राजकीय पक्षांच्या देणग्या अपारदर्शकच ठेवायच्या, कर अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर कारवाई का सुरू केली याचे कारण समजण्याची संधी करदात्याला द्यायचीच नाही.. आणि मुख्य म्हणजे करविषयक कायद्यात झालेले इतके मोठे आणि विपरीत बदल चर्चेविनाच पुढे रेटण्यासाठी ते यंदाच्या वित्त विधेयकाचे ‘धन विधेयक’ हे स्वरूपही मलिन करून टाकायचे, असे प्रकार अर्थमंत्र्यांनी- कदाचित त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीविरुद्ध - यंदा केले. परंतु अशाने संधी मारली गेली ती संसदीय चर्चेची. त्यामुळेच आता, चर्चेच्या अन्य व्यासपीठांकडे पाहिले पाहिजे.. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वित्त विधेयक हे सहसा, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या वार्षिक संसदीय कार्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग असते. आधी महसूल खाते अनेक धोरणात्मक निर्णय अर्थमंत्र्यांपुढे मंजुरीसाठी मांडते, मग मंजुरी मिळालेले ते निर्णय अर्थसंकल्पाच्या मसुदाकारांकडे पाठवले जातात. अर्थखात्याच्या विविध विभागांतील डझनावारी अधिकारी आणि विधिखात्यातीलही अधिकारी अशा प्रत्येकाने शंभरहून अधिक तास या वित्त विधेयकाच्या मसुद्यावर काम केलेले असते. मसुदा तयार झाल्यावरही, त्या मसुद्यात आधी झालेल्या यंदाच्या धोरणात्मक निर्णयांचे समाधानकारक प्रतिबिंब उमटले आहे की नाही, याच्या छाननीत वरिष्ठ अधिकारी अगदी तासन्तास गढून जातात. या धोरणात्मक निर्णयांची अंतिम जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांवर असते. त्याचप्रमाणे, मसुद्याची अंतिम जबाबदारी देखील अर्थमंत्र्यांवरच असते असे मानले पाहिजे. विशेषत: अर्थमंत्रिपदावरील व्यक्ती कायदा शाखेत शिक्षित असेल, तर खासच मानले पाहिजे. त्यामुळेच मी आज, ‘वित्त विधेयक- २०१७’ बाबत तीन प्रमुख हरकती येथे मांडणार आहे. राज्यघटनेची पायमल्ली भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ११० ने सुस्थापित आणि बंधनकारक केलेली ‘धन विधेयका’ची (इंग्रजीत ‘मनी बिल’) परिभाषा वित्त विधेयकाला प्रकर्षांने लागू पडावी. परंतु ‘वित्त विधेयक २०१७’ हे धन विधेयक आहे काय? अनुच्छेद ११० नुसार धन विधेयकाची असणारी व्याप्ती आणि त्यावर असणाऱ्या मर्यादा अरुण जेटली यांना माहीत नसतील, यावर माझा विश्वास नाही. त्या अनुच्छेदातील ‘केवळ’ (इंग्रजीत ‘ओन्ली’) हा शब्द निरुपयोगी असल्याचे श्रीयुत जेटली यांना वाटत असावे, याहीवर माझा विश्वास नाही. तसेच, माझा याहीवर विश्वास नाही की, कपिल सिबल यांनी राज्यसभेतील चर्चेच्या वेळी दिलेली अवतरणे व त्यानुसार उपस्थित केलेले मुद्दे हे जेटलींच्या माहितीबाहेरचे आहेत. ते मुद्दे असे : एरस्काइन मे यांच्या म्हणण्यानुसार - ‘धन विधेयक कशाला म्हणावे, याच्या निकषांच्या यादीतील विषयांनुसारच एखाद्या विधेयकातील मजकूर असेल आणि त्या यादीबाहेरचे काहीही संबंधित विधेयकात नसेल, तर ते निर्विवादपणे धन विधेयकच. अन्य विषय त्यात असल्यास, जर हे अन्य विषय दुय्यम तसेच आनुषंगिक असले तरच ठीक, अन्यथा ते धन विधेयक नव्हे.’ भारतीय लोकसभेचे पहिले सभापती गणेश वासुदेव मावळंकर यांनी १९५६ मध्ये घालून दिलेल्या दंडकानुसार - ‘ अर्थमंत्र्यांना - केवळ त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या भावी उत्तराधिकाऱ्यांनाही माझी विनंती ही राहील की, (धन)विधेयकात केवळ करविषयक तरतुदी असतील असे त्यांनी पाहावे. ही प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे आणि अन्य कोणत्याही तरतुदीकडे- त्या तद्दन आनुषंगिक असल्या तरच ठीक, अन्यथा लक्ष पुरवू नये.’’ वित्त विधेयक- २०१७ हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ११० ची पायमल्ली करणारे आहे. यंदाच्या वित्त विधेयकातील १८९ पैकी ५५ तरतुदी या कोणत्याही अंगाने करविषयक नाहीत, म्हणजे अनुच्छेद ११० च्या कलम एकमधील उपकलम (क) शी त्यांचा संबंध नाही, तसेच पुढल्या (ख) ते (छ) या उपकलमांशीही त्या तरतुदींचा काहीच संबंध नाही. बरे, त्या ५५ तरतुदी यंदाच्या वित्त विधेयकातील करविषयक तरतुदींना आनुषंगिक आहेत किंवा परिणामस्वरूप म्हणून नोंदवाव्या लागल्या आहेत, असेही नाही. अर्थमंत्र्यांनी स्वतच्या कायदेविषयक सदसद्विवेकबुद्धीच्या विरुद्ध जाऊन या संशयित तरतुदी मागल्या दाराने घुसवलेल्या आहेत. त्यामागील हेतू राज्यसभेकडून त्या तरतुदींची शहानिशा टाळणे, हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचे कर्तव्य निभावून ‘धन विधेयक’ म्हणजे राज्यघटनेच्या मते काय, हे स्पष्ट करून दाखविणे, हेच अर्थमंत्र्यांचे भागधेय दिसते. करमनमानी कर अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करू नये, यासाठी करदात्याकडे एक ढाल होती : कर अधिकाऱ्यांकडे कारवाईपूर्वी ‘तसे वाटण्याचे कारण’ असले पाहिजे