पी. चिदम्बरम विरोध ‘नव-नित्या’ला नाही. बदल घडणारच, ते आता नित्याचे म्हणून स्वीकारावे लागणारच.. पण कोणते बदल आपल्याला कुठे नेत आहेत, त्यांचा परिणाम काय होतो आहे, याचा विचार तरी प्रत्येकाने करायला हवा? कुठलेही कालसुसंगत बदल हे स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक असतात. हे बदल एखाद्या देशाचा विचार करताना आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक अशा सर्व पातळ्यांवर होत असतात. आजचा भारत हा इ.स. १२०० किंवा इ.स. १६०० मधला भारत नाही, हे मान्य करावे लागेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपल्या देशातील १७ टक्केलोकही साक्षर नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. आजचा भारत तेव्हाचा नसला तरी ‘आर्थिक आघाडीवर अनेक शिखरे लीलया पादाक्रांत करण्याकडे वाटचाल करणारा’ नाही हेही तितकेच वास्तव आहे. एखादा बदल हा देशाची दिशा व दशा नाटय़मयरीत्या बदलून टाकू शकतो. १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना त्यांनी आर्थिक धोरणाच्या पातळीवर जे काही केले ते अकल्पनीय होते. त्यांनी परवाना राज संपुष्टात आणले, त्या काळात इतक्या क्रांतिकारी निर्णयांची कुणी कल्पनाही केली नसेल. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री या नात्याने मी स्वत: नवीन परदेशी व्यापार धोरण जाहीर केले होते. त्यात आयात व निर्यात यापुढे शुल्कमुक्त असेल असे सुरुवातीलाच जाहीर केले होते. याव्यतिरिक्त दोन टप्प्यांतील अवमूल्यनासह एकूण तीन धोरणात्मक पायऱ्याही त्यात होत्या. त्या काळातील धोरणात्मक निर्णयांनी देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली. तिला एक नवीन दिशा मिळाली. त्या वेळी एक निश्चित अशी दिशा यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मिळाली याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी अनेक बदल होत गेले. बदलांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले तेव्हा त्यांचे महत्त्वही अधोरेखित होत गेले. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शेवटचे एसटीडी, आयएसडी व पीसीओ बूथ केव्हा दिसले हे कुणी सांगू शकेल का.. लोकांनी ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ म्हणजे ‘आकाशवाणी’ बातम्यांसाठी ऐकण्याचे सोडून दिले ते केव्हा.. त्याची तारीख तुम्ही आठवू शकाल का.. रूढी-परंपरावादी दक्षिणेसह देशातील सर्वच महाविद्यालयांत जाणाऱ्या मुलींनी त्यांचा साडीसह जुना पोशाख बदलून सलवार-कुर्ता किंवा जीन्स परिधान करण्यास सुरुवात केली ती कुठल्या तारखेला.. हे तुम्हाला आठवते का बघा.. स्वाभिमानी वाटचाल थोडक्यात, प्रत्येक बदल एक ‘नव-नित्य’ वास्तव बरोबर घेऊन आपल्याला सामोरा येत असतो. यातील काही ‘नव-नित्य’ वास्तवे मानवी जीवन उन्नत करणारी असतात हे खरे. आजच्या काळात शेअर बाजारात नोंदणी असलेल्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळात १७ टक्के महिला आहेत, भारताने जारी केलेल्या क्रेडिट कार्डावरील पैसे परदेशातही स्वीकारले जातात, कुणीही व्यक्ती फोन डायल करून जगात कुणाशीही बोलू शकते; त्या व्यक्तीला ट्रंक कॉल बुकिंग वगैरे करावे लागत नाही, कुणीही व्यक्ती मोटार, ट्रक, दुचाकी वाहन समान मासिक हप्त्यावर घेऊ शकते, कुणीही घरबसल्या औषधे व अन्न मागवू शकते, वैद्यकीय विमा घेऊ शकते व शस्त्रक्रियेचे पैसे त्या व्यक्तीच्या विम्यातून वळते केले जातात, भारताच्या ग्रामीण भागातील क्रीडापटू हे भारताच्या क्रिकेट संघात स्थान मिळवतात, भारतीय वंशाचे लोक गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम, अ‍ॅडोब, नोकिया, कॉग्निझंट, मास्टरकार्ड, झेरॉक्स, रेकिट-बेनकिसर या कंपन्यांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आहेत, ही उदाहरणे पाहिली तर भारतीयांचे मन स्वाभिमानाने भरून न येते तरच नवल. ही सगळी ‘नव-नित्य’ वास्तवे कुठल्याही देशवासीयांसाठी सुखकरच म्हणावी अशी आहेत. त्यामुळे जे चांगले त्याची यादी आधी दिली आहे. पण काही ‘नव-नित्य’ वास्तवे प्रत्येकालाच अस्वस्थ करणारी आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर न्यायालये आभासी न्यायालये झाली व त्यांनी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू केली. माझ्या मते सर्वच प्रकरणांच्या सुनावण्या आभासी पद्धतीने घेणे मला मान्य नाही. त्याला अपवाद असायला हवेत. नेहमीच्या याचिका-अर्ज, किरकोळ प्रकरणे यावर या पद्धतीने सुनावणी होऊ शकते हे मान्य, पण जेव्हा कायद्याचे जटिल व महत्त्वाचे प्रश्न असतात, गुंतागुंतीच्या बाबी सामोऱ्या येतात तेव्हा त्यावर प्रत्यक्ष व्यक्तींच्या उपस्थितीत युक्तिवाद व्हायला हवेत. विश्लेषण व्हायला हवे. यात प्रत्यक्ष उपस्थितीला पर्याय असूच शकत नाही. वकिलाची न्यायाधीशाच्या