26 February 2021

News Flash

घटनादत्त स्वातंत्र्याची पायमल्ली

भारतीय स्वातंत्र्याची पहाट झाली, तेव्हापासूनच ‘सर्व भारतीय कायद्यासमोर समान’ मानले गेले.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

अमेरिकेने सर्व अमेरिकनांना स्वातंत्र्ये दिली, ती १८६५ पासून हळूहळू! याउलट भारतात, राज्यघटना अमलात आली तेव्हापासूनच प्रत्येक नागरिकास पक्षपाताविना मूलभूत स्वातंत्र्याची हमी मिळाली. कथित ‘लव्ह जिहाद विरोधी’ कायदा हा राज्यघटनेतील ती मूल्येच पायदळी तुडवणारा ठरतो, तो कसा?

अमेरिकेत ३ नोव्हेंबरला झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अखेर विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झाला आणि २० जानेवारी २०२१ रोजी ते या पदावरून पायउतार होतील. अमेरिकी लोकांनी त्यामुळे सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल यात शंका नाही. असे असले तरी अमेरिकेतील सात कोटी ३८ लाख ९० हजार २९५ नागरिकांनी ट्रम्प यांना मते दिली व नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यापेक्षा ट्रम्प यांना केवळ ६१ लाख ३६ हजार ४२६ मते कमी मिळाली आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. किंबहुना यंदाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अमेरिका १८६० नंतर प्रथमच संभ्रमात होती आणि जनमताचा कौल दुभंगलेला, खंडित स्वरूपाचा होता.

अमेरिकेत समानतेच्या हक्कावर १८६० मध्ये यादवी युद्ध झाले होते. कृष्णवर्णीय अमेरिकनांना कायद्यानुसार समान वागणूक असावी हा मुद्दा यात होता. बारकाईने विचार केला तर वर्णाप्रमाणेच वंशाचा मुद्दाही दुही निर्माण करणारा ठरतो. १८६० मधील त्या कटू यादवी युद्धात आठ लाख बळी गेले होते. असे असले तरी अगदी शेवटी अब्राहम लिंकन अध्यक्ष झाले. त्यानंतर अमेरिकी राज्यघटनेतील १३ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.

त्या तुलनेत भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढय़ात आपला देश हा वंश, धर्म, जात, भाषा किंवा लिंग यांमध्ये दुभंगलेला नव्हता. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या इतिहासाची पाने चाळली तर अनेक धर्म, भाषा, वंश, जातीच्या लोकांची नावे त्यात दिसतील. याचा अर्थ हा लढा एकजुटीचा होता यात शंका नाही.

समानतेचा अंतर्भाव

भारतीय स्वातंत्र्याची पहाट झाली, तेव्हापासूनच ‘सर्व भारतीय कायद्यासमोर समान’ मानले गेले. स्वाभाविकपणे ते घडून आले. तीच संकल्पना नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये प्रत्यक्ष दिसते. उदाहरणार्थ राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४- समानता व कायद्याचे समान संरक्षण, अनुच्छेद १५ – पक्षपातास प्रतिबंध, अनुच्छेद १६ – संधीची समानता, अनुच्छेद २१ – जीवित रक्षण आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार, अनुच्छेद २५ – सदसद्विवेकाचे स्वातंत्र्य.

फाळणीनंतर घटनासभेने अल्पसंख्याकांसाठी दोन विशेष तरतुदी केल्या होत्या. त्यात अनुच्छेद २९ – अल्पसंख्याकांचे हितरक्षण व अनुच्छेद ३० – अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्थांत समान हक्क यांचा समावेश होता. कुठलाही नागरिक- मग तो कुठल्याही समूहाचा, वेगळी भाषा, बोलीभाषा, संस्कृती व धर्माचा असला तर त्याला ‘अल्पसंख्याक’ संबोधले गेले. कारण अशा लोकांची संख्या तुलनेने कमी असते.

