मुख्य आर्थिक सल्लागार हे निवासी डॉक्टरसारखे असतात. अर्थव्यवस्थेला काय झाले आहे याचे ते योग्य निदान करतात, सरकारला काही औषधोपचार सुचवतात.. पण यंदा अरिवद सुब्रमणियन यांच्यासारख्या निष्णात डॉक्टरने आर्थिक सर्वेक्षणात अचूक निदान करून योग्य उपाय सुचवले असूनसुद्धा, नाठाळ रुग्ण तज्ज्ञाचे न ऐकता भलतेच उपचार करतात, तसे अर्थसंकल्पाने केले.. वित्त मंत्रालयात अन्य विभागांपेक्षा वेगळी, पण परंपरागतच म्हणावी अशी व्यवस्था असते. केंद्र सरकारच्या सेवेला अनेक सचिव असतात, तसे येथेही असतातच. पण ‘मुख्य आर्थिक ल्लागार’ हे स्वतंत्र पदही अस्तित्वात असते. या पदावरील व्यक्ती सरकारी चाकरी करते, असे असले तरी तिला सरकारपासून स्वतंत्र राहूनही काम करता येते. मुख्य आर्थिक सल्लागाराला स्वतची मते असू शकतात. सरकारच्या मतांपेक्षा वेगळी मते मुख्य आर्थिक सल्लागार जाहीरपणे (अर्थातच काही मर्यादा पाळून) मांडू शकतात. या पदावरील व्यक्ती सरकारी धोरणांवर आणि कार्यक्रमांवर (सौम्य शब्दांत) टीकाही करू शकते. आर्थिक सर्वेक्षण तयार करताना, ते मांडताना तसेच सरकारला सल्ला देताना मोठी स्वातंत्र्यव्याप्ती मुख्य आर्थिक सल्लागारांकडे असते. हे स्वातंत्र्य सरकारच्या अन्य सचिवांना उपलब्ध नसते. अर्थात, मुख्य आर्थिक सल्लागाराकडे असलेले स्वातंत्र्य नाकारण्याचा अधिकार सरकारकडे असतोच. मी असे मानतो की, मुख्य आर्थिक सल्लागार हे निवासी डॉक्टरसारखे असतात, जो दररोज रुग्णाचे आरोग्य तपासतो. रुग्ण आजारी पडला तर, त्याच्यावर योग्य उपचार करतो आणि औषधे देतो. बेफिकीर रुग्ण डॉक्टरने दिलेली औषधे घेत नाही. स्वतच आजाराचे निदान करतो आणि स्वतच औषधे ठरवतो. आर्थिक सर्वेक्षण विरुद्ध अर्थसंकल्प ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी नियुक्ती झाल्यापासून डॉ. अरिवद सुब्रमणियन हे निष्णात डॉक्टर असल्याचे अनुभवाला आले. एनडीए सरकार मात्र फारच नाठाळ रुग्ण ठरले. निष्णात डॉक्टर आणि बेफिकीर रुग्ण यांच्यातील अस्वस्थ नाते हे आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प यांच्यातील तफावतीतून स्पष्ट होते. कसे, ते मी खाली सविस्तरपणे मांडतो : (१) आर्थिक सर्वेक्षणात चार बाबींवर (आर्थिक समस्यांची ओळख, निवारणाचा निर्धार, पुनर्भाडवलीकरण, सुधारणा) भर देण्यात आला आहे आणि निर्देशित केलेले आहे की, पहिल्या तीन बाबींची पूर्तता झाली असली तरी, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा अजूनही हाती घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यासाठी अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता. मात्र आपल्याला काय मिळाले? एक महत्त्वाकांक्षी सुधारणा जी ‘वíधत प्रवेश आणि सेवाश्रेष्ठता कार्यक्रम’ (एन्हॅन्स्ड अ‍ॅक्सेस अँड सव्‍‌र्हिस एक्सलन्स- इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘ईज’) नावाने लाल अक्षरांमध्ये लिहिली गेली! आधी कार्यक्रम ठरतात की आधी संक्षेप? एलिझाबेथकालीन साहित्यात ‘घुटमळणारा कुत्रा शेपटी हलवितो की शेपटीच कुत्र्याला घुटमळत ठेवते?’ असा एक वाक्प्रचार आढळतो, याची आठवण अशा कार्यक्रमांमुळे होते. (२) बिगर मोक्याच्या उद्योगांमधून सरकारने बाहेर पडावे यासाठी निर्गुतवणुकीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामागचा उद्देश असा की, हे उद्योग अधिक कार्यक्षम व्हावेत, ते आर्थिक दृष्टय़ा सक्षम व्हावेत आणि त्यासाठी व्यावसायिक व्यवस्थापन कार्यरत व्हावे. मात्र, ‘ओएनजीसी’ या तेल उत्खनन क्षेत्रातील सरकारी उपक्रमाच्या कंपनीने ‘एचपीसीएल’ या अन्य सरकारी कंपनीचे समभाग खरेदी करून सरकारलाच ३७ हजार कोटी रुपये दिले. ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाल्याने राजकोषीय तूट ०.२ टक्क्यांनी कमी होईल. असा द्राविडीप्राणायाम म्हणजे धोरण नव्हे, शुद्ध धूळफेक आहे. (३) आर्थिक सर्वेक्षण करणाऱ्या ‘डॉक्टरां’नी निर्यातवाढीसाठी औषधांचे मिश्रण देऊ केले होते. रुग्णाने एका वाक्यात निर्यातवाढीसंदर्भातील चिंतेला बाजूला सारले आणि निर्यात क्षेत्र सशक्त आणि निरोगी असून ‘२०१७-१८ मध्ये आपली निर्यात १५ टक्क्यांनी वाढेल’, असा दावा केला. यापलीकडे अवाक्षराने भाष्य केले नाही. गेल्या काही महिन्यांतील झालेल्या मध्यम स्वरूपाच्या निर्यातवाढीने सरकारला आत्मसंतुष्ट बनवले आहे. काही वर्षांपूर्वी वस्तुनिर्यातीचे जे प्रमाण होते, त्या स्तरावर आत्ता वस्तुनिर्यात कशीबशी येऊन पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला आत्मसंतुष्ट राहण्यास खरे तर जागा नाही. शिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा दावाही तथ्यपूर्ण नसल्यामुळे चुकीचा आहे. वास्तविक, एप्रिल- डिसेंबर २०१७ मध्ये त्याच्या आधीच्या वर्षीच्या (एप्रिल-डिसेंबर २०१६) तुलनेत निर्यातवाढ ही ११.२४ टक्के राहिली. अर्थमंत्र्यांच्या दाव्याप्रमाणे १५ टक्के नव्हे. करवसुलीचा अंदाज अपेक्षेपेक्षा जास्त (४) कर महसुलाबाबत आर्थिक सर्वेक्षणात टिप्पणी केलेली आहे की, केंद्राचे करवसुली- जीडीपी प्रमाण हे १९८० मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त नसून ही बाब धक्कादायक आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर करवसुली कितपत होते आणि पुढच्या वर्षीचा करवसुलीचा अंदाज काय असेल, हे पाहणे लक्षणीय ठरेल, अशी निरीक्षणनोंद करण्यात आली आहे. फेरअंदाजानुसार, २०१७-१८ मध्ये स्थूल करवसुली- जीडीपी प्रमाण ११.६ टक्केराहील. सरकारने मात्र २०१८-१९ मध्ये उत्पन्न-कर प्रमाणवाढ १९.८ टक्के असेल. जीएसटीमधून होणाऱ्या करवसुलीवाढीचे प्रमाण तब्बल ६७ टक्के असेल. स्थूल करमहसूलवाढीचे प्रमाण १६.