पी. चिदम्बरम केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडलेले अनेक प्रस्ताव हे नंतर गुंडाळावे लागल्याचे दिसते. महसूलवाढीच्या उद्देशानेच हे प्रस्ताव मांडण्यात आले असणार; पण ज्याअर्थी ते रद्द करण्यात आले त्याअर्थी ते अयोग्य समजावेत की अप्रिय? आपण अर्थव्यवस्थेला संजीवनीच देत आहोत, अशा थाटात हे प्रस्ताव मागे घेतल्याच्या घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री करीत होत्या, हे आपण पाहिले.. पण तेवढय़ाने आपल्या अर्थव्यवस्थेची ‘अत्यवस्थ’ अवस्था सुधारणार आहे का? केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा दिवस हा अर्थमंत्र्यांसाठी कोणत्याही दिवसापेक्षा, अगदी स्वत:च्या वाढदिवसापेक्षाही महत्त्वाचा असतो. देशाचा अर्थसंकल्प आखणे किंवा घडवणे हे डोंगराएवढे आणि म्हणूनच चिरस्मरणीय काम असते. कालौघात अर्थसंकल्पामधील काही प्रस्ताव बदलले जातात, प्रसंगी एखाददोन प्रस्ताव टीकेनंतर मागेही घेतले जातात. प्रस्ताव अगदीच अव्यवहार्य असतील तर ते कोणत्याही कृतीविना तसेच धूळ खात पडू देणेच बरे ठरते. असे होतच असते. मात्र यंदाचा (आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा) अर्थसंकल्प एका अर्थाने ‘एकमेवाद्वितीय’च म्हणावा लागेल. स्वत:च घडविलेला अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनीच स्वत:हून, निर्णयपूर्वक मोडल्याचे इतके व्यापक उदाहरण नजीकच्या इतिहासात दिसल्याचे स्मरत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जे प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणातही अगदी ठळकपणे मांडलेले होते आणि या ज्या प्रस्तावांची भलामण अर्थमंत्र्यांनी नंतरही- अर्थसंकल्पोत्तर मुलाखतींमधून- गुणवर्णनेच केली होती, अशा काही प्रस्तावांची यादी मी काढली. या यादीतील प्रत्येक प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनीच गेल्या काही महिन्यांत खोडून काढलेला दिसतो. एरवीही, १ फेब्रुवारी ते २३ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत यंदाच्या अर्थसंकल्पाची गत निव्वळ अंदाजपंचे मांडले गेलेल्या एखाद्या पत्रकासारखीच झालेली होती. मांडलेल्या आणि नंतर खोडलेल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची यादी अशी : प्रस्ताव (१) परकीय तसेच देशातील पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन भांडवली लाभांवर ‘अधिभार’ सद्य:स्थिती - २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द. - ‘‘भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने असे ठरविण्यात आले आहे की, समभागांच्या वा अन्य प्रकारच्या भांडवली गुंतवणूक एककांच्या हस्तांतरांतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन व अल्पकालीन लाभांवर ‘वित्त विधेयक (क्र. २)- २०१९’ च्या कलम १११ अ आणि ११२ अ नुसार आकारलेला वाढीव अधिभार रद्द करण्यात यावा.’’ - निर्मला सीतारामन, २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्रकार परिषदेत. प्रस्ताव (२) परदेशी भांडवली बाजारपेठेतून रोखे उभारणी : ‘‘सरकारच्या एकंदर रोखे- कर्जउभारणीपैकी अंशत:, परदेशी बाजारपेठांतून परकीय चलनात रोख्यांद्वारे केली जाईल. देशांतर्गत बाजारातील रोखेकर्ज उभारणीलाही यामुळे, मागणी वाढण्याचा लाभ होईल.’’- परिच्छेद १०३, अर्थसंकल्पीय भाषण, ५ जुलै २०१९. सद्य:स्थिती - ‘‘त्यासाठी (परकी चलनातील रोख्यांसाठी) बाजारात उतरण्याआधी अत्यंत काळजीपूर्वक मोजमापे करणे आणि त्यासंदर्भात चर्चा करणे आवश्यक आहे. सध्या यासंदर्भात योग्य चौकट आखण्याचे तसेच यातील विविध बाबींचा साधकबाधक विचार करण्याचे काम सुरू आहे. या वर्षीसाठी, सर्व सरकारी रोखेकर्ज उभारणी ही रुपयांमध्येच होणार आहे.’’ - अतनु चक्रवर्ती, केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव, २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी. प्रस्ताव (३) कंपनी करात सवलत ‘‘११०. कंपनी कराबाबत, दरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात करणे आम्ही सुरूच ठेवणार आहोत. सध्या २५ टक्के या किमान दराने करआकारणी फक्त २५० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्याच कंपन्यांना लागू आहे. मी असे प्रस्तावित करते की, याची व्याप्ती ४०० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या सर्व कंपन्यांपर्यंत लागू व्हावी. याअंतर्गत ९९.३ टक्के कंपन्यांवर अशा दराने आकारणी होईल. आता अवघ्या ०.७ टक्केच कंपन्या, या दररचनेच्या बाहेर राहतील.’’- परिच्छेद ११०, अर्थसंकल्पीय भाषण, ५ जुलै २०१९. सद्य:स्थिती - ‘‘सर्वच एतद्देशीय कंपन्यांना २२ टक्के (उपकर आणि अधिभार जमेस धरता प्रत्यक्ष दर २५.