मुळात समाज उच्च-नीचता मनोमन जपणारा. त्यामुळे असहिष्णुतेचे प्रकार होत राहिले होते, पण त्या अपप्रकारांची शरम देशाला वाटावी, इतपत निंदा नेत्यांकडून होत होती. गेल्या तीन वर्षांत मात्र निंदा होत नाहीच आणि शरमही वाटत नाही. सारे काही सत्ताधाऱ्यांच्या आवडीनुसार सुरू आहे.. आवडीनिवडी प्रत्येकालाच असतात. खाणेपिणे, कपडेलत्ते, वाचन.. याच्या आवडीनिवडी जशा असतात तसेच मित्र, शेजारी किंवा मैत्री, शेजारधर्म यांविषयीची मते निरनिराळी असतात, राजकीय आग्रह विविधतापूर्ण असतात.. जवळपास सर्वच बाबतींत आवडनिवड असतेच. त्यामुळेच तर, ‘एकाचे अन्न ते दुसऱ्यास विषासमान’ या अर्थाची इंग्रजी म्हण रूढ झाली असावी. या वैयक्तिक आवडीनिवडींवर कुटुंब, संस्कृती आणि संस्कार, धर्म यांचा गाढ प्रभाव असू शकतो. प्रत्येकाला एवढे स्वातंत्र्य नक्कीच आहे की आपापल्या आवडीबद्दल आग्रहाने मत मांडावे (उदा.- ‘ सुदृढ शरीरासाठी शाकाहार पुरेसा आहे’) किंवा आपापल्या नावडीबद्दल निग्रहाने वाद घालावेत (उदा.- ‘सर्व सरकारी व्यवहारांतून इंग्रजी हद्दपारच केली पाहिजे’); पण हे सारे वादापर्यंतच ठीक असून आपल्या मतांपायी दुसऱ्यास इजा करण्याचा किंवा जिवे मारण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. हिंसाचार सर्वत्रच तरीही देशभरात जीव घेण्याचे प्रकार सतत घडताना दिसतात.. केवळ दहशतवादी वा माओवादी एवढेच याचे कारण नसून आपापल्या आग्रहांसाठी हा हिंसाचार घडविला जातो. एखाद्यास ठार मारणे, जीव घेणे याला कायदा हत्या मानतो, ते हे प्रकार. अखलाक हा साधा शेतकरी. जमावाला ठामपणे वाटत होते की याने घरामध्ये ठेवलेले मांस हे गोमांसच आहे. पेहलू खान हा तर दुग्धोत्पादक शेतकरी. दुधाच्या व्यवसायासाठी विकत घेतलेल्या दोन गाई घरी घेऊन जात असता त्याला व त्याच्या दोघा मुलांना ‘गोरक्षक’ म्हणविणाऱ्यांच्या जमावाने अडवले. पेहलू खानला एवढी मारहाण केली की त्याचा जीव गेला. या दोन्ही उदाहरणांमध्ये, जमावाने हे लक्षातच घेतले नाही की गोमांस खाणे ही कोणाची तरी आवड असू शकते. अगदी खून किंवा हत्या नाही, पण तेवढाच गंभीर हिंसाचारही घडतच असतो. एका विद्यमान ‘लोकप्रतिनिधी’च्या नेतृत्वाखाली निघालेली तथाकथित ‘धार्मिक’ मिरवणूक पोलिसांनी अडवताच हिंसाचार सुरू झाला. पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयाची नासधूस करण्यात आली तसेच या अधीक्षकांच्या बायकामुलांना धमकावण्यात आले. धार्मिक मिरवणुका काढण्याचा अधिकार काही फक्त आपल्याच धर्माला नसतो (आणि अन्य धर्मीय मिरवणुकांविषयी नावड व्यक्त करण्यासाठी मिरवणूक काढणे बरे नव्हे) हे या लोकप्रतिनिधीच्या नेतृत्वाखालील जमावाने लक्षातच घेतले नाही. लोकांनी स्वत:च कायदा हाती घेण्याचे प्रकारही ‘संस्कृतिरक्षकां’कडून होत आहेत. एक (अविवाहित) तरुण जोडपे सिनेमाला जाण्यासाठी रिक्षात बसले. पोलिसांनी त्यांना घेरले, पोलीस ठाण्यात नेऊन तासन्तास चौकशी केली आणि अखेर ‘ताकीद’ देऊन त्यांना सोडून दिले. ‘अ‍ॅण्टी-रोमिओ स्क्वाड’ नावाच्या, पोलीस दलातील नव्या विशेष विभागात हे पोलीस कर्मचारी काम करीत होते आणि सार्वजनिक ठिकाणी तरुण जोडप्यांना मज्जाव करण्याचे कामच त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. हेच