18 January 2018

News Flash

आता (तरी) कारभार पाहा..

आणखी एक नवा पायंडा आहे तो निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक नियम वाकवण्याचा.

पी. चिदम्बरम | Updated: December 19, 2017 1:49 AM

 

गुजरातच्या निकालानंतर किंवा त्या निवडणुकीच्या प्रचारकाळादरम्यान, दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या : पहिली अशी की, २०१४ सालच्या लोकसभा प्रचारातील प्रतिमेपेक्षा निराळीच आणि कितीतरी नवे पायंडेपाडणाऱ्या नेतृत्वाची प्रतिमा यंदा दिसली! आणि दुसरी – अधिक महत्त्वाची आणि गंभीर- बाब अशी की, चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीनंतरही आपली अर्थव्यवस्था गोते खाते आहे. तेव्हा दुसऱ्या गोष्टीकडे अधिक लक्ष सरकारनेही दिले पाहिजे..

अलीकडेच काही नवे पायंडे पडलेले आहेत, ते आधी समजून घेऊ . निवडणूक लढण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचा कारभार (गुजरातच्या बाबतीत तो २२ वर्षांचा होता) हा आधार नाहीच; त्याऐवजी एखादाच अविवेकी शेरा हेरून त्याचा भलता अर्थ मतदारांना लावून दाखवा, तो बेसुमार फुगवा असे केले तरी चालते, हा एक नवा पायंडा.

आणखी नवे पायंडे

भारताचे उपराष्ट्रपती, या देशाचे माजी पंतप्रधान, माजी लष्करप्रमुख, आपल्या देशाचे माजी राजदूत वा उच्चायुक्त यांच्यासह निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांवर बेमुर्वत आरोप करायचे आणि ते माफी मागण्याइतपत नक्कीच चुकीचे आहेत हे लक्षात आणून दिले गेल्यावर ‘तुम्हीच माफी मागा’ असे माजी पंतप्रधानांना सुनवायचे, हादेखील नवाच पायंडा म्हटला पाहिजे.

त्याआधीचा नवा पायंडा म्हणजे सरकारची भूमिका हीच तेवढी राष्ट्रीय भूमिका आणि म्हणून, सरकार जे जे काही करेल, ते ते सारेच्या सारे योग्यच – सरकारच्या कोणत्याही कृतीविरुद्ध अवाक्षर नाही काढायचे! (मग, निश्चलनीकरण चांगलेच होते, ‘जीएसटी’चे स्वरूप हे जणू दोषपूर्ण नव्हतेच, ‘स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिल्यावहिल्या’ सर्जिकल स्ट्राइकने पाकिस्तानचे जणू चूर्णच झाले आणि डोकलामच्या तिढय़ात चीनसमोर आपणच जिंकलेलो आहोत, हे सारे सारे खरेच मानावे लागते).

आणखी एक नवा पायंडा आहे तो निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक नियम वाकवण्याचा. भाडय़ाने आणवलेल्या ‘समुद्रविमाना’तून साबरमती ते सरदार सरोवर सफर निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी करायची, पाणबुडीचे जलावतरण मतदानाच्याच दिवशी करायचे, असा.

लोकसभेच्या २०१४ सालच्या निवडणुकीआधी श्रीमान नरेंद्र मोदी यांनी मवाळ नेता अशी स्वत:ची प्रतिमा करवून घेतली होती आणि त्या प्रतिमेतील मवाळ नेत्याला केवळ भारताच्या- तेही भारतातल्या ‘सबका’ (सर्वाच्या)- विकासातच रस आहे, असेही त्या वेळी दिसत होते. त्या वेळचा त्यांचा प्रचार इतका हुशारीने आखलेला आणि कल्पकपणे अमलात आणलेला होता की, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा कारभार हा असा नसून उलट वादग्रस्त होता, हे त्या प्रचाराखाली गाडलेच गेले. त्या व्यक्ती-केंद्रित प्रचाराचा विजय झाला होताच.

गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात मात्र हे प्रतिमान उलटेपालटे करण्यात आले. भाजपने गेली २२ वर्षे जेथे कारभार केला अशा या राज्यात, तो कारभार कसा होता याविषयी सत्ताधाऱ्यांनी अवाक्षर उच्चारले नाही. नीतिमत्तेची पर्वा न करता, वाट्टेल तेवढी साधनसामग्री वापरून, सत्य आणि प्रवाद यांमधला फरकच मिटवून निवडणूक जिंकण्याचे यंत्र कसे धडधडवता येते, याचाच वस्तुपाठ भाजपने दिला. मग विजयाचा जल्लोषच तेवढा उरला.

सावध, ऐका पुढल्या हाका..

या दोन निवडणुकांदरम्यानच्या काळात अर्थव्यवस्था गोते खात राहिली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढदरात थोडीफार वाढ (आर्थिक वर्ष २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीत ५.७ टक्के असलेला वाढदर आता दुसऱ्या तिमाहीत ६.३ टक्के) झाल्याचे सोहळेच सरकार घालू लागले आहे खरे, पण या एवढय़ाशा वाढीचे उत्सवी रूप पाहून हलाखीही लक्षात यावी. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (ऑक्टोबर २०१६ या महिन्यातील वाढीच्या तुलनेत) अवघ्या २.२ टक्क्यांनीच वाढू शकला. यापैकी प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रातील वाढ होती अडीच टक्के. भाववाढातिरेक मात्र सुरूच राहिला आहे : किरकोळ (विक्रीचा) महागाई निर्देशांक ऑक्टोबरात ३.६ टक्के होता तो नोव्हेंबर महिन्यात आणखी वाढून ४.९ टक्के झाला, त्यामागे जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ हेच प्रमुख कारण होते. उदाहरणार्थ, भाज्यांच्या किमती २२.५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. आदल्या महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ ७.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. त्याच वेळी, कृषीक्षेत्राचा वाढदर मात्र अवघा १.७ टक्के इतकाच (चालू आर्थिक वर्षांच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत) राहिलेला आहे.

नजीकच्या काळात हे आकडे फार सुधारतील, अशी शक्यता नाही. जुलै ते सप्टेंबर २०१७ या (चालू वर्षीच्या दुसऱ्या) तिमाहीत अवघ्या २४६ नव्या खासगी उद्योग-प्रकल्पांची घोषणा झालेली असून त्यांतील एकंदर अपेक्षित गुंतवणूक ४३,४९२ कोटी रु. आहे आणि ही आकडेवारी, गेल्या दहा वर्षांतील तळ गाठणारी आहे. भारतीय उद्योगक्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पैसा नाहीच, पण गुंतवणुकीची इच्छादेखील फार कुणाला होत नाही, अशी ही स्थिती. याचे प्रतिबिंब घटत्या नफ्यांतही दिसते. उद्योगक्षेत्रातील नफ्याचे प्रमाण गेल्या (२०१६-१७) आर्थिक वर्षीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहींच्या तुलनेत यंदा अनुक्रमे २१ टक्क्यांनी (पहिल्या तिमाहीत) आणि ८.६ टक्क्यांनी (दुसऱ्या तिमाहीत) घटलेले आहे.

हे सरकार वास्तवातल्या – आणि अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनकही ठरलेल्या- मुद्दय़ांकडे कधी लक्ष देणार आहे कुणास ठाऊक. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री’ (फिक्की) या उद्योगसंस्थांच्या महासंघाच्या वार्षिक सभेला १४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधानांनी संबोधित केले. त्या भाषणातून सर्वच्या सर्व प्रसारमाध्यमांनी महत्त्व कशाला दिले असेल तर ते ‘बँकिंग व्यवस्थेची संघटित लूट यूपीए सरकारच्याच काळातली’ या वाक्याला! समोर बसलेली जणू अश्राप कोकरेच, ती काय करणार.. मुकी राहिली बिचारी, त्यापैकीच काहींनी दादसुद्धा दिली म्हणतात!

एनपीए : सत्य आणि प्रवाद

सोबतचे कोष्टक पाहिल्यास लक्षात यावे की, मार्च २०१४ पर्यंत थकीत कर्जाचा म्हणजे बँकांकडील ‘अनुत्पादक मालमत्तां’चा (एनपीए : नॉन-परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स) एकंदर आकडा २,१६,७३९ कोटी रुपये होता. याचा अर्थ असा की, उरलेली कर्जे थकीत नव्हती; म्हणजे त्या कर्जाच्या मुदलाची सव्याज फेड नियमितपणे होत होती. मग (त्यानंतरच्या वर्षांत) ही नियमित कर्जे ‘थकीत’ कोणत्या कारणामुळे झाली? याच काळात खासगी क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या थकीत कर्जाचा आकडा तर १९,९८६ कोटी रुपयांवरून जवळपास चौपटीने- म्हणजे ७३,८४२ कोटी रुपये- झाल्याचे दिसते, ते कोणत्या कारणाने? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या (गेल्या तीन वर्षांतील) घसरणीत आणि आपल्या निर्यातीवर दुष्परिणाम घडविणाऱ्या बाह्य़ घटकांमध्ये शोधावे लागेल. अर्थात, काही कर्जदारांनी दुष्टबुद्धीने कर्जे बुडवलेलीच आहेत, हेसुद्धा मान्य करावे लागेल.

यासोबत आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर सरकारने अगदी न लाजता द्यायला हवे. थकीत कर्जाच्या मार्च २०१७ पर्यंतच्या रकमेपैकी किती रक्कम ही मे २०१४ मध्ये ‘एनडीए’चे (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) सरकार आल्यानंतरच्या कर्जातील आहे? आणि समजा, जर ‘संघटित लूट’ वगैरे आरोप खरेच आहेत असे गृहीत धरले, तर मग बँका (म्हणजे सरकारसुद्धा) २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन आर्थिक वर्षांमधील १,८८,२८७ कोटी रुपयांची कर्जे ‘बुडीत’गेली, असे का बरे जाहीर करीत आहेत?

प्रचारातील अशिक्षितपणाची लाट आता गुजरातच्या निवडणुकीचे निकालही लागलेले असल्यामुळे ओसरायला हवी आणि अर्थव्यवस्थेची चर्चा पुढे सुरू व्हायला हवी. पण ही चर्चा अर्थातच, एखाद्या खोटय़ा आणि निराधार वाक्यावर आधारलेली असू नये. येथे बिल क्लिंटन यांनी त्यांच्या अध्यक्षपद निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उच्चारलेल्या, ‘इट्स द इकॉनॉमी, स्टुपिड’ या शब्दांची आठवण हटकून होते.. कारण आपली अर्थव्यवस्था आज रुग्णालयात आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

  • संकेतस्थळ : in
  • ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on December 19, 2017 1:49 am

Web Title: now return to governance narendra modi gujarat election result 2017
  1. S
    Somnath
    Dec 19, 2017 at 9:50 am
    हा एकमेव धुतल्या तांदळासारखा....कोडगेपणाचा कळस यानेच करू जाणे.
    Reply
    1. प्रसाद
      Dec 19, 2017 at 8:52 am
      काळातील किंकाळ्यांनी जनतेच्या कानात बसलेले दडे अजून सुटलेले नाहीत आणि चिदम्बरम साहेब म्हणत आहेत ‘सावध, ऐका पुढच्या हाका’! चिदम्बरम साहेबांनी म्हणायचे अर्थव्यवस्था रुग्णालयात आहे, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी म्हणायचे शेतकरी संकटात आहे, राष्ट्रवादीने निवडणुकीपूर्वी म्हणायचे मराठा ‘समाज’ मागासलेला असल्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज आहे आणि मग लाखांचे मोर्चे काढायचे ... अशा सर्व परिस्थितीत ‘पुढल्या हाका’ ऐकण्याकरता कानातले दडे सुटणार तरी कसे? राजकारणात उतरायचे तर कशी मनोवृत्ती असावी लागते हे अशी सारी विधाने वाचून सामान्य जनतेला समजत असेल.
      Reply