दिशेने फिरणारी नजर महत्त्वाचीच. जर न्यायालयाचे बहुसदस्यीय पीठ सुनावणीसाठी असेल तर प्रत्येक न्यायाधीशाची देहबोली वकिलांना युक्तिवादात मार्गदर्शन करीत असते. कठोर तथ्ये याशिवाय काही ‘नव-नित्य’ वास्तवे ही भीती व नैराश्याची पेरणी करून मन गोठवून टाकतात. या ‘नव-नित्य’ वास्तवांचा मागोवा आता घेणार आहे: १. दोन कार्यकाल पूर्ण करणार असलेल्या आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी अजून एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. २. संसदेत बोलण्याचा अधिकार मायक्रोफोनचे बटन बंद करून नाकारला जाऊ शकतो किंवा ज्याला आपण सर्वपक्षीय बैठका म्हणू, त्या एक तर नियंत्रित पद्धतीने घेतल्या जातात किंवा घेतल्या जातच नाहीत. आजकालच्या आभासी जगात मायक्रोफोनच्या बटनावर बोट ठेवून कुणालाही नियंत्रित करता येते. ३. वरिष्ठ सनदी अधिकारी ‘लोकशाहीच्या अतिरेका’ची भाषा करू लागले आहेत. त्याबाबत त्यांना समज न देता मूकसंमतीच दिली जाते. ४. विशेष विवाह कायद्यात आंतरधर्मीय विवाहांना परवानगी असताना त्या कायद्यात बदल केले जातात किंवा तो कायदाच बदलला जातो. नवीन कायद्यात आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना शिक्षापात्र ठरवले जाते. ५. बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारचे रूपांतर हे बहुसंख्याकवादी राजवटीत होते. ६. प्रसारमाध्यमे (त्यातील बहुतांश) ही ताब्यात घेतली जातात व ती सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधली जातात व ती सत्तेची बटीक होतात. ७. देखरेखीसाठी स्थापन केलेल्या संस्था पोकळ व दंतहीन बनतात. त्या संस्थातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत आणि भरली तरी तेथे सरकारची हुजरेगिरी करणाऱ्या सेवेक ऱ्यांची नियुक्ती होते. ८. काही लोक कायद्यासमोर इतरांपेक्षा जास्त समान असतात. त्यांना न्यायापर्यंत पोहोचणे सुलभ असते. ९. निवडणुकीतील निधी हा नियंत्रित केला जाऊन तो सत्ताधारी पक्षाकडे वळवला जातो. १०. बिगरसरकारी किंवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावरील संस्थांना दाबून टाकले जाते. आपल्या देशात आता स्वयंसेवी संस्थांना देशाबाहेर हाकलण्याचे काम सुरू आहे. ११. चौकशी संस्था, देशद्रोह विरोधी कायदे लोकांना धमकावण्यासाठी वापरले जातात. राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी यांना जरब बसवण्यासाठी सरकार त्याचा यथेच्छ वापर करते. १२. आर्थिक शक्तीच्या मक्तेदारीस उत्तेजन देऊन सक्रिय पाठिंबा दिला जातो. याचा अभिमान वाटतो का? मी उपरोल्लिखित जी उदाहरणे दिली आहेत ती ‘नव-नित्य’ वास्तवाचीच आहेत, त्यातील (मी वापरलेली) काही विशेषणे, काहीसा पक्षपात अगदी बाजूला ठेवून तुम्ही छातीवर हात ठेवून सांगा की, या गोष्टींना तुमची सदसद्विवेकबुद्धी मान्यता देते का.. तुम्ही स्वत:ला प्रश्न विचारा, की वरील गोष्टी वाचून ही ‘नव-नित्य’ वास्तवे- ज्यांच्या दिशेने देश मार्गक्रमण करीत आहे किंवा ती अप्रत्यक्षपणे स्वीकारत चालला आहे- ती खरोखर तुम्हाला अभिमानास्पद वाटतात का? उत्तर प्रदेशातील कथित ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील वटहुकूम २८ जानेवारी २०२० रोजी लागू करण्यात आला, त्यानंतर ११ दिवसांत पाच गुन्हे त्याअंतर्गत दाखल झाले. एका प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबीयांनीच पोलिसांना, त्यांनी त्यांचे प्रकरण आपसात सोडवले असल्याचे सांगितले होते. त्या मुलीने दुसऱ्या मुलाशी विवाह केला व नंतर कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही ‘गुन्ह्य़ा’चा प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला. दुसऱ्या एका प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्य़ाची दखल घेऊन अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले. पोलिसांनी समन्स पाठवूनही शरण न आल्याने मुलाच्या कुटुंबीयांना मालमत्ता जप्तीची धमकी दिली. उत्तर प्रदेशात मुला-मुलींनी प्रेमात पडणे व विवाह करणे हा आता सर्रास आढळून येणारा गुन्हा ठरल्यासारखे आहे. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष या प्रेमी युगुलांनी आकर्षित करून घेतले. पोलिसांच्या नजराही त्यांच्यावर खिळल्या आहेत. खरे तर हे खून, बलात्कार, हल्ले, दरोडे या गुन्ह्य़ांबाबत घडायला हवे होते जे उत्तर प्रदेशातील खरे वास्तव आहे. त्या राज्यातील आंतरधर्मीय विवाह व माणूस म्हणून स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांवर प्रेम करणे हा गुन्हा ठरवण्याचे ‘नव-नित्य’ वास्तव संपूर्ण देशातही पाहायला मिळू शकते, ही चिंतेची बाब आहे. खरे मळभ दाटून आले आहे ते यासारख्या, देशाचे भविष्य झाकोळून टाकणाऱ्या ‘नव-नित्य’ वास्तवांचे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