अमेरिकेचा विचार करताना असे दिसते की, तिथे अनेक वर्षे लोटल्यानंतर समानतेचे नवे पैलू सामोरे आले. तेही बहुतेकदा, न्यायालयांनी उचलून धरले – त्यातील  उदाहरणे म्हणजे मतदानाचा सर्वाना हक्क, वर्गवारी न केलेल्या (वर्णभेद न करणाऱ्या) शाळा व सार्वजनिक जागा, गर्भपाताचा हक्क. मात्र पुढील काळातील या अमेरिकी घटनादुरुस्त्यांना ऊर्जा दिली ती १८६५ सालच्या १३ व्या घटनादुरुस्तीनेच.

आदिम प्रेरणा

आपल्याकडे मात्र अनेक भारतीय इतिहास विसरले आहेत की काय असे वाटते. अनेक लोक तर राज्यघटनेतील मूळ तत्त्वे नाकारत आहेत. त्यांच्यापैकी काही जण आपण कसे वेगळे व श्रेष्ठ आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राजकीय अवकाश जेव्हा स्वातंत्र्य, समानता, बंधुत्व ही मूल्ये मानणाऱ्या लोकांचा होता, तेव्हा आदिम प्रेरणांना वेसण घालण्याचे प्रयत्न झाले. आता राजकीय अवकाशच ही मूल्ये नाकारणाऱ्या लोकांनी भरत चालला आहे. जेव्हा भाजप व त्यांचा गुरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे राजकीय अवकाशातील वर्चस्व वाढले, तेव्हा काही  प्रतिगामी तत्त्वांना राजकीय वैधता मिळू लागली.

याची अनेक उदाहरणे देता येतील. हिंदीतेर राज्यांत (विशेषकरून दक्षिणेकडील राज्ये) हिंदी लादणे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीला जोडून ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणणे, जम्मू-काश्मीरचा अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, कैद्यांना मानवी हक्क नाकारणे, राजकीय नेत्यांना आरोप व सुनावणीशिवाय स्थानबद्ध करणे, अनुसूचित जाती व जमातींच्या तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची व्यवस्था कमकुवत करणे, संघराज्य व्यवस्थेला खिळखिळे करणे, एकत्वाच्या नावाखाली शिधापत्रिकांपासून प्रवेश परीक्षा व निवडणुकांच्या प्रक्रियेतील विविधता डावलणे असे एक ना अनेक मुद्दे यात समोर येतात.

बहुसंख्याकवादी कार्यक्रम राबवण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. भाजपला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ३७.३८ टक्के मते मिळालीच शिवाय ३०३ जागांचे मोठे बहुमत मिळाले. अर्थात, त्यांची मतांची टक्केवारी खूप नाही. याचा अर्थ लोकसभेत पन्नास टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी या पक्षाला त्यांचा कार्यक्रम राबवण्यास पाठिंबा दिला असा होत नाही. भाजपला सत्तेचा  हक्क आहे, पण राज्यघटना वाकवण्याचा किंवा ती बदलण्याचा अधिकार नाही.

स्वातंत्र्यावर घाला

भाजप सरकारांना गाईला संरक्षण देण्याचा अधिकार असेलही; पण ईशान्येकडील ख्रिश्चनांसह कुणीही गाईचे मांस खाऊ नये असे म्हणण्याचा अधिकार नाही. त्यांना हिंदी भाषेला चालना देण्याचा अधिकार असेल; पण दक्षिणेतील किंवा हिंदीतेर राज्यांवर हिंदी लादण्याचा अधिकार नाही. किंवा हिंदीतेर राज्यांतील लोकांना प्रशासनात सहभागातून डावलण्याचा अधिकार नाही. त्यांना अश्लीलता रोखण्याचा अधिकार असेल; पण उद्यानांमध्ये तरुण प्रेमी युगुलांवर दंडुके उगारण्याचा अधिकार किंवा नैतिक पोलीसगिरीचा अधिकार नाही.

