19 October 2019

News Flash

लोकशाहीवर झाकोळ

भारतात लोकशाही टिकणार का, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

एकामागून एक सर्वच चौकशी संस्था मोडकळीस आणून त्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याचा सध्याच्या सरकारचा कुटिल डाव आहे.. त्याहीपेक्षा चिंताजनक बाब म्हणजे, कुठलीही घटनादुरुस्ती न करता संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर अध्यक्षीय सरकारमध्ये केले गेले आहे.

लोकशाही ही संकल्पना मानवी संस्कृतीला संपन्न करणारी आहे, पण त्यात सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणांचा समतोल राखला गेला नाही तर त्याला काही अर्थ राहात नाही. जेव्हा लोकशाहीतील सहभागी यंत्रणा किंवा संस्थांचा समतोल राहत नाही किंवा त्यावर परिणाम होतो तेव्हा लोकशाहीचे अस्तित्वच पणाला लागते. भारतात लोकशाही टिकणार का, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे, कारण भारतीय लोकशाहीतील संस्थांवर या कृष्णछाया पसरत चालल्या आहेत.

मी या लेखात ज्या-ज्या प्रश्नांची चर्चा करणार आहे, ते सुटे-सुटे पाहिले असता यातून लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे असे वाटणारही नाही, किंबहुना ‘आहेत की उपाय’ असेच एकेकटय़ा मुद्दय़ाविषयी वाटेल; पण या प्रश्नांवर जर आपण उपाय शोधले नाहीत तर मात्र त्यातील एखादा प्रश्नही देशातील लोकशाहीला मारक ठरू शकतो. जर हे प्रश्न सोडवले नाहीत तर लोकशाही धोक्यात येईल याबाबत मला शंका नाही. मग आपल्याला मुक्त, उदार, प्रगल्भ देश म्हणवून घेण्याचा कुठलाच अधिकार राहणार नाही.

निवडणुका-

तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर तेथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २२ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेल्याबाबत माफी मागितली, याचा अर्थ एकूण २८३ लाख मतदारांपैकी आठ टक्के मतदारांची नावे यादीत नव्हती व त्यांनी मतदान केले नाही किंवा त्यात घोटाळे झाले. शांतपणे मागितलेली माफी, या कहाणीचा शेवट करून गेली. जागरूक लोकशाहीत सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन याविरोधात रस्त्यावर उतरून निषेध करायला हवा होता, पण तसे चित्र दिसले नाही. यात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एक तर राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा त्यांची हकालपट्टी करायला हवी होती. तेलंगणातील मतदार यादी तयार करणे व त्याची तपासणी करणे या कामातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना निलंबित करायला हवे होते; पण त्यातील काही घडले नाही, यावर कुणीही पेटून उठले नाही, कुणाला याचा राग आला नाही. सगळे कसे शांत व सुरळीत चालू राहिले. तेलंगणात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले मुख्यमंत्री विराजमान झाले. जणू काही घडलेच नाही असा हा सगळा प्रकार. एरवी किरकोळ प्रश्नांवर भांडणाऱ्या राजकीय पक्षांना महत्त्वाचा वाटला नाही ही शोकांतिका आहे.

विधिमंडळ-

खालील तक्ता पाहा. यात तुम्हाला लिंगभेद दिसेल, लिंगसमानतेबाबत कुणालाही गांभीर्य नाही हेच यातून दिसते. आता यात प्रत्येक राजकीय पक्षाचा दोष आहे. हे पक्ष महिला उमेदवारांना तिकिटे फार कमी देतात, कारण जिंकून येण्याची क्षमता या निकषात पुरुष त्यांना मागे टाक तात असा त्यांचा समज आहे. काही वेळा जिथे आपल्याला जिंकणे शक्य नाही अशा ठिकाणी राजकीय पक्ष महिला उमेदवार देऊन त्यांची थट्टाच करतात. कमी महिला आमदार म्हणजे कमी महिला मंत्री हे गणित तर ठरलेले आहे. नुकत्याच मिझोराममध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकही महिला उमेदवार नव्हती, कारण सत्तारूढ झालेल्या मिझो नॅशनल फ्रंटने एकाही महिलेला उमेदवारी दिली नव्हती. या सगळ्या प्रश्नांवर उत्तर काय, असे विचाराल तर महिलांना संसद व विधिमंडळात ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. ही काही क्रांतिकारी कल्पना नाही, कारण असे आरक्षण हे निवडणूक कायद्यानुसार महापालिका व पंचायतीत देण्यात आले आहे. मग संसद व विधिमंडळांमध्ये ते देता येत नाही, यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही; पण यात राजकीय पक्षांचे मतैक्य नाही हे दुर्दैवी आहे.

राज्य            एकूण सदस्य        महिला आमदार

छत्तीसगड             ९०                     १३

राजस्थान              १९९                    २३

मध्य प्रदेश             २३०                     २२

तेलंगण                  ११९                      ०६

मिझोराम               ४०                        ००

न्यायालये- 

अलीकडे न्यायालय व्यवस्था कोलमडली आहे आणि वाजवी अवधीत ती पुन्हा उभी राहू शकेल काय, याविषयी शंकास्पद स्थिती आहे. न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिकाम्या जागा एवढाच हा प्रश्न नाही तर त्याची व्याप्ती मोठी आहे. कालबाह्य़, निरुपयोगी प्रक्रिया, पायाभूत सुविधांचा अभाव, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचा अभाव, अपात्र स्त्री-पुरुष वकील म्हणून पुढे येणे (सन्माननीय अपवाद वगळता), त्यांना या व्यवस्थेतून बाहेर काढण्यात बार कौन्सिलला अपयश, सर्व पातळ्यांवरचा न्यायालयीन भ्रष्टाचार असे अनेक मुद्दे यात आहेत. या परिस्थितीतही काही प्रकरणांत न्यायदान होते. यात काही विवेकी, चांगल्या न्यायाधीशांचा वाटा आहे; पण या विवेकी, व्यवसायातील नीतितत्त्वांशी एकनिष्ठ असलेल्या वकिलांची संख्या अजून कमीच आहे ही शोकांतिका आहे. कुठल्याही क्षेत्रात काही मोजके चांगले लोक असतात, तसेच हे आहे.