७ टक्के असेल. असे आशादायी चित्र रंगवण्यात आले तरी अत्यंत आजारी रुग्णाची ही निव्वळ एक इच्छाशक्ती आहे, असेच डॉक्टरांचे निदान आहे. (५) आर्थिक सर्वेक्षणात विकासवाढीतील अडथळे ठळकपणे नमूद केले आहेत. जागतिकीकरणाविरोधी प्रवाह, अल्प उत्पादक क्षेत्राकडून उच्च उत्पादक क्षेत्राकडे साधनसंपत्ती वळवण्यातील अडथळे, तंत्रज्ञानाभिमुख रोजगार क्षेत्रासाठी सक्षम मानवी भांडवलाचा पुरवठा करण्यातील आव्हाने, पर्यावरणातील बदलामुळे शेती क्षेत्रातील उदासीनता या बाबी प्रकर्षांने मांडलेल्या आहेत. मात्र, सरकारने पृथ्वीच्या विवंचना वाऱ्यावर सोडून अवकाशात उडी घेतली आहे. ‘भौतिक यंत्रणा आणि सायबर यंत्रणा संयुक्तपणे कार्यरत झाल्या तर अभिनव पर्यावरणीय व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल असे नव्हे, तर विविध अर्थव्यवस्थांमध्ये आणि आपल्या जगण्यातही योग्य आमूलाग्र बदलू शकेल. संशोधन, प्रशिक्षण आणि रोबोटिक क्षेत्रातील कौशल्य, कृत्रिम-प्रज्ञा क्षेत्रातील विकास, डिजिटल उत्पादन, मोठय़ा माहितीचे विश्लेषण (बिग डेटा), क्वान्टम कम्युनिकेशन आणि सातत्याने अत्याधुनिक होणारी इंटरनेटद्वारे उपलब्ध होणारी सेवासुविधा अशा विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीतून सायबर-भौतिक यंत्रणांच्या एकत्रित उपयुक्ततेची मोहीम राबवता येईल. त्यातून विविध क्षेत्रांतील उत्कृष्टतेची केंद्रे उभारता येतील’, अशी मांडणी सरकारने केली आहे. मला वाटते, केंद्रीय अर्थमंत्री अवकाश सफारी संपून परत येईपर्यंत आपण वाट बघू. मग, त्यांना पृथ्वीवरील विकासातील अडचणींची आठवण करून देऊ. (६) आर्थिक सर्वेक्षणाने नमूद केले आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये घरगुती बचत आणि खासगी गुंतवणुकीत सातत्याने घसरण होत आहे. वास्तविक, याच दोन इंजिनांमुळे २००० च्या दशकाच्या मध्यात अर्थव्यवस्थेने विकासउड्डाण केले होते, पण सद्य:स्थिती अशी आहे की, विकासउड्डाणाला आवश्यक असणारी इंजिनांची किमान गतीदेखील आपल्याला राखता आलेली नाही. खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी धोरणनकाशा सरकारने बनवायलाच हवा. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी खालावलेली बचत आणि खासगी गुंतवणुकीच्या चिंताजनक स्थितीची दखलही घेतली नाही! बोलघेवडेपणा.. (७) आर्थिक सर्वेक्षणात, स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी आवश्यक असणारे आरोग्य आणि शिक्षणाचे महत्त्व प्रकर्षांने नमूद करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी या दोन मुद्दय़ांवर सविस्तर भाष्य केले आहे. पण निधीची तरतूद करताना त्यांनी नेमके काय केले? हे पुढील तक्त्यातूनच स्पष्ट होते. अर्थव्यवस्थेतील उत्साहवर्धक नसलेली वस्तुस्थिती मान्य करण्यास सरकार अजूनही तयार नाही. सरकार शेती क्षेत्रातील उदासीनता मान्य करत नाही. वाढती बेरोजगारी मान्य करत नाही. या संदर्भातील विरोधकांचा प्रतिवाद मान्य करत नाही. आता तर अर्थव्यवस्थेबाबतचे निदान आणि २०१४ मध्ये डॉक्टरांनी सुचवलेले औषधोपचारही सरकार अमान्य करत आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
