‘ग्राहक किंमत निर्देशांक पाच टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. ठळकपणाने जाणवेल अशी कोणतीही गुंतवणूक नव्याने झालेली दिसत नाही. अतिरिक्त रोजगार संधीही दृष्टिपथात नाहीत. त्यामुळे देशाचा विकासदर ७.६ टक्के असल्याचे कळल्यावर सर्वसामान्य नागरिकाला आश्चर्याचा धक्काच बसतो..’ या संदर्भात, ‘विकासदराबाबतची विश्वासार्ह अशी आकडेवारी संशोधित करण्यास केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) सक्षम नाही,’ असा गंभीर आक्षेप सकारण नोंदवणारे टिपण.. सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीबाबतचे वा विकासदराबद्दलचे काही समज डॉ. रघुराम राजन यांनी दूर केले हे बरे झाले. त्यांनी या संदर्भातील काही संदिग्ध बाबींवर प्रकाश टाकला. त्यांनी दोन उदाहरणे दिली आहेत - पहिले उदाहरण : ‘निर्यात उणे आयात’ हा विकासदरासाठी अनुकूल घटक होय. निर्यातीत २०१५-१६ मध्ये घट झाली, पण आयातीत त्यापेक्षा जास्त घट झाली. यामुळे २०१५-१६ मधील ‘निर्यात उणे आयात’ ही २०१४-१५ मधील निर्यात उणे आयातीपेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ चालू बाजारभावांनुसार हा घटक विकासदरातील वाढीस कारणीभूत ठरला! दुसरे उदाहरण : ‘विक्री उणे आयातमूल्य’ हा विकासदरास अनुकूल ठरणारा दुसरा घटक होय. सर्व उत्पादक कंपन्यांची वा आस्थापनांच्या विक्रीत २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ९.०२ टक्क्यांनी घट झाली. मात्र, आयातमूल्यात जवळपास दुपटीने जास्त घट झाली. (१८.४२ टक्के). खनिज तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या दरातील घसरण यास कारणीभूत ठरली. यामुळे ‘विक्री उणे आयातमूल्य’ हे २०१५-१६ मध्ये २०१४-१५ पेक्षा जास्त होते. परिणामी विकासदरात वाढ झाली! उत्पन्नात घट, विकासात वाढ या दोन्ही घटकांबाबत उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. निर्यातदारांनी कमी निर्यात केली. कारखान्यांच्या उत्पादनात घट झाली. कंपन्यांची उलाढाल कमी झाली. रोजगारात जवळपास काहीच वाढ झाली नाही. तरीही निर्यात आणि उत्पादक क्षेत्रांचे विभागनिहाय आकडे वाढ झाल्याचे दर्शवतात. यातून निर्यातीत आणि उत्पादनात भरघोस वाढ झाली असल्याची भ्रामक समजूत निर्माण होऊ शकते. (या संदर्भात उत्पादकता कायम राहिली, असे मी गृहीत धरतो) या दोन्ही क्षेत्रांनी विकासदर वाढीतील आपला वाटा उचलला असल्याने विकासास चालना मिळाली, असे वाटू शकते. खनिज तेलाच्या दरातील अभूतपूर्व घसरण ही नव्याने समोर आलेली बाब होय. या पाश्र्वभूमीवर विकासदराबाबतची विश्वासार्ह अशी आकडेवारी संशोधित करण्यास केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) सक्षम नाही, असे मला वाटते. विकासाबाबतची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती यात पडलेल्या महदंतरावरून अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण होते. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या रोजच्या समस्या एखाद्या तर्कशुद्ध मांडणीने हलक्या होऊ शकत नाहीत. ग्राहक किंमत निर्देशांक पाच टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. ठळकपणाने जाणवेल अशी कोणतीही गुंतवणूक नव्याने झालेली दिसत नाही. अतिरिक्त रोजगार संधीही दृष्टिपथात नाहीत. त्यामुळे देशाचा विकासदर ७.६ टक्के असल्याचे कळल्यावर सर्वसामान्य नागरिकाला आश्चर्याचा धक्काच बसतो. आपण उत्पादनांचे आकडे लक्षात घेतले, तर आपल्याला अर्थव्यवस्थेबाबतची वस्तुस्थिती समजू शकते. प्रमुख आठ उद्योगांपैकी कोळसा, खनिज तेल उत्पादने, खते, सिमेंट आणि विद्युतनिर्मिती यामध्ये २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली, तर क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद निर्मितीत घट झाली. आठ प्रमुख उद्योगांच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या वर्षी फक्त २.६७ टक्के राहिला. असे असूनही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने तीन प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वाढ झाल्याची नोंद केली आहे. खाण आणि गौण खनिज (७.४४ टक्के), उत्पादन क्ष़ेत्र (९.२९ टक्के) आणि विद्युतनिर्मिती आणि वायू (६.