20 January 2018

News Flash

पंतप्रधान महोदय, वास्तव खुणावते आहे..

अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता.

पी. चिदम्बरम | Updated: October 17, 2017 2:07 AM

 

गुंतवणूक करण्याची ऊर्मीच या सरकारने मारून टाकलेली आहे. एकीकडे कर-नियमांत बदल करून ससेहोलपट-सत्र सुरू आहेच; पण बुडीत-कर्जाचा पसारा आवरून पतप्रवाह नव्याने सुरू करण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाही अशाच संशयखोर कार्यपद्धतीमुळे खीळ बसते आहे. अशा वेळी चारही महत्त्वाची क्षेत्रे वाढत नाहीत याची दखल घ्यायची की मोटारगाडय़ा-विक्रीत वाढवगैरेंतच समाधान मानायचे?

रेल्वेगाडीने प्रवास करीत असताना माझे लक्ष सहजच त्या केबिनच्या भिंतीवरील, आणीबाणीच्या प्रसंगी काय करावे याविषयीच्या सूचनांकडे गेले. पहिलीच सूचना होती :

‘क्षणभर परिस्थितीची शहानिशा करा. घाबरून जाऊ नका.’

किती चपखल लागू पडते हे, भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दलसुद्धा!

गेल्या दहा-पंधरा दिवसांत बरेच काही घडले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची घडामोड ही की, सरकारमधील मंत्री आणि सरकारचे प्रवक्ते यांच्यात मला कधी नव्हे ती एक अस्वस्थतेची जाणीव दिसली. या अस्वस्थतेचे मी स्वागत करतो, कारण त्या जाणिवेतूनच पुढे सरकारला, सद्हेतूने केलेल्या टीकेबाबत उचित प्रतिसाद देण्याचा मार्ग सापडेल.

त्याच वेळी, नेहमीप्रमाणे धूळफेक आणि तोंडपाटीलकी सुरूच आहे. यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांना ‘सरकारमध्ये काही ना काही दोष शोधल्याखेरीज रात्रीची झोपच न येणारे लोक’ ठरवून उडवूनच लावले गेले. पंतप्रधानांनीच (अर्थातच नावे न घेता) या दोघांना दूषणे दिली, त्याआधीच त्यांचे म्हणणे अगदी भाजपच्या कार्यकर्त्यांसह लक्षावधी भारतीयांनी ऐकलेले होते, आणि जो काही संदेश त्यातून पोहोचायचा तो पोहोचलेला होता.

मंदी की मंदगती?

अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याच्या आरोपांना घणाघाती उत्तर देण्याचा मोठा वीरश्रीपूर्ण प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला. अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता. खासगी मोटारगाडय़ांची विक्री (१२ टक्के वाढ), व्यावसायिक वापरासाठीच्या वाहनांची विक्री (२३ टक्के), स्कूटर/ मोटरसायकल आदी दुचाकींची विक्री (१४ टक्के  वाढ), तसेच विमान वाहतुकीत वाढ, हवाई मालवाहतुकीत वाढ आणि दूरध्वनी सेवाग्राहकांत वाढ अशी उदाहरणे पंतप्रधानांनी यासाठी दिली. पंतप्रधान बोलले ते योग्यच, कारण अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे वाढत आहेतच- पण ही अगदी काहीच क्षेत्रे आहेत- आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असे म्हटले जाते आहे.

पंतप्रधानांना साह्य़ करणारे संशोधक आणि त्यांची भाषणे लिहून देणाऱ्यांनी त्यांना एक गोष्ट मात्र सांगितली नाही. ती बाब अशी की, अर्थव्यवस्थेची सर्वच क्षेत्रे जेव्हा वाढत नसतात, तेव्हाची स्थिती ‘गती मंदावल्या’ची नसते तर मंदीची असते. मंदी आणि गती मंदावणे यांतील फरक आपल्याला सहज दिसू शकतो.

काही क्षेत्रे खरोखरच वाढत असताना, नकारात्मक वाढ किंवा घसरणसुद्धा अनेक क्षेत्रांत दिसते आहे, त्यापैकी काही उदाहरणे अशी :

– खाण (खनिकर्म) क्षेत्र : (उणे) ०.६६ टक्के

– उत्पादन-उद्योग : १.१७

– बांधकाम क्षेत्र : २.०

– शेती, वनोपज आणि मत्स्यव्यवसाय : २.३४

वरील चार क्षेत्रांचा मिळून अर्थव्यवस्थेत ४० टक्क्यांचा वाटा असल्या कारणाने, अर्थव्यवस्थेचीच गती मंदावल्यासारखे का वाटते आहे हे स्पष्ट व्हावे आणि पंतप्रधानांनीच अलीकडे स्थापन केलेल्या ‘आर्थिक सल्लागार समिती’ने देखील ते मान्य केलेले आहे.

