06 April 2020

News Flash

सरकारचे म्हणणे आणि काश्मिरातले जिणे

१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयात केंद्र सरकारने असे सांगितले की, काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

(दल सरोवराजवळ इतकी वाहने दिसतात, ती शिष्टमंडळांचीच!)

|| पी. चिदम्बरम

 

‘काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत’, ‘वातावरण सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत’, असे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार वारंवार सांगत असूनदेखील काश्मीर अद्याप दबावाखालीच कसे? न्यायालयातील सरकारचे ‘म्हणणे’ आणि काश्मिरातले वास्तव यांमध्ये इतक्या महिन्यांनंतरसुद्धा, एवढी तफावत कशी काय?

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या पूर्वसंध्येपासून म्हणजे ४ ऑगस्ट २०१९ पासून जम्मू काश्मीरमधील जनजीवनावर जो घाला घालण्यात आला, त्यानंतरच्या स्थितीत अजूनही सुधारणा झालेली नाही, तेथे अद्यापही बंदसदृश स्थिती आहे. त्या रात्री मानवी हक्कांवर हल्ला झाला. राज्यपाल, सल्लागार, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांनी सगळा कारभार हाती घेतला. त्यांना भारतीय राज्यघटनेबाबत कुठलाही आदर नाही. काश्मीर खोऱ्यात ४ ऑगस्टपासून मोबाइल, इंटरनेट सेवा, लँडलाइन फोन या सर्व दूरसंचार सेवा बंद करण्यात आल्या. सर्वाच्याच हालचालींवर निर्बंध लावले गेले. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घटनात्मक आदेश २७२ अन्वये राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात येत असल्याचे जाहीर करतानाच जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेशांना देशाच्या इतर राज्यांप्रमाणे घटनात्मक तरतुदी लागू केल्या. त्याच दिवशी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १४४ लागू करून लोकांच्या एकत्र जमण्यावर बंदी लागू केली. शेकडो राजकीय नेते व कार्यकर्ते यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. तीन माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला व मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ते आजही स्थानबद्धतेतच आहेत, त्यांच्यावर कुठलेही आरोप नाहीत तरी त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले.

काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन व काँग्रेसचे खासदार गुलाम नबी आझाद व इतरांनी काश्मीरमधील दूरसंचार व इतर र्निबधांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनुराधा भसीन यांनी त्यांच्या याचिकेत असे म्हटले होते की, आमचे मूलभूत हक्क डावलण्यात आले आहेत व आपल्याला वृत्तपत्र प्रसिद्ध करण्यापासून अप्रत्यक्षपणे वंचित ठेवले जात असून वृत्तपत्र स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, राज्य सरकारने देशहित व अंतर्गत सुरक्षा जपतानाच काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत करणे गरजेचे आहे. जी भीती वाटत होती तसेच झाले असून जनजीवन अद्याप पूर्वपदावर आलेले नाही. १० ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयात केंद्र सरकारने असे सांगितले की, काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी होती. त्या वेळी न्यायालयाने कुठलेही अंतरिम आदेश जारी केले नव्हते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांवर कुठल्या आदेशाचे पालन करण्याचे बंधन नव्हते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील स्थिती जैसे थेच राहिली हे वास्तव आहे.

प्रश्न व उत्तरे

जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती व तेथील निर्बंध यांविषयी न्यायालयात अनेकदा सुनावणी झाली. अखेर २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी हे निर्बंध शिथिल करण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला तो १० जानेवारी २०२० रोजी जाहीर केला. या निकालात न्यायालयाने पाच मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले. त्यांचा आढावा मी येथे घेणार आहे व त्यावर न्यायालयाने मांडलेली मतेही सांगणार आहे.

१. फौजदारी कायद्याचे कलम १४४ लागू केल्याचे आदेश न्यायालयाला सादर करण्यातून सूट देण्यात यावी असा दावा सरकार करू शकते काय, तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.

२. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व इंटरनेटवर कामकाज करण्याचे स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार आहेत का? त्यावर न्यायालयाकडून उत्तर देण्यात आले होते, होय. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (ए) व (जी) अन्वये हा मूलभूत अधिकार आहे. इंटरनेट बंद करण्याच्या आदेशाचा दर सात दिवसांनी आढावा घेण्याची गरज आहे. (याचा अर्थ एकदा आढावा घेतल्यानंतर पुन्हा सात दिवसांनी तो आढावा गरजेचा आहे)

३. इंटरनेट सेवा मिळण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे काय, या प्रश्नावर उत्तर देण्यात आले नाही.

४. कलम १४४ अंतर्गत निर्बंध वैध आहेत का, या प्रश्नावर असे सांगण्यात आले की, हे कलम  प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करण्यासाठी आहे. त्यात हक्क व निर्बंध यांचा समतोल साधला गेला पाहिजे, प्रशासनाने एकामागून एक आदेश जारी करून उपयोगाचे नाही, किंबहुना प्रशासनाला तसे करता येणार नाही. राज्य सरकार किंवा प्रशासनाने या आदेशांची गरज वेळोवेळी पडताळून पाहून निर्णय घेण्याची गरज आहे.

५. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले आहे काय, या प्रश्नावर न्यायालयाने सांगितले, की सरकारने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे पालन करावे एवढेच आम्ही सांगू शकतो. या विषयात आम्ही जास्त खोलात जाणार नाही. कारण आता वृत्तपत्रांचे प्रकाशन सुरू झालेले आहे. सगळ्या परिस्थितीचा विचार यात आम्ही केला आहे.

समतोल साधण्याचे प्रयत्न

न्यायालयाने जे निष्कर्ष यात काढले आहेत त्यामधील काही मुद्दय़ांवर स्पष्ट मते व्यक्त केलेली नाहीत हे आश्चर्यकारक म्हणता येणार नाही. निकालाच्या सुरुवातीलाच न्यायालयाने दृष्टिकोन स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, आमची यातील भूमिका मर्यादित असून स्वातंत्र्य व सुरक्षा चिंता यात समतोल साधण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. नागरिकांना त्यांचे अधिकार आताच्या परिस्थितीत कमाल मर्यादेत कसे मिळतील व त्याची शाश्वतता कशी निर्माण करता येईल एवढीच आमची भूमिका आहे.

४ ऑगस्ट २०१९ ते १३ जानेवारी २०२० दरम्यानच्या काळात जेव्हा सरकारने ‘वातावरण सुरळीत करण्याचे’ तथाकथित प्रयत्न केले, त्यात २० नागरिक व ३६ दहशतवादी मारले गेले होते व आठ सुरक्षा जवानांनी त्यात प्राण गमावले होते.

हा स्तंभ लिहीत असताना काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट, लोकांचे संचार स्वातंत्र्य, सार्वजनिक सभा, राजकीय कृती यावरचे निर्बंध कायम होते. काश्मीर खोऱ्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या भेटीही कमी झाल्या. राजकीय नेते आरोपाविना स्थानबद्धतेत आहेत. त्यामुळे ‘निकालानंतर काही बदलले का?’ या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच आहे.

‘जे लोक अस्थायी सुरक्षेसाठी आवश्यक स्वातंत्र्याचा बळी देतात त्यांना स्वातंत्र्य  व सुरक्षा दोन्हीचा अधिकार राहत नाही’ असे बेंजामिन फ्रँकलिनने म्हटले होते. आता याचा इथे संदर्भ वेगळा आहे. तरी, सुरक्षा व स्वातंत्र्य यांमधील संघर्षांच्या वेळी हे वचन आठवल्यावाचून राहत नाही. बेंजामिन फ्रँ कलिनचे हे विधान प्रमाण मानून जर न्यायालयाने निकाल दिला असता तर निष्कर्ष वेगळे निघाले असते का.. हा प्रश्न आहे.

काही बदलेल का?

काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती बदलेल का असा मुद्दा यात उपस्थित होतो. न्यायालयाने जो आदेश दिला तो सरकारने अधिकारशाही व लष्करशाही दृष्टिकोनापासून मागे यावे या दिशेने होता. पण निकालानंतरही सरकार त्या दिशेने जाईल असे वाटत नाही. या निकालाने काश्मीर खोऱ्यातील ७० लाख लोकांना त्यांची स्वातंत्र्ये पुन्हा बहाल केली जातील ही आशा दाखवली हे खरे; पण निकालानंतर सात दिवस उलटूनही तशी कुठली चिन्हे दिसत नाहीत.

केंद्र व केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासन हे त्यांच्या कारभारावर सतत कुणीतरी न्यायिक निगराणी करीत आहे यामुळे नाराज आहेत. याउलट, याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने कुठलाच दिलासा न दिल्याचे दु:ख आहे. न्या. पुट्टास्वामी प्रकरणाचा आधार घेऊन व्यक्तिगततेच्या मुद्दय़ावर दिलेल्या निकालाच्या आधारे न्यायालयाला आणखी काही करता आले असते; पण ती संधी गमावली गेली आहे.

कदाचित पुढच्या सुनावणीत याला आणखी काही वेगळे वळण मिळेल, कदाचित त्यापुढील सुनावणीत काहीतरी घडेल अशी आशा आहे. पण ही सगळी चर्चा करताना या प्रकरणात कायद्याने सर्वाचीच निराशा केली आहे, एवढेच लक्षात येते.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2020 12:02 am

Web Title: article smorchya bakavarun central government supreme court jammu and kashmir akp 94
Next Stories
1 सत्ताधुंदीसमोर तरुणाई!
2 प्रजासत्ताक दिनापूर्वीचे आत्मपरीक्षण
3 दादागिरीचा प्रतिरोध आवश्यकच
Just Now!
X