पी. चिदम्बरम दुभंगकारी भावनांना आवाहन करून मते मिळवता येतात, हे अमेरिकेत यंदा पराभूत झालेल्या ट्रम्प यांनी दाखवून दिलेले आहे. पण हा असा दुभंग कोणत्याही देशाला कधीही प्रगतीकडे नेत नाही.. तो टाळायला हवा, त्यासाठी विचार करायला हवा.. प्रत्येक निवडणुकीत कुणी तरी हरणार, कुणी तरी जिंकणार, हे गृहीतच असते; पण प्रत्येक निवडणूक राष्ट्राला अधिकाधिक दुभंगाकडे नेणारीही ठरणे हे उचित नव्हे. हा धडा अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीतून अलीकडेच जसा मिळाला, तसाच तो बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीनेही दिला आहे. पोटनिवडणुकांचा विचार मी करणार नाही. एक काळ असा होता की जेव्हा एखाद्या राज्यातील एखाद्या जागेची पोटनिवडणूक हे त्या राज्य सरकारच्या- राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या- आजवरच्या कामगिरीबद्दलचे जणू सार्वमतच आहे, अशा तऱ्हेने त्याकडे पाहिले जाई. आता असे होत नाही. हल्लीच्या पोटनिवडणुकांमध्ये प्रचारकाळ सुरू होतो तेव्हापासूनच सत्ताधारी पक्ष सत्ता आणि पैसा यांचा यथेच्छ वापर करू लागतो. मग लोकही जणू विचार करतात, ‘त्यात काय? सत्ताधाऱ्यांनाच देऊन टाकू मत, तेवढीच आपली कामे होतील..’! इथे ‘आपली कामे’ म्हणजे एखाद्या रस्त्याची दुरुस्ती, हातपंप लावून घेणे किंवा कुणा नातलगाला सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून प्रयत्न करणे. दक्षिण-उत्तर यांतील फरक सरकारच्या कामगिरीविषयीचे मत जोखण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणूक हा त्याहून बरा मार्ग असतो. केरळने याबाबत पायंडाच पाडून दिलेला आहे. केरळचे मतदार तेथील एलडीएफ आणि यूडीएफ या दोन आघाडय़ांपैकी एकीची निवड करतात. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीपासून, बहुतेकदा एकदा ही तर पुढल्या वेळी ती आघाडी, अशी आलटून-पालटून ही निवड होताना दिसते. हेच तमिळनाडू राज्यात १९८९ पासूनच्या निवडणुकांत दिसून येत असताना २०१६ मध्ये मात्र, जयललितांच्या नेतृत्वाखालील अ.भा. अण्णा द्रमुक पक्षाने ही वहिवाट मोडली. २०१६ च्या निवडणुकीत, जर्जर झालेले एम. करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक पक्षाला संधी मिळाली नाही. पंजाबमध्येही केरळसारखी वहिवाट दिसत होती, परंतु २०१२ पासून ती मोडल्याचेही दिसते. उत्तर भारतातील, म्हणजे अगदी गुजरातपासून ते बिहापर्यंतची राज्ये मात्र काँग्रेसचे महत्त्व कमी करणारी ठरली आहेत. दक्षिणेत कर्नाटकचा अपवाद वगळता बाकीची- म्हणजे तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ व तमिळनाडू ही राज्ये त्या-त्या ठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांना प्राधान्य देतात. केरळची गोष्टच न्यारी. काँग्रेस तसेच माकप आणि भाकप हे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षदेखील, प्रत्यक्षात देशव्यापी पक्ष असूनही केरळमध्ये मात्र, त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष असल्यासारखे वागतात. पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे ऐकणारा एक विभाग अशी केरळमध्ये या पक्षांच्या प्रदेश कार्यकारिण्यांची ओळख कधीही