शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात संख्यात्मक वाढ झाली, तशीच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठीच्या योजनेमुळे आरोग्य क्षेत्रात होऊ लागली. पण यापुढे या सुविधा मोफत राखून त्यांच्या गुणात्मक वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हान आहे. चांगले मंत्री व सनदी अधिकारी यांना शिक्षण नियोजन व आरोग्यसेवेत सुधारणेचे काम दिले पाहिजे. यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार या दोघांनाही अधिकार असतात, पण त्यात संघर्षांची भूमिका असता कामा नये.. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण व सुधारणांची २५ वर्षे गेल्या आठवडय़ात पूर्ण झाली. आताच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामागचे कारण शोधायची गरज नाही. या सुधारणा पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अमलात आणल्या होत्या. त्या वेळी भाजपने आर्थिक सुधारणांना ठामपणे विरोध केला होता (स्वदेशी जागरण मंच अजून शाबूत आहे.). १९९८ ऐवजी १९९१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असते तर.. अशी कल्पना करा. आताच्या सरकारने आर्थिक सुधारणांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा जल्लोष प्रत्येक शहरात धूमधडाक्यात केला असता. अर्थात त्या वेळी काँग्रेसचे सरकार होते तरी काँग्रेसनेही ठळकपणे या आर्थिक सुधारणांचे स्मरण व्हावे, असे या वर्षी आर्थिक सुधारणांच्या पंचविशीनिमित्त काही केलेले नाही. १९९१ मधील त्या आर्थिक सुधारणांचे श्रेय ज्यांना जाते त्या तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही अतिशय सौम्यपणाने या घटनेची आठवण आळवली इतके च. त्यांचे आर्थिक सुधारणांतील योगदान त्या भाषणाहून मोठे होते. सोहळे नव्हे, विचार करा काँग्रेस पक्षाने आर्थिक सुधारणांची पंचविशी साजरी केली नाही याचे मला दु:ख वाटत नाही, पण कुणीही या गोष्टीचे सोहळे घातले नाहीत, म्हणून २००४ ते २०१४ या काळात आर्थिक सुधारणांमुळेच १४० दशलक्ष लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर आले हे सत्य कसे नाकारता येईल? आज भारत हा अधिक खुली व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, जी २० व जागतिक व्यापार संघटना, बीआयएस अशा उच्चपातळीच्या व्यासपीठांवर भारताला आजही स्थान आहे, यामागचे श्रेय आर्थिक सुधारणांनाच आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही. एका गोष्टीचे मात्र मला वाईट वाटते की, गेली २५ वर्षे आपण जे धडे शिकलो त्यावर विचार करून आणि आत्मलक्ष्यी परीक्षण करून, पुढल्या काळात आपणास क्षितिजे पार करायची आहेत हे आपण ठरवलेले नाही. भारताच्या इतिहासात पुढची २५ वर्षे महत्त्वाची का आहेत? अनेक शतके आपण मागे गेलो, अगदी तीन हजार वर्षे मागे गेलो तरी काय दिसते, भारत हा गरीब देश होता किंबहुना तो गरीब लोकांचा देश होता. मला वाटते पहिल्यांदा आर्थिक सुधारणांमुळे आपण लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढू शकलो. पुढील आणखी २५ वर्षांत गरिबी, दारिद्रय़ नष्ट करण्याची आपल्याला संधी आहे. साधारण १० कोटी लोक आपल्या देशात अगदी गंभीर स्वरूपाच्या दारिद्रय़ात आहेत, त्यांचे तर दारिद्रय़ आपण मिटवूच शकतो. जर मी २५ वर्षांपूर्वी असे म्हटले असते तर तुम्ही हसला असतात व दारिद्रय़ हे भारताच्या पाचवीलाच पूजलेले आहे, ते कसे कमी होणार असेही विचारले असते. पण गेल्या वर्षांत ही मनोवृत्ती बदलली आहे. कारण दारिद्रय़ातून बाहेर पडता येते व लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले आहेत हे आपण प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. आपण कधीच दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणार नाही ही मानसिकता तोडण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. भारताची लढाई नियतीशी आहे हे खरे; पण जर आपण विकासाच्या प्रक्रियेत जास्त लोकांना दूरच ठेवले तर त्यात आपली हार आहे. त्याची दोन कारणे आहेत, एक म्हणजे निकृष्ट शिक्षण व निकृष्ट आरोग्यसेवा. शालेय शिक्षणाची दयनीय अवस्था आपल्या शालेय शिक्षणाची अवस्था आता वाईट झाली आहे. अनेक मुलांना सरकारी किंवा महापालिकेच्या शाळेत जाण्यावाचून पर्याय नाही. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सुमार आहे. या शाळांमध्ये नेहमीच व्यवस्थित वर्गखोल्या, वाचनालये नसतात. प्रयोगशाळा व शैक्षणिक साधनेही नसतात. शिक्षक अनुपस्थित असतात. काही वेळा ठरवून दांडी मारतात. अनेक शिक्षक ज्ञान व कौशल्य चाचणीत अपयशी ठरलेले असतात. पाचवीच्या मुलाला तिसरीची गणिते येत नाहीत. बिहारमधील टॉपर्स घोटाळ्यात तर पहिल्या आलेल्या विद्यार्थिनीने पॉलिटिकल सायन्सचा उच्चार हा प्रॉडिगल सायन्स असा केला व तो स्वयंपाकाशी संबंधित विषय असल्याचे सांगितले. काही शाळांतूनही असे विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडतात, त्यांना श्रेयांकनेही चांगली मिळतात व चांगली विद्यापीठे व महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षणाचा अधिकार हा त्यावर उपाय आहे तो आम्ही योजला होता. त्यामुळे संख्यात्मक वाढ जरूर झाली आहे (पटसंख्या वाढलेली दिसून येते आहे), पण गुणात्मक वाढीच्या आघाडीवर आपण फार काही मिळवू शकलेलो नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारला नाही. सरकारी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळत नाही. ढासळती आरोग्य व्यवस्था आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे आरोग्य बिघडलेले आहे. यातही संख्यात्मक वाढ झाली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र योजनेत ती दिसून आली पण अजूनही डॉक्टर्स, परिचारिका, औषधे व साधने यांची वानवा आहे. रुग्णखाटा कमी आहेत, रुग्णांना औषधे विकत घ्यावी लागतात. सरकारी रुग्णालयांवर मोठा ताणही आहे. साध्या शारीरिक चाचण्याही मोफत केल्या जात नाहीत. शस्त्रक्रियेसाठी प्रतीक्षा यादी मोठी असते त्यासाठी वेळ मिळवावी लागते व त्यात बराच वेळ जातो. गट व तालुका पातळीवर रुग्णांना केवळ सल्ल्यासाठी पाठवले जाते. औषधोपचार दूर राहतात. जागतिक आरोग्य योजना ही नावापुरती उरली. यात आपण विकासाचा वेग वाढवू शकतो. आरोग्यवान प्रौढ काम करू शकतात व आथिर्क विकासात योगदान करू शकतात. कमी शिकलेला व आरोग्य नसलेला कामगारवर्ग स्पर्धेच्या युगात टिकू शकत नाही त्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढत नाही. जर भारतीय अर्थव्यवस्था ६ किंवा ७ किंवा ८ टक्क्यांनी वाढावी असे वाटत असेल तर थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करावी लागेल. भारतात पैसा येईल. पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. कारखाने येतील. परदेशातील लोकांनाही येथे उद्योग करणे सोपे जाईल. नियम सोपे करणे त्यासाठी आवश्यक आहे. पण लोक कमी शिकलेले असतील व आरोग्यसंपन्न नसतील तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचा ताण पडेल. त्यामुळे पुढची आव्हाने शालेय शिक्षण व प्राथमिक व दुय्यम आरोग्यसेवा ही आहेत. ती सर्वांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत. मोफत असली पाहिजेत. चांगले मंत्री व सनदी अधिकारी यांना शिक्षण नियोजन व आरोग्यसेवेत सुधारणेचे काम दिले पाहिजे. यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार या दोघांनाही अधिकार असतात, पण माझ्या मते तो अडथळा बनता कामा नये, त्यात संघर्षांची भूमिका असता कामा नये. आर्थिक व निवडणूक लाभ आरोग्य व शिक्षण सुधारणेतून मिळतीलच त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला त्यातून प्रेरणा मिळेल व देशाचीही प्रगती होईल यात शंका नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारे यांनी या दोन्ही क्षेत्रांत खांद्याला खांदा लावून काम केले पाहिजे व त्यात प्रयोगशीलतेला वावही ठेवला पाहिजे. गेली २५ वर्षे सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण तुलनेने फार तरुण होतो असे समजून कुणी खंत करत बसण्याचे कारण नाही. त्यापेक्षाही, पुढील २५ वर्षे आणखी मोठी आव्हाने व परिस्थिती यांना आपल्याला खंबीरपणे तोंड द्यायचे आहे. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
