22 October 2018

News Flash

हे मागणे अधिक आहे?

जून २०१४ मध्ये एनडीए सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा खनिज तेलाचे दर पिंपाला १०९ डॉलर होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

महसूलवाढीसाठी सरकार तेलावर विसंबून असल्यासारखी स्थिती आहे. हा महसूल सरकार सहजासहजी सोडायला तयार नाही; त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर दिवसागणिक वाढताहेत. दुसरीकडे, कमी परताव्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास ढळतो आहे आणि रुपया ढासळतो आहे..

आर्थिक विकास दराचे आकडे लंबकासारखे महिन्यागणिक इकडेतिकडे होत असतात. त्याचमुळे अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषक हे एखाद्याच महिन्याच्या आकडय़ांवर आधारित भाष्य न करता, कुठल्याही निष्कर्षांप्रत येण्यासाठी तिमाही किंवा सहामाही आर्थिक अहवालांची वाट पाहतात. मध्यावधीतील सगळी आकडेवारी पाहिली तर त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थूल आर्थिक स्थिरतेचा पाया ठिसूळ झालेला दिसतो. हा कल अजूनही बदलू शकतो व एक हितचिंतक नागरिक म्हणून मला अशी आशा आहे की, अर्थव्यवस्थेची स्थूल आर्थिक स्थिती पुन्हा मजबूत होईल.

सध्याच्या चिंतेची प्रमुख कारणे किंवा स्रोत काय आहेत, हे आपण आज पाहू. तर पहिला मुद्दा येतो तो खनिज तेलाच्या दरांचा. सुरुवातीची काही वर्षे खनिज तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी होत होते, त्यातून महसुलाचे घबाडच सरकारने मिळवले, हे सत्य नाकारता येणार नाही.

जून २०१४ मध्ये एनडीए सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा खनिज तेलाचे दर पिंपाला १०९ डॉलर होते. त्यानंतर जुलैत ते दर घसरत गेले. जानेवारी २०१५ मध्ये खनिज तेलाचे दर पिंपाला ४६.६ डॉलर इतके खाली आले. जानेवारी २०१५ ते ऑक्टोबर २०१७ (मे व जून २०१५चा अपवाद वगळता) हे दर कधीच ६० डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढले नाहीत. त्यामुळे स्थूल आर्थिक घटकांची स्थिती सुधारत गेली. जर त्या वेळी पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किमती या खनिज तेलाच्या घटत्या दरामुळे कमी करून ग्राहकांना आणि उद्योगांना लाभ मिळू दिला असता तर ते योग्य झाले असते पण सरकारने तसे केले नाही. याउलट पेट्रोलियम उत्पादनांवरचे कर वाढवण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारचा सगळा महसूल हा तेलावर विसंबून राहू लागला. सरकार आता हा महसूल म्हटले तरी सोडणार नाही पण पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या रोजच्या दरवाढीमुळे लोकांमध्ये संतापाची भावना आहे.

खनिज तेलाचा खेळ

माझ्या अंदाजानुसार (लोकसत्ता, १६ जानेवारी २०१६) १२ महिन्यांत म्हणजे डिसेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१५ दरम्यान सरकारचे १,४०,००० कोटी रुपये वाचले. यात वाचलेला खर्च व अतिरिक्त महसूल असा दोन्ही भाग आला. त्यानंतर २०१६ व २०१७ या वर्षांमध्ये सरकारला मोठा आर्थिक फायदा झाला. असे असूनही सरकारने आर्थिक शिस्तीचा मार्ग पाळला नाही. गेल्या चार वर्षांत एनडीए सरकारची वित्तीय तूट ४.१, ३.९, ३.५ व ३.५ टक्के होती. २०१८-१९ मध्ये ती अंदाजे ३.३ टक्के राहील असे सांगितले गेले आहे; पण हा अंदाज खनिज तेलाची किंमत ७० डॉलरपेक्षा कमी असेल असे गृहीत धरून काढला आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होणे शक्य नाही. ब्रेन्ट खनिज तेलाची किंमत सध्याच ८० डॉलरच्या आसपास आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट ही वाढतच जाणार आहे.

यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दर महिन्यात निर्यात ही आयातीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे व्यापार खात्यावर तूट अपरिहार्य आहे, पण तसे होणे म्हणजे खूप वेगळे काही घडल्यासारखे नाही. तरी निर्यात वाढीचा मंदावलेला वेग व वाढती आयात यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते. या परिस्थितीतही त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. व्यापारी वस्तूंची निर्यात गेली चार वर्षे ३१० दशलक्ष डॉलरच्या आसपासच घुटमळते आहे. त्याचा परिणाम चालू खात्यातील आर्थिक तूट वाढण्यात झाला आहे. ती २०१७-१८ मध्ये १.८७ टक्के होती आता २०१८-१९ मध्ये ती २.५ ते ३ टक्के राहील. अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करणारा हा दुसरा घटक आहे.

