25 September 2020

News Flash

संघराज्यवादाची गळचेपी

सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत हे अधिवेशन होत असले तरी त्यात पूर्वीचा उत्साह, जोश नसेल, केवळ सोपस्कार असतील

(संग्रहित छायाचित्र)

 

पी. चिदम्बरम

नवनव्या केंद्रीय कायद्यांचे थेट नियंत्रण देशभर आणण्याऐवजी, केंद्राने कायद्याचे आदर्श प्रारूप (मॉडेल अ‍ॅक्ट) करून ते राज्यांना लागू करण्यास सांगणे, हा योग्य मार्ग. त्याऐवजी राज्ये काहीही म्हणोत, केंद्र वटहुकमांचा सपाटा लावते आहे..

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारी सुरू झाले आहे. यात व्यक्तिश: हजेरी महत्त्वाची आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी सदस्यांच्या आभासी हजेरीची माझी सूचना फेटाळली होती. जे सदस्य व्यक्तिगत पातळीवर उपस्थित राहू शकत नाहीत त्यांना ही सूट द्यावी अशी ही सूचना होती. आताच्या परिस्थितीत व्यक्तिगत हजेरी खासदारांनी लावली तरी वातावरण नेहमीप्रमाणे नसेल याचे कारण म्हणजे करोनाची महासाथ. सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत हे अधिवेशन होत असले तरी त्यात पूर्वीचा उत्साह, जोश नसेल, केवळ सोपस्कार असतील. अधिवेशनाचा आत्माच हरवलेला असेल.

एक देश – एक सबकुछ

आपला देश विविध घटक राज्यांनी बनलेला आहे, त्या राज्यांची भौगोलिक व इतर वैशिष्टय़े वेगळी आहेत. त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्या सगळ्यांना आपण एका मोजपट्टीत तोलू शकत नाही. तरी एक देशाचे सर्व काही सारखेच असले पाहिजे असा हेका अलीकडे सरकारने धरलेला आहे. सभागृहात मुख्य काम हे प्रलंबित विधेयकांवर असणार आहे. एकंदर ११ वटहुकूम सरकारने दरम्यानच्या काळात काढले होते. देश अनेक संकटांतून जात असताना सरकार मात्र केंद्र-राज्य संबंधांतील मुख्य गाभाच विसरून एकांगी काम करू लागले. आताच्या काळात आर्थिक घडी कोसळलेली आहे. करोनाची साथ वाढत चालली आहे, चीनचा धोका खूपच वाढला आहे, अशा परिस्थितीतही केंद्राचा ‘हम करे सो..’ दृष्टिकोन कायम आहे. वटहुकूम काढणे हाच सर्व गोष्टींवरचा उतारा, असे पंतप्रधानांना वाटते. त्यानुसार एक देशाचे सर्व काही एकच असले पाहिजे या न्यायाने ते वागत आहेत. वटहुकमाचा हा सिद्धांत केंद्र-राज्य संबंधांच्या मुळाशीच घाव घालणारा आहे. भारत हे एक संघराज्य आहे. ते अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे बनलेले आहे. विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांनी काही अधिकार वाटून घेतलेले असतात तसेच केंद्र व राज्ये यांचेही काही वेगळे अधिकार असतात, असे संघराज्यवादाचे मूळ तत्त्व; पण तेच पायदळी तुडवले जात आहे.

केंद्राच्या दडपशाहीमुळे राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या अनेक अधिकारांवर पाणी सोडून केंद्र सरकारपुढे मान झुकवली आहे. सर्व पक्षांनी देशात राज्य केले आहे व त्या सर्वाचाच यात दोष आहे. हे तर खरेच पण अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात राज्यांचे अधिकार गुंडाळून ठेवण्याचा कल वाढला आहे. या एककल्लीपणाने एक नवा उच्चांक केला असून कार्यकारी मंडळ व विधिमंडळ यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. यासाठी काही वटहुकमांचा परामर्श मी घेणार आहे.

१) बँकिंग नियमन कायदा-

आज बँका, बँकेतर वित्तपुरवठा संस्था (एनबीएफसी) व सर्व आर्थिक उपसंस्था यांचे नियंत्रण बँकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार केले जाते. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही शीर्षस्थ बँक या संस्थांवर नियंत्रण ठेवते. मुळातच रिझव्‍‌र्ह बँकेवर त्यामुळे ताण वाढला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने नियामक म्हणून जी कामगिरी केली त्याचे मूल्यमापन करायचे म्हटले तर मिश्र निष्कर्ष हाती येतो. ही बँक नियमन करीत असतानाही अनेक मोठे घोटाळे झाले. ते टाळले गेले नाहीत. केवळ सहकारी बँकांना नियंत्रणात ठेवून वेसण घालण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेला यश आले. अनेक जिल्ह्य़ांत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असते. या बँका पुनर्वित्ताचे काम करीत असतात. काही जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँका यांची कामगिरी खूप चांगली व आदर्श अशी आहे. त्यांनी वित्त क्षेत्राची मोठी सेवा केली आहे. कुठल्याही क्षेत्रात काही सडके आंबे असतात, तसे अपवाद असतीलही; पण सर्वसाधारणपणे या बँकांची सेवा चांगली आहे. चांगले की वाईट हा भाग सोडा, पण राज्य सरकारांना या बँकांवर नियंत्रणाचे पुरेसे अधिकार आहेत. मग ती भूमिका का बदलण्यात आली? आता मोदी सरकारने या बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणून केंद्राच्या आधिपत्याखाली दडपले आहे. या बँकांची सदस्यत्व रचना बदलणे, आर्थिक रचना बदलणे याचे अधिकार आता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहेत. त्यातून व्यवस्थापन व नियंत्रण व्यवस्था भलत्याच व्यक्तींकडे सोपवली जाण्याचा धोका आहे. या निर्णयात केंद्र सरकारचा शिकारी बाणा दिसतो. सर्व उप आर्थिक संस्था या केंद्राच्या दावणीला बांधण्याचा हेतू यात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँका यांचे यापुढे निवडले जाणारे संचालक मंडळ हे केंद्र सरकारला बांधील राहील. हा राज्यांच्या अधिकारावरचा खुलेआम घाला आहे.

