06 August 2020

News Flash

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे दोन चेहरे!

जामीन मिळवणे हा तात्त्विकदृष्टय़ा, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काशी जुळलेला भाग.

संग्रहित छायाचित्र

 

पी. चिदम्बरम

जयराज आणि फेनिक्स यांच्यावर कोठडीत झालेल्या अत्याचारांमुळे, मुळात त्यांना जामीन का नाही दिला हाच प्रश्न पुन्हा येतो. जामीन मिळवणे हा तात्त्विकदृष्टय़ा, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काशी जुळलेला भाग. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही आणि सैद्धांतिक पातळीवरील कायदा आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर यांमधील दरी स्पष्ट होते!

जर एखाद्या व्यक्तीला अटक  झाली तर तिने काहीतरी चुकीचे कृत्य केले असणार हे आपण गृहीत धरतो. जर त्या व्यक्तीला जामीन नाकारला गेला  तर ती व्यक्ती दोषी ठरते. जर त्या व्यक्तीला न्यायालयीन कोठडी मिळाली  (पोलिस कोठडीपेक्षा वेगळी ) तर ती व्यक्ती तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र असते.

.. वरील सारी वाक्ये निखालस चुकीचीच आहेत, हे काहींना चटकन कळेल, काहींना उशिरा. स्वातंत्र्याचा अभेद्य अधिकार आपणा सर्वाना असूनही, त्याकडे आपण असंवेदनशीलतेने पाहतो. स्वातंत्र्याबाबत आपले अज्ञान खूप जास्त आहे. त्यातूनच अमेरिकेतील मिनेसोटात जॉर्ज फ्लॉइडचा पोलिसांनी गुडघ्याने गळा आवळून धरल्याने श्वास घुसमटून मृत्यू झाला. तसेच काहीसे तामिळनाडूतही घडले. त्या राज्यातील  तूथकोडी (तुतिकोरिन) येथे जयराज व फेनिक्स यांचा पोलिसी अत्याचारात मृत्यू झाला. या बापलेकावर जे अत्याचार पोलिसांनी केले त्याचे वर्णन हे ‘क्रौर्याच्या पलीकडे’ असेच करावे लागेल.

जयराज व फेनिक्स ही काही भारतातील पोलीस अत्याचाराची पहिली घटना नव्हे. १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोघा न्यायाधीशांनी पश्चिम बंगालचे डी. के. बसू व उत्तर प्रदेशचे ए. के. जोहरी यांच्या पत्रांची स्वत:हून दखल घेऊन  पोलिसी अत्याचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. त्या ऐतिहासिक निकालात १८ डिसेंबर १९९६ रोजी (डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल -१९९७, १ एससीसी ४३६) ऐतिहासिक निकालपत्रात याची गंभीर दखल घेतली होती. त्या निकालाचा उल्लेख अनेक प्रकरणांत करण्यात आला पण दुर्दैवाने परिस्थिती मात्र गेल्या २४ वर्षांत बदललेली नाही.

पोलिसी अतिरेक

सर्वसामान्य माणसाची राज्यव्यवस्थेवर अपार श्रद्धा असते. पण त्यासाठी एक गोष्ट मनोमन त्याला पटलेली असते की, या राज्यात आपल्याला पोलीस  अधिकारी, अभियोक्ते, दंडाधिकारी, न्यायाधीश, डॉक्टर यांच्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही; कारण त्यांचे वर्तन कायद्याच्या चौकटीत असेल तोपर्यंत आपल्याला धोका नाही. पण अनेकदा ही समजूत भाबडी ठरते. लॉर्ड डेनिंग काय म्हणतो ते पाहा- कार्यकारी मंडळातील एखादी व्यक्ती ही आपण सर्व जण जी गैरकृत्ये करण्याचा संभव असतो ती करणारच नाही व त्यासाठी दोषी असणारच नाही, असे कुणी मानून चालण्याचे कारण नाही. अनेकदा तुम्ही अशी खात्री बाळगू शकता की, त्यांनी ज्या गोष्टी करणे अपेक्षित नाही त्या ते करू शकतात व त्यांच्याकडून कायद्यानुसार जे करणे अपेक्षित आहे त्या कृती ते करणार नाहीत.

