पी. चिदम्बरम चोल राजघराण्यातील सम्राट, मौर्य सम्राट हे हिंदू राजे द्रष्टे होते.. त्यांच्या काळात जागतिक व्यापाराला नक्कीच मुक्त वाव होता. आपण मात्र, करोनाकाळात एकीकडे गरिबांना थेट पैसा देण्याऐवजी कंपन्यांना तो देऊ केला आणि आता ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या नावाखाली मुक्तव्यापारावर निर्बंधांची भीती आहे.. काही दिवसांपूर्वी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी म्हटले होते की, ‘भारताच्या चालू खात्यात २०२०-२१ मध्ये आधिक्य राहील. एप्रिल ते जून २०२० या वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत चालू खात्यातील आधिक्य १९.८ अब्ज डॉलर्सचे होते, जरी आपण नंतरच्या तिमाहीतील कामगिरी सध्या विचारात घेतली नाही तरी पहिल्या तिमाहीचा कल पाहता चालू खात्यावरील आधिक्य जास्तच असेल यात शंका नाही.’ चालू खात्यावरील हे आधिक्य हे अर्थव्यवस्थेतील ‘अंडर हीटिंग’ (मंदावलेली अर्थव्यवस्था) सारख्या चमत्कारिक आर्थिक प्रक्रियेचा भाग असू शकतो. त्याचा अर्थ असा की, जेव्हा मागणी कोसळलेली असते व कथित प्रोत्साहक आर्थिक योजना ज्या अगदी अयोग्य पद्धतीने लक्ष्य आखणाऱ्या व काहीशा तुटपुंज्या असतात आणि सरकारला मागणी पुन्हा पूर्वपदावर आणता येत नाही तेव्हा असे घडण्याची शक्यता असते. निदान आजपर्यंत तरी, मागणी पूर्वपदावर आणण्यात अपयशच आलेले दिसते. मागणीचे एक वेगळे गणित आपण मांडू शकतो. त्याचा मुख्य घटक आहे औष्णिक प्रकल्पांवरील एकूण भार. ऊर्जामंत्र्यांच्या मते हा ऊर्जा भार २०२१-२२ मध्ये ५६.५ टक्के होईल. मग मागणीत वाढ होत नसलेल्या या स्थितीतही किरकोळ चलनवाढ ही ७.६१ टक्के, तर अन्नपदार्थाची महागाई ११.०७ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. याचा सगळा भार देशातील आधीच पिचलेल्या गरिबांच्या खांद्यावर पडत आहे. रोजगारांचे आव्हान इतर सर्व क्षेत्रांतील आर्थिक झाकोळाला कृषी क्षेत्रात एक चंदेरी किनार जरूर आहे, २०२० मध्ये आपल्याकडे रब्बी पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. अन्नधान्य उत्पादन १४ कोटी ८० लाख टन होते, तर आता २०२० मधील खरीप हंगामातील उत्पादनाचा अंदाज १४ कोटी ४० लाख टनांचा आहे. ट्रॅक्टरची विक्री या वर्षी अंदाजे ९ टक्क्यांनी वाढली आहे; यातून कृषी क्षेत्रातील आर्थिक विकासाचा चढता आलेख दिसून येतो. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांच्या वस्तूंना ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा जास्त मागणी आहे, असे उलटे चित्र या वेळी निर्माण झाले आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागातील लोकांची वेतनवाढ किंवा उत्पन्नवाढ कमी आहे. हे सगळे संमिश्र चित्र आहे. आर्थिक क्षेत्रात हिरवाईपेक्षा करडा किंवा धुरकट रंगच अधिक दिसतो आहे. या सगळ्या स्थितीचा विचार करताना आपण स्थूल आर्थिक घटकांच्या मूल्यमापनाचे विकृतीकरण करून चालणार नाही. सर्वागीण विचार केल्यास अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेत आहे. धोरणनिश्चितीत गोंधळल्यासारखी स्थिती आहे. आर्थिक स्थितीच्या पुनरुत्थानाबाबतचे दावे अतिरंजित आहेत. आर्थिक वाढ दाखवणारे खरे घटक वेतन, रोजगार व उत्पन्न हे आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण केंद्र (सीएमआयई) या संस्थेच्या मोजणीनुसार बेरोजगारीचा सध्याचा दर हा ६.६८ टक्के आहे (सरकारकडे सध्या तरी वेतन, रोजगार, उत्पन्न याबाबतची माहिती उपलब्ध नाही.) कामगारांच्या प्रत्यक्ष सहभागावरून आपण काही अनुमाने काढू शकतो. कामगारांचा सहभाग हा केवळ ४१ टक्के आहे. महिला कामगारांचा सहभाग २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. रोजगार मिळत असलेल्या १०० जणांत केवळ ११ महिला आहेत असा त्याचा अर्थ, पण जर ११ जणांचे रोजगार गेले असतील तर त्यात चार महिला आहेत असा वेगळा नकारात्मक अर्थही यातून सामोरा येतो. सप्टेंबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या काळात ११-१२ दशलक्ष लोक कामगार बाजारपेठेतून बाहेर आहेत. श्रीमंतांना झुकते माप देशाच्या आर्थिक सल्लागारांनी अर्थव्यवस्थेच्या ‘अंडर हीटिंग’च्या आडून काही सकारात्मक अर्थ काढले असले तरी ते अर्थव्यवस्थेच्या ‘ओव्हर हीटिंग’ इतकेच वाईट असते. जेव्हा ‘ओव्हर हीटिंग’ होते तेव्हा चलनवाढ म्हणजे महागाई असते. व्याजदर मागणीअभावी वाढलेले असतात. आस्थापनांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असते. जर