२) जीवनावश्यक वस्तू कायदा-

माझ्या मते जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा तुटवडा व नियंत्रण याच्याशी संबंधित आहे. अन्नधान्य उत्पादन जास्त होऊन अतिरिक्त साठा असेल व जीवनावश्यक वस्तू पुरेशा उत्पादित होत असतील तर हा कायदा निर्थक ठरतो. तरीसुद्धा त्या कायद्याची आवश्यकता अशासाठी आहे की, मोसमी तुटवडा रोखण्यासाठी पूर, दुष्काळ अशा परिस्थितीतील साठेबाजी व काळाबाजाराचा प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. कारण तसे केले नाही तर गरिबांना वस्तू रास्त भावात मिळणार नाहीत. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा वैधानिक पातळीवर अस्तित्वात आहे. त्या कायद्याने राज्य सरकारांना व्यापार नियंत्रणाचे अधिकार दिले आहेत. त्याचा अर्थ साठय़ाची मर्यादा घालून देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. जर केंद्र सरकारला हा कायदा आणखी मुक्तपणे राबवायचा होता तर त्यांनी त्याबाबत धोरणपत्रिका जाहीर करायला हवी होती किंवा आदर्श कायदा तयार करून तो राज्यांनाच द्यायला हवा होता. पण मोदी सरकारची सर्वच गोष्टींवर आपले नियंत्रण असले पाहिजे ही हाव तिथेही दिसून येते. त्यांनी या कायद्याबाबतचा वटहुकूम काढून राज्यांचे साठा नियंत्रणाचे अधिकार कमी केले. साठा नियंत्रणाची संकल्पनाच केंद्र सरकारने यात अर्थहीन करून टाकली. जर हा वटहुकूम कायद्यात परिवर्तित झाला तर साठेबाज व नफेखोर यांचे फावणार आहे, ते हा कायदा झाला तर दिवाळी साजरी करतील अशी परिस्थिती आहे.

३) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा व कंत्राट स्वातंत्र्य –

माझे असे मत आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा (एपीएमसी अ‍ॅक्ट) हा वेळोवेळी बदलला गेला पाहिजे. कृषिमालाचे विपणन हे हळूहळू नियंत्रणमुक्त केले पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी काही आदर्श कायदेपद्धती आहेत. त्यासाठी कायद्याचा बडगा डोक्यात घालून फायदा होणार नाही. या वटहुकमामुळे केंद्र सरकारने राज्यांचा कायदा असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत गुंतागुंत निर्माण केली आहे. त्याचा फटका पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांना अधिक बसला आहे. ज्या राज्यांनी सार्वजनिक खरेदीत गुंतवणूक केली व आश्वासित किमान आधारभूत भाव शेतकऱ्यांना दिला त्यांनाही याचा फटका बसला आहे. यात संशयाचा मुद्दा असा की, मोदी सरकार हे शांताकुमार समितीने सार्वजनिक खरेदी व सार्वजनिक वितरण, किमान आधारभूत भाव आणि अन्नसुरक्षा यांबाबत केलेल्या वादग्रस्त शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचेच एक भावंड म्हणजे ‘कंत्राट स्वातंत्र्य वटहुकूम’. त्यातील गोम अशी की, खरेदीदारावर किमान आधारभूत दर देण्याचे बंधन राहणार नाही. त्यामुळे किमान आधारभूत भाव ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी या वटहुकमाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. पंजाब विधानसभेने हे दोन्ही वटहुकूम फेटाळले आहेत. अकाली दलाने मात्र त्याला पाठिंबा दिला आहे. छत्तीसगढने दोन्ही वटहुकूम मागे घेण्याची मागणी केली आहे. हरियाणा व मध्य प्रदेश ही राज्ये शांत आहेत.

मोदी सरकार त्यांच्या पाशवी बहुमताचा वापर करून हे सगळे करीत आहे. कायद्यात बदल करणे हा त्यांचा एकहाती खेळ झाला आहे. मग राज्यांची मते काहीही असोत; केंद्र सरकार त्यांना बहुमताआधारे गुंडाळत आहे. संघराज्यवादावर हा आणखी एक मोठा घाला आहे.

विविधतेने नटलेला, तरीही एकसंध देश, ही भारताची खासियत. ‘एक देश, एक सर्व काही’ या मोदी सरकारने अंगीकारलेल्या एकांगी तत्त्वामुळे आपल्या देशाच्या या वैशिष्टय़ाचे वाटोळे होणार आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2020 12:03 am

Web Title: article on rainy session of parliament p chidambaram abn 97
Next Stories
1 सर्वाधिक अध:पतित अर्थव्यवस्था
2 व्यवस्था न्यायोचित हवी
3 मोदींनी मोठी संधी दवडली..
Just Now!
X