पी. चिदम्बरम पायाभूत कर्जातील अटी शिथिल करण्यापासून ते ‘आयातीवर निर्बंध व निर्यातीला प्रोत्साहन’ इथपर्यंतचे पाच निर्णय सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी झालेल्या चर्चेनंतर जाहीर केले आहेत.. पण त्याने होणार काय? हे पाच निर्णय उपाय ठरणार की अपाय? सरकारने देशापुढे आर्थिक पेचप्रसंग असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापकांनी १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधानांची भेट घेऊन या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याबाबत चर्चा केली. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना सायंकाळी उशिरा या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते. त्यांच्या या उपस्थितीसंदर्भात दोन गोष्टी चुकीच्या घडल्या. एक म्हणजे या सर्व बैठकीला देण्यात आलेली प्रसिद्धी व त्या बैठकीनंतर करण्यात आलेल्या घोषणा. या घोषणा जर सरकारनेच - तेही अर्थमंत्र्यांनीच- करायच्या असतील, तर मग हवेच कशाला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर? बरे ते आहेत, तर त्यांच्या स्वायत्ततेची पत्रास तरी ठेवायची. रिझव्‍‌र्ह बँकेशी चर्चा करून आम्ही दोघांनी ‘रुपयाचे मूल्यवर्धन करण्याच्या उपाययोजना’ ठरवल्या, असे अर्थमंत्र्यांनीच जाहीर करणे अनपेक्षित होते. ते असू दे. आता रुपयाचे मूल्यवर्धन करण्याच्या ज्या पाच उपाययोजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत, त्यांच्या विवेचनावर मी भर देणार आहे. ज्या पाच उपाययोजना सुचवण्यात आल्या, त्यांचा उद्देश परकीय चलन गंगाजळी १० अब्ज डॉलपर्यंत वाढवणे हा होता. देशातून जाणाऱ्या परकीय चलनाचा समतोल साधणे हा दुसरा एक हेतू होता. यात पहिली गोष्ट म्हणजे परदेशी गुंतवणूक देशात येणे व ती बाहेर जाणे हे काही देशातील सरकारच्या लहरीवर अवलंबून असत नाही. परकीय गुंतवणूकदार हे त्यांच्या मालकांची किंवा निधी व्यवस्थापकांची आज्ञा पाळत असतात. ते निर्णय त्यांचे स्वत:चे असतात. त्यात कुणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. एखाद्या देशात पैसा ठेवायचा की नाही याचा अंदाज ते तेथील आर्थिक परिस्थिती बघून घेत असतात. ज्या पाच उपाययोजना रुपयाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यांचा खरोखर उपयोग होईल की नाही याचे विवेचन मी येथे करणार आहे. (१) पायाभूत कर्जातील सक्तीच्या सुरक्षितता अटींचा फेरविचार - जेव्हा कर्ज घेणारी संस्था व व्यक्ती परदेशी चलनात कर्ज घेते, तेव्हा त्यांना त्याची परतफेड त्याच चलनात करावी लागते, म्हणजे डॉलरमध्ये कर्ज घेतले असेल, तर ते डॉलर्समध्येच भरावे लागते. पायाभूत कर्जे ही दीर्घ मुदतीची असतात. त्या काळामध्ये कर्ज घेणाऱ्याला रुपयाचे मूल्यवर्धन होणार की, मूल्यघट हे माहिती नसते. त्यामुळे त्याला सुरक्षिततेचा सल्ला दिला जातो. यामुळे त्याला काही पैसे भरावे लागतील हे तर खरे; पण दीर्घकाळात रुपया घसरला तर त्याचा फायदा होईल. कुठला मूर्ख माणूस किंवा संस्था अशा प्रकारे पायाभूत कर्ज तेही दीर्घ मुदतीचे सुरक्षिततेशिवाय घेईल याचे मला आश्चर्य वाटते. जर रुपया घसरला तर विनिमय दराची जोखीम सरकारला घ्यावी लागणार आहे. दुसरे म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक कर्ज घेणाऱ्याला जुन्या विनिमय दराने डॉलर्स देणार आहे का, असा प्रश्न आहे. यातील काहीही घडणार नसल्याने अनेक कर्जदार सुरक्षिततेशिवाय काहीच करणार नाहीत. (२) उत्पादन क्षेत्रातील आस्थापनांना ५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत बाह्य़ व्यावसायिक कर्जे किमान एक वर्षांच्या मुदतीसाठी घेण्यास परवानगी देणे- आधी ही मुदत तीन वर्षे होती. पन्नास दशलक्ष डॉलर्सची कर्जे व एक वर्ष मुदत हे जोड कर्जे व खेळत्या भांडवलासाठीच्या कर्जासारखे आहे. यात कर्जे घेणारे लोक ही कर्जे तेव्हाच घेतील, जेव्हा त्यांना भारतीय बँका व भारतीय बाजारपेठेतून काही मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. कर्जाची रक्कम व मुदत यांवर मर्यादा घालून काही साध्य होणार नाही. आर्थिक अस्थिरतेचा प्रश्न अशा संकुचित उपायांनी सुटणार नाही. या मार्गाने मोठय़ा प्रमाणात भारतात