नव्हती. वंशाधारित राष्ट्रवाद ‘राष्ट्राला अधिकाधिक दुभंगाकडे नेण्या’चा मी सुरुवातीलाच केलेला उल्लेख काही जणांना रुचला नसेल, पण त्याचे विवेचन आवश्यक आहे. या दुभंगाला वंशाधारित राष्ट्रवाद कारणीभूत आहे. अमेरिकेपुरते बोलायचे, तर तेथील गोरेच श्रेष्ठ असल्याची भावना (गौरश्रेष्ठतावाद) हा पुरुषकेंद्रित्व आणि वंशश्रेष्ठतावाद या दोन मूलभूत दोषांवर तसेच ‘जागतिकीकरणा’विषयी साशंकतेवर आधारित असल्याचे दिसते. ‘नाफ्टा’ या अटलांटिक महासागर क्षेत्रातील संघटनेतून तसेच पर्यावरण-रक्षणासाठी साऱ्या जगाने मिळून केलेल्या ‘पॅरिस करारा’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आणि इतका उफराटा निर्णय ते धकवून नेऊ शकले, ते वर उल्लेख केलेल्या साऱ्या भावना मतदारांमध्ये असल्यामुळे. पुढे तर याच ट्रम्प यांनी ‘नाटो’चे महत्त्व कमी मानले, ‘जागतिक व्यापार संघटने’तून बाहेर पडण्याची धमकी दिली आणि ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ तसेच ‘संयुक्त राष्ट्रे’ यांना अमेरिकेकडून होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शांतपणे विचार केल्यास असे लक्षात येते की, यापैकी प्रत्येक निर्णय हा वास्तविक अमेरिकेच्या हितास बाधा आणणारा होता, मात्र त्या निर्णयांमुळे अमेरिकेतील वंश-राष्ट्रवाद चेकाळलाच! भारतात या वंशाधारित राष्ट्रवादाचे स्वरूप निराळे आहे आणि तथाकथित उच्चवर्णीयांचा किंवा उच्चजातींचा दबदबा, हिंदूच श्रेष्ठ असे मानण्याची प्रवृत्ती तसेच अल्पसंख्याक, दलित आणि ‘पाकिस्तान’बद्दलचा वैरभाव यांखेरीज आर्थिक संकुचिततावादासारख्या नीतींतूनही दिसते. जे राष्ट्र जवळपास निम्म्या लोकसंख्येविषयी भेदभाव करते आणि त्यांना गरीबच ठेवते, ते राष्ट्र कधीही श्रीमंत तर सोडाच पण विकसितही होऊ शकत नाही, असा जगभरचा अनुभव आहे. तसेच, शेजारी देशांशी कायमचा वैरभाव (राजनैतिक हित जपणारी स्पर्धाशीलता नव्हे, केवळ वैरभाव) जपत बसणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्राला आपल्या साधनसंपत्तीचा वापर योग्य आणि विकासशील हेतूंकडे वळवता येत नाही. फक्त निर्यातीच्या संधी शोधायच्या आणि आयातबंदी करायची यासारखा आर्थिक संकुचिततावाद जपणारे कोणतेही राष्ट्र विकासपथावर चालू शकत नाही आणि राष्ट्रांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरावर अवाजवी निर्बंध लादणाऱ्या राष्ट्रांबाबतही हेच म्हणता येते. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोर यांच्या ‘गीतांजली’मधील ३५ वी कविता येथे आठवते. मराठीतही अनुवादित झालेली ती कविता तुम्हालाही माहीत असेल. त्यातील काही ओळी अशा : ‘‘जेथे जग, देशादेशांतील क्षुद्र भिंतींमुळे विभागलेले आणि तुकडय़ा-तुकडय़ांत भंगलेले नाही, .. .. .. जेथे विवेकाचा प्रवाह, निव्वळ गतानुगतिक अशा सवयींच्या वाळवंटात लुप्त झालेला नाही..’’ ..या ओळींतून, टागोरांनी ज्या भयमुक्त जगाचे स्वप्न पाहिले, ते व आजचे वास्तव यांत तफावत दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प यांना सात कोटी २३ लाख मते (४७.