05 April 2020

News Flash

एका आपत्तीचे भाकीत

हिंसाचार उसळला तेव्हा शंभर पोलीस तेथे उपस्थित होते व त्यांनी त्या परिस्थितीतही कुठलाही प्रतिसाद न देता मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेतली.

|| पी. चिदम्बरम

जर सरकार खरोखर लोकशाहीवादी व जनतेची काळजी करणारे असते तर त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी चर्चा केली असती, पण तसे काही दोन महिन्यांत घडले नाही. याचा अपरिहार्य परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला..

 

ज्या व्यक्तीच्या सामान्य संवेदना जाग्या आहेत अशी कुठलीही व्यक्ती होऊ घातलेली आपत्ती काय असेल हे सांगू शकते, त्यासाठी सहाव्या संवेदनेची (सिक्स्थ सेन्सची) गरज मुळीच नसते. ईशान्य दिल्लीत २४ फेब्रुवारी व नंतरच्या काळात जो हिंसाचार झाला तो सहज भाकीत किंवा अंदाज करता येईल असा होता. या हिंसाचारात चाळीसहून अधिक (४६) बळी गेले. आता सर्वाना ही आपत्ती माहिती असताना दिल्ली पोलिसांना मात्र ती माहिती नव्हती व त्याचा मुकाबला करण्याची कुठलीही तयारी त्यांनी केली नव्हती. ‘दी हिंदू’ या वृत्तपत्राने २५ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या अंकात असे म्हटले होते, की हिंसाचार उसळला तेव्हा शंभर पोलीस तेथे उपस्थित होते व त्यांनी त्या परिस्थितीतही कुठलाही प्रतिसाद न देता मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेतली.

या हिंसाचारासाठी पहिली ठिणगी कुणी टाकली हे यात महत्त्वाचे नाही किंवा पहिला दगड कुणी मारला, पहिल्यांदा बंदूक कुणी उगारली हेही महत्त्वाचे नाही. केंद्र सरकार व नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) विरोधी आंदोलक यांच्यातील हा संघर्ष रस्त्यावर कसा ओसंडला, त्यांच्यातील संघर्षांने एकमेकांवर दगडफेकीचे रूप कसे धारण केले, जो संघर्ष मूलत: सरकार व सीएए विरोधक यांच्यातील होता, तो ‘सीएए-विरोधी आंदोलक विरुद्ध सीएए-समर्थन करणारे निदर्शक’ यांच्यामधील कसा काय झाला, हा मुद्दा यात महत्त्वाचा आहे.

देशाच्या विविध भागांत ११ डिसेंबर २०१९ पासून बरेच काही घडले आहे. त्यात दिल्लीतील शाहीनबागचे ठिय्या आंदोलन, नंतर अनेक शहरांमध्ये त्याची झालेली पुनरावृत्ती, मोर्चे, मेळावे, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेली भाषणे, न्यायालयातील याचिका असे सगळे काही यात आहे. २३ फेब्रुवारीला भाजपच्या एका नेत्याने दिल्ली पोलिसांना दिलेला इशारा असा : ‘‘दिल्ली पोलिसांनी जाफराबाद व चांदबागचे रस्ते तीन दिवसांत आंदोलकांपासून मुक्त करावेत. रस्ते तीन दिवसांत मोकळे केले नाहीत तर नंतर आम्हाला स्पष्टीकरणे देऊ नका, आम्ही तुमचे ऐकणार नाही. केवळ तीन दिवस दिल्ली पोलिसांना आम्ही देत आहोत. नंतर आम्ही आमच्या पद्धतीने काय ते करू.’’

