News Flash

वस्तू-सेवा कराचे शोकगीत..?

ऑक्टोबर २०२० ते एप्रिल २०२१ यादरम्यानच्या सहा महिन्यांत जीएसटी परिषदेची एकही बैठक झालीच नाही.

पी. चिदम्बरम

वस्तू व सेवा करापायी केंद्राने राज्यांना देण्याची थकित भरपाई एकंदर ६३ हजार कोटींची असताना, काही राज्यांनी आपापल्या भरपाईच्या रकमा कळवून मागणी केली असताना अर्थमंत्री मात्र ‘कसली भरपाई?’ अशी भाषा करतात, जीएसटी परिषदेला डावललेच जाते, तत्त्वांची पायमल्ली होते..  ही कशाची लक्षणे?

इंग्रजीत ‘गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स’ किंवा ‘जीएसटी’ या लघुनामानेच अधिक ओळखला जाणारा वस्तू व सेवा कर हा काही कोणी अनोळखी प्राणी नव्हे. कित्येक देशांमध्ये- मग ते संघराज्यीय असोत की एकराज्यीय असोत, असा कर कित्येक वर्षांपासून लागू आहेच. तऱ्हा किंवा प्रारूपे निरनिराळी असतील; पण मूलभूत तत्त्व हेच की, पुरवठा-साखळीच्या एका टप्प्यावर भरला गेलेल्या कराची वजावट या साखळीच्या पुढल्या टप्प्यावर भरलेल्या करातून झाली पाहिजे. ‘करावर कर’ अशी आकारणी कधी होऊ नये.

अबकारी आणि सेवा कर यांतून हे साध्य होत नसे, म्हणून आधी ‘मॉडव्हॅट’ आणि मग ‘सेनव्हॅट’ (केंद्रीय व्हॅट) अशा स्वरूपात ‘व्हॅट’ – म्हणजे ‘व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स’ किंवा मूल्यवर्धित कराची आकारणी सुरू झाली. ‘व्हॅट’ हा विक्रीकराऐवजी होता. त्याही वेळी राज्यांना या नव्या करपद्धतीसाठी राजी करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना प्रयत्न करावे लागले. केंद्राचा सेनव्हॅट आणि राज्यांचे व्हॅट हे आपापल्या कार्यक्षेत्रांत, एकमेकांपासून स्वतंत्ररीत्या आकारले जात. मात्र यातून आंतरराज्य विक्री आणि आंतरराज्य सेवांवरील कर आकारणीबद्दल असा प्रश्न निर्माण झाला की, ‘सेवे’वरील कर उगम-राज्यात आकारला जाणार पण ‘विक्री’ मात्र गन्तव्य-राज्यात झाली असे मानून तीवर तिथे कर आकारणार, हे कसे? असे प्रश्न उद्भवूच नयेत, म्हणून जीएसटी हा पर्याय ठरला. तो वस्तुविक्री तसेच सेवा या दोहोंवर असणार होता.

तयारी आणि कर्तव्यपूर्ती

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात सहमती घडवून आणणे हे मोठेच काम होते. काही गृहीतके किंवा तत्त्वे याकामी काटेकोरपणे पाळली गेली ती अशी :

– कर आकारणी हे सार्वभौमत्वाचे व्यवच्छेदक वैशिष्टय़ आहे,

– भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या संघराज्य व्यवस्थेत कर आकारणीचा अधिकार केंद्र व राज्ये यांच्यात विभागलेला आहे,

– वस्तुविक्रयावरील कर हे राज्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असले तरीही राज्यांना यापुढे (जीएसटीमुळे) त्यावर पाणी सोडावे लागेल,

– मोठी राज्ये आणि लहान राज्ये असा भेदभाव अर्थहीन ठरेल,

– उत्पन्न बुडण्याबाबतची राज्यांची भीती रास्त मानून त्यावर योग्य उपाय म्हणजे भरपाई, हेही मान्य असेल आणि अशा भरपाईसाठी अंमलयोग्य यंत्रणा उभारली जाईल,

– एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाची जपणूक, विश्वास आणि आदर यांद्वारे केली जाईल,

– मतविभागणीविषयी नियम आवश्यक असले तरीही, पक्षभेदांना थारा न देता परस्पर सामंजस्यानेच निर्णय घेण्याचा अलिखित नियम महत्त्वाचा ठरेल.