पोलीस कोठडीतील छळाची बीजे ही न्यायालयाने कोठडी सुनावल्यानंतरच्या काळात नसतात. ती अटक, जामीन नाकारणे, पोलीस  कोठडी देणे वा न्यायालयीन कोठडी देणे या सर्व प्रक्रियांच्या टप्प्यांत दडलेली असतात. या प्रत्येक टप्प्यावर कायदा स्पष्टपणे काहीतरी सांगत असतो पण त्याचा चुकीचा वापर केला जातो. या सगळ्या घटनाक्रमात ज्यांना आपण कायद्याचे रक्षक म्हणतो ते वेगळेच काहीतरी करतात, जे कायद्याला धरून नसते.

आता आपण अटकेपासूनच सुरुवात करू या. डी. के. बसू यांनी त्यांच्या पत्रात असे दाखवून दिले होते की, पोलिसांशिवाय आपण इतर अनेक अधिकाऱ्यांना अटकेचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यात सीबीआय(केंद्रीय अन्वेषण विभाग), ईडी (सक्तवसुली संचालनालय), सीआयडी (गुन्हे अन्वेषण विभाग), सीआरपीएफ (केंद्रीय राखीव पोलीस दल), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा दल), वाहतूक पोलीस , प्राप्तिकर अधिकारी यांना अटक करण्याचे अधिकार असून ही यादी बरीच लांब आहे. त्यांच्यापैकी काहीजण असा दावा करतात की, ते पोलीस  नाहीत- म्हणून  फौजदारी संहितेला बांधील नाहीत. सक्तवसुली संचालनालयाचेच उदाहरण घ्यायचे तर ‘केस डायरी’ (गुन्ह्यच्या घटनाक्रमाची तसेच इतर नोंदी असलेली  वही)  ठेवण्याचे बंधन आमच्यावर नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नेमक्या कुठल्या परिस्थितीत अटक केली जाऊ शकते हेच आपण नेमके ठरवलेले नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. राष्ट्रीय पोलीस  आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालानुसार ६० टक्के अटकांची कारवाई ही ‘अनावश्यक’ या सदरात मोडते. न्यायाधीशांनी अनेकदा या अहवालात ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत त्याचा उल्लेख केला असून त्याआधारे पोलीस खात्यावर  टीका केली आहे. या पोलीस आयोगाने केलेल्या शिफारशी या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांप्रमाणेच, घटनात्मक तत्त्वांशीही निगडित आहेत. पण त्यांना अद्याप वैधानिक  दर्जा प्राप्त झालेला नाही हे दुर्दैव आहे.

अटक व कोठडी

यांत सुधारणा करायच्या म्हटल्यास अनेक अधिकाऱ्यांना राजरोसपणे वाटलेले अटकेचे अधिकार काढून घेणे ही पहिली सुधारणा आहे. दुसरी सुधारणा अशी की, केवळ पोलीस  अधिकाऱ्यालाच अटकेचा अधिकार असेल. तिसरी अपेक्षित सुधारणा म्हणजे विशिष्ट प्रकरणात अटकेचे अधिकार मर्यादित करणे गरजेचे आहे. एक लक्षात घ्या, जयराज व फेनिक्स यांना टाळेबंदी काळात त्यांचे दुकान केवळ १५ मिनिटे जास्त उघडे ठेवल्याने अटक  झाली होती. संबंधित व्यक्तीला न्यायालयासमोर उभे करून कोठडी मागणे हा एक टप्पा यात असतो. दंडाधिकारी वा जिल्हा न्यायाधीश कोठडीची गरज आहे की नाही, याचा सारासार विचार न करता अनेकदा पोलीस  कोठडी देतात.  पोलीस  कोठडी ही कमाल १५ दिवसांची असते. न्यायदंडाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवू शकतात. कोठडी देण्याबाबतचा कायदा फार वेगळा आहे. ‘मनुभाई रतिलाल पटेल (२०१३;१ एससीसी ३१४)’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘‘दंडाधिकारी हे वस्तुनिष्ठ परिस्थिती बघून सारासार विवेकाने पोलीस  कोठडी गरजेची आहे की नाही , किंवा न्यायालयीन कोठडी गरजेची आहे की नाही, की कोठडीची गरजच नाही याचा निर्णय घेऊ शकतात’’. पण या सगळ्याचा विवेकाने विचार दंडाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश अपवादानेच करतातश्र असे म्हणण्यासारखी  परिस्थिती आहे.