योजनाबद्ध प्रकार

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ (तेथे ४० टक्के विद्यार्थी मुस्लिमेतर आहेत) तसेच अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात शेकडो विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली होती, त्याचे नवे पुरावे आता हाती आले आहेत. या सगळ्या घटनाक्रमात उत्तर प्रदेश पोलीस (उत्तर प्रदेशात सीएए- विरोधी आंदोलनात २३ जण गोळीबारातच मारले गेले होते) व दिल्ली पोलिसांच्या क्रूरतेकडे सर्वाचाच अंगुलिनिर्देश आहे. त्या वेळी शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. काही दिवस गेले. न्यायालयाने प्राथमिक माहिती अहवालांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पोलिसांच्या अहवालांवर शंका उपस्थित केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीनी लोकांना विभिन्न मते मांडण्याचा अधिकार असल्याचे समर्थन केले. ‘जे मतभेद व्यक्त करतील त्यांना देशद्रोही ठरवले जाऊ नये’ असेही सुनावले. हे सगळे घडत असताना सरकारची ढोंगबाजी सुरूच होती. आपल्या हातून चुकीचे काही घडलेलेच नाही असा सरकारचा आविर्भाव होता. सरकारने सीएए व राष्ट्रव्यापी लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) यांचे लंगडे समर्थन सुरूच ठेवले. पण ते समर्थन म्हणजे बचाव नव्हता तर ती गर्भित धमकी होती. तेव्हापासूनच भाजप काही तरी कटकारस्थाने करीत असल्याची शंका होती. विभिन्न मते असलेल्या लोकांनी त्यांची भूमिका अधिक कठोर करावी, याची भाजप जणू काही वाटच पाहत होता. या विभिन्न मते मांडणाऱ्यांशी रस्त्यावरची लढाई खेळण्याचा त्यांचा इरादा अप्रत्यक्षपणे दिसून येत होता. विभिन्न             मताचे लोक रस्त्यावर आले व एकदाचा आमनेसामने संघर्ष झाला, की ध्रुवीकरणाचे कारस्थान पूर्ण होईल असे त्यांना वाटत होते. मुस्लीमच नव्हे, तर सर्वच निदर्शकांवर कारवाई करण्याचे सरकारने पद्धतशीरपणे टाळले. पण हा सरकारचा हेकेखोरपणा होता असेच म्हणावे लागेल. त्यातून सरकारच्या हेतूंबाबत संशय बळावत गेला.

सीएए व एनपीआरची भीती

एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी हा अतिशय सौम्य व नैमित्तिक सोपस्कार आहे व ‘सीएए’ हा देशाच्या हिताचे पाऊल आहे, असे समर्थन सरकारने केले. मुळात सीएए व एनपीआर यांचा संबंध जोडणेच चुकीचे आहे. सरकारचा या दोन गोष्टी जोडण्याचा युक्तिवाद पोरकटपणाचा आहे. तो लोक मान्य करणार नाहीत. भाजपप्रणीत सरकारने एनपीआर ही प्रक्रिया सौम्य ठेवलेली नाही. कारण त्यात अनेक खोडसाळ प्रश्न अर्जाच्या माध्यमातून नागरिकांना विचारले आहेत. सीएएच्या बाबतीत सांगायचे तर तो पक्षपाती आहे यात शंका नाही. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. सीएए व एनपीआर हे जुळ्यासारखे आहेत. एनपीआर म्हणजे लोकसंख्या नोंदणी पहिल्यांदा होणार असून त्यात नेहमीचे रहिवासी शोधले जातील व ज्या लोकांची ओळख ही ‘नेहमीचे रहिवासी नसल्या’ची राहील त्यांच्यावर शंका घेतली जाईल. सैद्धांतिक पातळीवर ही शंका सर्वधर्मीय अनधिकृत रहिवाशांबाबत असेल, पण एनपीआरच्या संदर्भात सीएए म्हणजे नागरिकत्व कायदा लागू होईल तेव्हा यातील संशयित अनधिकृत नागरिक असलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी यांना संशयाच्या जाळ्यातून मुक्त केले जाईल. म्हणजे ते जेव्हा नागरिकत्वासाठी अर्ज करतील तेव्हा त्यांना ते बहाल केले जाईल, पण उर्वरित संशयित म्हणजे मुस्लिमांना नागरिकत्व कायद्यानुसार नागरिकत्व नाकारले जाईल. एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपासूनच लाखो मुस्लिमांवर संशय घेतला जाईल, त्यामुळेच एरवी घरात बसणाऱ्या मुस्लीम महिला व मुले आज रस्त्यावर आले आहेत. थंडी, वारा याची तमा न बाळगता, पोलिसांच्या लाठय़ा-काठय़ांना न जुमानता त्यांनी शाहीनबाग व देशात इतरत्र आंदोलने केली आहेत. त्यांची हताशा दूर करून धीर कोण देणार, हा प्रश्न होता, त्यांना तो आधार अनेक मुस्लिमेतर लोक व राजकीय पक्ष यांनी दिलेल्या पाठिंब्यात गवसला नसता तरच नवल.