आलेख पाहिल्यास काय दिसते?

हा स्तंभ फार आकडेवारी-बंबाळ न करता, जर आपण अर्थव्यवस्थेच्या तीन परिमाणांचा आलेख पाहिला तर काय दिसेल, याकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. एप्रिल २०१४ पासून ते जून २०१७ अखेपर्यंतच्या एकंदर १३ तिमाहय़ांचा आलेख समजा पाहिला, (विद्यमान रालोआ सरकार मे २०१४ मध्ये स्थापन झाले होते) तर त्यात दोन परिमाणांच्या रेषा स्पष्टपणे पाहता येतील.. सकल स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन किंवा ‘जीएफसीएफ’) ही पहिली रेषा. हे गुंतवणूक मोजण्याचे परिमाण होय आणि १३ तिमाहय़ांचा विचार आपण करीत असल्याने त्या-त्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ‘जीएफसीएफ’ मिळून झालेली ही रेषा, आणि पतवृद्धीची दुसरी रेषा. त्या-त्या तिमाहीतील पतवृद्धी – म्हणजे बँकांनी दिलेल्या कर्जामधील वाढ- मोजताना ती गतवर्षीच्या त्याच तीन महिन्यांमधील पतवृद्धीच्या संदर्भात मोजली जाते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या दोन अत्यंत विश्वासार्ह संस्थांकडून या दोन परिमाणांचे आकडे जाहीर होत असतात.

तिमाहीगणिक खालावतच गेलेल्या या दोन परिमाणांच्या आकडय़ांचे बिंदू जोडून ज्या रेषा आखता येतात, त्यातून अतिशय ठसठशीतपणे दिसेल की, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काय कथा भाजपप्रणीत रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात झालेली आहे. पहिली गोष्ट अशी की, अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याची ऊर्मीच या सरकारने मारून टाकलेली आहे. हे कुकर्म मुख्यत: आपल्या अर्थ खात्याचे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादून काहीच्या बाही रकमांची मागणी करणारे हेच ते खाते. आधीच्या अनेक कर-कायद्यांमध्ये निर्दय आणि निर्घृण बदल करणारे आणि काही नवे कायदे आणणारे खातेही हेच. याच खात्यामुळे ‘छापे राज्य’ सुरू झाले आहे. छापे घालणाऱ्या मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि कोणतेही कारण न देण्याची मोकळीकसुद्धा.

मूल्यांकन करताना संबंधित व्यक्तीला (ज्यावर छापा घातला, त्यांना) विचारले जाईल या वचनाशी विपरीत वर्तन असल्यामुळे, तपासाखाली असलेले प्रत्येक प्रकरण चौकशीखाली ढकलले जाते आहे. प्राप्तिकर संबंधित प्रकरणे (प्राप्तिकर खात्याकडे राहू न देता) ‘सक्तवसुली संचालनालया’कडेच सुपूर्द करून, काळा पैसाविरोधी कायद्याखालीच चौकशा सुरू केल्या जात आहेत. सनदी लेखापालांना- ‘सीए’ मंडळींना- विचारून पाहा.. ते सांगतील की त्यांचे काम आणि कमाईदेखील वाढली आहे, पण त्यांचे ‘क्लायंट’मात्र ऊरस्फोड आणि ठणाणा करीत आहेत.

बंद पडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे काही सरकारच्याने जमलेले नाही. एकटय़ा वीजनिर्मिती क्षेत्रातच, ३० हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प खोळंबलेले आहेत आणि त्यांतील मौल्यवान भांडवल वापराविना पडून आहे. बँकिंग क्षेत्रातील उच्चपदस्थांनी मला सांगितले की वीज, दूरसंचार, पोलादनिर्मिती आणि बांधकाम ही क्षेत्रे सर्वाधिक ताणाखाली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये नवी गुंतवणूक येऊच शकत नाही अशी स्थिती आहे.

आणखी एक आकडेवारी अशी की, जून ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंत (किंवा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान) या सरकारने जी अवघ्या ८४,५०० कोटी रुपयांच्या नव्या प्रकल्पांची घोषणा केली, ती या सरकारने सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासूनची सर्वात कमी रकमेची घोषणा आहे.

