गुंतवणुकीत वाढ नाही. रोजगारसंधींतही नाही. पतपुरवठय़ातही नाही. ही नकारात्मक स्थिती आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची असल्याचे अधिकृत आकडेवारी आणि अधिकृत अहवालांतूनच स्पष्ट होते आहे. मग सरकारचा भर कशावर आहे? तो ज्या कशाकशावर आहे, त्याची चुणूक प्रसारमाध्यमे देतातच; पण सरकारने तीन वर्षे संपत आलेली असताना तरी अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.. कित्येक सरकारे येत असतात, जात असतात. लोकांचा खऱ्या अर्थाने संबंध या सरकारांशी नसून प्रशासनाशी असतो. त्या अर्थाने, कोणत्याही सरकारचा कस हा त्याचे प्राधान्यक्रम काय, यावर लागत असतो. केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या स्थापनेला पुढील महिन्यात (मे २०१७) तीन वर्षे पूर्ण होतील, तर देशाच्या सर्वात मोठय़ा राज्यात- उत्तर प्रदेशात- अवघ्या काही आठवडय़ांपूर्वीच नवे सरकार स्थापन झाले आहे. हे राज्य लोकसंख्येनेही इतके मोठे की, दर पाच भारतीय व्यक्तींमागे एक उत्तर प्रदेशातील असते. या उत्तर प्रदेश राज्यातील विकास- किंवा त्याचा अभाव- यांचा मोठाच परिणाम भारताच्या विकास-निर्देशांकांवर होत असतो. त्यामुळेच ‘केंद्रातील सरकार आणि सर्वात मोठय़ा राज्यातील सरकार- विशेषत ही दोन्ही सरकारे जर एकाच पक्षाची असतील, तर- निरनिराळे प्राधान्यक्रम ठेवूच शकत नाहीत’ असे म्हणण्याचे धाडस मी करतो आहे. कोणत्याही सरकारची पाटी कोरी नसते. अगदी सुरुवातीलादेखील नसते, कारण प्रत्येक नव्या सरकारला आधीच्या सरकारने- किंवा आदल्या अनेक सरकारांनी- आखलेल्या काही धोरणांचा आणि योजनांचा वारसा मिळणारच असतो. त्या वारशाचे काय करावे, कोणती धोरणे वा योजना पुढे चालू ठेवाव्यात, कोणत्या धोरणांत वा योजनांत बदल करावेत आणि कोणत्या धोरणांची वा योजनांची गच्छन्ती करावी हे नव्या सरकारने ठरवायचे. याखेरीज संस्थात्मक ढांचानुसार काही मुद्दे कोणत्याही नव्या सरकारला लक्षात घ्यावेच लागतात. शिवाय, नव्या सरकारने जाहीर केलेली धोरणे आणि योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी रसद कशी मिळवायची किंवा उभारायची, हेही त्या नव्या सरकारलाच ठरवावे लागते. याबाबतीत, प्रत्येक सरकार आपापल्या प्रयत्नांत कसूर ठेवत नाही असे मानून चालणेच बरे, असे माझे मत आहे. त्यात सरकारला यश येते की नाही हा प्रश्न निराळा असून त्याचे उत्तर लोकांनीच द्यायचे असते. केंद्रातील विद्यमान, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होणार असताना, आपल्या हाती काही महत्त्वाचे अहवाल आणि अधिकृत आकडेवारी आहे. सरकारच्या वाटचालीची माहितीच एकप्रकारे देणारे ते स्रोत असे : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील आकडेवारी, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची आकडेवारी, राष्ट्रीय आय-व्यय अंदाजांचा दुसरा सुधारित टप्पा, तीन तिमाहींमधील रोजगार अहवाल या सर्वातून निघणारे प्रमुख निष्कर्ष मी येथे मांडतो आहे. कटू सत्य - रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील आकडेवारी जानेवारी २०१५ पासून जानेवारी २०१७ पर्यंतची, म्हणजे २४ महिन्यांची आहे. एवढय़ा काळात, सर्व उद्योगांना बँकांमार्फत केल्या गेलेल्या पतपुरवठय़ात अवघ्या ७४१३ कोटी रुपयांची- किंवा ०.२९ टक्के- वाढ झाली. यात अतिलघू, लघू, मध्यम आणि मोठे असे सर्व प्रकारचे उद्योग आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्र (उत्पादन क्षमतेच्या प्रत्यक्ष वापरामध्ये वाढ नाही आणि उत्पादन क्षमता वाढवलीही जात नाही) तसेच नोकऱ्या-रोजगार हे दोन्ही घसरणीवर दिसतात. - औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची (इंग्रजीत इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्शन, रूढ लघुरूप ‘आयआयपी’) आकडेवारीदेखील हेच सांगणारी आहे. जानेवारी २०१५ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत ‘आयआयपी’मधील वाढ होती केवळ १.१ टक्के. आधीच्या १८९.२ वरून आता १९१.३. - याचीच खातरजमा करणारे आकडे राष्ट्रीय आय-व्यय अंदाजांतूनही दिसत आहेत. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ठोकळ स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन- लघुरूप ‘जीएफसीएफ’)मधील वाढ होती ६.११ टक्के. परंतु पुढल्याच आर्थिक वर्षांत, २०१६-१७ मध्ये आपल्याला ‘जीएफसीएफ’मधील वाढ घसरून अवघ्या ०.