X

हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे!

खेदाने कबूल करावे लागते की, चीनचे आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे.

छक्केपंजे माहीत असलेला, अन्य देशांमधील वाट्टेल तसली राजवट खपवून घेणारा चीनसारखा देश, आपल्या शेजारी देशांशी खुशाल संधान बांधतो आहे. यात आपली धोरण-धरसोड तर आहेच. पण खेदाने कबूल करावे लागते की, चीनचे आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे. आपणही आपले आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे, हे यावरील उत्तर आहेच; पण..

जगात सध्या एक नवे शीतयुद्ध सुरू आहे. ते अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील नव्हे; कारण ते तर एका गर्विष्ठ महासत्तेशी आता रया गेलेल्या, ध्रुवपदाला मुकलेल्या तरीही ताठा कायम ठेवू पाहणाऱ्या देशातील राजनैतिक युद्ध आहे. ते अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यानचेही नव्हे; कारण ते तर प्रामुख्याने व्यापारयुद्ध असून जागतिक व्यापाराच्या यमनियमांनुसार त्यांचे झगडे कधी ना कधी सुटू शकतातच.

नवे शीतयुद्ध आहे, ते भारत आणि चीन यांच्यातले. या लढाईचा उगम एकमेकांकडे पाहण्याच्या परस्परविरोधी दृष्टिकोनांपासून होतो : भारताला चीनचा हेवा वाटत असेल, तर चीनला भारताचा तिरस्कार वाटतो. भारताला चीन हा वर्चस्वखोर वाटत असेल, तर चीनला भारत हा नाकाने कांदे सोलणारा वाटतो. मग या दोघांच्या संबंधांमध्ये मोदींची कोणतीही मात्रा – ती आलिंगननीतीची असो की, गुजराती आवभगत करण्याची किंवा अन्य कोणतीही.. ती येथे चालत नाही.

हेवा करण्यात अर्थ नाही

या दोघा देशांतील तणावामधला कपोलकल्पित भाग कोणता, हे ओळखण्यासाठी आपण आधी काही कटू तथ्ये जाणून घेतली पाहिजे. त्यापैकी काही सोबतच्या तक्त्यात पाहता येतील :

मला हे सांगताना अतीव खेद होतो आहे, परंतु आजघडीला या दोहोंपैकी कोणता देश अधिक सबल आणि कोणाचे आर्थिक सामर्थ्य अधिक, हा वादाचा मुद्दाच ठरू शकत नाही. आम्ही दारिद्रय़ाचे पूर्णत: उच्चाटन केलेला एक मध्यम-उत्पन्न देश आहोत असा दावा दोन्ही (किंवा दोहोंपैकी कोणताही एक) देश करू शकेल, अशा स्थितीला अद्याप बरीच वर्षे लागणार आहेत. मात्र सध्या या दोघांच्या शर्यतीत चीन भारतापेक्षा पुढे आहे.

चीनची महा-व्यूहरचना

चीनकडे सर्वार्थानेच, एक महा-व्यूहरचना आहे. या व्यूहातील किंवा महाखेळीतील कळीची बाब म्हणजे आशियाई शेजारी देशांवर (आशियाचा बराचसा भाग) आणि काही युरोपीय देशांमध्ये दबदबायुक्त जरब निर्माण करणे. या साऱ्या देशांची एक नवी व्यवस्था वाढीस लागली आहे आणि त्या प्रचंड व्यवस्थेचे नेतृत्व निर्विवादपणे, कोणत्याही आव्हानाविना चीनकडेच असणार, असे चीनचे मनसुबे आहेत. हे भूतपूर्व सोविएत संघाने केले तसेच, किंवा अनेक युरोपीय व आशियाई देशांनी अमेरिकेकडे (श्रीयुत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत येण्यापूर्वी) ज्या दृष्टीने पाहिले तसेच बरेचसे आहे.

भारत, कदाचित जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियातील आणखी काही देशांना चीनचा हा ‘वर्चस्ववाद’ वाटतो, तर चीन या सूचक निंदेचा लगेच इन्कार करतो. या संदर्भात ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा ठसा उमटवणाऱ्या प्रकल्पाकडे पाहता येईल. भारत आणि काहीसा मागेपुढे करणारा भूतान यांसारखे काही देशच मालवाहतूक सुकर करणाऱ्या या आर्थिक महामार्ग प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार देत आहेत.