बुडीत कर्जाची बजबजपुरी

बुडीत कर्जे किंवा बँकांकडील अनुत्पादक मत्ता ही समस्या आहे आणि या सरकारने ती सोडवण्याऐवजी निव्वळ गोंधळ घातला आहे. बँक व्यवस्थापनांना या कामी बळ देण्याचे सोडून उच्चपदस्थांच्या वाट्टेल तशा नियुक्त्या आणि बदल्या करणे, या व्यवस्थापकांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवणे आणि ते थिजूनच जातील- काही कृती करणारच नाहीत- इतके त्यांना भिववणे असे सध्या चालू आहे. बँकांच्या अध्यक्षांना वा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारून पाहा- त्यांचे म्हणणे हेच की त्यांना कर्जे देण्याची इच्छाच नाही, थकीत कर्जखात्यांशी तडजोड सुरू करण्याचीही इच्छा नाही आणि पर्यायाने भांडवल उभारणीचीही इच्छाच नसून, आता कोणत्याही भलत्या प्रसंगाला सामोरे जावे न लागता निवृत्त होणे बरे एवढी एकच त्यांची इच्छा आहे! सरकारने या कर्जासाठी एक ‘अनुत्पादक बँक’च स्थापण्याची योजना घोषित केली होती तसे काही झालेले नाहीच; शिवाय बँकांचे पुनर्भाडवलीकरणदेखील सरकारला शक्य झालेले नाही. परिणामी, बँकांद्वारे होणाऱ्या पतपुरवठय़ाच्या अख्ख्या व्यवस्थेचीच पडझड सुरू झालेली आहे.

खासगी भांडवल उभारणीला पुन्हा उभे केले नाहीत आणि बँक पतपुरवठा पुन्हा सुरू केला नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासाठी तिची चाके फिरवली जाण्याची आशादेखील कमीच आहे. तेव्हा आता पंतप्रधान महोदय, आपण बोलावे..

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

  • संकेतस्थळ : in
  • ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on October 17, 2017 2:07 am