५७ टक्क्यांवर कुंठित झालेली दिसते. आणि अखेर, रोजगारविषयक आकडेवारीदेखील अप्रिय सत्य सांगणारी आहे. श्रम विभागाने (लेबर ब्यूरो) या सरकारच्या काळात आजवर तीन अहवाल दिले आहेत. उत्पादन, बांधकाम (इमारतबांधणी), व्यापार, वाहतूक, निवारा, माहिती तंत्रज्ञान व ‘बीपीओ’, शिक्षण आणि आरोग्य अशा शेतीखेरीजच्या आठ मोठय़ा रोजगार क्षेत्रांची आकडेवारी वापरून हे अहवाल तयार झालेले आहेत. यापैकी पहिला अहवाल हा १ एप्रिल २०१६ रोजीचे आधारभूत सर्वेक्षण आहे. त्यानुसार या आठ क्षेत्रांमध्ये मिळून एकंदर दोन कोटी कामगार आहेत. पुढल्या दोन अहवालांमध्ये २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या दोन तिमाह्य़ांचा (दोन्ही मिळून एप्रिल ते सप्टेंबर २०१६ चा) अभ्यास आहे. यापैकी पहिल्या तिमाहीत ७७ हजार नव्या रोजगारसंधी उपलब्ध झाल्या, तर दुसऱ्या तिमाहीत ३२ हजार रोजगारसंधी नव्याने उपलब्ध झाल्या. म्हणजे एकूण भर पडली ती केवळ एक लाख नऊ हजार रोजगारसंधींची; आणि हे सारे ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘स्किल इंडिया’ अशा काळात. असंबद्ध मुद्दे अर्थव्यवस्थेच्या वारशामुळे उद्भवलेले मुद्दे, संस्थात्मक प्रश्न, धोरणात्मक निर्णय, नियंत्रणातील कार्यक्षमता, बाह्य (देशाबाहेरील) घटक, संस्थांचे गुणावगुण तसेच प्रशासकीय क्षमता अशा अनेक मुद्दय़ांचा परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेची स्थिती. त्यास विद्यमान सरकार प्राय: जबाबदार असते, पण या लेखाचा हेतू दोष-दिग्दर्शनाचा नसून प्रश्न विचारण्याचा आहे. तो प्रश्न म्हणजे : विद्यमान सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत? प्राधान्यक्रम असा हवा.. सद्य:स्थितीत सरकार कोणतेही असले तरी खालील तीन मुद्दय़ांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणे गरजेचे आहे : (१) अधिक गुंतवणूक, विशेषत: खासगी गुंतवणूकवाढ; (२) बँकांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ात भक्कम वाढ, विशेषत अतिलघू, लघू आणि मध्यम उद्योगांकडे पतपुरवठय़ाचा वाढीव ओघ; आणि (३) रोजगारसंधी निर्माण करणे, विशेषत रोजगाराभिमुख उद्योग वा सेवांमध्ये. प्राधान्याचे हे तिन्ही मुद्दे एकमेकांशी निगडित आहेत. गुंतवणूक आणि पतपुरवठा हे तर एकमेकांसोबत वाढतात आणि एकमेकांच्या साथीनेच घटतात. हे दोन्ही घटक उद्योजकांच्या- म्हणजे खासगी व्यक्तींच्याच- विजिगीषूवृत्तीवर अवलंबून असतात. परकीय गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे अनेकानेक पर्याय उपलब्ध आहेतच (भारत हा त्यापैकी फक्त एक देश); मोठय़ा भारतीय गुंतवणूकदारांकडेही तितके नसले तरी डझनावारी पर्याय असतात. अतिलघू, लघू आणि मध्यम उद्योगांना येथील गुंतवणूक लाभदायी वाटत नसल्यास परदेशांकडे वळण्याचा पर्याय उपलब्धच नसतो. पण अजिबात कुठे गुंतवणूकच न करण्याचा पर्याय मात्र त्यांनाही उपलब्ध असतोच! मोठे उद्योग बँकांनी कर्जे न दिल्यास भांडवली बाजारातून पैसा उभारू शकतात. पण अतिलघू, लघू आणि मध्यम उद्योगांना मात्र पूर्णतया बँकांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ावरच विसंबून राहावे लागते. बँकांचा पतपुरवठा किंवा कर्जवितरण वाढते असणे हे सहसा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचेच सुलक्षण असते. मात्र कटू सत्य हे की, गेल्या दोन वर्षांत (२०१५ आणि २०१६), गुंतवणूक आणि बँकांचा पतपुरवठा या दोहोंची रखडपट्टीच सुरू आहे. याचा अटळ परिणाम म्हणजे बेरोजगारीत वाढ. हे आकडेवारीनिशी श्रम विभागाच्या अहवालांतून सिद्ध झालेले आहे. शेतीखेरीज सर्वाधिक रोजगार पुरवणाऱ्या आठ बिनीच्या उद्योग/ सेवा क्षेत्रांमध्ये दोन वर्षांत अवघ्या एक लाख नऊ हजार रोजगारसंधींची झालेली वाढ, ही आर्थिक स्थितीच्या शोचनीयतेचा संकेत देणारी आहे. प्रत्येक वर्षांत दोन कोटी नव्या रोजगारसंधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही हे असे झालेले आहे, तेव्हा याकडे पाहायलाच हवे. त्यासाठी आपण आपले प्राधान्यक्रम आधी सरळ करण्याची निकड आहे. बोलणे कमी करून गुंतवणूक, पतपुरवठा आणि रोजगारसंधी वाढवण्यासाठी अधिकाधिक कृती करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याशी जे-जे मुद्दे असंबद्ध आहेत, त्या त्या मुद्दय़ांवरील गोंगाट थांबविणे हेही गरजेचे आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
