नरेंद्र मोदी यांच्या मूलभूत धारणांपेक्षा बिहारमधील निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे नाहीत, असे मला वाटते. हिंदूहृदयसम्राट आणि विकासपुरुष असल्याचे दावे त्यांनी आलटून पालटून केले आहेत. यातील नक्की कोणता दावा खरा आहे हे आपल्याला बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर समजेल. या निकालानंतरच ते निर्णायक राजकीय कृती करतील. त्यातून त्यांच्या वाटचालीची दिशा स्पष्ट होईल.

तुम्ही आज, रविवारी सकाळी हा स्तंभ वाचत असताना बिहारबद्दलचे रहस्य आणखी गडद झालेले असेल. या राज्यातील निवडणूक कोण जिंकणार, हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात दाटून आलेला असेल.
दोन मुख्य राजकीय आघाडय़ांमध्ये ही लढत होत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी. यापैकी एका आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल आणि ती सरकार स्थापन करू शकेल, असे मला वाटते. असे होणे चांगलेच. कडवट, समाजात फूट पाडणाऱ्या आणि विखारी प्रचार मोहिमेनंतर बिहारच्या जनतेला स्थिर सरकार मिळणे गरजेचे आहे. बिहारमध्ये कोणती आघाडी जिंकते या प्रश्नाचे उत्तर केवळ त्या राज्यातील जनतेसाठी नव्हे, तर देशातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीचा निकाल हा निश्चितच देशाच्या राजकीय इतिहासातील निर्णायक क्षण ठरणार आहे.
पंतप्रधान की प्रचारमंत्री?
नरेंद्र मोदी या व्यक्तीसाठी या राज्यातील निकाल सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यांच्या आधीच्या एकाही पंतप्रधानाने विधानसभा निवडणुकीसाठी इतका व्यापक आणि आक्रमक प्रचार केलेला नव्हता. मोदी यांनी राज्यात तब्बल २७ जाहीर सभा घेतल्या. यातील काही ठिकाणी तर याआधी कधीही पंतप्रधानांच्या सभा झालेल्या नव्हत्या. यामुळेच असेल कदाचित, मोदी हे प्रधानमंत्री नव्हे तर प्रचारमंत्री आहेत, अशी चर्चा लोकांमध्ये प्रचारमोहिमेच्या अखेरीस होऊ लागली. प्रत्यक्षात मोदी हे खरोखरच अतुलनीय असे प्रचारक आहेत. त्यांना प्रचार करायला मनापासून आवडते. त्यांना उंच, लोकांपासून अंतर राखून उभारलेल्या व्यासपीठावरून लोकांना उद्देशून भाषण करायला आवडते. संवादाची त्यांची स्वत:ची शैली आहे. त्यांचा संवाद एकतर्फी असतो. त्यात प्रश्नोत्तराला, व्यत्ययाला वाव नसतो. व्यासपीठाच्या पुढच्या जागा त्यांच्या कट्टर समर्थकांनी व्यापलेल्या असतात. या संवादशैलीच्या जोरावरच आपण भारतीय जनता पक्षाला २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत आणि नंतर काही राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून दिला, असा मोदी यांचा ठाम विश्वास आहे.
बिहारमधील निवडणुकीत मोदी यांनी आपल्या भात्यातील सर्व बाणांचा वापर केला. पैसा, मनुष्यबळ, जाहिराती, प्रक्षोभक भाषा आणि वैयक्तिक टीका या आयुधांचा अवलंब त्यांनी सढळपणे केला. त्यांनी प्रचाराची गाठलेली पातळी ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा स्वरूपाची होती. राखीव जागा, गाय आणि अखेरीस पाकिस्तानचा मुद्दा भाजपने उपस्थित केला. सामाजिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याचे हे तंत्र होते. लेखकांपासून वैज्ञानिकांपर्यंत आणि इतिहासकारांपासून कलाकारांपर्यंत अनेकांनी वाढत्या असहिष्णुतेचा निषेध केला. या प्रत्येकाची टवाळी आणि नालस्ती करण्यात आली. भारत हा विभागला गेलेला आणि गोंधळलेला देश आहे, असे चित्र बिहारमधील प्रचाराअखेरीस नक्कीच निर्माण झाले असेल.
या घडामोडींचा सर्वाधिक फटका विकासाच्या संकल्पनेला बसला. विकास कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्याचा प्रचार मोदी यांनी हिरिरीने केला होता. या प्रचाराआधारेच त्यांना जनमताचा ऐतिहासिक पाठिंबा मिळाला होता. मात्र, विकासाच्या आश्वासनाबाबत त्यांची कामगिरी अल्पस्वल्प अशीच आहे. रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि भाववाढ या प्रश्नांना त्यांनी हात घातलेला नाही. भाजप, त्याचे काही मित्रपक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवार यांना एकसंध ठेवण्याची कामगिरी मोदी यांनी केली असल्याचा दावा केला जात होता. सध्याची पाच वर्षे पूर्ण करून २०१९ मध्ये आणखी पाच वर्षांसाठी आपण लोकांचा कौल मागू, असा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहेच.
