पी. चिदम्बरम

टाळेबंदी दोनदा पंतप्रधानांनीच जाहीर केली, पण दोन्ही वेळच्या त्यांच्या आविर्भावात फरक होता. ‘टाळेबंदी ३.०’ पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली नसून, ती गृह खात्याच्या आदेशांतून लागू झाली. मर्यादित निर्बंध शिथिलतेचा काही फायदा झालेला नाही, मजुरांना गावी जाऊ देण्याचा निर्णय विलंबानेच झाला, यापुढे काय?

तुम्ही जेव्हा हा लेख वाचत असाल तेव्हा टाळेबंदीचा ४९ वा दिवस असेल व ती संपण्यासाठी पाच दिवस उरलेले असतील. जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी टाळेबंदी १.० जाहीर केली तेव्हा ती पुन्हा वाढेल याची कुणाला कल्पना नव्हती. २४ मार्चला राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी वाहिनीवरून पंतप्रधानांनी या टाळेबंदीची घोषणा केली होती. त्यांनी या टाळेबंदीची उद्दिष्टे स्पष्ट केली होती. ते म्हणाले होते की, आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते करोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी २१ दिवसांचा अवधी आवश्यक आहे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वाराणसी येथील सहकाऱ्यांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाभारताचे युद्ध १८ दिवस चालले होते. करोनाविरोधातील युद्ध हे २१ दिवस चालणार आहे. करोना विषाणूची साखळी तोडणे व ती संपवण्याचे काम पूर्ण करणे अशा दोन गोष्टी यात अंतर्भूत आहेत. अनेक लोकांनी त्यांचे हे शब्द शिरोधार्य मानले. एकवीस दिवसांत करोना विषाणूचे नामोनिशाण राहणार नाही व करोना विषाणूविरोधातील युद्ध संपून जाईल, असा सगळा त्यांच्या सांगण्याचा आविर्भाव होता.

खरी उद्दिष्टे व चुका

वैद्यकीय व आरोग्यतज्ज्ञ यांना हे माहिती आहे की, २१ दिवसांत करोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तुटत नाही. त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे मन वळवून त्यांना टाळेबंदीची मुदत वाढवण्यास भाग पाडले. १४ एप्रिलला पुन्हा पंतप्रधान राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवर आले व त्यांनी टाळेबंदी २.० ची घोषणा केली. त्या वेळी त्यांनी असे सांगितले होते की, गेल्या काही दिवसांचा अनुभव पाहता आपण टाळेबंदीचा निवडलेला मार्ग हा योग्यच आहे. जर आपण संयम दाखवला व नियम पाळले तर नक्कीच करोनाच्या साथीवर विजय मिळवू शकू. त्यात महत्त्वाचे शब्द होते ‘आपण योग्य मार्ग निवडला आहे’, ‘तुम्ही संयम ठेवा’, ‘करोनाच्या साथीचा आपण पराभव करू’.

वैद्यकीय व आरोग्यतज्ज्ञांना त्यांनी केलेली सगळीच विधाने संशयास्पद वाटत होती. यातील खरी उद्दिष्टे ही जागरूकता निर्माण करणे, करोनाच्या प्रसाराचा वेग कमी करून दरम्यानच्या काळात वैद्यकीय पायाभूत सुविधा वाढवणे, पुनरुक्तीचा धोका असूनही मी असे सांगेन की, टाळेबंदी हा करोनावरचा उपाय नव्हे, तो एक विराम आहे. त्यातून आपल्याला पुढील काळात वाढणाऱ्या करोना रुग्णांची व्यवस्था करण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्याकरिता उसंत मिळते.

सरकारने अनपेक्षितपणे काही मोठय़ा चुका केल्या. टाळेबंदी १.० ही अपेक्षित होती हे खरे, पण ती केवळ चार तासांच्या सूचनेने जारी करणे ही मोठी चूक होती. २५ मार्चच्या आर्थिक कृती योजनेत सर्वच गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची तरतूद अपेक्षित होती, पण ती करण्यात आली नाही, ती दुसरी मोठी चूक होती. स्थलांतरित कामगारांच्या वाहतुकीसाठी सोय न करणे ही तिसरी मोठी चूक होती. कारण ते न केल्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात जाता आले नाही. करोना विषाणूचा प्रसार अगदी कमी वेगाने सुरू असताना त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यापासून एक प्रकारे रोखण्यात आले. त्यातून काहीच साध्य होणार नव्हते व झालेही नाही.

वाढते आकडे

टाळेबंदीच्या मुदतवाढीबरोबर रुग्णांचे वाढणारे आकडे हे वैद्यकीय व आरोग्यतज्ज्ञांना अपेक्षित नव्हते. टाळेबंदी ३.० लागू करण्यात आली. पण ती पंतप्रधानांनी जाहीर केली नाही, टाळेबंदी ३.० च्या त्या अधिसूचनेवर गृह सचिवांची स्वाक्षरी होती. या तिसऱ्या टाळेबंदीची कुठलीही उद्दिष्टे सांगण्यात आली नाहीत. टाळेबंदी संपवायची कशी याची रूपरेषा तयार केलेली नव्हती. हे सगळे बुचकळ्यात व गोंधळात टाकणारे होते.

तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला होता की, संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या ही मानव करोनावर लस शोधत नाही तोपर्यंत वाढणार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते भारतीयांमध्ये समूह प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल त्यामुळे पुढील काळात धोका नाही. टाळेबंदी १.०, टाळेबंदी २.०, टाळेबंदी ३.० या तीनही वेळी संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत जाताना दिसली आहे. टाळेबंदी ३.० मध्ये ४ मे ते ११ मेदरम्यान आठ दिवसांत रुग्णांची संख्या दिवसाला ३ हजारांपेक्षा अधिक संख्येने वाढली.

इतर देशांशी आपली तुलना केली तर १३० कोटी लोकसंख्येच्या या देशात संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या तुलनेने कमीच आहे. कारण चाचण्यांचा वेग कमी आहे. संसर्ग झालेल्या रुग्णांत मृतांचे प्रमाण ३.३६ टक्के आहे.

दोन पर्याय

पंतप्रधान मोदी यांच्यापुढे टाळेबंदी ३.० संपेल तेव्हा दोन मार्ग आहेत :

१) ‘टाळेबंदी ३.०’ संपल्यानंतर ‘टाळेबंदी ४.०’ जाहीर करणे.

२) टाळेबंदी उठवणे व सर्व आर्थिक व व्यापारी उलाढाली पुन्हा सुरू करणे. वस्तू व सेवा पुरवठा साखळ्या पूर्ववत करणे, सार्वजनिक रस्ते, रेल्वे व हवाई वाहतूक सुरू करणे तसेच संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या उपचारांची तयारी ठेवणे. धारावीसारख्या काही जास्त बाधित प्रतिबंधात्मक क्षेत्रात निर्बंध लागू ठेवणे, सकारात्मक चाचण्या आलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात किंवा रुग्णालयात दाखल करणे.

या पर्यायांतून निवड करणे फार क ठीण आहे. टाळेबंदी पुन्हा लावली तर अर्थव्यवस्था आणखी धोक्यात येईल. टाळेबंदी उठवण्याचा पर्याय वरकरणी योग्य वाटत असला तरी त्यासाठी नवीन संसर्ग होणाऱ्या रुग्णांचा आलेख सपाट व्हायला हवा किंवा त्यांची संख्या कमी होताना दिसायला हवी. पण तसे कुठलेही पुरावे नाहीत, संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. भारतात सध्या करोनाची परिस्थिती पाहून लाल, नारिंगी व हिरवा अशा तीन विभागांत वर्गवारी करण्यात आली आहे. अनेक जर-तरचा समावेश करून दिलेल्या मर्यादित निर्बंध शिथिलतेचा काही फायदा झालेला नाही त्यामुळे आर्थिक उलाढाली सुरू झालेल्या नाहीत.

गेल्या ४७ दिवसांत अधिकाधिक लघू व मध्यम उद्योग हे नष्टचर्याच्या गर्तेत गेले आहेत. लाखो गरीब लोक देशोधडीला लागले आहेत. हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबे कर्जाच्या खाईत लोटली गेली आहेत. जर टाळेबंदी उठली नाही तर लोकांचा संताप अनावर होऊन ते निर्बंध तोडतील. सध्याही तसे काही प्रकार होत आहेत, पण ते मोठय़ा प्रमाणावर झाल्यास मोठे उद्रेक ठरू शकतात.

टाळेबंदी उठवण्याचा मार्ग हा अर्थव्यवस्थेला फायद्याचा आहे, पण तसे केले तर करोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढणार आहे. काही हरित क्षेत्रांचे रूपांतर हे नारिंगी क्षेत्रात होईल. आता जी नारिंगी क्षेत्रे आहेत ती लाल क्षेत्रात रूपांतरित होतील. त्यातून सरकारच्या आर्थिक व पायाभूत साधनांवर ताण येईल. जिल्हा व राज्य प्रशासन यंत्रणा वाढत्या करोना रुग्णांना उपचार करण्यात पुरी पडणार नाहीत. सध्या जी कोविड-१९ रुग्णालये तयार केली आहेत ती रुग्णांनी भरून जातील. मग रुग्णांना स्वत:च स्वत:चा बचाव करण्याची वेळ येईल. परिस्थिती सरकारच्या हाताबाहेर जाईल.

निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळ्या पातळ्या असतात, जणू झाडाच्या फांद्या. कोणती फांदी भक्कम आहे हे शोधून तेथे बसणे, हे खरोखरच जोखमीचे काम असते. पण पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला हे काम करावेच लागते. भारतीय लोकांच्या हितासाठी अशी आशा करू या की, ते योग्य निर्णय घेतील.

टाळेबंदीच्या तारखा व रुग्णांचे आकडे यांचा तपशील

तारीख रुग्णसंख्या      संदर्भ

२४ मार्च          ५३६ (टाळेबंदी २५ मार्चला सुरू)

१४ एप्रिल   १०,८१५ (टाळेबंदी संपली- दुसऱ्यांदा लागू)

३ मे       ४०,२६३ (टाळेबंदी संपली- तिसऱ्यांदा लागू)

११ मे      ६७१५२

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN