जीएसटी विखंडित दरांनी, अंमलबजावणीसाठी एकसंध प्रशासनाविनाच लागू करण्याची तडजोड राजकीय हेतूंनी करण्यात आल्यामुळे, बळेबळेच आणवलेला सध्याचा दोषपूर्ण, गोंधळात पाडणारा जीएसटी देशाला स्वीकारावा लागतो आहे.. हे आमचे बाळ अखेर जगात आले, याचे स्वागतच. पण ते अशक्त आहे, आपण त्याची काळजी घेऊ या.. हे ऐकून घ्यायला हवे! बदल घडेल, स्थित्यंतर घडेल अशी आश्वासक वाणी नेहमीच उत्कंठावर्धक असते. विशेषत: हा अपेक्षित बदल जर चांगले काही घडून येण्यासाठी होत असेल, तर ही आनंदोत्सुक उत्कंठा इतकी वाढते की ज्याचे नाव ते! वस्तू आणि सेवा कराकडे - म्हणजे ‘जीएसटी’कडे व्हावयाचे स्थित्यंतर जेव्हा पहिल्यांदा मांडले गेले, तेव्हा त्यात अशी आश्वासक शक्ती होती. त्या संकल्पनेतून जो चांगल्याकडे नेणारा बदल घडणार होता, त्याचा अग्रदूत आजच्या स्थितीतील जीएसटीदेखील ठरू शकतो; पण सारे साधकबाधक मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर मला असे दिसते की, शनिवारपासून जो जीएसटी लागू झाला तो सदोष असल्याने त्यापायी बराच काळ गोंधळाचा जाणार आहे. एक संकल्पना म्हणून जीएसटी निर्वविादपणे वादातीत आहे. देशभरात एक बाजारव्यवस्था शक्य व्हावी, हे राज्यघटनेतच (अनुच्छेद ३०१)अनुस्यूत आहे. मात्र राज्याराज्यांच्या निरनिराळ्या करप्रणालींपायी, देशात एकसंध बाजार व्यवस्था न येता बाजार विखंडितच राहिला होता. दर दोन राज्यांमध्ये करांची कुंपणे उभारली गेली होती, हे कर जसे जमा केले जात तसेच चुकवलेही जात होते, इतकेच नव्हे तर राज्याची धोरणे खासगी लाभांसाठी वाकवून घेण्याचे प्रकारही सुरू होते आणि या साऱ्याचा फटका व्यापारउदीमाला बसत होता. व्हॅट, जीएसटी या मोठय़ाच सुधारणा मूल्यवíधत कर म्हणजे ‘व्हॅट’ हे राज्याराज्यांच्या कररचनांना साकल्याने एकमेकांसमान करणारे पहिले पाऊल होते. तरीही ती सुधारणा राज्यांच्याच पातळीवरील होती. म्हणजे असे की, अबकारी आणि सेवा कर यांविषयीचे केंद्रीय कायदे आणि राज्यांचे व्हॅट - कायदे यांत अंतर होते. हे दोन्ही मिळून मोठाच बोजा व्यापारउद्योगांवर पडत होता. शिवाय अनेक प्रकारचे कर भरताना होणारी तारांबळही नुकसानकारकच होती. व्हॅट देशभरच्या सर्व राज्यांत लागू झाल्यानंतर पुढे तर्कसंगत पाऊल अर्थातच जीएसटी हे होते. ही संधी दवडू न देता मी (तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने) २००५ मध्ये घोषित केले की, सन २०१० पर्यंत जीएसटी करप्रणाली लागू करणे हे आपले ध्येय आहे. याला सात वर्षांचा विलंब झाला (तो कुणामुळे? हे विद्यमान अर्थमंत्र्यांना आठवते ना?) आणि गेल्या शनिवारपासून जीएसटी अमलात आला. जीएसटीचे मी स्वागतच करतो, पण त्याची प्रत्यक्ष सुरुवात इतक्या अशक्त आणि अनिश्चितपणे व्हावयास नको होती, असे मला मनापासून वाटते. जीएसटीची