स्थावर मालमत्तांचे व्यवहार, दागदागिन्यांचे व्यवहार, कंत्राटातील रकमांचे व्यवहार, कर्ज परतावा, काही करांचा भरणा.. अशा बाबी धनादेश व डिजिटल पद्धतीने करणे इष्टच ठरेल. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना शेतमजुरांचे पसे देताना, गृहिणींना भाजी घेताना कार्ड स्वाइप करायला लावणे म्हणजे पसे देणारा व घेणारा यांच्यावर उगाचच दडपण आहे. व्यक्तिगततेत घुसखोरी आहे. आताशा दर वेळी कुठला तरी नवीन शब्द संभाषणात येतो. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी डीमॉनेटायझेशन म्हणजे निश्चलनीकरण हा शब्द वापरला गेला. घोडय़ावर स्वार होऊन आलेला कुणी सरदार काळा पसा, भ्रष्टाचार व बनावट चलनाचा नाश करणार आहे, असे चित्र या शब्दाने उभे राहिले. त्यानंतर सहा आठवडय़ांनी काळ्या पशाचा राक्षस वाढतच गेला. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांनी निश्चलनीकरणाला फार दाद दिली नाही. ते काळ्या पशाचा संचय करीतच राहिले. त्यांनी जुन्या नोटा बदलून नवीन घेतल्या, प्राप्तिकर खात्याच्या माहितीनुसार निश्चलनीकरणानंतर ५०० कोटी रुपये रोख सापडले आहेत. त्यात नव्या दोन हजारांच्या नोटांतील ९२ कोटी रुपये आहेत. भ्रष्टाचार हा दुसरा राक्षस अजूनही जिवंत आहे. लष्करी अभियांत्रिकी सेवेतील कांडला बंदर ट्रस्टचे अधिकारी, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी व बँक तसेच टपाल खात्याचे अधिकारी व इतर अनेक जण दोन हजारांच्या नवीन नोटांत लाच घेताना पकडले गेले. बनावट नोटांचा तिसरा राक्षस बघायचा तर आणखी काही महिने थांबावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला व बनावट नोटा छापणाऱ्यांना एकच छपाई तंत्रज्ञान अवगत झाल्याचे लक्षात येईल. ते लफंगे लोक हेही तंत्रज्ञान लगेच आत्मसात करू शकतात, त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणखी एक पाऊल पुढे राहण्याचे आव्हान कायमच राहणार आहे. भीतीचा हल्ला निश्चलनीकरणामुळे सरकारमध्ये भीतीची लाट पसरली. रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यात आश्वासने व नियम बदलण्यात अहमहमिका लागली. त्यांनी वारंवार नियम बदलले. आतापर्यंत किमान ६२ वेळा तरी. किती नोटा बदलल्या जाऊ शकणार याचे आकडे कमी-जास्त होऊ लागले व २४ नोव्हेंबरला अखेर तो खेळ थांबला. न पुसली जाणारी शाई बोटांवर लावण्याचा नियम केला. नंतर तो रद्द केला. पसे काढण्याची मर्यादा आठवडय़ाला २४ हजार केली परंतु ती कागदावरच राहिली. अनेक लोकांना किरकोळ रकमा तर काहींनाच जास्त रकमा मिळाल्या. जुन्या नोटांचा जो मर्यादित वापर करण्याची मुभा होती ती १५ डिसेंबरला संपली. एखादी व्यक्ती १९ डिसेंबरनंतर एका खात्यात पाच हजार रुपयेच भरू शकेल आणि त्या पुढील नोटांचा हिशेब द्यावा लागेल, असा फतवा निघाला; त्यामुळे ३० डिसेंबपर्यंत नोटा जमा करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आदेशालाच हरताळ फासला गेला. नंतर तो निर्णयही मागे घेतला गेला. खरे तर या निर्णयाने अर्थमंत्री व पंतप्रधान यांनी ३० डिसेंबपर्यंत जुने पसे भरण्याचे दिलेले आश्वासन धुळीस मिळवले होते. तरीही अर्थमंत्र्यांनी त्यावर लंगडी स्पष्टीकरणे केली. त्यानंतर दोन दिवसांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा वादग्रस्त आदेश मागे घेतला. पंतप्रधानांनाही वास्तवाचे भान आले. आश्वासनाची जाणीव झाल्याने त्यांना त्यांचे म्हणणे बदलावे लागले. पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबरच्या भाषणात ‘कॅशलेस’ हा शब्द वापरला नव्हता. काळा पसा हा शब्द अठरा वेळा, तर बनावट चलन हा शब्द पाच वेळा वापरला होता. परंतु २७ नोव्हेंबपर्यंत पंतप्रधानांनी अनेक भूमिका बदलल्या. त्या दिवशी त्यांनी ‘कॅशलेस’- म्हणजे रोखरहित हा शब्द २४ वेळा वापरला, तर काळा पसा शब्द नऊ वेळा वापरला. रोखविरहित अर्थव्यवस्था ही काही अधिक प्रामाणिक असते किंवा त्यात काहीच हानी नाही असे अजिबात नाही. उलट गरीब लोकांसाठी डिजिटल जग अवघड आहे. त्यांच्याकडे पुरेशी रोकड नसेल तर त्यांची स्थिती वाईटच होणार आहे. रोकडरहित जग शक्य नाही. खरे तर जगात कुठलीही अर्थव्यवस्था अजून पूर्ण रोखरहित नाही. अगदी विकसित देशातही परिस्थिती तशी नाही. चलनात असलेल्या डॉलर्स व युरोंची किंमत २००५ मध्ये अनुक्रमे १.४८ लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर व १.१ लाख कोटी युरो अशी होती. अमेरिका व युरोप हे मोठय़ा प्रमाणात रोख रक्कम वापरत आहेत व कमी पसे म्हणजे रोकड वापरण्याचा त्यांचा कुठलाही इरादा नाही. जगात आवश्यक व अपेक्षित नियम असा आहे, की लोकांच्या हातात रोख पसा असला पाहिजे व त्यांना रोजचे व्यवहार करता आले पाहिजेत. मोठय़ा रकमेचे व्यवहार धनादेशाने किंवा डिजिटल पद्धतीने करावेत हे योग्यच आहे. त्या दृष्टीने सरकारने जरूर कायदे करावेत. स्थावर मालमत्तांचे व्यवहार, दागदागिन्यांचे व्यवहार, कंत्राटातील रकमांचे व्यवहार, कर्ज परतावा, काही करांचा भरणा.. अशा बाबी धनादेश व डिजिटल पद्धतीने करणे इष्टच ठरेल. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना शेतमजुरांचे पसे देताना, गृहिणींना भाजी घेताना कार्ड स्वाइप करायला लावणे म्हणजे पसे देणारा व घेणारा यांच्यावर उगाचच दडपण आहे. व्यक्तिगततेत घुसखोरी आहे. डिजिटल पेमेंट तुम्ही करता तेव्हा त्यात काही खर्च हा ग्राहकांच्या माथी मारला जातो हे विसरू नका. जास्त किमतीच्या व्यवहारात पसे अदा करण्यात कुठला मार्ग निवडायचा याचा कायदेशीर पर्याय खुला असावा. कारण तो आपला हक्क आहे, कुठलेही सरकार तो हिरावून घेऊ शकत नाही. देश रोख डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑस्ट्रेलिया ६५ २१ ०९ ऑस्ट्रिया ८० १५ ०२ कॅनडा ५२ २५ २० फ्रान्स ५५ ३० ०१ जर्मनी ८० १२ ०२ नेदरलँड्स ५० ४० ०१ अमेरिका ४६ २७ १९ (वापर टक्क्य़ांत) लक्ष विचलित करणारे मृगजळ ग्राहक तीन प्रवर्गात आहेत. ज्यांना डिजिटल उपलब्धता पूर्ण उपलब्ध आहे हा पहिला वर्ग, ज्यांना थोडी उपलब्ध आहे असा दुसरा वर्ग तर ज्यांना ती उपलब्धच नाही असा तिसरा वर्ग. ऑगस्ट २०१६ मधील स्थिती अशी की, ७१ कोटी डेबिट कार्डे दिली गेली होती, त्यांचा वापर एटीएममधून पसे काढण्यासाठी होत होता व असे एकूण २,१९,६५७ कोटी रुपये काढले गेले होते. पण ही डेबिट कार्डे डिजिटल स्वरूपात केवळ १८३७० कोटी रुपये अदा करण्यासाठी वापरली गेली होती. हे कार्ड अथवा स्मार्टफोन प्रत्येकाच्या हाती देणे हा वाटतो तितका सोपा प्रकार नाही, त्यामुळे प्रत्येकाला डिजिटल मार्ग प्रशस्त होण्यात अवरोध आहेतच. पण हा मार्ग अवलंबताना त्याचा प्रचार करणे, त्यांच्या वापराचे शिक्षण देणे, मन वळवणे हेही आवश्यक होते. दडपशाहीची गरज नव्हती, कारण दडपशाहीने लोकांच्या पसे कसे वापरावेत या मूलभूत अधिकारावर गदा येते. व्यक्तिगतता हा आणखी एक मुद्दा आहे. तरुण प्रौढांनी अंतर्वस्त्रे किंवा बूट विकत आणले की दारू-तंबाखू खरेदी केली हे उघड करण्याची यातून सक्ती का करावी? एखाद्या जोडप्याने त्यांच्या खासगी सुटीत काय केले याचा माग काढण्याचे कारण काय? वृद्ध जोडप्याने काही आजारामुळे डायपर आणले, औषधे आणली, त्यातील गुप्तता फोडण्यामागे हेतू काय? अनेक सरकारी संस्थांनी या डिजिटल पद्धतीने आपल्या खासगी जीवनातील गोपनीय माहितीचा मोठा खजिना आयता हाती लागणार आहे. देशाला डिजिटलच्या खाईत लोटण्यापूर्वी या सगळ्या मुद्दय़ांची खुली चर्चा झाली पाहिजे. कॅशलेस इंडिया अर्थात ‘रोखरहित भारत’ हा एक आभास आहे. ते लक्ष विचलित करणारे मृगजळ आहे, असे काही करण्याचा मुळात उद्देशच अपेक्षित नाही किंवा तो स्वागतार्ह नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