लोकहित याचिका-

गरीब व दडपलेल्या लोकांना न्याय मिळण्यासाठी काही तरी साधने शोधली पाहिजेतच. काही वेळा यात निकाल ‘ठरवले’ जातात व नेहमीची कायद्याची प्रक्रिया होतच नाही असा अनुभव येतो. लोकहिताच्या याचिका काही वेळा संशयास्पद हेतूने दाखल केल्या जातात हे खरे;              पण आता अशा याचिकांची वैधता तपासण्यासाठी न्यायालयांनी जे काही निकष लावण्यास सुरुवात केली आहे तेही प्रश्नांकितच म्हणावेत असे ठरतात. काही वरिष्ठ न्यायालयांकडून न्यायकक्षेचा अतिक्रम होतो, सरकारच्या कार्यकारी अधिकारांवर अतिक्रमण होते, काही प्रकरणांत विधिमंडळ व संसदेच्या प्रांतात घुसखोरी केली जाते.. या साऱ्यातूनही एकीकडे आपल्याला न्याय करण्यात आल्याचे चित्र दिसते, कबूल; पण कायद्याने न्य केलेल्या प्रक्रियेची त्यात हानी झाली आहे असे बारकाईने निरीक्षण केले तर लक्षात येते.काही प्रकरणांत निकालपत्रे चुकीचीच असल्याचे दिसून येते. या विषयीच्या अगदी अलीकडे घडलेल्या उदाहरणांबाबत मी फार बोलू इच्छित नाही.

नोकरशाही-

आपल्या प्रशासनाचे सर्वात मोठे अपयश हे प्रकल्प व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यातील अकार्यक्षमता हे आहे. त्यामुळे लोकांना दिलेली आश्वासने वाऱ्यावर उडून जातात. परिस्थिती जैसे थे राहाते. समस्या तशाच राहतात. फार क्वचितप्रसंगी प्रशासन हे प्रकल्प वेळेत                 पूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारते. आपत्तीच्या वेळी लोकांना योग्य मुदतीत मदत मिळाली नाही तर त्यांचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडून जातो. ते नेहमीच असमाधानी राहतात. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची ही कामे करण्याची जबाबदारी आहेच, पण याकामी थेट जबाबदारी ही नोकरशाहीची असते. सनदी अधिकारी प्रकल्प व कार्यक्रमांची रचना करतात. त्यांसाठीचा खर्च  आणि कालावधी ठरवतात. त्यामुळे अंमलबजावणीची जबाबदारीही त्यांच्यावरच आहे. तरी अनेक प्रकल्प किंवा कार्यक्रम पूर्णत्वास जात नाहीत, अनेक प्रकल्पांत समाधानकारक फलनिष्पत्ती होत नाही. आपल्या देशात बुद्धिमान लोकांची कमी नाही, पण हे सगळे बुद्धिमान लोक खासगी क्षेत्रात आहेत किंवा परदेशात गेलेले आहेत. या प्रश्नांवर अद्याप उपाय नाही. दिवसेंदिवस ही समस्या उग्र होत आहे.

संस्था आणि संघटना-

एवढय़ा कमी काळात अनेक संस्थागत व्यवस्था मोडकळीस आणली गेल्याचे चित्र कधीच दिसले नव्हते. गेल्या चार वर्षांत भाजप सरकारने सगळ्या लोकशाही संस्था, संघटना मोडकळीस आणल्या. निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँक यांना पद्धतशीरपणे गुंडाळून कारभार केला गेला. या संस्थांची स्वायत्तता पायदळी तुडवली गेली. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग तर आक्रसला आहेच. त्याची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली. यात एकामागून एक सर्वच चौकशी संस्था मोडकळीस आणून त्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याचा सध्याच्या सरकारचा कुटिल डाव आहे.

करनिर्धारण-

सर्वसाधारण काळात कराचे दर हे नेहमी मध्यम स्वरूपाचे व सुसह्य़ असतात. कर प्रशासन हे लोकांच्या सेवेसाठी असते. आता हे सगळे नियम धाब्यावर बसवून उलटेपालटे करून अनागोंदी माजवली आहे. कराचे दर तर जास्त आहेतच, पण ते पक्षपाती आहेत. कर प्रशासन दंडुके हाती घेऊन दहशत माजवत आहे.

पंतप्रधान-

सध्याचे पंतप्रधान हे ‘सरकारचे प्रमुख’ उरलेले नाहीत. ते स्वत:च सरकार बनले आहेत. कुठलीही घटनादुरुस्ती न करता संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर अध्यक्षीय सरकारमध्ये केले गेले आहे. यात कुणीच कुणाला जबाबदार राहिलेले नाही, लोकशाही व्यवस्थांमधला समतोल गेला आहे किंबहुना घालवला आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीची ही राजवट सुरू आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on January 1, 2019 2:26 am

Web Title: chidambaram article about democracy survive in india