19 September 2018

News Flash

सरतेशेवटी उरले ते..

सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण अखेर फसल्याचे काही दिवसांपूर्वीच सिद्ध झाले.

|| पी. चिदम्बरम

‘काश्मीरमधील अग्निपरीक्षेत अपयश’ या शीर्षकाचा लेख याच स्तंभातून अवघ्या काही आठवडय़ांपूर्वी, १५ मे रोजी प्रकाशित झाला होता. ‘काश्मीरमध्ये दंडशक्ती वापरण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांत बरेच मोठे नुकसान करणारे परिणाम झाले आहेत,’ असे महिन्याभरापूर्वीही म्हणण्यास मी कचरलो नव्हतो. विद्यमान सरकारच्या धोरणांमुळेच जम्मू-काश्मीरमधील, विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती कशी ढासळली आहे, हे मी तेव्हाही लिहिले होते.

सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण अखेर फसल्याचे काही दिवसांपूर्वीच सिद्ध झाले. भाजपने आघाडी सरकारमधून माघार घेतली. पीडीपी या दुसऱ्या घटक पक्षाच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना राजीनामा देण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. जम्मू व काश्मीर आता राज्यपाल राजवटीखाली आले. केंद्रीय राजवटीखाली येणे, याचेच ‘राज्यपाल राजवट’ हे गोंडस नाव आहे.

काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीचे संपूर्ण आकलन उर्वरित देशवासीयांना असेलच असे नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांपासून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी त्यांचे काश्मीरबाबतचे निर्णय योग्यच असल्याचे देशाच्या इतर भागांतील लोकांना भासवण्यात यश मिळवले आहे. काश्मीरमधील घुसखोरी थांबवू, दहशतवाद नष्ट करू, फुटीरतावाद्यांना शिक्षा घडवू यांसारखी आश्वासने देतानाच काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित करून तो भारताचा एकात्म भाग ठेवण्याचे वचन हे सगळे पाहून कुणीही सामान्य माणूस या सगळ्याला भुलल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु थांबून आत्मपरीक्षणाची कुठलीही आवाहने धुडकावून लावली गेली. घसरण कोणीही दाखवून दिली, काश्मीरप्रश्नी सरकारच्या धोरणावर कुणी थोडी जरी टीका केली तरी ती व्यक्ती देशद्रोही ठरवली जाऊ लागली.

HOT DEALS
  • Apple iPhone 6 32 GB Gold
    ₹ 25900 MRP ₹ 29500 -12%
    ₹3750 Cashback
  • Honor 9 Lite 64GB Glacier Grey
    ₹ 16999 MRP ₹ 17999 -6%
    ₹2000 Cashback

त्यांचे शब्द आठवा

रा. स्व. संघाचे नेते व भाजपचे काश्मीर धोरणकर्ते राम माधव यांनी काश्मीरबाबत काय म्हटले होते हे तुम्हाला आठवत असेल, ते म्हणाले होते, की काश्मीरमध्ये परिस्थितीचा उद्रेक असो वा नसो, सरकारची भूमिका ठामच राहील. आता त्यांचेच त्या राज्यातील सरकार १९ जून २०१८ रोजी कोसळले आहे, तेही लोकांची प्रातिनिधिक दिलगिरीही न व्यक्त करता.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही महिन्यांपूर्वी, ‘‘काश्मीरप्रश्नी तोडगा शोधण्यात आलेला आहे,’’ असे मोघम विधान केले होते. पण २० जून २०१८ रोजी जेव्हा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली तेव्हा याच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अतिशय ढिसाळ विधान केले. ते असे म्हणाले की, केंद्र सरकार दहशतवाद कदापि सहन करणार नाही. पण त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढण्याचे जे सूतोवाच केले होते तो त्यांच्या सरकारला सापडलेला तोडगा नेमका काय आहे, याचे गूढ त्यांनी अद्याप उकललेले नाही.

रमझानच्या महिन्यात राजकीय पक्षांनी शस्त्रसंधीची मागणी केली तेव्हा लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी स्वत:हून या प्रश्नाचे उत्तर काही कारण नसताना दिले, जे त्यांच्याकडून अपेक्षितच नव्हते. ते म्हणाले, ‘‘काश्मीरच्या ‘आझादी’ची मागणी कधीच पूर्ण होणार नाही.. कदापि नाही, जर तुम्हाला आमच्याशी लढायचे असेल तर आम्हीही तुमच्याशी सर्व शक्तीनिशी लढू’’. आता राज्यपाल राजवट लागू झाल्यानंतर त्यांनी तेच शब्द घासून पुन्हा उगाळले आहेत. दहशतवादविरोधी मोहिमा यापुढेही सुरूच राहतील, हे सांगताना लष्करप्रमुखांनी, ‘‘आता आम्हाला कुठला राजकीय हस्तक्षेप राहिलेला नाही,’’ असेही विधान केलेले आहे.

मी हा लेख लिहीत असेपर्यंत तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या प्रश्नावर अवाक्षर बोलले नव्हते.

किंमत मोजली

तीन वर्षांपूर्वी मी असे म्हटले होते, की पीडीपी व भाजप यांची युती अनैसर्गिक व संधिसाधू आहे. त्या युती सरकारला काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने पहिल्या दिवसापासून नाकारले आहे. आता अनेक लोकांनी माझ्या मताशी तेव्हा व आताही सहमती दर्शवली, त्यात मला खरे तर कुठलाच आनंद नाही. पण ते खरे ठरले आहे. पीडीपी हा विश्वासघातकी तर भाजप हा हुकूमशाही वृत्तीचा. श्रीनगर मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली त्यात सात टक्के मतदान झाले. हे प्रमाण कमी तर होतेच, पण हिंसाचारातही या अनैसर्गिक युतीमुळे वाढ झाली.

२६ मे २०१४ पासून आता ४८ महिने उलटून गेले आहेत, काश्मीरमध्ये घुसखोरी वाढली आहे. नागरिक व जवानांचे मरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आमच्या सरकारच्या काळात काश्मीरमध्ये जेवढा हिंसाचार नव्हता त्यापेक्षा किती तरी अधिक हिंसाचार सध्या तेथे आहे. अनेक मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली झाली आहे. अनेक लिखित, अलिखित नियमांची पत्रास ठेवलेली नाही. लष्करप्रमुख व अधिकारी राजकीय वक्तव्ये करीत आहेत. सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळाने पाळलेच नाही. राज्यातील काश्मीर, जम्मू व लडाख या भागांचे एकात्मीकरण ज्या पद्धतीने बिघडले ते असहनीय होते. सरकारनेच स्वत:च्या लोकांविरोधात हिंसाचार करणे, विशेषकरून तरुणांविरोधात बळाचा अतिरेकी वापर करणे लाभापेक्षा हानीकारक होते. खालील तक्त्यात भाजप सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर राज्यातील परिस्थितीच्या घसरणीचे चित्र दिसून येते :

अनुत्तरित प्रश्न

  • काश्मीरमधील राज्यपाल राजवट म्हणजे निदर्शकांना हटवण्यासाठी अधिक दंडशक्ती, लष्करी बळाचा वापर एवढेच ठरणार नाही काय? एन. एन. व्होरा यांची मुदत संपल्यानंतर या महिनाअखेरीस राज्यपाल कोण होणार? व्होरा हे मुत्सद्दी व वयोवृद्ध आहेत, पण त्यांच्या वयाचा प्रश्न असल्याने ते यापुढेही पदावर राहण्याची शक्यता कमी आहे. नवीन राज्यपाल नेमले जातील तेव्हा भाजपचे छुपे हेतू उघड होतील.
  • दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी बळाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर हाच राज्यपाल राजवटीतील एककलमी कार्यक्रम राहणार का? दहशतवादाला कुणाचाच पाठिंबा नाही, पण काश्मीरमधील राजकीय प्रश्नानेच युवकांना हिंसाचाराच्या मार्गावर आणले आहे; याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
  • काश्मीरप्रश्नाशी संबंधित सर्व घटकांशी सरकार बोलणार आहे का? सध्याच्या सरकारला या प्रश्नी विश्वासार्हता नाही. जर सरकारने चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला तरी सरकारच्या प्रतिनिधींशी बोलण्यास कुणी तयार नाही. दिनेश्वर शर्मा यांना सरकारने संवादक म्हणून नेमले ही गोष्ट चांगली होती हे मान्य केले तरीदेखील, त्यांची उपयुक्तता संपली आहे. तटस्थ संवादकांची आता आवश्यकता असून त्यांची निवड नागरी समुदायातून करावी लागेल. तसे केले तरच जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना संवादात सहभागी करता येईल. सध्याच्या परिस्थितीत असे काही होणे अशक्य दिसत आहे.
  • राज्यात नव्याने विधानसभा निवडणुका होणार का? तशा त्या झाल्या तरी त्यावर सामूहिक बहिष्कार येण्याचा धोका आहे. निदान काश्मीर खोऱ्यात तरी तसे घडण्याची चिन्हे आहेत.
  • पाकिस्तानशी युद्ध होणार का? सरकारने पूर्वी लक्ष्यभेदी हल्ले केले होते, पण ही परिस्थिती मर्यादित युद्धापर्यंत पोहोचू शकते. निवडणुका जवळ येत असताना असे मर्यादित युद्ध छेडून त्याचा राजकीय लाभ उठवला जाणारच नाही, असे म्हणता येत नाही.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on June 26, 2018 3:44 am

Web Title: kashmir conflict 2