वरील तत्त्वे कसोशीने पाळण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न यशवंत सिन्हा, दिवंगत प्रणब मुखर्जी आणि मी अशा तिघांनी ‘जीएसटी’ अमलात आणण्याच्या धोरणासाठी केले. दिवंगत अरुण जेटली यांचा आधीच्या कर-दरांविषयी काहीसा गोंधळ दिसला खरा पण त्यांचे प्रयत्न या तत्त्वांनुसारच होते. जीएसटीची आखणी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचा कार्यगट तसेच पुढे जीएसटी परिषदेच्या बैठका यांमध्ये अरुण जेटली असेपर्यंत एक सुसूत्रता असे, संघर्षांचे वातावरण नसे आणि त्यामुळे दमतभागत का होईना, जीएसटीकडे जाण्याची धोरणप्रक्रिया पुढे चालू राहिलेली होती.

आजकालची पडझड..

मात्र निर्मला सीतारामन आल्यानंतर चित्र बदलले. जीएसटी परिषदेची प्रत्येक बैठक अधिकाधिक वादळी, संघर्षमय ठरू लागली आणि हल्ली तर ‘परस्परांविषयी विश्वास आणि आदर’ या तत्त्वाची पडझडच दिसू लागलेली आहे.

राज्यघटनेच्या तरतुदी अगदी स्पष्ट आहेत. अनुच्छेद ‘२६४ अ’ने संसदेला तसेच (जेथे आंतरराज्य व्यापार- व्यवहाराचा संबंध नाही तेथे) राज्य विधिमंडळांनाही जीएसटी आकारणीचे अधिकार दिलेले आहेत. आंतरराज्य व्यवहारांविषयी अनुच्छेद ‘२६९ अ’ नुसार, जीएसटी हा ‘भारत (केंद्र) सरकारद्वारे आकारला जावा आणि पुढे जीएसटी परिषदेच्या निर्देशांनुसार तो केंद्र आणि राज्ये यांमध्ये संविभाजित केला जावा’.

अनुच्छेद ‘२७९ अ’ने याबद्दल आणखी स्पष्टता दिली आहे. जीएसटी परिषदेची स्थापना, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना तिचे अध्यक्षपद देऊन उपाध्यक्षपदासाठी अंतर्गत निवडणूक घेणे, जीएसटीबाबतच्या प्रत्येक विषयात सूचना करण्याचे आणि निर्देश देण्याचे या परिषदेचे अधिकार आणि जीएसटीप्रमाणेच उपकर किंवा अधिभार (सेस आणि सरचार्ज) आकारणीबाबतही सूचनांचा यात समावेश, ‘तंटा सोडवणूक यंत्रणा’ स्थापन करण्याविषयीचे आणि तिला प्राधिकृत करण्याविषयीची तरतूद, तसेच केंद्राने राज्यांवर कुरघोडी करण्याच्या शंकेस वाव राहू नये म्हणून ‘भारांकित मत’ पद्धतीचा अवलंब करण्याची तरतूद, हे सारे यात नमूद आहे.

