|| पी. चिदम्बरम एनडीए सरकारच्या उरलेल्या सात महिन्यांत त्यांना यूपीए-१च्या आर्थिक कामगिरीची बरोबरी करणे शक्य नाही, हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे, पण अजूनही त्यांनी यूपीए-२च्या आर्थिक कामगिरीची बरोबरी साधण्याचे प्रयत्न करायला हरकत नाही.. काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या ‘चिअरलीडर’ (अतिउत्साही समर्थक) असलेल्या कुणीसे वृत्तपत्राच्या संपादकीय पानावर लेख लिहून सध्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व मला ‘आर्थिक विकासाच्या मुद्दय़ावर उच्च दर्जाची चर्चा’ घडवून आणल्याबाबत धन्यवाद दिले होते. भाजपसमर्थक असलेल्या त्या लेखकाने नाखुशीने का होईना पण त्या वादचर्चेत माझा विजय तर मान्य केला; पण काँग्रेस पक्षाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावल्याचा आरोपही केला. एका गोष्टीसाठी आभार पण दुसऱ्या गोष्टीसाठी मात्र मी मुळीच आभार मानणार नाही. जेटली यांनी आदल्या दिवशीच यूपीए सरकारने राज्य करताना काही सुधारणा राबवल्या नाहीत अशी टीका केली होती, पण मला वाटते पहिली गोष्ट म्हणजे यूपीएने ‘राज्य केले’ नाही तर दहा वर्षे ‘प्रशासन चालवले’ व नंतर जनादेशामुळे आम्हाला पायउतार व्हावे लागले. दुसरे म्हणजे यूपीएने दहा वर्षांत कुठल्याच सुधारणा राबवल्या नाहीत हे जेटलींचे म्हणणे खरे मानले तर आमच्या दहा वर्षांच्या काळात जगाच्या इतिहासात भारत हा दोन अंकी आर्थिक विकास दर गाठणारा देश ठरला, (त्या काळात वार्षिक सरासरी आर्थिक विकास दर ८ टक्के होता.) हे सगळे कुठल्याच सुधारणा न राबवताच झाले का, हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. यूपीएचा सूड कदाचित ही चर्चा जेव्हा झाली त्या वेळी त्याला काय पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली हे कदाचित काही जण विसरले असतील. जेव्हा आर्थिक विकास दर निर्धारणासाठी नवे पायाभूत वर्ष व नवीन पद्धती अवलंबण्यात आली तेव्हाचे व २०१२-१३ पासूनचे आर्थिक विकास दराचे आकडे यांची तुलनात्मक आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावरून ही चर्चा झाली होती. या आकडेवारीचा तपशील सोबतच्या तक्त्यात पाहा : याचे निष्कर्ष स्वाभाविक होते ते असे- दहा वर्षांच्या काळात यूपीएने दशकातील सर्वाधिक आर्थिक विकास दर (बाजार किमतीनुसार ८.०२ टक्के व इतर किंमत घटकांनुसार ८.१३ टक्के) गाठला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनची ही सर्वात चमकदार कामगिरी होती. जेव्हा यूपीएने (संयुक्त लोकशाही आघाडी) जनादेशानंतर सत्ता सोडली तेव्हा २०१३-१४ मध्ये बाजार किमतीचा विचार करता आर्थिक विकास दर ६.३९ टक्के होता. चढता आलेख असलेली अर्थव्यवस्था मोदी सरकारला आम्ही दिली होती. एकूण निश्चित भांडवलनिर्मिती २०१३-१४ मध्ये ३१.४ टक्के होती. व्यापारी निर्यात ३१५ अब्ज डॉलर्स होती. परकीय चलन गंगाजळी ३०४.२ अब्ज डॉलर्स होती. एनडीएने (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चार महिन्यांतच सरकारला खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्याने आयता फायदा मिळाला. त्यातच बाजारवस्तूंचे (कमॉडिटी) दरही कमी झाले. त्या वेळी अंतर्गत व बाह्य़ स्थिती ही आर्थिक विकासाला पोषक होती. पण सरकारने ती संधी गमावली. पहिले वर्ष आश्वासक होते, दुसरेही वर्ष चांगले सुरू झाले; पण ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निश्चलनीकरणाची घोडचूक सरकारने केली. त्यानंतर चुका होतच राहिल्या. वस्तू व सेवा कराची घाईगडबडीत सदोष अंमलबजावणी करण्यात आली. कर दहशतवादाने डोके वर काढले. २०१५-१६ ते २०१७-१८ या काळात आर्थिक विकास दर दीड टक्क्यांनी कमी झाला. निश्चलनीकरणानंतर आर्थिक विकास दर कमी होईल हे भाकीत मी सुरुवातीलाच केले होते ते खरे ठरले. खऱ्या सुधारणा सुधारणा या शब्दाला खरे तर अनेक अर्थ आहेत. सुधारणा या शब्दाचा संबंध आर्थिक सुधारणांशी साधारणपणे नेहमीच जोडला जातो; पण आर्थिक सुधारणांइतक्याच अर्थव्यवस्थेच्या बाहेरील घटकांमध्ये सुधारणा महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळेच आर्थिक सुधारणांना बळकटी मिळत असते. आता येथे एक उदाहरण सहजपणे सांगता येईल ते म्हणजे २००६ मध्ये यूपीए सरकारने केंद्रीय विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांत इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण व शिष्यवृत्त्या देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के लोकांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाल्या. खरे तर ही मोठी सुधारणा होती. याच स्तंभातील ‘आर्थिक सुधारणा कशास म्हणावे?’ या लेखात (लोकसत्ता, २९ डिसेंबर २०१५) मला आधुनिक काळात कोणत्या गोष्टी सुधारणा या व्याख्येत बसणाऱ्या वाटतात त्याची १९९१ पासूनची यादी दिली होती. त्यात एकूण अकरा सुधारणांचा उल्लेख मी केला होता. खासगी-सरकारी भागीदारी ही एक सुधारणा त्यात उल्लेखली होती. या निर्णयामुळे खासगी पैसा सरकारी प्रकल्पांसाठी उभा करण्यात आला. ‘आधार’ निगडित थेट लाभ हस्तांतर ही दुसरी मोठी सुधारणा, या दोन्ही कल्पना यूपीए सरकारच्या काळातील होत्या. एनडीए १च्या काळात ‘आर्थिक जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा’ संसदेने संमत केला होता, पण तो यूपीए-१ सरकारने अधिसूचित केला. त्याचप्रमाणे मूल्यवर्धित कर यूपीए-१च्या काळात लागू झाला. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा २००५’ अमलात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी विशेष आर्थिक क्षेत्रांची स्थापना झाली. २०१७च्या अखेरीस २२२ अशी विशेष आर्थिक क्षेत्रे होती. त्यामुळे वस्तू निर्यात दहा वर्षांत चौपटीने वाढली. खासगी सरकारी भागीदारीतून विमानतळ, बंदरे व वीज प्रकल्प यांच्या क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) कार्यक्रमांतर्गत (त्या संदर्भातील कायद्यानुसार) ग्रामीण लोक व शेतीशी निगडित व्यक्तींच्या उत्पन्नास आधार मिळाला. भूक मिटली, ग्रामीण भागातून मागणी निर्माण झाली. माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे मुलांची शाळेतील हजेरी वाढली. इतर उपाययोजना माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा मूलभूत हक्क, अन्न सुरक्षा अधिकार यांना संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यांमुळे वैधानिक संरक्षण मिळाले. राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यामुळे कृषी वाढ साध्य झाली. कृषी विकासाचा दर यूपीएच्या काळात ३.७ टक्के झाला होता. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना’ व ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना’ या आरोग्य क्षेत्रातील मोठय़ा सुधारणा होत्या. जमीन अधिग्रहणात योग्य मोबदला अधिकार कायदा आणल्याने समानता व पारदर्शकता आली. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कायदा, कंपनी कायदा, लोकपाल व लोकायुक्त कायदा हे असेच मूलगामी कायदे होते. आम्ही महिला आरक्षण विधेयक २००८ मध्ये आणले होते, त्यामुळे राजकारणात अनेक सुधारणा झाल्या असत्या; पण यूपीएकडे संख्याबळ नसल्याने व एनडीएची इच्छाशक्ती नसल्याने हे विधेयक संसेदत अद्यापही संमत झाले नाही. यूपीएच्या काळातील नागरी अणू करार-२००८ ही इतिहासात मैलाचा दगड ठरावा अशी कामगिरी होती. यापैकी प्रत्येक पाऊल म्हणजे सुधारणाच होत्या त्या विकासाला गती देणाऱ्या होत्या. अर्थमंत्री जेटली हे सगळे सोयीस्करपणे विसरून गेले. या सगळ्या सुधारणा व त्यांचे परिणाम त्यांनी मान्य केलेले दिसत नाहीत. यूपीएच्या काळातच स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात जास्त दशकी आर्थिक विकास दर साध्य करण्यात आला त्याचीही त्यांनी दखल घेतलेली नाही. आताच्या एनडीए सरकारच्या उरलेल्या सात महिन्यांत त्यांना यूपीए-१च्या आर्थिक कामगिरीची बरोबरी करणे शक्य नाही, हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे, पण अजूनही त्यांनी यूपीए-२च्या आर्थिक कामगिरीची बरोबरी साधण्याचे प्रयत्न करायला हरकत नाही, त्यासाठी एनडीए सरकारला माझ्या शुभेच्छा. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