आणि ही कारणे अधिकाऱ्यांनी नोंदवली पाहिजेत. ही कारणे करदात्याला (/किंवा कथित करबुडव्याला) माहीत करून घेता आली पाहिजेत, अशी ती ढाल होती. त्या कारणांना न्यायालयात आव्हान देता येत असे आणि जर न्यायालयाला ही कारणे अस्तित्वहीन, असंबद्ध किंवा अन्याय्य वाटली, तर न्यायालय तशी कारवाई थांबवू शकत असे. हा कायदा ‘वित्त विधेयक-२०१७’ ने बदलला आहे. ‘प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १३२ आणि १३२ अ यांचे स्पष्टीकरण’ करण्यासाठी यंदाच्या वित्त विधेयकात नव्याने आणवलेली कलम ५० व कलम ५१ म्हणतात : ‘शंकानिरसनार्थ असे जाहीर करण्यात येते की, या उपकलमानुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले (कारवाई आवश्यक वाटण्याचे) कारण कोणत्याही व्यक्तीला तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कोणाही अपील-प्राधिकरणाला दाखविले जाणार नाही.’ हे जे काही ‘स्पष्टीकरण’ आहे, ते सुस्थापित कायद्याच्या विरुद्ध आहे. अशाने कायदा ‘विस्थापित’ होतो आहे आणि तोही एक एप्रिल १९६२ किंवा एक ऑक्टोबर १९७५ पासूनच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने! करदात्याला कारणे समजणारच नसतील, तर या तथाकथित कारणांवरचे आक्षेप एखाद्या न्यायालयाकडे नोंदवून कारवाई रहित करण्याची याचिका तरी कशी काय करता येणार? कारवाई सुरू होण्यास आव्हान देण्याची संधीच जर नाकारली जात असेल, तर करदात्याने प्राप्तिकरविषयक (आव्हान-दाव्यांच्या) प्राधिकरणापर्यंत जाण्याचे कारणच काय उरते? त्यामुळे ५० व ५१ ही कलमे संशयास्पद आहेत आणि त्यांविरुद्धची लढाई न्यायालयात लढण्याखेरीज तरणोपाय नाही. राजकीय पक्षांना देणग्या राजकीय पक्षांना देणगीस्वरूपात होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ाचे क्षेत्र स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नांना माझा पाठिंबा आहे. त्यामुळेच या ‘निवडणूक देणगी-रोखे’ या कल्पनेचे मी स्वागत करतो. ‘वित्त विधेयक- २०१७’ च्या तरतुदी अशा आहेत की, देणगीदाराने ज्या बँकेतून रोखे घेतले त्या बँकेलाच (किंवा बँकांनाच) देणगीदार वा खरेदीदाराचे नाव माहीत राहील. बँकेमार्फत रोखेखरेदी करून देणगीदार एका वा अन्य विविध राजकीय पक्षांना देणग्या देऊ शकतील, परंतु आपापल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांत या देणग्या कोणास दिल्या याची माहिती देण्याचे बंधन देणगीदारावर नाही, तसेच आपल्याला एवढे पैसे मिळाले कोणाकडून याचे विवरण देण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर नाही! मुळात जर या रोख्यांमागला हेतू पारदर्शकता आणि राजकीय पक्षांना देणग्यांचे व्यवहार स्वच्छ ठेवणे हाच होता, तर पैसे कोणी दिले आणि कोणी घेतले यांची नावे गुप्त ठेवल्यामुळे काय साधणार आहे? अशाने ‘वित्त विधेयक- २०१७’मुळे काळा पैसा पांढरा करण्याच्या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळेल. अर्थात येथे बडय़ा कॉपरेरेटना आणि अन्य देणगीदारांना एक इशारा आतापासूनच देऊन ठेवला पाहिजे : पुढील कोणत्याही सरकारला हा कायदा बदलून राजकीय देण्या-घेण्याचे व्यवहार पारदर्शकच करण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. संसद हे मुद्दे धसाला लावण्याचे केवळ एक व्यासपीठ आहे. त्यामुळेच मला वाटते की पहिल्या दोन घटनात्मक मुद्दय़ांची शहानिशा न्यायालयांनी करावी, त्या मुद्दय़ांवरील चर्चा यापुढे न्यायालयात व्हावी. तिसऱ्या मुद्दय़ाबाबत पुढील चर्चा लोकच सुरू करतील आणि ती सार्वजनिक पातळीवर होईल. म्हणजे वर मांडलेल्या तीन प्रमुख हरकतींवर अखेरचा शब्द अद्याप आलेला नाही. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ११० ११०. ‘धन विधेयके’ यांची व्याख्या - (१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात केवळ पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदी अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा - (क) कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे; (ख) भारत सरकारने पैसा कर्जाऊ घेणे, किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन अथवा भारत सरकारने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीयक आबंधनांबाबतच्या कायद्याची सुधारणा; (ग) भारताचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे; (घ) भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन; (ङ) कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढविणे; (च) भारताच्या एकत्रित निधीच्या किंवा भारताच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक अथवा संघराज्याची किंवा एखाद्या राज्याची लेखापरीक्षा ; किंवा (छ) उपखंड (क) ते (च) यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबीला आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