डॉक्टरांकडून तपासणी हा यात तिसरा टप्पा असतो. एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर किंवा कोठडी दिल्यानंतर डॉक्टरांकडून तपासणी करणे अपेक्षित आहे. जर जयराज व फेनिक्स यांची डॉक्टरांकडून नियमाप्रमाणे तपासणी केली असती तर त्यांची प्रकृती ठीक असल्याचे किंवा ते शरीराने सुस्थितीत असल्याचे म्हणता आले नसते, म्हणजेच यात तपासणी करण्यात आली नाही. पोलिसांनी कोठडीत या दोघांवर छातीवरचे केस ओढून, गुदाशयात काठय़ा घालून, मारहाण करून जे अत्याचार केले, ते तपासणी केली असती तर न्यायाधीशांसमोर उघड झाले असते पण यात कोठडी देताना या दोघांची वैद्यकीय तपासणीच करण्यात आली नाही.

अपवाद हाच नियम

यात चौथा टप्पा येतो तो जामिनाचा. अभियोक्त्यांनी जामिनाला केलेला विरोध फेटाळणारे दंडाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश फार कमी.  किमान पहिल्या व दुसऱ्या सुनावणीत तरी असेच घडत असते. त्यामुळेच आपल्याकडील कारागृहे ही कच्च्या कैद्यांनी भरलेली आहेत.ज्यांची चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे ते तुरुंगात खितपत पडतात. कायद्यानुसार त्यांना जामीन मिळणे क्रमप्राप्त असताना त्यांना तुरुंगात दिवस काढावे लागतात. ‘बालचंद (१९७७; ४ एससीसी ३०८) प्रकरणात कृष्णा अय्यर यांनी कायदा ठरवून दिला होता तेव्हापासून ‘जामीन हा नियम आहे; तुरुंगवास हा अपवाद आहे’. किंबहुना जामीन हा कायद्यातील एक पवित्र मानक आहे. असे असले तरी फार  थोडे दंडाधिकारी  वा जिल्हा न्यायाधीश या नियमाचे पालन करताना दिसतात. ते अपवाद हाच नियम समजू लागले आहेत.

जयराज व  फेनिक्स  प्रकरणात जो गुन्हा होता तो अगदी किरकोळ होता, त्यामुळे त्या दोघांना कोठडी देण्याची काहीच गरज नव्हती. पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी देणे दोन्ही चुकीचेच होते. त्याऐवजी त्यांना जामीन मिळायला हवा होता.

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा कायदा सैद्धांतिक पातळीवर वेगळा आहे व प्रत्यक्ष वापरात त्याचे स्वरूप वेगळे आहे. पण हल्लीची काही प्रकरणे पाहिली तर सुधारणा दिसत आहेत. अलीकडेच सुशीला अगरवाल प्रकरणी ( २९ जानेवारी २०२०) आपल्याला चित्र बदलताना दिसते. या प्रकरणात घटनापीठाने आधीच्या गुरुबक्ष सिंग सिब्बिया प्रकरणाची (१९८०; २ एससीसी ५६५) सुनावणी करताना आधीच्या  घटनापीठाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करतेवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे त्याआधीचे एकंदर आठ निकाल फेटाळण्याचे धाडस घटनापीठाने दाखवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालांमधील बाबी या चांगल्या कायद्याच्या निकषात बसत नाहीत असा शेराही मारला. ‘चुका करतो माणूस पण चूक दुरुस्त करतो तो न्याय,’ असे म्हणायला हरकत नाही.

त्यामुळेच जयराज व फेनिक्स यांच्यासारख्यांना मृत्यूपूर्वी ज्या अमानवी अत्याचारांच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले ती वेळ कुणावर येणार नाही अशी आपण आशा बाळगू या.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2020 12:03 am

Web Title: article on tuticorin custodial death father son abn 97
Next Stories
1 अर्थव्यवस्थेला हिरव्या अंकुरांची आस
2 मृत्यूचे तांडव
3 ड्रॅगनचे हत्तीला आवतण..
Just Now!
X