चीनने सर्वंकष आर्थिक भागीदारी हे उद्दिष्ट ठेवून भारतालगतच्या दक्षिण आशियाई देशांशी – बांगलादेश, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्याशी- संबंध वाढवले आहेत. त्यामुळे या देशांमधील चीनचा व्यापार वाढला आहेच आणि चिनी गुंतवणूकही वाढली आहे. बांगलादेशचा सर्वाधिक व्यापार चीनशीच आहे. श्रीलंकेत आयात होणारा बहुतेक माल हा चीनमधूनच येतो. पाकिस्तानातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात चीनच्या मोठमोठय़ा गुंतवणुका आहेत, त्यांपैकी सर्वात लक्षणीय म्हणजे ग्वादर हे बंदर. श्रीलंकेनेही त्यांच्या बंदरांपैकी हम्बनतोटा बंदरातील ७० टक्के मालकी हक्क चीनला दिले असून त्यामुळे, जिबोटी बंदरात (अमेरिका व फ्रान्सखेरीज) हल्लीच चीनने उभारला, तसा नौदलतळ हम्बनतोटातही होण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमधील क्याउक्प्यू येथे अवजड मालजहाजेही थेट धक्क्याला लागू शकतील असे कृत्रिम बेटवजा बंदर (डीप सी पोर्ट) उभारण्यासाठी २०१६च्या ऑक्टोबरात २४ अब्ज डॉलर पुरवण्याचा करार चीनने केला आहे. नेपाळमधील डाव्या विचारांचे खड्गप्रसाद ओली यांचे सरकारही चीनकडे झुकलेलेच राहील, असे मानले जाते. मालदीवमध्ये भारताइतकेच हक्क आम्हालाही आहेत, असा दावा चीनने नुकताच केल्यामुळे, या द्वीपदेशातील अराजक निवारण्यासाठी भारताला इच्छा असूनही काहीच करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

भारताचे कोठे चुकले?

विश्लेषकांनी भारताच्या अनेक व्यूहात्मक चुका झाल्याचे दाखवून दिले आहे. यापैकी सर्वात गंभीर चूक म्हणजे ‘परराष्ट्रनीती’च्या नावाखाली पाकिस्तानबाबतच्या धोरणात झालेली धरसोड. तिच्या परिणामी पाकिस्तान चीनच्या पूर्णच कह्य़ात गेला. आता यापुढे युद्ध झालेच, तर ते शेजारील एकाच देशाशी होणार नसून दोन्ही बाजूंच्या सीमांवर होऊ शकते. नेपाळमधील नव्या राज्यघटनेविषयीच्या आक्षेपांवरून त्या देशाशी भारताचा असलेला वाद इतका खरवडला गेला की नेपाळी राष्ट्रवादाच्या भावनेलाही त्याने धक्का पोहोचू शकेल आणि त्या देशातील नेते (विशेषत: ओली यांच्यासारखे डावे नेते) दुखावले गेल्यास संबंध पूर्वपदावर येण्यास बराच काळ जावा लागेल, हे आपल्या लक्षातच जणू आले नव्हते.

मालदीवमधील राजकीय पेचाच्या सोडवणुकीमधून भारताने बिनबोभाट काढता पाय घेतल्यामुळे त्या देशातील सारेच विरोधी पक्ष चक्रावून गेले आहेत. श्रीलंकेतील सिरिसेना-विक्रमसिंघे यांच्या सत्ताधारी आघाडीला भारताकडून होणारे सौम्य दुर्लक्ष डाचू लागले असताना, तेथील माजी अध्यक्ष राजपक्षे तर याविषयी थेट वाक्ताडन करू लागले आहेत.

मग आपल्यासाठी उरतो बांगलादेश, जो तेथील दोन राजकीय पक्षांच्या शत्रुत्वात इतका आकंठ बुडालेला आहे की, त्यांच्या भांडणात भारताचे कोणतेही पाऊल हे निव्वळ प्रतिपक्षावर आरोप करण्याचे साधन म्हणून वापरले जाणार आणि भारताचे इरादे निर्मळ असूनही ते मान्यच होणार नाहीत.

याउलट प्रचंड साधनसामग्री असलेल्या, देशातील कोणतेही-कसेही सरकार खपवून घेणाऱ्या, सर्वसत्ताधीश नेता असलेल्या आणि भरपूर छक्केपंजे करणाऱ्या चीनला, भारताचे हे सारे शेजारी देश जणू ‘आपलेच वावर’ म्हणून खुणावणारे भासत असल्यास त्यात नवल काय? (चिनी अध्यक्ष क्षी हे मोदी यांच्या आलिंगनाचा जाहीर अस्वीकार करणाऱ्या फार थोडय़ा नेत्यांपैकी आहेत, हेही आठवावे). बहुतेक विश्लेषक अशीच खूणगाठ बांधतात की, चीन हा शक्यतोवर कधीही- भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व अथवा अणुपुरवठादार गटाचे (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रूप- एनएसजी) सदस्यत्व मिळू देणार नाही. आशियातील एकमेव महासत्ता म्हणजे आपणच, असे चीन मानतोच, शिवाय अमेरिकेच्याही आपण तोडीस तोड आहोत, असेही चीन समजतो (आणि ट्रम्प यांच्या बडबडीने तो समज घट्टच होत राहतो).

यावर मात करण्यासाठी भारताकडे एक दीर्घकालीन व्यूहरचना असायलाच हवी, ती म्हणजे चीनइतके आर्थिक सामर्थ्य कमावणे. त्यासाठी अनेकांचे सामूहिक आर्थिक शहाणपण उपयोगी आणले पाहिजे, धीटपणे मुळापासून बदल केले पाहिजेत, धोरणांतही क्रांतिकारक  बदल घडवून कृतनिश्चयी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, तरच पुढल्या २० वर्षांत सातत्याने उंचावणारी (आठ ते दहा टक्क्यांची) आर्थिक वाढ होत राहील. हे आव्हान ‘एकटय़ा व्यक्तीच्या वाद्यवृंदा’ला – म्हणजे नरेंद्र मोदींना- झेपणारे नव्हे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

Outbrain

Show comments