पैसा येण्याच्या शक्यतेवर मला शंका आहे. (३) एका कंपनी समूहात परदेशी गुंतवणूकदाराने कार्पोरेट रोख्याच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यावर असलेली २० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे, कुठल्याही कंपनी रोख्याचा पन्नास टक्के फेरआढावा घेणे - एप्रिल २०१८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा काही मर्यादा घालून दिल्या होत्या, त्यानुसार कुठल्याही परदेशी गुंतवणूकदाराच्या हातात एकाच कंपनीचे कर्ज एकवटलेले राहणार नाही. यातील मर्यादा उठवल्याने ‘एएए’ मानांकन असलेल्या कंपन्यांना ज्ञात गुंतवणूकदाराकडून मोठे कर्ज उभे करता येईल. पण त्याचा कर्ज देणाऱ्याचे परिस्थितीचे जे आकलन आहे किंवा त्याबाबत त्याचा जो समज आहे तो बदलणार नाही. देशाच्या स्थूल आर्थिक स्थिरतेबाबत परदेशी गुंतवणूकदारांचे स्वत:चे मूल्यमापन असते त्यात यामुळे फरक पडेल, असे मला वाटत नाही. गुंतवणूकदार किंवा विश्लेषक हे वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केलेले दर, रोखे परतावा, चलनवाढीचा दर हे आकडे बघून त्यांची मते ठरवत असतात. (४) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मसाला बाँडवर धारण करातून सूट (मसाला बाँड याचा अर्थ परदेशात जारी केलेले भारतीय चलनातील रोखे) - हा दुसरा एक मुद्दा असून भारतीय बँकांवर मसाला बाँडबाबत असलेले निर्बंध काढून टाकण्याचा उपाय सुचवण्यात आला आहे. माझ्या मते हा खूप तात्पुरता उपाय असून तो ३१ मार्च २०१९ अखेर लागू राहील. यात भारतीय कंपन्यांना परदेशी कर्ज हे भारतीय चलनात उपलब्ध होईल. धारण कर (विथहोल्डिंग टॅक्स) काढून टाकला, तर कर्ज घेणाऱ्याला लगेच त्याचा फायदा होईल पण करदायित्व वाढेल. अगदीच काही नाही तर ते आहे तसे राहील, कमी तर होणार नाही. त्यामुळे हा नगण्य घटक आहे. मसाला बाँड्समध्ये विनिमय दराची जोखीम असते, त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्याला फटका बसू शकतो. यात तुलनात्मक परतावा, विनिमय दर हे घटक महत्त्वाचे मानले जातात. हे दोन घटक दर अनिश्चित किंवा प्रश्नांकित असतील तर भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या दरात फारसा बदल अपेक्षित धरण्यात काही अर्थ नाही. (५) जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध व निर्यातीला प्रोत्साहन - हा उपाय सुचवण्यात आला असला, तरी गेल्या चार वर्षांत ‘उणे’ वस्तू निर्यातीचा वारसा असलेल्या सरकारला असा काही मिजासी तोडगा सुचवता येणार नाही, किंबहुना तो हास्यास्पद ठरेल. या सरकारचा मुक्त व्यापारावर विश्वास नाही व आधीच त्यांनी संरक्षणवादी धोरणे स्वीकारली आहेत. बाजारपेठा अशा उपायांना फार नरमाईने घेत नाहीत. निर्यात वाढवणे हे यातील पहिले उद्दिष्ट असेल हे खरे, पण त्यावर काही रामबाण किंवा सोपा असा कुठलाही उपाय नाही. सहा महिन्यांत निर्यातवाढीचा चमत्कार सरकार करू शकेल असे मला तरी वाटत नाही. रुपयाच्या व्यापाराची बाजारपेठ खूप मोठी आहे. रोज ६० अब्ज डॉलर्सचे देशी-परदेशी व्यवहार यात होतात. आता सरकारने रुपयाची किंमत सुधारण्यासाठी जे उपाय सांगितले आहेत त्याला बाजारपेठेचा प्रतिसाद थंड ते नकारात्मक या टप्प्यात आहे. ज्या दिवशी हे उपाय सुचवले तोपर्यंत किंवा २१ सप्टेंबपर्यंत तरी विनिमय दरांत कुठलीही सुधारणा नव्हती. बाहेरची परिस्थितीही बिकट आहे. खनिज तेलाचे दर वाढत असून अमेरिकी व्याज दर व व्यापारयुद्धाचे ढग या सगळ्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. पाणी तर आता खूप गढूळ झाले आहे. तरीही, जणू काहीही बदल झालेलाच नसल्यासारखे, सरकार या परिस्थितीतही अर्थसंकल्पीय अंदाजांना चिकटून आहे. प्रस्तावित किंवा आर्थिक वाढीच्या दरावर भूमिका बदलण्यास किंवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सरकार तयार नाही. सरकारी खर्च, अनुत्पादक कर्जे किंवा मालमत्ता, कर अंमलबजावणी या आघाडीवरही फारसे बदल नाहीत. आधीच गढूळ झालेले पाणी आणखी गढूळ करून आपण या आर्थिक संकटातून तरून जाऊ असा काही तरी विश्वास सरकारला असल्यासारखी परिस्थिती आहे, पण ती देशाला आगामी काळात घातक ठरू शकते. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