४ टक्के) मिळाली, परंतु निवडणुकीत ते हरले. जगातील अनेक देशांच्या नेत्यांनी ज्यो बायडेन यांना नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मान्य केलेले आहे. मात्र ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक हे दोघेही, पराभव मान्य करण्यास तयारच नाहीत. भारतात निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकणारे नरेंद्र मोदी यांनी कधीही अल्पसंख्याकांना (विशेषत: मुस्लिमांना) किंवा दलितांना थेट आवाहन केलेले नाही. गरिबांशीही मोदी यांचे नाते निव्वळ देवाणघेवाणीचे आहे : मला मत द्याल तर तुम्हाला वीज मिळेल, तर शौचालये मिळतील, तर ‘मोफत करोना लस’ मिळेल.. इत्यादी. पण यातून, भारतातील प्रत्येक मुला-मुलीला जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे, प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार किंवा उत्पन्नाचे साधन मिळावे आणि त्यातून त्यांनी दारिद्रय़रेषेच्या वर यावे, धर्म- जात- भाषा यापैकी कोणत्याही घटकाचा परिणाम प्रशासनावर तसेच शासनावर होऊ नये, अशा प्रकारचा कोणताही नवा दृष्टिकोन मोदींकडे असल्याचे दिसून येत नाही. भारत हा आधुनिक अर्थाने आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधाराने एक धर्मनिरपेक्ष, वैविध्यपूर्ण आणि मुक्त समाज असलेला देश ठरावा, असा प्रयत्नसुद्धा या नेतृत्वाकडून होत नाही. पर्यायी संदेश हवाच अमेरिकेत बायडेन हे जरी मितभाषी असले आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी नसले, तरीही त्यांनी ‘दुभंग सांधू या, संघर्षांने नव्हे तर सहकाराने वागू या, सर्वाना आपापल्या जबाबदारीवर सोडणारे शासन नव्हे तर काळजी घेणारी शासनव्यवस्था हवी’ हा संदेश लोकांपर्यंत योग्यरीत्या नेला, असे दिसून आले. भारतात असे दिसते की, आजघडीला कोणताही पक्ष- विशेषत: उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये तरी- मोदी आणि भाजप/ रा.स्व. संघ यांच्या राजकारणापेक्षा निराळा ठरणारा राजकीय संदेश देऊ शकलेला नाही. माझे निरीक्षण सारांशरूपाने सांगायचे तर ते असे की, भारतात काय किंवा अमेरिकेत काय- दुभंग राहतील आणि कदाचित ते वाढतीलही.. त्याने अमेरिकेत होणारे सामाजिक नुकसान मोठे असेल, परंतु तरीही त्या देशाला आर्थिक फटका फारसा बसणार नाही. अमेरिकेत गुंतवणूक होत राहील, रोजगारनिर्मितीही होत राहील आणि तेथील शासन गरिबांची काळजी- समाजात दुभंग असूनही- घेऊ शकेल. परंतु भारतात मात्र दुभंग कायम राहिल्यास अधिक नुकसान संभवते, कारण समाज तर दुभंगावस्थेत राहीलच पण अर्थव्यवस्थाही धिम्या गतीने आणि असमान पद्धतीने वाढेल, गरीब हे गरीबच राहतील आणि आर्थिक विषमता वाढीला लागेल. अमेरिका आणि भारत अशी तुलना करण्याचा येथे हेतू नाही. निवडणुकांचेच म्हणाल तर अमेरिकेने सत्तांतर घडविलेले आहे आणि भारतात बिहारमध्ये मात्र पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनाच निसटते बहुमत (रालोआ ३७.२६ टक्के, संपुआ ३७.२३ टक्के) मिळालेले आहे. मोदी हे २०१४ पासून आणि नितीशकुमार हे २००५ पासून आपापली सत्तापदे टिकवत आहेत. बिहार हे भारतातील एक सर्वाधिक गरीब राज्य. त्या राज्यातील लोकांनी जर ‘बदल नको’ असा कौल दिलेला आहे, तर तो मान्य करून आपण पुढे गेले पाहिजे, पुढचा विचार केला पाहिजे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
