पी. चिदम्बरम सध्याच्या झाकोळलेल्या वातावरणात,‘हे असे असले, तरीही पुढे तसेच असणार नाही’ अशा प्रामाणिकपणाने स्वातंत्र्यदिनी देशवासियांना सामोरे जाण्याऐवजी मोदींनी वेळ मारून नेली. चीनचा नावानिशी धिक्कार न करणाऱ्या त्यांच्या भाषणातील तीन महत्त्वाचे दावे वस्तुस्थितीपासून दूरच होते.. यंदाचा १५ ऑगस्ट म्हणजे आपला स्वातंत्र्य दिन, नेहमीसारखा नव्हता. गेली ७३ वर्षे तरी असे घडले नव्हते. दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी मुलांचा उत्साह असतो. मिठाई वाटली जाते, राष्ट्रध्वज फडकावला जातो. अर्थात या वर्षी उत्साह नसण्याला प्रमुख कारण होते ते करोनाच्या जागतिक साथीने निर्माण केलेल्या झाकोळाचे, त्यामुळे आवश्यक ठरलेल्या निर्बंधांचे. अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेचे. अर्थव्यवस्थेबाबत सांगायचे तर यापूर्वी ४ ते १० टक्के इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या मंदीचा अंदाज कधीही नव्हता. साथीच्या महाआजाराने कधीच देशाला व्यापले नव्हते. लोकांना घरात राहण्याची वेळ आली नव्हती, भारताच्या शेजारी देशांनी आपल्याविरोधात बाहू फैलावले नव्हते. संकटे एकटी येत नाहीत तशातला हा प्रकार. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी १५ ऑगस्टच्या आधीच या गोष्टींचे अवलोकन करणे आणि त्यांच्या सरकारने ही परिस्थिती का ओढवली याचा आढावा घेत नवीन सुरुवात करण्याची तयारी करणे गरजेचे होते. पंतप्रधान या वेळी स्वातंत्र्यदिनी छोटेसे पण गंभीर असे भाषण करतील अशी माझी उत्कट इच्छा होती; कारण आताची परिस्थितीच तशी आहे. पंतप्रधान त्यांनी केलेल्या चुकांची कबुली देऊन राज्ये व विरोधी पक्षांशी सल्लामसलतीने काम करण्याचे आश्वासन देतील असे वाटत होते पण प्रत्यक्षात त्यांनी केलेल्या लांबलचक भाषणात पश्चात्तापाची भावना कुठेही नव्हती. तीन बोगदे मी जे अपेक्षिले होते ते पंतप्रधानांच्या भाषणात नव्हते. उलट त्यांनी ९० मिनिटे भाषण केले. ते भराभर बोलत सुटले, त्यात कुठेही विराम नव्हता. नेहमीप्रमाणेच भाषणाचा सूर चढाच होता. ते त्यांचे वैशिष्टय़च आहे, त्यांची कामगिरी चांगलीच आहे, असे मोदी समर्थक म्हणतीलही- पण मला मात्र तसे वाटत नाही. त्यांनी आत्मविश्वासाचा केवळ आव आणला होता. मोदी समर्थकांनी निरीक्षण केले असेल तर त्यांना एक गोष्ट कदाचित लक्षात आली असेल-नसेल पण मला दिसले ते असे, की पंतप्रधान एकदाही हसले नाहीत. देश सध्या तीन अंधाऱ्या बोगद्यांतून जात आहे- पहिला म्हणजे घसरती अर्थव्यवस्था, दुसरा वेगाने वाढणारी करोनाची साथ आणि तिसरा भारतीय प्रदेश बळकावण्याच्या काही देशांच्या कारवाया. यात चीनच्या कारवाया अध्याहृत आहेत. मोदी सरकारचा असा ठाम विश्वास आहे, की लोकांची स्मरणशक्ती फार नसते. ते पटकन सगळ्या गोष्टी विसरून जातात. त्याचे उदाहरण येथे देतो : ५ डिसेंबर २०१४ रोजी रविशंकर प्रसाद यांनी दूरसंचारमंत्री म्हणून असे जाहीर केले होते की, आम्ही पंचायतींसाठी प्रकाशीय धागे म्हणजे ऑप्टिकल फायबरचे जाळे टाकून दूरसंवादाची क्रांती ग्रामीण पातळीवर नेणार आहोत आणि पंतप्रधान मोदी यांचा या प्रकल्पावर विशेष भर आहे. पंतप्रधानांनी त्यावर असे म्हटले होते की, रविशंकर प्रसाद यांनी हे काम २०१६ च्या अखेरीपर्यंत पूर्ण करावे. आपल्याला सात लाख किलोमीटरचे प्रकाशीय धागे म्हणजे ऑप्टिकल केबल्स टाकाव्या लागणार आहेत. ‘२०१४-१५ पर्यंत ५० हजार ग्रामपंचायती प्रकाशीय धाग्यांच्या माध्यमातून संवादासाठी सज्ज होतील’ असे एक उपउद्दिष्टही देण्यात आले. ‘मार्च २०१६ पर्यंत १ लाख व २०१६ अखेरीस एक लाख ग्रामपंचायतींना प्रकाशीय धाग्यांचे जाळे लावून संवादाने जोडण्याचा संकल्प’ही सोडण्यात आला होता. १५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी असे जाहीर केले की, पुढील एक हजार दिवसांत देशातील सर्व खेडी प्रकाशीय धाग्यांच्या रूपाने संदेशवहन क्रांतीची साक्षीदार बनतील! मला वाटते यात ‘पंचायत’ व ‘खेडे’ या शब्दांचा खेळ केलेला दिसतो. मार्च २०२० मध्ये एकही ग्रामपंचायत प्रकाशीय धाग्यांनी जोडलेली नव्हती. घरांमध्ये ब्रॉडबँड जोड दिलेले नव्हते. म्हणजे कुठलेच उद्दिष्ट साध्य झालेले नव्हते. ‘डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स २०२०’ च्या मोजदादीनुसार, भारत ८५ देशांत ७९ व्या क्रमांकावर आहे. सध्या जे सरकार आहे त्यांच्यात पारदर्शकता व तथ्य यांचा अभाव आहे. दावे जास्त, सत्य कमी या अपारदर्शक सरकारने केलेले दावे तरी किती सांगावेत? दावा क्र. १ - आपल्या मुक्त संचारावर बंधने आणणाऱ्या कोविड १९ ला रोखण्याचा आमचा अग्रक्रम आहे. तथ्य - सरकार करोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. राज्यांना पुरेसा निधीही त्यासाठी दिलेला नाही. करोनाविरोधातील धोरण त्यानंतर नियंत्रणातील यश यात निधी मिळणे हा महत्त्वाचा भाग होता. रोजच्या संसर्गात भारत पुढेच आहे. ६९ हजारांहून रोजचा आकडा पुढे गेला आहे. सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात भारत रुग्णसंख्येत ५० लाखांचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे. भारत अद्याप लस बनवण्यापासून निदान एक वर्ष लांब आहे. जरी आपल्याला रशियन, ब्रिटिश किंवा अमेरिकी लस मिळाली तरी सगळ्या लोकांचे लसीकरण करणे हे फार मोठे काम आहे कारण भारत हा खंडप्राय आणि जास्त लोकसंख्येचा देश आहे, त्यामुळे अशा मोहिमा राबवणे व त्या तडीस नेणे वेळखाऊ काम आहे. भारतातील लोक करोनाचा सामना तुलनेने चांगला करू शकले कारण आपली प्रतिकारशक्ती अधिक आहे. ८० टक्के लोकांमध्ये लक्षणे नाहीत. कदाचित आपल्या डीएनएत करोनाशी झुंजण्याची ताकद असावी किंवा भारतातील लोकांचे नशीब तरी थोर असावे. दावा क्र. २ - आपल्याला ‘मेक इन इंडिया’चा मंत्र पुढे न्यावा लागेल व त्याला ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ची जोड द्यावी लागेल. तथ्य - मूळ घोषणा ही ‘मेक इन इंडिया’ होती ती २०१४ मध्येच देण्यात आली होती व त्यात पूर्ण अपयश आले होते. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २०१५-१६ पासून १६.६ टक्क्यांच्या आसपास राहिला. तो २०१९-२० मध्ये १५.९ टक्के झाला. वस्तूंच्या निर्यातीचा जीडीपीतील वाटा २०१३-१४ मध्ये ३१५ अब्ज डॉलर्स होता तो गेल्या सहा वर्षांत एकदाच म्हणजे २०१८-१९ मध्ये ३३० अब्ज डॉलर्स झाला, एरवी तो कमीच राहिला. चढे आयात शुल्क, करेतर शुल्क, संख्यात्मक निर्बंध, निषिद्ध यादी यातून उत्पादन क्षेत्राची पुरती वाट लागली. चीनचे आव्हान दावा क्र. ३ - दहशतवाद असो की विस्तारवाद, भारत त्याविरोधात खंबीरपणे उभा ठाकला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा असो की प्रत्यक्ष ताबारेषा- जेव्हा भारताला आव्हान दिले गेले, तेव्हा आमच्या सैनिकांनी प्रतिस्पध्र्याना त्यांच्याच भाषेत चोख उत्तर दिले. तथ्य - प्रत्येक भारतीयाला, जवानांनी केलेल्या प्राणार्पणाची जाणीव ठेवावीच लागेल. अलीकडे म्हणजे १५ व १६ जून दरम्यानच्या रात्री गलवान खोऱ्यात वीस भारतीय सैनिक चिनी सैनिकांच्या हिंसाचारात धारातीर्थी पडले. पण ते पुरेशा तयारीअभावी मारले गेले की चुकीचे आदेश त्यांना मिळाले, हे एक गूढ आहे. ‘भारतीय प्रदेशात कुणीही घुसखोरी केलेली नाही.. भारतीय प्रदेशात प्रतिस्पर्धी देशाचा एकही सैनिक नाही’ या पंतप्रधान मोदी यांच्या विधानाने आपले सैनिक व नागरिक बुचकळ्यात पडले. आक्रमक देश कोण होता हे सांगण्याचे धाडस त्यांनी केले नाही. परराष्ट्र खात्याने चीनला निषेध खलिता दिलेला असतानाही चीनचे नाव घेण्याचे मोदी यांनी टाळले, हे अक्षम्य आहे. चिनी सैनिकांनी गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केलेली आहे. अजूनही त्यांनी तो प्रदेश व्यापलेला आहे. त्यात गलवान खोरे, पँगॉग त्सो व देपसांग या भागांचा समावेश होतो. चीनने सैन्य माघारीसाठी ज्या चर्चा झाल्या, त्यात भारताला दाद दिलेली नाही, त्या प्रदेशातून माघारी जाण्याचा चीनचा मुळीच इरादा नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्तिगत पातळीवरील ‘अनौपचारिक’ शिखर बैठकांच्या राजनीतीचा जो गवगवा केला होता त्याचा फुगा फुटला आहे व आता आपल्या देशाला अपमानास्पद स्थितीस तोंड द्यावे लागत आहे. हा त्या चुकांमध्ये सुधारणा करण्यास योग्य काळ आहे, त्यासाठी परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयाच्या प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांवर राजनयाचे काम सोडले पाहिजे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने देशाच्या सध्याच्या स्थितीबाबत प्रामाणिक हिशेब देण्याची पंतप्रधान मोदी यांना संधी होती पण ती त्यांनी वाया दवडली आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