भाजप आता विभाजनवादी कार्यक्रम राबवण्यात निर्ढावलेला आहे. याचे कारण लोकसभेत त्यांना मोठे बहुमत आहे. लोकसभेच्या पुढच्या निवडणुका चार वर्षे लांब आहेत, त्यामुळे भाजपला भीती वाटेनाशी झाली आहे. भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकलज्जेस्तव केवळ सहा मुस्लीम उमेदवार (पश्चिम बंगाल ३, जम्मू काश्मीर २ व लक्षद्वीप १, अन्य राज्यांत एकही नाही) उभे केले होते. त्यांनी त्या वेळी मुस्लीम मतांची त्यांना गरज उरलेली नाही हे लपवलेही नव्हते. मुस्लिमांची मते मागितलीही नव्हती. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, यापुढे केंद्र सरकार आपल्या हिताचे रक्षण करणार नाही अशी भीतीची भावना मुस्लीम समाजात तेव्हाच निर्माण झाली. त्यात भर म्हणून केंद्र सरकारने सीएए, एनपीआर, एनआरसी अशा वादग्रस्त निर्णयांची मालिकाच हाती घेतली. त्यातून मुस्लिमांमधील भीती आणखी वाढत गेली. भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कृतींबाबत लोकांचे जे आकलन होते त्यानुसार मुस्लीम समाजाच्या क्रिया-प्रतिक्रिया घडत गेल्या. जर सरकार खरोखर लोकशाहीवादी व जनतेची काळजी करणारे असते तर त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी चर्चा केली असती, पण तसे काही दोन महिन्यांत घडले नाही. याचा अपरिहार्य परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. भारताची प्रतिमा जगभरात खालावली. गेल्या काही महिन्यांत भारत टीकेचा धनी ठरला. युरोपीय समुदायाने केलेली विधाने, अमेरिकी काँग्रेस समित्यांनी या सगळ्या घटनांवर केलेले भाष्य, संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलेली नाराजी यांतून हे सगळे दिसून आले. अनेक देशांनी त्यांच्या चिंता भारताला थेट बोलून दाखवल्या. विकसित देशातील लोकप्रतिनिधी, गुंतवणूकदार, लोकांची मते घडवणारे विकसित देशांतील लोक ‘टाइम’, ‘द इकॉनॉमिस्ट’, ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल ’ वाचतात. या सर्व प्रसारमाध्यमांनी भारतावर परखड टीका केली. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे.

अघोषित ईश्वरसत्ताकवादी किंवा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी यापैकी भारत एकच पर्याय निवडू शकतो. तो पर्याय कुठलाही असला तरी त्याचे व्यापक व दूरगामी परिणाम हे भारतीय लोक तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत यात शंका नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 3, 2020 12:02 am

Web Title: government really cares about the democracy and the people violence p chidambaram akp 94
Next Stories
1 सारे काही ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाने..
2 ‘टुकडे टुकडे टोळी’चा विजय?
3 ‘अर्था’ला न भिडणारा संकल्प..
Just Now!
X