सकारात्मक बाजू आधीपासून आहेच, यावर भर देताना काही बाबी नमूद करावयास हव्यात : अनेक करांऐवजी एकच कर लागू होईल. एका मर्यादेनंतरच्या सर्व व्यवहारांसाठी हाच कर लागू राहील. मूल्यवर्धन साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर कर लावण्यातून करांवर कर अशी जी स्थिती निर्माण होते, त्यापासून सुटकेचा हा मार्ग आहे. करजाळे यामुळे वाढेलच. आता या साऱ्या गुणांविषयी जर सर्व राज्यांची सहमती झालेलीच होती, तर जीएसटी एकसंधच का असायला हवा, याहीबद्दल सहमती घडवून आणणे हे पुढले काम होते. ही अशी सखोल सहमती नसताना, बळेबळे काही तरी तडजोडीचे करून जीएसटी लागू केल्यामुळे त्याची सुरुवातच सदोष झालेली आहे. सध्याच्या घडणीतील दोष जीएसटी हा खरे तर एकाच प्रमाणित दराने (त्यात फक्त गरजेच्या वस्तू-सेवांसाठी सवलत-दर आणि निव्वळ छानछोकीच्या वस्तू-सेवांसाठी अवगुण-दर यांचा अपवाद करून अन्य सर्वासाठी एकाच दराने) आकारला जाणारा कर असायला हवा होता. सध्या तो तसा नाही. ०, ५, १२, १८, २८ अथवा त्याहून अधिक असे विविध दर आपल्याकडे सध्या लागू झालेले आहेत, तेही तथाकथित ‘पाप’ किंवा अवगुण वस्तूंच्या प्रकारांनुसार लागू आहेत. जीएसटीचा अंमल (प्रशासन) एकाच, एकीकृत करछत्राखाली व्हावयास हवा होता, पण सध्या तसे नाही. त्यामुळे द्विदलता किंवा दोन दंडशक्तींचे धोके संभवतात. राज्ये आणि केंद्र सरकार यांनी दीड कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल नसलेले करदाते ९०:१० या प्रमाणात वाटून घ्यायचे आहेत आणि दीड कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांचे वाटप ५०:५० टक्के या प्रमाणात होणार आहे. पण करदात्यांपैकी कोणाच्या अमलाखाली कोण (केंद्र वा राज्य) येणार? याची निश्चिती, मला वाटते की, बहुधा लॉटरी वगैरेसारख्या काही प्रकारांतूनही झाल्यास नवल नाही! जीएसटीसाठी कर-विवरणपत्रे कमी करता आली असती, पण तसे झालेले नाही. दरमहा तीन अधिक वर्षभराचे एक याप्रमाणे (एकंदर ३७) विवरणपत्रे करदात्यांना (व्यापार/उद्योगांना) सरकारकडे सादर करावी लागणार आहेत. जर एखादा उद्योग बहुराज्यीय असेल आणि नेमके त्याच्या वाटय़ाला राज्य-जीएसटी प्रशासन आलेले असेल, तर जेवढय़ा राज्यांमध्ये या उद्योगाची कार्यालये आहेत तेवढय़ा सर्व राज्यांतून दरमहा तीन अधिक वर्षभराचे एक अशी इतकी सारी विवरणपत्रे भरावी लागतील. जीएसटीने वर्गीकरणातील झगडे व गोंधळ टाळावयास हवे होते, पण तसे झालेले नाही. दर ठरवताना ते अनेकदा बदलण्यात आले. यादरम्यान हितसंबंधी गटांच्या वक्तव्यांना उधाण आलेले दिसले आणि संभ्रम वाढला. त्यामुळे झगडे अटळ ठरतात. (उदाहरणार्थ) एम. वीरप्पा मोईली यांनी विचारले, ‘किटकॅट हे बिस्किट मानायचे की चॉकोलेट’? साहजिकच आहे, चॉकलेटे आणि बिस्किटे यांची जीएसटी-आकारणी