मोदी यांच्यापुढे दोन पर्याय आहेत. एक तर ते पूर्णवेळ पंतप्रधान म्हणून भूमिका बजावू शकतात. यामुळे त्यांना त्यांचा पूर्ण वेळ आणि ऊर्जा विकासाचा कार्यक्रम अमलात आणण्यासाठी देता येईल. येत्या दीड वर्षांत उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर दुसरा पर्याय म्हणजे प्रचारमंत्री म्हणून वावरून आपला सर्व वेळ ते भाजपला निवडणुकांमध्ये विजयी करण्यासाठी देऊ शकतात. देशासाठी काय चांगले ठरेल? बिहारमधील भाजपचा विजय की पराभव?
भाजप जिंकला तर..
बिहारमध्ये विजय मिळाल्यास पक्षाला हव्या त्या मार्गाचा अवलंब करता येईल. ध्रुवीकरणाचे सूत्र पुढे चालू ठेवता येईल वा पुन्हा विकासाच्या कार्यक्रमाकडे वळता येईल. यातील पर्याय मोदी यांनी निवडावयाचा आहे. बेताल आणि बेछूट वक्तव्ये करणाऱ्यांना चाप का लावला नाही हे मोदी यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. असा चाप लावता येणे त्यांना शक्य आहे का नाही हा प्रश्नच आहे. संघाच्या सर्वव्यापी, शक्तिशाली अस्तित्वामुळे असा चाप लावता येणे त्यांना शक्य होत नसेल तर ही बाब नुकसानकारकच ठरेल. निष्ठावान स्वयंसेवक असल्याने ते बेभान घटकांना आवर घालू शकत नसतील हे सत्य असेल तर ते संकटकारकच ठरेल. ध्रुवीकरणाचे उद्दिष्ट आणखी काटेकोरपणे अमलात आणण्यास बिहारमधील विजयामुळे भाजपला प्रोत्साहनच मिळेल, अशी भीती मला वाटते.
भाजप पराभूत झाला तर..
बिहारमध्ये पराभव झाला तरी भाजपपुढे पर्याय असतील. त्यातील निवड मोदी यांनाच करावयाची आहे. पराभव झाल्यास काही काळ ते शांतपणे स्थितीचा आढावा घेऊ शकतात. पुन्हा आपली शक्ती एकवटून ते पक्षाला सुशासन आणि विकासाच्या मार्गावर नेऊ शकतात. याला पर्याय म्हणजे दबावापुढे झुकून मोदी संयम झुगारून हिंदुत्वाचा कार्यक्रम राबवू शकतात. समान नागरी कायदा लागू करणे, घटनेचे ३७० वे कलम रद्दबातल करणे, अयोध्येत राममंदिराची उभारणी करणे, गोहत्येस सरसकट बंदी, गोमांसविक्रीस बंदी, इतिहास आणि क्रमिक पुस्तकांचे फेरलेखन आदी बाबींचा यात समावेश होतो. यासंदर्भात माझा दृष्टिकोन आशावादी आहे. बिहारमधील पराभवामुळे मोदी आणि भाजपची भूमिका काहीशी मवाळ होईल, असे मला वाटते. या विश्लेषणामुळे तुमची निराशा झाली असेल आणि तुमचा गोंधळ उडाला असेल तर त्याबद्दल मला क्षमा करा. नरेंद्र मोदी यांच्या मूलभूत धारणांपेक्षा बिहारमधील निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे नाहीत, असे मला वाटते. आपण हिंदू हृदयसम्राट आणि विकासपुरुष असल्याचे दावे त्यांनी आलटून पालटून केले आहेत. यातील नक्की कोणता दावा खरा आहे हे आपल्याला बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर समजेल. या निकालानंतर त्यांची पहिली निर्णायक राजकीय कृती असेल मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची. या फेरबदलातून मोदी कोणत्या दिशेने वाटचाल करणार आहेत ते स्पष्ट होईल. बिहारमध्ये काहीही होवो, नरेंद्र मोदी यांची अग्निपरीक्षा होणारच आहे.
(बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत असल्याने हे साप्ताहिक सदर मंगळवारऐवजी रविवारी प्रसिद्ध करीत आहोत.)

लेखक माजी केंद्रीय मंत्री, काँग्रेस नेते व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत.