19 January 2021

News Flash

नव्या वर्षांचे काही संकल्प

नव्या वर्षांचे संकल्प करणे मला आवडत नाही. मात्र इतरांसाठी असे संकल्प करताना मला आनंद वाटतो.

पंतप्रधान मोदी यांच्या स्व-प्रतिमेचे हे छायाचित्र २०१५ मधील दिवाळीनंतरचे (एक्स्प्रेस संग्रहातून)

नव्या वर्षांच्या संकल्पांची आठवडाभरात वाट लागते, हा सार्वत्रिक अनुभव. पण अल्पावधीत अपेक्षाभंग करणाऱ्या अन्य काही बाबी असू शकतात, हे दाखवून देण्याचे काम आपल्या सरकारने चोख केले आहे.. तेव्हा त्यांच्यासाठी हा काही संकल्पांचा सविस्तर प्रस्ताव.. त्याचीही वाट लावण्याची जबाबदारी अर्थातच सरकारची!
नव्या वर्षांचे संकल्प करणे मला आवडत नाही. मात्र इतरांसाठी असे संकल्प करताना मला आनंद वाटतो. कारण या संकल्पांची वाट आठवडय़ातच लागेल याची मला खात्री असते. अर्थात गरीब, दुर्बल वा शांततावाद्यांसाठी संकल्प करणे यात काही हशील नाही. उच्चपदस्थ आणि बलवानांसाठी संकल्प करणे आणि त्या संकल्पांची ते कशी विधुळवाट लावतात हे पाहणे मात्र मनोरंजक ठरू शकते.
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ अशी सध्या देशातील कोणती सत्ता आहे? नि:संशयपणे मोदी सरकार हीच ती सत्ता.. निदान विविध समाजघटकांचा तसा दृढ समज आहे. यामध्ये विशिष्ट पद्धतीचे सूट परिधान करणाऱ्या व्यक्ती, माध्यमे, लोकसभेवर निवडून गेलेले २८१ अधिक दोन नियुक्त सदस्य, संघपरिवार नावाचे सुखी कुटुंब, स्वयंसेवक आणि कमालीचे हट्टी मोदीभक्त यांचा समावेश होतो. या पाश्र्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारसाठी नव्या वर्षांचे संकल्प सोडण्याची मौज मी अनुभवू इच्छितो.
१) आपण पंतप्रधानांकडून अशी अपेक्षा बाळगूया की, ते देशाच्या विविध भागांना भेटी देतील. अमेरिका, फ्रान्स, चीन, जपान वा फिजी या देशांप्रमाणेच भारतदेखील पर्यटनास उत्तम असा देश आहे. मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन तसेच वेम्ब्ले स्टेडिअम येथे मोठय़ा संख्येने जमलेल्या ‘भाईयों और बहनों’एवढेच भारतीयसुद्धा बंधुभाव जोपासणारे आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) ३१ टक्के निवासी भारतीयांनी मतदान केले. संभाव्य अनिवासी भारतीय मतदारांएवढाच या निवासी मतदारांनाही पंतप्रधानांना पाहण्याचा आणि त्यांचे भाषण ऐकण्याचा अधिकार आहे.
२) सरकार आणि भारतीय जनता पक्षातील बोलघेवडय़ा वावदुकांना आटोक्यात ठेवणारा दंगल प्रतिबंधक कायदा अमलात येईल, अशी आशा आपण ठेवू या. आपल्या आवडत्या संकल्पना आणि घोषणा यांचे ओझे या वावदुकांनी वाहू नये, त्यापासून मुक्त राहावे, असा आदेश नव्या कायद्यानुसार निघेल. त्याचे संबंधितांना पालन करावे लागेल. समजा या आदेशाचे पालन करणे त्यांना जड जात असेल तर त्यांनी त्यांची अफाट वक्तव्ये प्राकृत वा पाली यापैकी एका भाषेतच करावीत, असा र्निबध घालता येईल. त्यांच्या वक्तव्यांचे भाषांतर प्रसिद्धीसाठी माध्यमांना उपलब्ध होऊ नये, अशी खबरदारीही घेता येईल.
अर्थव्यवस्थेसाठी
३) सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीबाबतच्या अपेक्षा आणि आकडेवारी यांत आपण किरकोळ फेरफार करू या. जानेवारी २०१५ मध्ये जीडीपीमध्ये ८.५ टक्के वाढ गृहीत होईल असे धरण्यात आले होते. त्यात डिसेंबर २०१५ मध्ये ७.३ टक्के असा भरघोस बदल आपण केला. आपण योजलेली ही एवढी मोठी उडी चुकीचीच होती. त्या तुलनेत उचललेली लहान पावले फारशी लक्षात आलेली नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी लहान पावले उचलावीत, लांब पल्ल्याची उडी अर्थव्यवस्थेने घ्यावी!
४) आपण डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या स्थानांमध्ये परस्पर सामंजस्याने बदल करू या. त्यामुळे सुब्रमण्यम यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने व्याजदरात कपात करता येइल (त्यांची प्रदीर्घ काळची इच्छा यामुळे फळास येईल). मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने राजन यांना वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवता येईल (त्यांचीही प्रदीर्घ काळची इच्छा फलद्रूप होईल).
सुशासनासाठी
५) आपण प्रमुख संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रांची फेररचना करू या. त्यानुसार केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) हा नवा राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) म्हणून ओळखला जाईल. गुप्तचर विभाग (आयबी) हा माहिती विभाग (प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो-पीआयबी) म्हणून ओळखला जाईल. अफरातफरीच्या गंभीर गुन्ह्य़ांचे तपास कार्यालय (एसएफआयओ) हे नवे क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) म्हणून काम करेल. इतर संस्थांची अधिकार क्षेत्रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी विचारविनिमय करून निश्चित करता येतील.
६) आपण २०१६ मध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांसाठी ‘चलो चले अमित शहा के साथ’ या घोषणेचा पुकारा करू या. या पाचपैकी एकाही राज्यात जिंकण्याची अपेक्षा नसल्याने आपल्याला कोणत्याही नेत्याचा संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून गाजावाजा करण्याची गरज भासणार नाही. ईश्वरकृपेने आपण एखाद्या राज्यात जिंकलोच तर त्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अमित शहा यांची नियुक्ती आपण करू शकतो.
आपल्या मित्रांसाठी आणि शत्रूंसाठी
७) क्रिकेट संघटनांना (विशेषत: राजस्थान क्रिकेट संघटनेला) त्यांची कार्यालये आणि त्यांच्या कार्यकारिणीच्या तसेच सर्वसाधारण सभांच्या बैठका परदेशात घेऊ देण्याची परवानगी देणारा वटहुकूम आपण जारी करून टाकू.. यामुळे ललित मोदी यांना ‘मानवतावादी भूमिकेतून’ राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या बैठकांना उपस्थित राहता येईल तसेच बैठकांचा ठावठिकाणा शोधण्यापासून सक्तवसुली संचालनालयास (ईडी) रोखता येईल.
८) दिल्लीसाठी एके काळी असलेली एकमेव महापालिकेची तरतूद आपल्याला पुनरुज्जीवित करता येईल. सध्याच्या केंद्रशासित प्रदेश सरकारला असलेले सर्व अधिकार या महापालिकेलाही देता येतील. यामुळे नायब राज्यपाल आणि महापौर अशी समान अधिकार असलेली दोन सत्ताकेंद्रे तयार होतील. या व्यवस्थेत अरविंद केजरीवाल यांचे स्थान नाममात्र असेल. दिल्लीत लष्करी राजवट (मार्शल लॉ) लागू करण्याचे आणि पोलीस आयुक्तांना लष्करी राजवटीचे प्रशासक म्हणून नेमण्याचे अधिकार आपण राखून ठेवू या (राजधानीतील वाहतूक, प्रदूषण आणि चौकशी आयोग नियंत्रित करण्यासाठी ही उपाययोजना करता येईल).
९) टाइम्स नाऊ वाहिनीला मनमोकळी मुलाखत देण्यासाठी आपण पंतप्रधानांचे मन वळवू या. मुलाखतीसाठी एक बदल मात्र करावा लागेल. ही मुलाखत या वाहिनीचे मालक असणारे जैन बंधू घेतील. अर्णब गोस्वामी यांच्याबद्दल पंतप्रधानांचे काय मत आहे हे जाणून घेण्याची देशाला आणि जैन बंधूंना उत्सुकता आहे.
१०) अंतिमत: आपण प्रदीर्घ काळ रेंगाळत पडलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार प्रत्यक्षात आणू. चार वरिष्ठ मंत्र्यांची (ज्यांना नॉर्थ वा साऊथ ब्लॉकमधून हलवणे शक्य नाही) खाती याप्रमाणे असतील : राजनाथ सिंह- अर्थ खाते, सुषमा स्वराज- गृहमंत्री, अरुण जेटली- संरक्षणमंत्री आणि मनोहर पर्रिकर- परराष्ट्रमंत्री. अखेरीस आपण वर्तुळात चौकोनी खुंटी बसविण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी चौकोनी खुंटीत वर्तुळ बसवू या.
.. नव्या वर्षांच्या शुभेच्छा!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2016 1:11 am

Web Title: economic resolutions for new year
टॅग P Chidambaram
Next Stories
1 मध्यावधी आढाव्यातून प्रगटलेले सत्य
2 या वेडेपणात कसली पद्धत?
3 धरसोड, चढउतार अन् अपरिहार्यता
Just Now!
X