निरनिराळय़ा दरांनी होणार आहे. मला तरी वाटते की, यासारखे काही प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सोडवावेत अशी विनंती केली जाण्याचीही वेळ येऊ शकते! जीएसटीने कर-प्रशासनाला ऐन वेळची ठरवाठरवी (किंवा मनमानी) करू देण्यास कमीत कमी वाव ठेवावयास हवा होता. तसेही झालेले नाही. त्याच्या अगदी उलट, ‘नफेखोरीविरोधी यंत्रणा’ उभारून तिला पाशवी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ज्या कोणी ही (नफेखोरीविरोधी यंत्रणेची) विचित्र कल्पना मांडली, त्यांस खचितच अर्थशास्त्र, व्यापार, बाजार किंवा स्पर्धा या कशाकशाची माहिती नसावी. म्हणजे आर्थिक नियमनाबाबत एका अख्ख्या शतकभराच्या अनुभवाकडे त्याचे (किंवा तिचे) दुर्लक्ष झालेले आहे. किंवा तो(/ ती) डिरिजी-वादी राजवटीचा अवशेष आहे. सरकारलाच सारे कळते आणि व्यापाऱ्यांनी काय विकावे तसेच किती किमतीला विकावे हे सांगण्याचा हक्क तर सरकारकडे आहेच, शिवाय ते सरकारचे कर्तव्यही आहे, असे मानणाऱ्या राजवटीला डिरिजी-वादी म्हटले जाते. चाचपणी उचित ठरली असती जीएसटीची आधी दोन महिने चाचपणी फेरी राबवून, मग तो अंतिम स्वरूपात लागू करणे योग्य ठरले असते, पण तसे झालेले नाही. राज्य व केंद्र पातळीवरील जे कोणी कर-अधिकारी जीएसटीच्या प्रशासनात असतील त्यांपैकी प्रत्येकास दोन आठवडे एखाद्या लघू वा मध्यम उद्योगाच्या कार्यालयात बसून, ‘विवरणपत्रे भरणे’ आणि ‘कराचा प्रत्यक्ष भरणा करणे’ ही करदात्यांची कामे कशी होणार आहेत याची चाचपणी करण्यास सांगता आले असते. या चाचपणीच्या कालावधीत, जीएसटीचे संगणकाधारित ‘नेटवर्क’ (जीएसटीएन) प्रत्यक्षात कसे चालते आहे, त्यात काय अडचणी येताहेत, हे अभ्यासून अडचणी दूर करता आल्या असत्या. असे केल्याने व्यावसायिकांना नव्या करप्रणालीशी आपण जुळते घेऊ शकतो याबाबतचा विश्वास वाढला असता. यामुळे जीएसटी लागू करण्यासाठी ठरलेली तारीख आणखी थोडी पुढे गेली असती हे खरे, पण अनेकांनी दिलेला हा सल्ला खरोखर चांगल्या हेतूंनी दिलेला असू शकतो, अशा दृष्टीने न पाहण्याचा आडमुठेपणा सरकारने केला. भारतीय प्रशासन, राजकारण आणि व्यापारउद्योग यांच्यात ज्या ज्या प्रवृत्ती वाईट म्हणाव्यात अशा आहेत, त्यांचे प्रतिबिंब शनिवारपासून लागू झालेल्या जीएसटीच्या घडणीत दिसून येते. या घडणीमधील अनेक दोषांमागले कारण बळेबळे केलेली राजकीय तडजोड, हे आहे. मला असे लक्षात येते की, या तडजोडी बऱ्याच आहेत आणि त्यांमागची कारणे तितकीशी स्वयंस्पष्ट नव्हती. असो. बाळ तर जन्मले आहे. हे बाळ बाळसेदार नसेल, उलट जन्मतच काही दोष त्याच्यात आहेत. मात्र त्यामुळेच त्याची आता नीट काळजी घेतली पाहिजे. हे बाळ आमचे आहे आणि त्यामुळेच आम्ही या बाळाचे स्वागत करतो. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
