पी. चिदम्बरम अर्थव्यवस्थेतील २०१८-१९ पासूनची घसरण यंदाच्या वर्षी वाढली, ती एकवेळ- मागणीपाठोपाठ आता खासगी गुंतवणूकदेखील वाढल्यास- सावरूही शकेल.. पण देशातील विचारस्वातंत्र्य, माध्यमस्वातंत्र्य यांच्या घसरणीचे काय? आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या स्वातंत्र्य- घसरणीवर शिक्कामोर्तब केले असताना ‘ती नाहीच’ अशा थाटात वावरणे, हे कशाचे लक्षण? भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या मार्गावर आहे की नाही हा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा आहे. सरकार सध्या तरी तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर ०.४ टक्के राहिल्याचा आनंद साजरा करीत आहे. आर्थिक विकास दराचा आकडा राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने दिला आहे. सांख्यिकी त्रुटी गृहीत धरता तो एक तर शून्य टक्के किंवा ०.८ टक्के असावा. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले होते की, हा आकडा म्हणजे एक अंदाज असून त्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल होऊ शकतात. सरकारने या वाक्याचेही उदात्तीकरण करून ते आणखी रंगवून सांगितले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर यायला हवी होती किंवा निदान वार्षिक विकास दर स्थिर तरी असायला हवा होता. वार्षिक देशांतर्गत उत्पन्न किमती स्थिर धरल्या तर २०१८-१९ मध्ये १४०.०३ लाख कोटी होते; ते २०१९-२०२० मध्ये १४५.८९ लाख कोटी होते. ती दोन वर्षे ही आर्थिक वाढीची वेगाने घसरण करणारी ठरली. तरीही आपण ६.१ टक्के व ४.० टक्के वाढीचा दर गाठला. त्यापुढील वर्षी म्हणजे २०२०-२१ मध्ये जेव्हा करोनाची साथ देशात जोरात होती तेव्हा, या आर्थिक जखमा अधिक भळभळत्या झाल्या. त्याला कारण गैर आर्थिक व्यवस्थापन हेच होते. त्यातून पुढे देशात मंदीसदृश स्थिती तयार झाली. गेल्या ४० वर्षांत देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट झाली नव्हती. हे आर्थिक वर्ष मार्च २०२१ अखेर संपणार आहे त्या वेळीही -किमती स्थिर धरल्या तर- राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या आकडेवारीनुसार एकूण राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पन्न हे १३४.० लाख कोटींच्या आसपास राहील. याचा अर्थ ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उणे ८.० टक्के राहील. ही स्थिती भयावह असेल यात शंका नाही. सुधारणेची शक्यता.. दरम्यान, सध्या तरी आर्थिक विकास दर ०.४ टक्के इतका तिसऱ्या तिमाहीत आला आहे. हा तात्पुरता दिलासा आहे. २०२०-२०२१च्या अंदाजातील अधिकाधिक वजावटी या २०२०-२१ या संपूर्ण वर्षांतील अंदाजावर आधारित आहेत. १) सध्या जो आर्थिक वाढीचा दर दिसतो आहे त्यात कृषी, वन व मत्स्योत्पादन यातील वाटा ३.९ टक्के आहे. बांधकाम क्षेत्राचा वाटा ६.२ टक्के आहे. खाणकाम, उत्पादन, व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक व्यवस्थेत मंदी कायम आहे. २) एकूण निश्चित भांडवली निर्धारण पाहिले तर ते ४१,४४,९५७ कोटी रुपये असून ते २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या काळापेक्षा निश्चितच कमी आहे. एकूण राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ते ३०.९ टक्के आहे. ३) निर्यात २५,९८,१६२ कोटी रुपयांची असून आयात २७,३३,१४४ कोटी रुपयांची आहे. ती २०१८-१९ व २०१९-२०२० पेक्षा कमी आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या हे प्रमाण अनुक्रमे १९.४ टक्के व २०.४ टक्के आहे. ४) दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न हे एक लाख रुपयांवरून ९८,९२८ रुपये झाले आहे. यातील स्पष्ट निष्कर्ष असा की, प्रत्येक जण काही ना काही प्रमाणात गरीब झाला आहे. त्यात फक्त २०२० मधील अब्जाधीशांचा फायदा झाला असून त्यांची संख्या ४०ने वाढली आहे. लाखो लोक दारिद्रय़रेषेच्या खाली ढकलले गेले. जे आधीच दारिद्रय़रेषेखाली होते ते देशोधडीला लागले आहेत वा त्यांना जगणेच मुश्कील झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक जास्तच सावध रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेले देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन पाहिले तर ते जास्त प्रामाणिक आहे. त्यात अर्थसंकल्पावर टीकाटिप्पणी केलेली नाही किंवा सरकारने ज्या योजना आखल्या आहेत त्यावर काही भाष्य केलेले नाही तरी फेब्रुवारी २०२१च्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्तापत्रात काही निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार मागणी व खप यावर विसंबून अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येऊ पाहात आहे, अशा प्रकारचे बदल सूक्ष्म व कमी काळ टिकणारे ठरू शकतात. या संदर्भात गुंतवणुकीचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. आर्थिक स्थिती चांगली नसली तरी गुंतवणूकदारांची दिशा व वागणूक या कामी महत्त्वाची ठरणार आहे. मागणीची काही इंजिने सुरू झाली आहेत. खासगी गुंतवणुकीचा तेवढा अभाव आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची गरज आहे. भारतीय उद्योग व उद्यमशील लोक हे आव्हान पेलू शकणार का, हा खरा प्रश्न आहे. उथळ व कमी काळ टिकणारी आर्थिक स्थितीतील सुधारणा दृश्यमान होत असली तरी खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे ही बाब साजरी करणे अतिउत्साहीपणाचे होईल. त्यासाठी चौथ्या तिमाहीची वाट पाहावी लागेल. त्यात शिक्षण व आरोग्य या घटकांचाही विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वातंत्र्याचीही घसरण आर्थिक परिस्थिती सध्या तरी आपल्यासाठी हातावर हात धरून बसण्यासारखी आहे. दुसरीकडे स्वातंत्र्याच्या आघाडीवर एक प्रतिकूल अशी बातमी आहे. भारताचा क्रमांक ‘स्वातंत्र्याच्या निर्देशांका’त घसरला आहे. जागतिक वृत्तपत्र माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत १८० देशात १४२व्या स्थानावर आहे. मानवी स्वातंत्र्य निर्देशांकात १६२ देशात १११वा आहे. भारतातील स्वातंत्र्य कमी होत आहे असा याचा अर्थ असल्याचे अमेरिकेच्या ‘फ्रीडम हाऊस’ या वैचारिक संघटनेने म्हटले आहे. भारताचे गुण हे १०० पैकी ७१ होते; ते आता १०० पैकी ६७ झाले आहेत. भारताचा समावेश मुक्त स्वातंत्र्याचा सन्मान करणाऱ्या देशातून ‘अंशत: मुक्त’ (पार्टली फ्री) देशात झाला आहे. ही एक घसरणच आहे. येथे आपण ‘१०० पैकी ७१ ऐवजी १०० पैकी ६७’, ‘१६२ ऐवजी १११’ या आकडय़ांना फार महत्त्व द्यायचे नाही असे ठरवले तरी घसरणीचा कल घातक आहे. त्याचा परिणाम देशातील लाखो लोकांवर होत आहे. भारतात प्रसारमाध्यमांना झुकायला लावण्यात आले. दावणीला बांधण्यात आले; अनेक माध्यम समूह यांची गत ‘एचएमव्ही’ अर्थात ‘हिज मास्टर्स व्हॉइस’सारखी झाली आणि सत्ताधारी पक्ष वा सरकार जे म्हणेल तेच बोलू लागली; महिला, मुस्लीम, ख्रिश्चन, दलित, अनुसूचित जाती/जमाती यांच्याविरोधातील गुन्हे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या आकडेवारीवरून वाढलेले दिसत आहेत; गुन्हे करणाऱ्या काही निवडक व्यक्तींना शिक्षेतून सूट मिळू लागली.. हे नाकारता येणार नाही. मुस्लीम समाजाला दहशतवादापासून करोनाच्या प्रसारापर्यंत सर्व प्रकरणांत बळीचा बकरा करण्यात आले. केंद्र सरकार जास्त अधिकारशाहीने वागू लागले, गुन्हेगारी कायदे जास्त दडपशाहीचे झाले. कर कायदे व कर प्रशासन जास्तच सक्रिय झाले. पोलीस व चौकशी संस्था जास्त दडपशाही करू लागल्या. आर्थिक धोरणे श्रीमंतांना अनुकूल राहिली व त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली हे सत्य नाकारता येणार नाही. देशात सर्वदूर भीतीची भावना लोकांच्या मनात घर करू लागली. ‘सरकारविरोधी लिहिणारे व खोटय़ा बातम्या पसरवणारे लोक’ यांना गप्प करण्यासाठी दिल्लीत कट रचले गेले. घसरती अर्थव्यवस्था व झाकोळत चाललेले स्वातंत्र्य -मग ते कुठल्याही प्रकारचे असो- ही अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. ही घसरण रोखायला हवी. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी विरोधाचा मार्ग पत्करला. आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ व पुडुचेरी तसेच तमिळनाडू येथील लोकांपुढे आता वेगळा मार्ग उपलब्ध आहे; पण तो ते वापरतील का.. बघू या. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