१७ टक्के) या दराने करभरणा करण्याची मुभा राहील. मात्र ज्या कंपन्यांना अन्य कोणत्याही करप्रोत्साहन योजनांचा अथवा करसवलतींचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्याचपुरती ही तरतूद लागू राहील. याखेरीज या कंपन्यांवर ‘किमान पर्यायी कर’ (मिनिमम आल्टर्नेटिव्ह टॅक्स - मॅट) आकारला जाणार नाही. देशामध्ये १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अथवा त्यानंतर नोंदणी झालेल्या कोणत्याही उत्पादक कंपनीला, १५ टक्के (प्रत्यक्ष दर १७.०१ टक्के) या दराने करभरणा करण्याची मुभा राहील. - निर्मला सीतारामन, २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी पत्रकार परिषदेत प्रस्ताव (४) ‘एंजल’ कर (नवउद्यमींना साहसवित्त पुरवणाऱ्यांवरील कराची प्रक्रिया सुलभ करणे, त्यात एप्रिल २०२० पासून बदल.) सद्य:स्थिती - २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द. ‘‘नवउद्यम (स्टार्टअप) कंपन्या जर वाणिज्य मंत्रालयाकडे नोंदलेल्या असतील, तर अशा कंपन्यांना प्राप्तिकर कायद्याचे कलम ५६ (उपकलम दोन, उप-उपकलम सात ‘ब’) लागू होणार नाही.’’ - निर्मला सीतारामन, २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्रकार परिषदेत. प्रस्ताव (५) कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाचे पालन न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानणे (२०१३ च्या कंपनी कायद्यात ३१ जुलै २०१९ रोजी केली गेलेली ‘दुरुस्ती’) सद्य:स्थिती - २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द. - ‘‘बाहेर ज्या काही शंकाकुशंका सुरू आहेत, त्यांचे निरसन आज मी करणार आहे. (सामाजिक उत्तरदायित्वाचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या कंपन्यांवर) खटले गुदरण्याचा मार्ग स्वीकारणे, हा सरकारचा हेतू नाही. कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व हा मुद्दा केवळ दिवाणी दाव्यापुरताच राहील आणि फौजदारी खटले अजिबात गुदरले जाणार नाहीत.’’ - निर्मला सीतारामन, २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्रकार परिषदेत. प्रस्ताव (६) पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या (इंटर्नल कम्बश्चन इंजिन असलेल्या) मोटारगाडय़ांचे नोंदणी शुल्क सध्याच्या ६०० रुपयांवरून ५००० रुपये केले जाईल. याच नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी १५,००० रुपये आकारले जातील (हा प्रस्ताव २६ जुलै २०१९ रोजीचा आहे.) सद्य:स्थिती - २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द. - ‘नव्या वाहनांचे नोंदणी शुल्क २०२० पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.’ - निर्मला सीतारामन, २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्रकार परिषदेत. प्याला दु:खाचा! खेदाची बाब अशी की, अर्थमंत्र्यांनी जिंकल्याच्या आविर्भावात केलेल्या या घोषणा एकेक करून रद्द झाल्यानंतरसुद्धा दु:खभोग थांबले नाहीत. बरीचशी रचनात्मक कारणे - आणि काही पुनरावर्ती कारणे - यांचा उच्छाद सुरूच राहिला, अर्थव्यवस्था कोसळतच राहिली, आकडेवारी भयावहरीत्या भरकटलेली दिसू लागली, धीरोदात्त शब्दांचा कोणताही सुपरिणाम महसुली उत्पन्नवाढ किंवा खर्चकपात यांमध्ये दिसू शकला नाही आणि भारताचे महालेखापाल (कॅग) दरमहा जी लेखा आकडेवारी प्रसृत करतात, त्यांत हे असे निकाल दिसून येत राहिले. अशा प्रकारे प्रसृत झालेली सर्वात अलीकडील आकडेवारी ही ऑक्टोबर २०१९ अखेरची आहे. त्यातून असे दिसते की, अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत तोवरची महसुली जमा ही केवळ ४१.४ टक्केच आहे, एकंदर जमा हीदेखील ४४.९ टक्केच भरते; परंतु वित्तीय तूट ही त्या तुलनेने १०२.४ टक्के असून महसुली तूट तर ११२.५ टक्के आहे. अर्थमंत्र्यांना जसा अधिक खर्च करण्यास वाव नाही, तसाच अधिक कर्जउभारणी करण्यासही वाव नाही. ‘ओत’प्रोत अत्यवस्थता तरीदेखील ५ जुलै २०१९ पासून अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर पैसा ओतण्याच्या घोषणा केल्या आहेत, उदाहरणार्थ सार्वजनिक बँकांसाठी ७०,००० कोटी रुपये, बांधकाम क्षेत्रासाठी २५,००० कोटी रुपये, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहवित्त कंपन्यांसाठी २०,००० कोटी रु., आयडीबीआय बँकेपायी ४५५७ कोटी रुपये, तर पंजाब नॅशनल बँकेसाठी १६,००० कोटी रुपये. जरी डॉ. अरविंद सुब्रमणियन आणि जोश फेल्मन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी ‘‘अर्थव्यवस्था अत्यवस्थ असून तिची वाटचाल अतिदक्षता विभागाच्या दिशेने सुरू असल्याचे दिसते.’’ असे निरीक्षण नोंदविले असले तरी, अर्थमंत्री मात्र दलदलीकडे पाहून तिलाच हिरवळ मानत आहेत! लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
