भारताने एक देश म्हणून एकता, एकात्मता, विविधता, धार्मिक सहिष्णुता, सरकारचे लोकांप्रति उत्तरदायित्व यांच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित आहे. जिथे मतभेद असतील, वाद असतील तेथे संवाद घडवणे हे सरकारचे काम आहे. या सगळ्या मूल्यांची अग्निपरीक्षा जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू आहे आणि भारत एक देश म्हणून या अग्निपरीक्षेत अपयशी ठरताना दिसतो आहे.. केंद्रातील भाजप सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे भारताचे परराष्ट्र धोरण व जम्मू-काश्मीरबाबतचे मार्गदर्शक व सल्लागार राम माधव आहेत. (ही शोकांतिका तर नाही.) जम्मू-काश्मीर धोरणाबाबत माधव एकदा म्हणाले होते की, तेथे हिंसेचा उद्रेक असो नसो सरकार ठोसपणे कृती करणार. राम माधव हे दिल्लीत त्यांचे निवासस्थान व कार्यालयात सुरक्षित आहेत. त्यांनी सुरक्षित व खुशालीत राहावे या माझ्या सदिच्छा आहेत, पण काश्मीरमध्ये मारला गेलेला चेन्नईचा पर्यटक राजवेल थिरुमणी हा मात्र राम माधवांसारखा सुरक्षित नव्हता. तो भरकटलेल्या तरुणांनी केलेल्या दगडफेकीत मरण पावला. कुठल्याही परिस्थितीत हा अक्षम्य गुन्हा आहे. थिरुमणीची चूक एवढीच होती की, तो व त्याचे कुटुंबीय एलटीसी (लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन) योजनेत इतर कर्मचाऱ्यांबरोबर काश्मीरमध्ये पर्यटक म्हणून गेले होते. थिरुमणीचे कुटुंबीय व काश्मीरमधील दगडफेक करणारे तरुण यांच्यात कुठले वैर नव्हते. थिरुमणीचा मृत्यू हा केवळ संपाश्र्विक होता. त्याला लक्ष्य करून मारण्यात आले नव्हते, असा निलाजरा व संवेदनाहीन युक्तिवाद यात करण्यात आला. यात दुर्दैवाने थिरुमणीचा मृत्यू ही भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या कथित ठामपणाच्या धोरणाचा केवळ एकच संपाश्र्विक परिणाम म्हणता येणार नाही. काश्मीरमध्ये दंडशक्ती वापरण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांत बरेच मोठे नुकसान करणारे परिणाम झाले आहेत. धोक्याचे स्तंभ आतापर्यंत भारताला एकसंध ठेवणारे काही खांब आपण यात उद्ध्वस्त केले आहेत असे मला वाटते. ते खालीलप्रमाणे- १. घटनात्मक तरतुदींचे पालन करणे अपेक्षित असते. कलम ३७० हा भारत सरकार व तत्कालीन जम्मू-काश्मीर संस्थानचे राजे यांच्यातील वाटाघाटींचा परिपाक होता. काश्मीरसाठी ३७० हे विशेष कलम लागू आहे. याशिवाय कलम ३७१ व कलम ३७१(१) यांचाही या तरतुदीत समावेश आहे. केंद्र सरकार व एनएससीएन (आयएम) (नागालँडमधील बंडखोर संघटना) यांच्यातील वाटाघाटी नुकत्याच पार पडल्या. त्यात एक करार झाला. हा करार किंवा त्यातील तरतुदी या आणखी तीस-चाळीस वर्षांनी रद्द करून मोडण्यासाठी तो करण्यात आला का.. असा प्रश्न मी येथे केला तर अनाठायी नाही, कारण या करारानुसार काही तरतुदींची यात भर पडणार आहे. तोच न्याय ३७० कलमाला लागू आहे असे मला वाटते. २. लष्करी दले ही अराजकीय असतात. सध्याच्या काळात केंद्र सरकारने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करावा, अशी मागणी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी केली आहे, पण लष्करप्रमुखांनी त्यावर त्यांच्या आकलनानुसार असे सांगितले की, आझादी वगैरे काही नाही. जर तुम्हाला आमच्याशी लढायचे असेल तर आमच्या लष्कराचा सामना तुम्हाला करावाच लागेल. केंद्र सरकारने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करावा, या आवाहनाला हे सरकारचे अधिकृत उत्तर आहे काय? ३. विधिमंडळ व लोकांना सगळे मंत्रिमंडळ सामूहिकपणे जबाबदार असते. जम्मू-काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ आहे, पण त्यांच्यात मतभेद आहेत. अर्धे मंत्रिमंडळ हे जम्मूचे सरकार असल्यासारखे काम करते व अर्धे मंत्रिमंडळ काश्मीरचे मंत्रिमंडळ म्हणून काम करते, अशी परिस्थिती आहे. रमझानपासून ईदपर्यंत एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली असताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, एकतर्फी शस्त्रसंधी शक्य नाही, कारण या गोष्टी केवळ एकाच बाजूने करता येणार नाहीत. एकानेच माघार घेणे शक्य नाही. ४. अप्रामाणिक कृती- कार्यकारी मंडळाची प्रत्येक कृती ही जबाबदार कृती असणे अपेक्षित असते. जम्मू-काश्मीरमध्ये याबाबत उलटे चित्र आहे. प्रत्येक कार्यकारी कृती ही भावनात्मक व अप्रामाणिक स्वरूपाची आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पाकिस्तानी समपदस्थांना मे २०१४ मध्ये त्यांच्या शपथविधीसाठी भारतात बोलावले. नंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या नातीच्या लग्नाला २०१५ मध्ये मोदी आगंतुकपणे स्वत:हून गेले होते. सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवले. त्यानंतर सीमेपलीकडे लक्ष्यभेद हल्ले करून त्याची विजयी थाटात घोषणा केली. सप्टेंबर २०१६ च्या अखेरीस लष्कराने ते हल्ले केले होते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये काश्मीरमध्ये संवादकाची नेमणूक करण्यात आली. त्या अगदी विचारांती घेतलेल्या निर्णयातून एकही मौलिक निर्णय अजून सामोरा आलेला नाही. काश्मीर प्रश्नाचे केंद्र सरकारला काही गांभीर्य आहे असे काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना वाटत नाही. त्यामुळेच सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवणे, संवादक नेमणे (दिनेश्वर शर्मा) हे प्रयोग का फसले, संवादकांचे एकही वक्तव्य नंतर कानावर आले नाही यामागे सरकारबाबत असलेला अविश्वास हेच कारण आहे. ५. जम्मू-काश्मीरची एकात्मता राखली जाईल, असे अपेक्षित असताना जम्मू-काश्मीर एकसंध राहील यावर अनेक लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. काश्मीरचे तीन भाग वेगवेगळ्या मार्गानी वाटचाल करीत आहेत असे त्यांना वाटते. जम्मू या भागात कधी नव्हे इतके ध्रुवीकरण झाले आहे. लडाख भाग काश्मीर खोऱ्यापासून चार हात दूरच आहे, एवढेच नव्हे तर त्या भागातही बौद्ध लडाख व मुस्लीम कारगिल असे गट पडले आहेत. काश्मीर खोरे धुमसते आहे. त्याची वाटचाल उत्कलन बिंदूच्या दिशेने आहे. सरकारने दंडशक्तीचे जे धोरण आखले आहे, त्यामुळे हे भाग एकमेकांपासून आणखी दूर चालले आहेत. वाढता हिंसाचार राजाने कधीच प्रजेविरोधात तलवार उपसायची नसते, पण दुर्दैवाने मला इथे असे सांगावेसे वाटते की, काश्मीर खोऱ्यात सरकार व लोक यांच्यात एक अघोषित युद्ध सुरू आहे. स्नायुशक्ती, दंडशक्ती वापरून लष्कराच्या मदतीने तेथील असंतोष दाबण्याच्या नादात काश्मीर खोरे आणखी धोक्याच्या सीमेवर गेले आहे. दगडफेक करणाऱ्या जमावांच्या प्रश्नातही हेच धोरण सरकारने अवलंबल्याने हे प्रकार वाढतच आहेत. तेथील हिंसाचार कसा वाढत आहे हे बाजूला दिलेल्या तक्त्यावरून स्पष्ट होईल. पीडीपी व भाजप सरकारमध्ये वैधतेचा अंशही नाही. तेथील सरकार म्हणजे फार्स आहे, पण तो संपवण्याची मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची तयारी दिसत नाही. दिवसागणिक काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत माझी निराशा वाढतच आहे. भारताने एक देश म्हणून एकता, एकात्मता, विविधता, धार्मिक सहिष्णुता, सरकारचे लोकांप्रति उत्तरदायित्व यांच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित आहे. जिथे मतभेद असतील, वाद असतील तेथे संवाद घडवणे हे सरकारचे काम आहे; पण या सगळ्या मूल्यांची अग्निपरीक्षा जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू आहे. भारत एक देश म्हणून या अग्निपरीक्षेत अपयशी ठरताना दिसतो आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