मात्र आज या जीएसटी परिषदेची सारीच वैशिष्टय़े मोडकळलेली दिसतात. जीएसटी परिषद २०१६ मध्ये स्थापन झाली तेव्हापासून आजपर्यंत कधी उपाध्यक्षांची निवड झालेलीच नाही. ऑक्टोबर २०२० ते एप्रिल २०२१ यादरम्यानच्या सहा महिन्यांत जीएसटी परिषदेची एकही बैठक झालीच नाही. याउलट,  ‘जीएसटी अंमलबजावणी समिती’ नावाची यंत्रणा  स्थापून जणू अनवधानाने (परंतु प्रत्यक्षात!) जीएसटी परिषदेला डावलण्यातच आलेले आहे. ही नवी यंत्रणा थेट केंद्र सरकारला सूचना करते आणि केंद्र सरकार लगोलग नियम बनवून ते लागूही करते, जेणेकरून जीएसटी परिषद आणि राज्यांची विधिमंडळे या दोहोंना डावलण्यात येते.

जीएसटीचे ‘शस्त्री’करण!

जीएसटी परिषदेची ४३ वी बैठक अलीकडेच पार पडली, त्याआधी पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत बादल यांनी वरील सारे मुद्दे उपस्थित केले होते आणि त्यांनी दोन तातडीच्या बाबींकडे लक्षही वेधले होते : (१) कोविड- उपचार तसेच व्यवस्थापन यांसाठी जीएसटीचे दर कमी करणे, (२) ‘जीएसटी अंमलबाजवणी समिती’कडे देण्यात आलेले अवाजवी काम. ही बैठक पार पडल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोविड-संबद्ध जीएसटी दर कमी करण्याविषयी विचार करण्यासाठी आठ मंत्र्यांचा गट तर स्थापला; परंतु त्यातून अगदी कटाक्षाने, तिघाही काँग्रेस-शासित राज्यांना तसेच अन्य ज्या-ज्या राज्यांनी हे दर कमी करण्याचा मुद्दा ठासून मांडला होता त्या राज्यांना वगळण्यात आलेले आहे!

पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री डॉ. अमित मित्रा यांनी ४ जून २०२१ रोजी श्रीमती सीतारामन यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यांना केंद्राकडून जानेवारी २०२१ पासूनची जीएसटी-भरपाई मिळालेली नसून ती रक्कम ६३ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड यांनी एक जूनपर्यंतच्या त्यांच्या-त्यांच्या थकित भरपाईची मागणी केंद्राकडे केली आहे, त्या रकमा अनुक्रमे ७३९३ कोटी रु.,  ४६३५ कोटी रु. आणि ३०६९ कोटी रु. अशा आहेत. तरीसुद्धा एका चित्रवाणी वृत्तवाहिनीला १५ जून रोजी दिलेल्या मुलाखतील सीतारामन फणकाऱ्याने काय म्हणतात पाहा.. ‘‘ कसली भरपाई? मी सर्व राज्यांच्या भरपाईच्या रकमा मंजूर (क्लिअर) केलेल्या आहेत’’.

राज्यांवर दबाव ठेवण्याचे ‘शस्त्र’ म्हणून जीएसटीविषयक यंत्रणांचा वापर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आरंभलेला आहे. या ‘शस्त्री’करणापायी जीएसटी परिषद ही केवळ गप्पांचे ठिकाण म्हणून उरलेली असून ‘जीएसटी अंमलबजावणी समिती’कडे आणि केंद्र सरकारकडे मात्र प्रत्यक्षातील कायदेकानू करण्याचे अधिकार गेलेले आहेत. जीएसटीची भरपाई आणि न्याय्यरीत्या देय असलेल्या अन्य रकमा अडवून ठेवण्याचे किंवा उशीरा देण्याचे प्रकार सुरू झालेले आहेत आणि त्यामुळे राज्यांना केंद्राकडे निधीची ‘भीक’ मागावी लागते आहे.

मोदी सरकारच जीएसटीचे शोकगीत गाण्याची वेळ आपल्यावर आणते आहे असा याचा अर्थ न होवो, एवढीच माझी इच्छा आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 22, 2021 1:06 am

Web Title: p chidambaram article on gst dues of states not cleared zws 70
Next Stories
1 :  जबाबदारी, सल्लामसलत व योजना
2 कसेही पाहिले तरी भीषणच..
3 मोठय़ा आपत्तीची चिंता..
Just Now!
X