Web Title: narendra modi indian economy central government
  1. A
    Arun
    Oct 18, 2017 at 10:38 pm
    बुडीत कर्जे कधीपासूनची आहेत आणि त्या त्या काळात त्यावर योग्य कारवाही का केली गेली नाही याबद्दल हे तज्ञ काहीच बोलत नाही. हि घाण स्वतःच्या काळातील आहे हेच जर तुम्हाला समजत नसेल तर दुस-याला उपदेश करणे शोभत नाही.
    Reply
    1. G
      Ganesh
      Oct 18, 2017 at 2:36 pm
      भक्तांनो कितीही दिशाभूल करा सत्य सर्वांना कळलेले आहे ..
      Reply
      1. S
        Somnath
        Oct 18, 2017 at 9:49 am
        जिडीपीच्या प्रमाणात किती टक्के कर्ज वाटप २००४ ते २०१३ पर्यंत झाले ते एकदा विरोधाचा सूर लावणाऱ्या NDTV चा अर्थ व्यवस्थेची खस्ता हालत बघा मग डोळे उघडतील. केलेली पापे दुसऱ्यावर टाकणाऱ्यांना सत्य हे नेहमी बोचते.ज्यांना करोडोंची कर्जे दिली गेली त्याची बँकेत जमा ठेव नव्हती ती होती कष्टकरी,इमानदारीने टॅक्स भरणारे,सरकारी व खाजगी कंपनीचे चाकर,नोकर आणि गरिब.कर्जे बुडविणारे हेच गब्बर. बँकांना कर्जे द्यायला लावले कोणी यावर पी चिदंबरम कधीच तोंड उघडणार नाहीत. भ्रष्टाचाराची सीमा पार केली तेव्हा अर्थव्यवस्थेची गती ची तिची चाके रुतली यावर एक शब्द न काढणारे आता अकांड तांडव करत आहे जणू गांधी घराण्याशियाय (मायलेक) या देशाला कोणीच तारू शकत नाही.जादूचे खेळ करणाऱ्या अस्सल दरोडेखारांनी दुसऱ्याला फुकाचे उपदेश करावेत याचे नवल वाटते.
        Reply
        1. V
          vivek
          Oct 17, 2017 at 11:11 pm
          अत्यंत मुद्देसूद लेख. अर्थव्यवस्तेची गती का मंदावली ते यातून कळेल.पण काहींना ते मान्य करणे आपल्या प्रतिमेला न शोभणारे आहे असे वाटते. बाकी भक्तांनी ध्यान भटकवण्याची आपली परंपरा नीट पाळली आहे.
          Reply
          1. D
            Doke
            Oct 17, 2017 at 6:56 pm
            कर्ती चिदम्बरला भाजपने वाटेल ती चौकशी करून अडकवावे पण भक्तांनी विषय सोडून बोलू नये ....P चिदंबरम यांनी मांडलेले मुद्दे योग्यच आहेत..त्याचे उत्तर हातचलाखी दाखवणाऱ्या प्रधानसेवकांनी द्यावेत.
            Reply
            1. S
              Somnath
              Oct 17, 2017 at 5:54 pm
              खालील वाक्ये स्वतःच्या कीर्तिवंत कार्तिक मुलाला आणि काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी लाळघोट्याना किती तंतोतंत लागू पडतात.....काळा पैसाविरोधी कायद्याखालीच चौकशा सुरू केल्या जात आहेत. सनदी लेखापालांना- ‘सीए’ मंडळींना- विचारून पाहा.. ते सांगतील की त्यांचे काम आणि कमाईदेखील वाढली आहे, पण त्यांचे ‘क्लायंट’मात्र ऊरस्फोड आणि ठणाणा करीत आहेत....,हणूनच तुमचा गरळ ओकण्याचा आटापिटा चालला.मणिशंकर आणि जयराम रमेश काय म्हणाले त्यावर मिठाची गुळणी धरून बसलेल्यानी असल्या किती कुबेरी पाट्या टाकल्या तरी वाचकांना तुमची कुटील कारस्थाने पक्की ठाऊक आहे.मोदींच्या मागे लागताना निर्ल्लजपणे इशरत प्रकरणात देशाला बाधकता येईल एवढे घाणेरडे उद्योग करणाऱ्या पी.चिदंबरम यांनी फुकाचे उपदेश करू नये.उत्पादन-उद्योग : १.१७ हा मे महिन्याचा दाखवून लेख खरडला. ऑगस्ट महिन्याचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला उत्पादन-उद्योग : ४.३ आहे.सोयीनुसार आकडेवारी न वाचकांना निदान भ्रमित करू नये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची आकडेवारी कधी फेकल्याचे दिसले नाही.निदान त्यावर एखादा लेख खरडून अर्थवेवस्थेवर झालेले परिणाम आणि सरकारी लकवा तरी वाचकांना समजेल.
              Reply
              1. Shriram Bapat
                Oct 17, 2017 at 10:35 am
                हा महाभ्रष्टाचारी माणूस स्वतःच्या मुलासोबत उघडलेल्या दुकानाबद्धल काहीच बोलत नाही. एरवी इतरांचे कुसळ दिसणारा आणि त्यावर टीका करणारा एक्स्प्रेस गट या मुसलाबद्धल मूग गिळून गप्पा आहे. युपीए च्या राजवटीत पुढे जाऊन शंभर टक्के बुडीत होतील अश्या कर्जाची पेरणी करून आणि त्या पैशात मोठी भागी ठेऊन मालामाल झालेले चिदंबरम सारखे लोक एक्सप्रेस गटाकडून काहीच जाब विचारला जात नसल्याने अधिक चेकाळत आहेत. त्यांनी पेरलेले कर्जाचे सुरुंग मोदीकाळात व्यवस्थित फुटत आहेत यामुळे ते खुश आहेत. आता बघा मोदीकाळात अर्थव्यवस्था कशी खाली चालली आहे एवढाच प्रचार त्यांना करायचा असतो. जुन्या काळातल्या यांच्या कृतीकडे बोट दाखवले की ते सोडा तुम्ही काय केलेत ते सांगा म्हणायला माध्यमे तयार आहेतच. हे सरकार बँक अधिकाऱ्यांना बुडीत कर्जवाटपासाठी संरक्षण देणार नसल्याने कमिशन खाण्यास सोकावलेले बँक अधिकारी कर्ज देण्यासाठी पात्र पार्टीला पण घाबरवून कर्जवाटप होणार नाही असे बघत आहेत . ठीक आहे, कर्ज बुडण्यापेक्षा न दिलेली बरी. एक वेळ फायदा कमी किंवा अजिबात होणार नाही पण मुद्दल तरी सुरक्षित राहील.
                Reply
                1. Load More Comments