पंतप्रधानांना जनतेचा व्यापक पाठिंबा आहेच.. पण बेरोजगारी वाढते आहे. शेती, बांधकाम व्यवसाय आणि मध्यमवर्गीय सुशिक्षितांच्या पसंतीचे ‘आयटी’ अर्थात् माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र या क्षेत्रांमधील बेरोजगारी अधिक वाढते आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात तर असलेल्या नोकऱ्या जाताहेत.. आपला वाढदर साडेसात टक्के असल्याचे आपल्याला सांगितले जात असताना, रोजगारांची स्थिती मात्र अवघ्या तीन-चार टक्के दराची आर्थिक वाढ असल्यासारखी का बरे दिसते, असा प्रश्न पडतो. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काही तातडीची उत्तरेही आहेत.. सत्तेपुढे फार थोडय़ाच जणांना बुद्धीशी इमान राखून बोलता येते; एरवी सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे खरे. ज्यांना सत्तेपुढे आपली बुद्धी शाबूत ठेवून बोलता आले, असे एक नाव म्हणजे देशाचे प्रमुख आíथक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन. पूर्वसूरींप्रमाणेच त्यांनीही आíथक विभागात नव्या कल्पना मांडल्या. पूर्वसूरींप्रमाणे त्यांनाही भाषणस्वातंत्र्य जरूर मिळाले. परंतु त्यांच्या पूर्वसूरींना विचारणारे सरकार होते, तसे यांच्याबाबतीत म्हणता येणार नाही.. उदाहरणार्थ निश्चलनीकरण. मला सुब्रमणियन यांच्याबद्दल एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून अतीव आदर आहे. अलीकडेच दोनदा त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा दिसून आला. प्रतिष्ठेच्या व्हीकेआरव्ही राव स्मृती व्याख्यानात अशी खंत व्यक्त केली की, तज्ज्ञ मंडळी ‘सरकारचे निर्णय योग्य कसे, हे भासवण्यासाठीची तर्कटे’ रचण्याकडे कल ठेवतात.* संकटातली क्षेत्रे त्यानंतर १६ मे रोजी सुब्रमणियन यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल महत्त्वाचे भाष्य केले. त्यात अनेक विधाने होती, त्यापकी एक म्हणजे ‘‘देशातील रोजगारांची स्थिती विशेषकरून बिकट आहे. याचे कारण असे की, ज्या देशाची आर्थिक स्थिती चांगली असताना ज्या तीन क्षेत्रांचे रोजगारनिर्मितीतील योगदान सर्वाधिक होते, ती- म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम व्यवसाय आणि शेती ही- तिन्ही क्षेत्रे आज संकटांचा सामना करताहेत.’’ रोजगारवृद्धीसाठी कायदा केला पाहिजे हे सांगताना सुब्रमणियन म्हणाले, ‘‘आधी आपण अर्थव्यवस्था आठ ते दहा टक्के दराने वाढत राहील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, कारण अशी तंदुरुस्ती असल्यास रोजगारसंधी निर्माण करता येतात, हे आपणांस माहीतच आहे. आर्थिक वृद्धीदरात इतकी वाढ आवश्यकच आहे; कारण अर्थव्यवस्था तीन ते चार टक्के दराने वाढत असताना नव्या रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकत नाहीत.’’ सन २००४ ते २००९ ही वष्रे भरभराटीची होती. त्या पाच वर्षांत देशाच्या आर्थिक वाढीचा सरासरी दर वर्षांला ८.