर होईल हा भाग त्यात महत्त्वाचा होता. अनेक नामवंत वैज्ञानिक, विषाणूशास्त्रज्ञ, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ व डॉक्टर्स यांनी कोव्हॅक्सिन लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या व्हायच्या असताना मंजुरी दिल्याबाबत आक्षेप घेतले. अटीतटीच्या परिस्थितीत उत्तरेही अटीतटीचीच असतात. भारताला मोठय़ा प्रमाणात लशी लागणार आहेत त्यात सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाची कोव्हिशिल्ड पुरी पडणार नाही. देशपातळीवर लसीकरणासाठी आयात करूनही गरज भागणार नाही. त्यामुळे जीवरक्षक अशी एखादी पर्यायी लस जी चाचण्यांच्या अधीन आहे तिला मंजुरी देऊन ठेवणे महत्त्वाचे होते. त्याला आपत्कालीन वापरासाठीची सज्जता म्हणता येईल. आपण कोव्हॅक्सिनला दिलेल्या मान्यतेबाबत सरकार व औषध महानियंत्रकांचे स्वागतच केले पाहिजे. कोव्हॅक्सिन ही लस घातक असल्याचे पुरावे नाहीत. आतापर्यंतच्या चाचण्यात लस परिणामकारक व सुरक्षित सिद्ध झालेली आहे. या लशीचे कुठलेही दुष्परिणाम सामोरे आलेले नाहीत त्यामुळे कोव्हॅक्सिन लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या जानेवारीअखेरीस यशस्वी पार पडतील. आपण यातील अतिरिक्त लशी विकसनशील देशांना निर्यातही करू शकतो. संशोधन, उत्पादन, वितरण व वापर यात १२ महिन्यांत आघाडी घेणाऱ्या देशात भारत यामुळेच स्थान मिळवू शकेल. सीरम व बायोटेक यांच्यात या लशींवरून काही व्यावसायिक मतभेद झाले असल्याचा मला संशय आहे पण नंतर अदर पुनावाला व कृष्णा इल्ला यांनी दोनच दिवसांत वाद मिटवून एकदिलाने सहकार्य करण्याचे मान्य केले. आघाडीवरच्या कंपन्यांनी ज्या पद्धतीने संशोधन व विकासकामात वागायचे असते त्यात सार्वजनिक हित व खासगी नफा यांचे योग्य ते प्रमाण असायला हवे. ते त्यांनी दाखवून दिले व वादावर पडदा पडला. खरी कसोटी यापुढेच आता तर खरी कसोटी सुरू झाली आहे. सरकार १३८ कोटी लोकांना लस कशी देणार. त्याबाबत माझी काही मते अशी, १. अग्रक्रमाने लस कुणाला द्यायची हे ठरलेले असावे, त्यातील नियमात कुठल्याही परिस्थितीत हस्तक्षेप किंवा उल्लंघन नसावे. २. लस ही सरकारी रुग्णालये व लसीकरण केंद्रात मोफत देण्यात यावी. जर लशीवर किंमत आकारली तर त्यात इतर गोष्टींना फाटे फुटून भ्रष्टाचाराची शक्यता असू शकते. ३. पुरवठा वाढल्यानंतर खासगी रुग्णालयातून लसीकरण सुरू करावे. ज्यांना लस विकत घ्यायची असेल व ग्राहकांना किंमत आकारायची असेल तर सरकारने किंमत ठरवून द्यावी. जे कुणी पैसे देऊन लस घेऊ शकतात त्यांना ती योग्य किमतीला घेऊ द्यावी. ४. भारताने लशींना निर्यातीची परवानगी दिली आहे तशी मान्यता प्राप्त लशींची आयात करण्यास परवानगी द्यावी. त्यात संरक्षणवाद नसावा. कारण अशा पद्धतीचे बचावात्मक पवित्रे जागतिक व्यापारात योग्य मानले जात नाहीत. जग महासाथीला तोंड देत असताना अशा बचावात्मक पवित्र्यांना स्थान नाही. ५. अनपेक्षित परिणामांना तोंड देण्याची तयारी असावी. आपले वैज्ञानिक व संशोधक यांनी जी उत्तरे शोधली आहेत त्यावर विश्वास हवा. विज्ञानाचाच यात विजय होणार आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