बाजारपेठा सुस्थितीत असतील तर सुधारणात्मक उपाययोजनांना उत्तेजन दिले जाते. नंतर मागणी व पुरवठा यातील समतोल पुन्हा साधला जातो. जेव्हा ‘अंडर हीटिंग’ होते तेव्हा आपण काय केले पाहिजे याची चर्चा आता मी करणार आहे. ‘अंडर हीटिंग’ हे एक नवे आव्हान भारतापुढे आहे; ते पेलण्याची ताकद सध्याच्या सरकारमध्ये दिसत नाही. याचे कारण काही कंपन्यांचे तुष्टीकरण सरकार करत आहे त्यामुळे गरिबांना दिलासा मिळालेला नाही. याचे एक उदाहरण देतो ते असे की, कंपन्यांना सरकारने १ लाख ४५ हजार कोटींची कर सवलत दिली होती. कंपन्यांनी या वाचलेल्या पैशांची गुंतवणूक न करता साठवणूक केली, तो पैसा गरिबांना मोफत शिध्यासाठी (रेशन) किंवा थेट आर्थिक मदतीसाठी देता आला असता. जर गरिबांच्या हातात पैसा आला असता तर त्यांची उपासमार झाली नसती. तीन महिन्यांच्या काळात त्यांना अनेकदा उपासमारीची वेळ आली. जर थेट आर्थिक मदत मिळाली असती तर त्यांनी त्यातून अन्न, दूध, औषधे व जीवनावश्यक वस्तू, सेवा विकत घेतल्या असत्या. त्याचा परिणाम म्हणून मागणी वाढली असती. व्यापार उलाढाली कमी आहेत. चालू खात्यावर आधिक्य आहे, रुपयाचे मूल्यवर्धन होत आहे, पण वरकरणी या गोष्टी किरकोळ वाटत असल्या तरी अर्थव्यवस्थेस घातक आहेत. त्यात पहिला बळी रोजगारांचा गेला आहे. अदृश्य अशा स्थूल आर्थिक घटकांचा परिणाम म्हणून देशातील भांडवलाची गुंतवणूक परदेशात होत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला आज भांडवलाची गरज आहे. अशा अवस्थेत आपण निर्यात आयातीच्या तुलनेत वाढवली आहे, तसेच भांडवलही परदेशात जात आहे. अमेरिकी उद्योग आपल्या या आर्थिक धोरणांना खदखदून हसत असतील व त्याची मजा लुटत असतील यात शंका नाही. आत्मनिर्भरता की मनमानी? आत्मनिर्भरतेची कल्पना ज्यांनी पुढे आणली त्यांना त्याचे असे परिणाम अपेक्षित नसतील अशी मला आशा आहे. जर आत्मनिर्भर याचा अर्थ ‘स्वयंपूर्णता’ हा असेल तर त्याचे स्वागत करू या. पण जर आत्मनिर्भर ही संकल्पना धोरण व अंमलबजावणी पातळीवर बचावात्मकता किंवा संकुचितपणा दाखवत असेल. आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापाराला विरोध करीत असेल. आयात कर वाढवत असेल, परवाना व नियंत्रणराज परत आणणार असेल, अनिश्चित नियम व कायदे करणार असेल तर तो आत्मनिर्भरतेचा नव्हे तर आत्मघाताचा मार्ग आहे. पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढची पायरी गाठून असे काही करणार नाहीत अशी आशा आहे. आपण एका विचित्र जगात राहतो आहोत कारण कम्युनिस्ट चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे मुक्त व्यापार, जागतिकीकरण यांचे गोडवे गात आहेत. दुसरीकडे भांडवलवादी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे व्यापार करारांची थट्टा करून ते मोडीत काढत आहेत. जागतिक व्यापार संघटना, मुक्त व्यापार, हवामान बदल, पॅरिस हवामान करार काहीच त्यांना नको आहे. यातून जग गोंधळलेल्या अवस्थेत दिसून येते त्यात रचनाबद्ध किंवा विचारांती काही केलेले दिसत नाही, अशी दुरवस्था आहे. अनाकलनीय अशी दोन टोके गाठलेली त्यात दिसून येतात. ‘आर्थिक वाढीचा हिंदू दर’ या संकल्पनेबाबत अर्थतज्ज्ञ प्रा. राज कृष्णा यांनी जी मते मांडली होती त्यातून बाहेर येण्यास भारताला तीस वर्षे लागली. चोल राजघराण्यातील सम्राट, मौर्य सम्राट हे हिंदू राजे द्रष्टे होते यात मला काहीही शंका वाटत नाही. त्यांनी भारताची आर्थिक झेप चीन, इंडोनेशिया, रोम यांच्यापर्यंत नेली हेही खरे आहे. त्यांनी बाह्य जगाकडे डोळे उघडे ठेवून पाहिले. ते खरे जागतिकीकरणवादी होते. त्यांनी भारताचा जगातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेला. पुढल्या काळात प्रशिक्षित असे अर्थतज्ज्ञ नव्हते तरी भारताने मुक्त व्यापार अंगीकारला, नवीन बाजारपेठा पादाक्रांत केल्या. त्यामुळे भारतात भांडवली ओघ म्हणजे संपत्ती वाढली. आपण त्या संपन्न वारशाकडे पाठ फिरवतो आहोत असे म्हटले तर ते अयोग्य ठरणार नाही. आपण सध्या जी आर्थिक धोरणे अवलंबली आहेत ती आपल्याला कमी आर्थिक वाढीच्या काळाकडे नेणार आहेत. ‘ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स’ने आपल्याला इशारा दिला आहे की, भारतातील पुढील पाच वर्षे ही कमी आर्थिक वाढीची असतील व हा दर सरासरी ४.५ टक्के असेल. ही धोक्याची घंटा आहे यात शंका नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