४ टक्केहोता. जागतिक बाजारपेठांवर मंदीचे सावट असूनही आपण खर्च योग्यरीत्या वाढवून दमदार आíथक वाढ साध्य करू शकलो. साहजिकच, त्या पाच वर्षांत जरी पूर्ण रोजगाराची स्थिती आली नव्हती, तरी नोकऱ्या वा रोजगारांची उपलब्धता होऊ व वाढू होऊ लागली होती. आज रोजगारनिर्मिती थंडावली आहे, यामागचे कारण म्हणजे आपल्याला आíथक वाढीचा दर म्हणून जे काही सांगितले जाते, त्या दराने आपली अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात वाढत नाही. शेती हे आपल्या देशातील कैक कुटुंबांसाठी महत्त्वाचे रोजगार-साधन आहे. स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन असलेली सहा कोटी कुटुंबे, तर शेतमजुरांची दोन कोटी कुटुंबे शेतीवरच अवलंबून आहेत. बांधकाम क्षेत्र ३.५ कोटी जणांना रोजगार पुरवते. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राने ३७ लाख भारतीयांना नोकऱ्या वा उत्पन्नाचे साधन मिळवून दिले असून आर्थिक प्रगती साधू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीय सुशिक्षित कुटुंबांत ‘आयटी’ म्हणजेच माहिती-तंत्रज्ञानाला साहजिकच पसंती दिली जाते. ही तीन क्षेत्रेच जर डळमळू लागली, तर नवीन रोजगारसंधी निर्माण होणार नाहीत. याच क्षेत्रांत रोजगारसंधी कमी होत असल्याची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. एकटय़ा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकऱ्या जाण्याचे प्रमाण येत्या काही महिन्यांत दोन लाख ते सहा लाख असेल, असे अंदाज आहेत. लोकांच्या नजरेतून.. ‘अच्छे दिन’चा महत्त्वाचा अर्थ म्हणजे सुरक्षा- राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, देशातील माणसांची सुरक्षा, अन्नसुरक्षा, रोजगारसुरक्षा.. यापैकी राष्ट्रीय व अंतर्गत सुरक्षेबद्दल, तसेच देशवासीयांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यास असलेल्या धोक्यांबद्दल मी गेल्या दोन आठवडय़ांत याच स्तंभातून लिहिले आहे. माझी ती भीती तेव्हा, कोटय़वधींच्या या देशाचे असे कसे होईल, उगाच दूरवर कसला विचार करता, म्हणून अनेकांनी बाजूला सारली असेल (वास्तविक, ती दूरची नाही); पण अन्नसुरक्षा आणि रोजगार सुरक्षा हे मात्र घरोघरीच्या चिंतेचे विषय ठरले आहेत. घरात खायला पुरेसे अन्न नसेल, तर कसले अच्छे दिन नि काय. दररोज लाखो-कोटी लोक रोजगार मागत असताना रोजगारसंधीच उपलब्ध नसतील, तर अच्छे दिनांची चर्चाही फिजूलच. सरकारला सत्तेवर येऊन तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशा वेळी प्रश्न विचारले जाणारच. सरकारच्या जवळचे समजले जाणाऱ्या एका वृत्तपत्राने लोकांनाच काही प्रश्न विचारले.. त्यांची उत्तरे बरेच काही सांगणारी आहेत : (१) तुमच्या शहरातील आरोग्य सुविधा आणि सेवा सुधारल्या का? - ५८ टक्के म्हणतात, ‘नाही’. (२) स्त्रिया आणि अल्पवयीनांवरील अत्याचार कमी झाले असे वाटते का? - ६० टक्के म्हणतात, ‘नाही’. (३) जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती घटल्या, (दैनंदिन जगण्याचा) खर्च कमी झाला, असे वाटते का? - ६६ टक्के म्हणतात, ‘नाही’. (४) बेरोजगारीचे प्रमाण किंवा दर यांत घट झाल्याचे तुम्हाला वाटते का? - ६३ टक्के म्हणतात, ‘नाही’. (५) निश्चलनीकरणामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला का? ४७ टक्के म्हणतात, ‘नाही’ आणि ३७ टक्के म्हणतात, ‘हो’ . याच उत्तरदात्यांना हेही विचारले गेले की, ‘तुमच्या मते सरकारचा सर्वात प्रभावी ठरलेला कार्यक्रम कोणता?’ उपलब्ध पर्यायांपैकी आर्थिक वाढ तसेच रोजगारवाढ यांच्याशी निगडित असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ या एकमेव पर्यायाला पसंती होती अवघ्या आठ टक्के जणांची. हे असेच निष्कर्ष अर्थतज्ज्ञांकडून, जेव्हा आर्थिक स्थितीनिदर्शक आकडेवारी पाहिली जाईल तेव्हाही निघतील. ‘एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती’ (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन : जीएफसीएफ) मंदावते आहे, उद्योगांची पतवाढ उणावतच गेलेली आहे, काम थंडावलेल्या अवस्थेतील प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे, शेतीचे क्षेत्रही सुतकीच दिसते आहे (शेतीच्या मजुरीतील वार्षिक वाढदर आता अवघ्या चार टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे). पण सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम होतो आहे तो रोजगारावर. रोजगारसंधीच नाहीत, उलट असलेल्या रोजगारसंधींवर कुऱ्हाड चालते आहे. बेरोजगारीशी लढा महिन्यामागून महिने उलटत आहेत, पंतप्रधानांना जनतेचा मोठाच पाठिंबा कायम वगैरे सारे खरे.. पण त्याच वेळी रोजगारांसाठी टाहोचा आवाजदेखील मोठा मोठा होतो आहे. कुठे आहेत नोकऱ्या? कुठे आहेत रोजगारसंधी? उत्तरे आतापर्यंत तरी दिली गेलेली नाहीत, त्याऐवजी फक्त ‘साडेसात टक्के’ हा (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढदराचा) जादूई आकडा मिरवला जातो आहे. हे तर सर्वाच्याच लक्षात येईल की, अगदी देशाचे प्रमुख आíथक सल्लागारसुद्धा त्या आकडय़ावर विश्वास ठेवीत नाहीत. तसे नसते, तर ‘‘तीन-चार टक्केच वाढदर असताना नव्या रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकत नाहीत,’’ असे विधान त्यांनी का बरे केले असते? जे आपणा कुणाला अद्याप तरी माहीत नाही, पण त्यांना मात्र माहीत आहे, असे काही त्यांना यातून सूचकपणे सांगायचे आहे की काय? असो. माझी खात्री आहे की, देशाचे प्रमुख आíथक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनादेखील, या स्थितीतून मार्ग कसा काढायचा, याची उत्तरे ठाऊक आहेत. ती अशी : - गुंतवणूक ते सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे प्रमाण (२०१६-१७ मध्ये) २९.२२ टक्क्यांवर आले आहे, ते वाढवून २००७-०८ आणि २०११-१२ मधील ३४ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत आणावे. - अतिलघू, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा पतपुरवठा कमी न करता वाढवावाच. - थंडावलेल्या प्रकल्पांची संख्या मार्च २०१४ मध्ये ७६६ होती, ती आता (मार्च २०१६) शंभराहून अधिकने वाढून ८९३ वर गेली आहे, ती कमी करताना किमान पायाभूत प्रकल्पांकडे तरी लक्ष पुरवावे. - चौकटबंद विचार सोडून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत द्या आणि शेतमजुरांच्या रोजंदारीची रक्कम वाढवावी. खरे नुकसान होते आहे, होणार आहे ते बेरोजगारीने. तरुणांना- किंवा त्यांच्या पालकांनाही- नोकऱ्यांबद्दल विचारा ना. ‘हाताबाहेरची परिस्थिती’ असे नाव या लेखांकमालिकेला का दिले, याची कारणे पूर्णत: पटतील. * लोकसत्ता - २१ मे अंकात, ‘आर्थिक विश्लेषकांचा ‘वैचारिक व्यभिचार’’ या शीर्षकाखाली सुब्रमणियन यांच्या त्या भाषणाचा संपादित अंश वाचता येईल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