तिसरी बाब म्हणजे उदयोन्मुख बाजारपेठ म्हणून भारताकडे पाहिले जात होते पण आता परिस्थिती बदलत आहे. जागतिक गुंतवणूकदार हे त्यांच्या गुंतवणुकीचा फेरविचार करून त्यांच्या अर्थनियोजनात समतोल साधत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार अमेरिकी व्याज दर ताणले जात असताना विक्री करू लागले आहेत त्यामुळे गुंतवणूक भारताबाहेर चालली आहे. समभाग, रोखे व इतर संमिश्र प्रकारातील ४७,८९१ कोटींची गुंतवणूक देशातून या वर्षी बाहेर गेली आहे. यापुढेही हेच चित्र कायम राहणार आहे. २०१८-१९ मध्ये २००८-०९ (आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पेचाचे वर्ष) सारखी परिस्थिती निर्माण होऊन आणखी परदेशी गुंतवणूक देशाबाहेर जाईल अशी शक्यता आहे.

कमकुवत रुपया, घटता परतावा

चौथी बाब म्हणजे रुपया घसरतच आहे. तो डॉलरच्या तुलनेत खूपच कमकुवत दिसतो आहे. २०१८ मध्ये त्याचा डॉलरच्या तुलनेत परिवर्तन दर १२.६५ टक्क्यांनी घसरला आहे. चार दिवसांपूर्वी सरकारने एक निवेदन केले आहे, त्यानुसार ‘सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया हे दोघे मिळून रुपया आणखी अतिप्रमाणात घसरणार नाही यासाठी उपाययोजना करतील.’ पण अशा आश्वासनांचा गुंतवणूकदारांवर काही परिणाम होण्यासारखी स्थिती राहिलेली नाही. गुंतवणूकदार व आर्थिक विश्लेषक हे वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, रोख्यांच्या किमती, गुंतवणुकीवरचा चलनवाढीचा परिणाम वजा जाता परतावा अशा महत्त्वाच्या आणि प्रत्यक्षातल्या आकडय़ांवर लक्ष केंद्रित करीत असतात. त्यांना आश्वासक शब्द पुरेसे नसतात. रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेसह आम्ही सर्व ते करू’ असे सरकार म्हणत असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँक रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी फक्त डॉलर्स विकू शकते. परंतु अशा धोरणात्मक हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. सरतेशेवटी गेल्या एक वर्षांचा विचार केला तर दहा वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचा परतावा केवळ १.५ टक्के वाढला आहे. मी हा मजकूर लिहीत असताना हा परतावा ८.१३ टक्केच्या आसपास होता. त्यामुळे भारतात गुंतवणूक करण्यात जोखीम आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. घसरता रुपया व इतर परिस्थिती पाहिली तर देशाच्या स्थूल आर्थिक घटकांबाबत बाजारपेठेला चिंता वाटते आहे.

रोख चुकता कामा नये..

आता या परिस्थितीत नेमका कशावर भर द्यायचा, कशावर लक्ष केंद्रित करायचे यावर ठाम राहिले पाहिजे. ऑक्टोबरमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे जाहीर होणारे पतधोरण हा यादृष्टीने अंतिम शब्द ठरेल. जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर पुन्हा वाढवले व इतर उपाययोजना केल्या तर त्यामागचे कारण स्थूल आर्थिक घटकांच्या स्थिरतेबाबत वाटणारी चिंता हेच असणार आहे.

ही सगळी परिस्थिती अभूतपूर्व आहे असेही मी म्हणणार नाही कारण १९९७, २००८ व २०१३ मध्ये – जरी त्या-त्या वेळची कारणे निराळी असली तरी- देशाने अशाच परिस्थितीला तोंड दिले आहे. अशा परिस्थितीत भांडवली बाजाराच्या निर्देशांकातील थोडीबहुत वाढ किंवा रोख्यांतील परताव्यात आलेली त्या दिवसागणिकची कपात किंवा स्थिर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, ग्राहक किंमत निर्देशांकातील किरकोळ घसरण या छोटय़ा गोष्टी साजऱ्या करण्यासारख्या नसतात. त्यातून फार काही हाती लागत नाही. आकडय़ांच्या चढउतारांचा खेळ यात असतो. आकडय़ांच्या लंबकाचा उल्लेख मी सुरुवातीला केला आहे पण त्यावर भरवसा ठेवता येत नाही. त्याऐवजी सरकारने औद्योगिकक्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, बँकांकडून उद्योगांना पतपुरवठा वाढवणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे या शाश्वत उपाययोजना करायला हव्यात. माझ्या मते या उपायांमध्ये फार मोठे काही मागितलेले नाही किंवा असाध्य असे काही करायला सांगितलेले नाही त्यामुळे या माफक अपेक्षा पूर्ण केल्या तरी अर्थचक्र सुरळीत व्हायला वेळ लागणार नाही. हे मागणे अधिक आहे, असे कोण म्हणेल?

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on September 18, 2018 2:18 am

Web Title: former union minister p chidambaram takes dig at bjp over fuel prices hiked