यात अलीकडेच एक भर पडली आहे, ती धर्मातरविषयक नवीन कायद्यांची. त्यामुळे प्राबल्याने आपले विचार व ‘हम करे सो कायदा’ लादण्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात धर्मातराच्या विरोधात नवीन कायदा करण्यात आला. लव्ह जिहाद या कथित संकल्पनेअंतर्गत तेथील या धर्मातरविरोधी कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरणाऱ्यांना आता शिक्षा होणार आहे. तसे काही गुन्हेही उत्तर प्रदेशात दाखल झाले आहेत. यात मुस्लीम पुरुषांना लक्ष्य केले गेले आहे. हे तरुण केवळ प्रेम करणारे आहेत. ते हिंदू महिलांसमवेत जोडीदार म्हणून राहू इच्छितात, विवाह करू इच्छितात. उत्तर प्रदेशातील आंतरधर्मीय विवाहांवर एक प्रकारे या कायद्यामुळे प्रतिबंध घातला गेला आहे. हिंदू-मुस्लीम जोडप्यांना आता सरकारने सर्वच कठीण करून ठेवले आहे. त्या कायद्यात म्हटले आहे, की कुणाही व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विवाहासाठी फसवेगिरी करून, प्रलोभने दाखवून, फितवून, गैरमार्गाने धर्मातर करू नये. या कायद्याचा जो मसुदा आहे त्यात ‘विवाहा’चा गैर अर्थ लावला आहे. विवाह हा एक जबरदस्तीने, दबावाखाली, प्रलोभने दाखवून गैरमार्गाने केलेली कृतीच असते, असा या कायद्याचा अर्थ निघतो! एका अत्यंत खासगी बाबीवर – म्हणजे जोडीदार निवडण्याच्या स्वातंत्र्यावर – हा घाला आहे.

हा कायदा लादण्यापूर्वी राज्यांच्या कायदा विभागांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने शफीन जहाँ (९ एप्रिल २०१८) व पुट्टास्वामी (२४ ऑगस्ट २०१७) प्रकरणांत तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सलामत अन्सारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (११ नोव्हेंबर २०२०) प्रकरणात दिलेल्या निकालांचे वाचन करण्याचे कष्ट घेतलेले दिसत नाहीत. किंवा कदाचित त्यांनी ते वाचले असावेत आणि तरीही राजकीय वरिष्ठांचा ‘वरदहस्त’ असल्यामुळे हे कायदे झाले असणार, हे उघड आहे. त्यामुळे वरील दोन्ही प्रकरणांत दिलेल्या निकालांचा विचार न करता सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या प्रतिगामी प्रवृत्तीने हे कायदे  नव्याने केले आहेत. आयुष्यातील जोडीदाराचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार यात हिरावला गेला आहे. विवाह ही खासगी बाब असल्याने व्यक्तिगततेवर तो हल्ला आहे. स्त्री व पुरुषांच्या सभ्यतेवर, त्यांच्या प्रेमाच्या हक्कावर, एकत्र राहण्याच्या हक्कावर किंवा विवाह बंधनात राहण्याच्या हक्कावरही ती गदा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची घटनापीठे आता हे जे नवीन कायदे केले आहेत, ते ‘निकाली’ काढतील हा भाग अलाहिदा. किंबहुना कायद्याच्या दृष्टीने काही चुकीचे घडत असेल, तर ते हाणून पाडणे हे या घटनापीठांचे कर्तव्यच ठरते.

उत्तर प्रदेशातील धर्मातरविरोधातील या कायद्याचा पहिला बळी ठरला आहे तो उवैश अहमद हा मुस्लीम तरुण. या कायद्यांनी न्यायतत्त्वांच्या केलेल्या पायमल्लीबाबत शंका नाही. पण तूर्त तरी लोकशाही व राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीयास हमी दिलेल्या स्वातंत्र्यावर हा घाला आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2020 12:03 am

Web Title: article on trampling of constitutional freedom abn 97
Next Stories
1 आर्थिक वाटचाल पुढे नव्हे; मागे..
2 आर्थिक सुधारणा : वाढीसाठी की श्रेयासाठी?
3 दुभंगाने राष्ट्र मोठे होत नसते..
Just Now!
X