काम पोलीस नसलेल्याही अनेकांनी कोची आणि अन्यत्र चालविल्याचे दिसले आहे. एक हिंदू युवा वाहिनी नामक गट उत्तर प्रदेशातील संस्कृतिरक्षणाची अंमलबजावणी करतो आहे. धर्मनिरपेक्षता आहे कुठे? धार्मिक दंगली होत आहेतच, जातवार दंगेदेखील होत आहेत. अशा वेळी नेते मध्ये पडत आहेत ते शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी किंवा दंगलींचा धिक्कार करण्यासाठी नव्हे, तर हे दंगे योग्यच कसे काय ठरतात, याचे कारण शोधून देण्यासाठी. वातावरण भीतीचे आहे. धर्मिक स्थळे अपवित्र केली जाताहेत. धर्माने अल्पसंख्य असलेले अनेक समाजगट भीतीतच जगत आहेत. दलित भयभीत राहूनच जगताहेत. दलिताने गुरांचे कातडे सोलले म्हणून मारहाण आणि धिंड, दलिताने हेच काम करण्यास नकार दिला तरीही मारहाण. ‘माझा जन्म एक जीवघेणा अपघात’ असे रोहित वेमुलाला लिहावेसे वाटले. मुलीदेखील मुलांकडून छळ होण्याची भीती बाळगूनच वावरताहेत- त्या छळाला योग्य ठरवणारी कारणे काय? तर जीन्स घातली वगैरे. जमीन आणि जंगलांवरला आपला हक्क कधीही हिरावून घेतला जाईल अशा भयछायेत आदिवासी जगताहेत. सर्वत्र ध्रुवीकरण आहे. ‘जमीन कबरस्तानासाठी मिळते, तर स्मशानासाठीदेखील मिळायला हवी’ आणि ‘वीज ईदसाठी मिळते, तर तेवढीच दिवाळीतही मिळायला हवी’ अशी वाक्ये जाहीरपणे उच्चारताना, त्यामधील धार्मिक भेदभावाचा छुपा आरोप खरा आहे काय, त्यासाठी पुरावा काय, याचा विचारही केला जात नाही. असहिष्णुतेचे फोफावणे दुमत अजिबात खपवून घेतले जात नाही, इतकी असहिष्णुता आज आहे. सीताराम येचुरी यांना नागपुरातील व्याख्यानाचे पाठवलेले निमंत्रण रद्द करण्यात आले. दिल्ली आयआयटीमध्ये असाच प्रकार माझ्याबाबत परवा झाला. ब्रिटिश पार्लमेंटने मानवी हक्कांवर व्याख्यान देण्यासाठी पाचारण केलेल्या प्रिया पिल्लै यांना लंडनकडे जाणाऱ्या विमानात बसण्यापासून रोखून खालीच ठेवण्यात आले. स्वयंसेवी संस्थांनी जास्त बोलू नये, यासाठी त्यांच्यामागे चौकशा-तपासण्या लावण्याच्या, त्यांची ‘एफसीआरआय’ (परकीय योगदान कायद्याखालील) मान्यता रद्द करण्याच्या किंवा प्राप्तिकर नोंदणी रद्द करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. राजकीय/ ‘सांस्कृतिक’ विचारधारांनुसार माणसांची प्रतवारी ठरवली जाऊ लागली आहे. यातून रा.स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांना राज्यपालपदे बहाल झाली, देशाच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांवर याची-त्याची नियुक्ती करण्यासाठी उजव्या किंवा परंपरावादी विचारांच्या एखाद्या अगदी लहान गटाने केलेली शिफारस हल्ली पुरते. हरयाणात तर स्वत:ला हिंदुत्ववादी विचारवंत म्हणवणाऱ्या व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापून, त्या समितीमार्फत सर्व पाठय़पुस्तकांची छाननी करण्यात आली. विरोध करणाऱ्या व्यक्तींचे अवमान, अपमान, मानखंडना वारंवार घडत आहेत. काही धर्म आणि त्यांचे अनुयायी यांना सतत हिणवणे आरंभले गेले. पत्रकार आणि स्तंभलेखकांच्या कच्छपी लागण्यासाठी, जल्प (ट्रोलिंग)ने त्यांना भंडावून सोडण्यासाठी पगारी माणसे नेमण्यात आली. या जल्पामध्ये कोणतेही बौद्धिक युक्तिवाद नसतात, तर केवळ गलिच्छ भाषेत उद्धार करायचा, शिवीगाळ करायची असेच त्याचे स्वरूप असते. जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘१९८४’मधील - नागरिकांना पूर्ण कह्य़ात ठेवणाऱ्या व कह्यात न राहणाऱ्यांची ओळखही नष्ट करणाऱ्या ‘ऑर्वेलियन स्टेट’ची आठवण यावी, असा एकंदर माहौल आहे. ‘आधार’ नोंदणी स्वेच्छेने करायची होती, त्याऐवजी सक्ती करण्यात आली. ‘आधार’चा हेतू सरकारी पैसा योग्य लाभार्थीच्याच खात्यांत थेट पोहोचावा इतपत होता; तो वाटेल तसा वाढवून आता स्वत:च्या प्राप्तीवरील कर स्वतच्या पॅन कार्डानुसार भरण्यासाठी, मालमत्ता खरेदीसाठी किंवा अगदी प्रवासासाठी याची सक्ती करण्यात येते आहे. कोणीही उठून ‘आधार कार्ड केंद्र’ म्हणून मान्यता मिळवतो आणि लोकांचा ‘डेटा’- साद्यंत संगणकीय माहिती- जमा करू शकतो.. तेही, या संगणकीय माहितीचे संरक्षण (डेटा सिक्युरिटी) किंवा तिची गोपनीयता जपणे (डेटा प्रायव्हसी) यांचे कोणतेही कायदे आजदेखील नसताना. मग ‘डेटा’गळती वारंवार आणि सर्रास होत राहते. त्याबद्दल चकार शब्द न काढणारे सरकार ‘आपापल्या शरीरावरही नागरिकांचा हक्क नाही (सरकारचा आहे)’ असा धडधडीत दावा सर्वोच्च न्यायालयात, महाभियोक्त्यांमार्फत करते! धार्मिक असहिष्णुता कमी करू शकलेला देश पहिला आणि सर्वाधिक असहिष्णु देश अखेरचा, असा क्रम लावणाऱ्या यादीत ताज्या निष्कर्षांनुसार भारताचा क्रम शेवटून चौथा आहे. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य अधिक ते कमी असलेल्या १८० देशांच्या क्रमवारीत भारत आधी १३१ व्या स्थानावर होता, तो आता १४० व्या स्थानावर घसरला आहे. हे सारे आधी (आधीच्या सरकारांच्या कार्यकाळातही) नव्हते आणि जे काही अपप्रकार झाले ते सर्वच्या सर्व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरच्या तीनच वर्षांत झाले, असे मानणे मूर्खपणाचेच ठरेल. यापैकी काही अपप्रकार आधीपासूनच होते. समाजच मुळात उच्च-नीचता मानणारा असला, तर असहिष्णुता आणि अरेरावी हे दोन्ही अशा समाजांत अंगभूतच असतात. मात्र आधी आणि गेल्या तीन वर्षांत, या परिस्थितींत तरीदेखील महत्त्वाचा फरक उरतोच, तो असा : आधी जेव्हा जेव्हा असे काही अपप्रकार समाजातून झाले, तेव्हा नेत्यांनी/ उच्चपदस्थांनी ते वाईटच आहे असे मान्य केले, त्याची निंदा केली आणि राष्ट्रानेही मान शरमेने खाली झुकविली. आता (गेल्या तीन वर्षांत) मात्र, लाज वाटेनाशी झाली आणि नेत्यांकडून कधीही स्पष्ट निंदा नसतेच. धर्मनिरपेक्षता हा उपहासाचा विषय ठरवला जातो आहे. उदारमतवादाला आव्हान दिले जाते आहे. दुमत म्हणजे देशद्रोहच असे ठरवले जाते आहे. सरकारला (किंवा लष्करप्रमुखांना किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनाही) प्रश्न विचारलात, तर तुम्ही देशविरोधी ठरतात. ध्येय आहे ‘सबका साथ, सबका विकास’, पण हुकूमशाही, सर्वाचे एकसपाटीकरण आणि त्यातून सत्ताधाऱ्यांच्याच तालावर जगत राहा, त्यांची प्रत्येक आज्ञा पाळा अशी होत राहणारी सक्ती अशा रस्त्यावरून त्या ध्येयाकडे म्हणे नेले जाणार आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची जाणीव अशा वेळी अधिक गहिरी होते.. याबद्दल लिहीत राहावे लागणार, याची खूणगाठही बांधली जाते.. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