५७ टक्के) हे वाढ दर्शविणारे प्रमुख उद्योग होत. पद्धतीमधील दोष सीएसओने आकडेवारीची नवी पद्धत अवलंबल्यापासून अधिकाधिक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या नव्या पद्धतीतील अनेक संदिग्ध बाबींकडे विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे. अतिरिक्त सकल मूल्य (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन्स- जीव्हीए) निश्चित करताना दरनिश्चितीसाठी वापरलेले तंत्र (डिफ्लेटर) सदोष असल्याचा प्रमुख आक्षेप आहे. जीव्हीएची मोजणी चालू बाजारभावानुसार केली जाते. पायाभूत वर्षांतील (२०११-१२) भावांच्या आधारे त्यांची तौलनिक मांडणी करण्यासाठी दरनिश्चितीचे तंत्र वापरावे लागते. यामुळे चालू बाजारभावानिशी निश्चित केलेला जीव्हीए आणि तौलनिक मांडणीनंतरचा जीव्हीए वेगवेगळे असतात. त्यानुसार व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण ही क्षेत्रे आणि वित्त, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवांचा जीव्हीए ६.६ आणि ७.४ टक्के एवढे होतो. सीएसओने दरनिश्चितीच्या तंत्राचा नकारात्मक वापर करून या क्षेत्रांच्या वाढीची ९ टक्के आणि १०.३ टक्के अशी नोंद केली. ग्राहक किंमत निर्देशांकाची (सीपीआय) २०१५-१६ मधील वार्षिक सरासरी ४.९ टक्के असताना वाढ दर्शविणाऱ्या या दोन आकडय़ांवर विश्वास ठेवणे अवघड ठरते. कारण चलनवाढीची झळ या क्षेत्रांनाही बसली असणारच. सेवा क्षेत्रांसाठी नकारात्मक डिफ्लेटरचा वापर का करण्यात आला, याबद्दलचे कोणतेही स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही. दुसरा ठळक दोष म्हणजे एमसीए२१ या आकडेवारीचा केलेला वापर. ही आकडेवारी अधिक सुसूत्र असायला हवी होती, ही गोष्ट मान्य करण्यात आली आहे. लहान आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांबद्दलची माहिती नव्या पद्धतीनुसार वेळोवेळी सादर करणे अवघड जाते, याची कल्पना आपल्याला आहेच. याशिवाय एमसीए२१ आकडेवारीचा वापर फक्त सीएसओकडून केला जातो. त्यामुळे त्याबद्दलची पडताळणी कोणालाही करता येत नाही. आर्थिक व्यवहारांची गोळाबेरीज करून विकासदर ठरविला जातो. सरकारचे अनेक आर्थिक निर्णय तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचे निर्णय या दराआधारे घेतले जातात. हा विकासदर शक्य तितका अचूक नसतो, असे माझे विश्लेषण आहे. त्यातून गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निश्चितच निर्माण होत नाही. या प्रक्रियेत काही सुधारणा केल्या पाहिजेत. आवश्यक सुधारणा २०१५-१६ मध्ये एकूण उत्पादनात आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत घट झालेले उद्योग आणि क्षेत्रे निश्चित केली पाहिजेत. (उत्पादकतेतील सातत्य गृहीत धरले पाहिजे.) या उद्योग आणि क्षेत्रांची वाढ शून्य टक्के असल्याचे गृहीत धरले पाहिजे. निर्यात, क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद उद्योग अशी उदाहरणे या संदर्भात देता येतील. ही पहिली सुधारणा ठरेल. दुसरी सुधारणा म्हणजे दरनिश्चितीच्या तंत्राचा वा डिफ्लेटरचा फेरविचार करणे. ठोक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक यामध्ये जमीन-अस्मानाएवढा फरक असतो. खनिज तेल आणि वस्तूंच्या किमतींमधील चढउताराचा ज्या क्षेत्रांवर परिणाम होत नाही, अशा सेवा क्षेत्रांसारख्या क्षेत्रांसाठी नकारात्मक दरनिश्चिती तंत्राचा वापर करणे निर्थक होय. या क्षेत्रांच्या वापराबद्दल ग्राहकांना प्रत्यक्षात अधिक पैसे मोजावे लागतात. तिसरी सुधारणा म्हणजे पारंपरिक आकडेवारीचा वापर करून विकासदर निश्चित करणे आणि एमसीए२१ आकडेवारीचा वापर करून निश्चित केलेल्या विकासदराबरोबर त्याचीही प्रसिद्धी करणे. एमसीए२१ आकडेवारीत अधिक सुसूत्रता येईपर्यंत येती काही वर्षे असे करणे योग्य ठरेल. त्यातून काहीही नुकसान होणार नाही. सीएसओने विकासदराबाबतचे पुढील कोष्टक पूर्ण करावे आणि एकूण प्रक्रियेतील विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करावी. जुनी पद्धत नवी पद्धत वर्ष ४.४७ ५.६२ २०१२-१३ ४.७४ ६.६४ २०१३-१४ ? ७.२ २०१४-१५ ? ७.६ २०१५-१६ दोन्ही प्रश्नचिन्हांच्या जागी साधारणपणे ५ टक्के विकासदराची नोंद होईल, असा माझा अंदाज आहे. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
