News Flash

लस-तुटवडा झालाच कसा?

लशींचा तुटवडा हा अजूनही प्रश्न आहे, या सगळ्याचा दोष केवळ केंद्र सरकारलाच द्यावा लागेल यात शंका नाही.

लसीकरण केंद्रावर ताटकळलेली गर्दी, हे चित्र मुंबईसह अनेक शहरांत कायम राहाणार का?

पी. चिदम्बरम

. हा प्रश्न विचारण्याची वेळ निघून गेलेली नाही. तुटवडा आहेच. त्यामुळे त्याची कारणे जाणून घ्यायची; ती त्याच चुका होत राहू नयेत आणि आता तरी सक्षम, अनुभवी, अधिकार असलेल्या गटाकडे व्यवस्थापन तसेच अंमलबजावणीचे काम सोपवले जावे, यासाठी.. थोडक्यात, या तुटवडय़ावर उपायासाठी!

लशींचा तुटवडा हा अजूनही प्रश्न आहे, या सगळ्याचा दोष केवळ केंद्र सरकारलाच द्यावा लागेल यात शंका नाही. त्याची कारणे अनेक आहेत. केंद्र सरकारने अनेक गोष्टी केलेल्या नाहीत त्यांची यादी सांगायला हा स्तंभ अपुरा पडेल म्हणून थोडक्यात सरकारने नेमके काय-काय केले नाही हे येथे सांगत आहे.

१) केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक यांच्याशिवाय कुणाही लस-कंपन्यांशी करार केले नाहीत.

२) याशिवाय सीरमची कोव्हिशिल्ड व भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या लशींसाठीदेखील आगाऊ नोंदणी केली नाही. नोंदणी केली तीसुद्धा खूप विलंबाने. प्रत्यक्षात या ‘मान्यताप्राप्त लशी’ असताना मागणी नोंदवण्यात दिरंगाई करण्याचे कारण नव्हते.

३) करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून लशींची उत्पादन क्षमता वाढवण्यात आली नाही. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांना वेळीच निधी दिला नाही; अन्यथा त्यांना लशीचे उत्पादन वाढवता आले असते.

४) सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांशी समान किमतीबाबत वाटाघाटी करता आल्या असत्या पण त्या वेळेत तर केल्या नाहीच; शिवाय चुकीच्या पद्धतीने केल्या.

५) ‘सक्तीचा परवाना’ (आपत्काळात एकस्वहक्क नाकारणे) ही तरतूद वापरून दोन्ही भारतीय उत्पादक कंपन्यांना सारख्याच किमतीने लशी विकायला सांगता आले असते पण तसे कुठलेही संकेत सरकारने कधीही दिले नाहीत.

६) राज्यांशी कुठलीही सल्लामसलत, लशींच्या वाटाघाटी करण्याची शिफारस करण्याची तसेच त्यावर सहमती घडवून आणण्याची जबाबदारी केंद्राने घेतली नाही, केंद्र व राज्य यांच्यात खर्चाचे वाटप कसे होणार हेही ठरवण्यात आले नाही, त्याबाबतचा निर्णयही विलंबाने घेण्यात आला.

केंद्र सरकारची ही अकार्यक्षमता लस उपलब्ध न होण्यास कारणीभूत ठरली, लस आली पण ती विलंबाने आली व नंतर तिचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे लसीकरण वेगाने झाले नाही. ‘भारत ही जगाची औषधशाळा आहे’ हे बिरूद आपण मानाने मिरवत होतो; पण आता आपण ते गमावले आहे. त्याऐवजी आता आपण इतर देशांकडे लस तसेच इतर वैद्यकीय मदत मागत आहोत. पण ज्या कंपन्यांकडे आपण लशीची मागणी केली त्यांची उत्पादनक्षमता कमी आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या देशाची गरज पुरवल्याशिवाय भारताला लस कशी देणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. ज्या चीनने पूर्व लडाखमध्ये आपल्याशी शत्रुत्वाचे वर्तन केले त्याच चीनच्या ‘सिनोफार्म’ कंपनीच्या लशीच्या लसपुरवठय़ाचा देकार आपण निलाजरेपणाने स्वीकारला. इतर चिनी बनावटीच्या लशींच्या पुरवठय़ाचा देकारही स्वीकारला. त्या लशींची परिणामकारकता पन्नास टक्क्यांच्या आसपासही नाही हे चीनच्या या कंपनीनेच कबूल केले आहे. रशियाच्या ‘स्पुटनिक व्ही’ लशीच्या चाचण्या करण्याची तयारी भारतातील ‘रेड्डीज लॅबोरेटरीज’ या कंपनीने आधीच दर्शवली होती; पण केंद्र सरकारने त्यातही खोडा घातला. भारतीय औषध महानियंत्रकांनी ‘फायझर’ व ‘बायोएनटेक’ या कंपन्यांच्या लशीला आपत्कालीन परवानगी देण्यास नकार दिला. अमेरिका व ब्रिटनच्या नामवंत औषध महानियंत्रक संस्थांनी त्या दोन लशींना मंजुरी दिली तरी आपण ती दिली नाही. युरोपातील अन्य देशांतही या लशींना मान्यता देण्यात आली होती.

आता सध्या काळजीचा विषय आहे तो म्हणजे लशीचा अपुरा पुरवठा. अनेक नामवंत रुग्णालयात आता लशी उपलब्ध नाहीत. महानगरांत ही परिस्थिती असेल तर लहान व मध्यम आकाराच्या गावांमधील परिस्थितीची कल्पना केलेली बरी. ‘टियर-टू/ टियर थ्री’ म्हणवल्या जाणाऱ्या दुय्यम व तिय्यम दर्जाच्या शहरांत फार वाईट परिस्थिती आहे. लस-तुटवडय़ाने हे हाल सुरू आहेत. आता सरकारने १८ ते ४४ या वयोगटांतील लोकांना लस देण्याची घोषणा केली आहे; त्यामुळे लशीचा तुटवडा किती मोठय़ा प्रमाणात आहे हे आणखी तीव्रतेने जाणवणार आहे. रुग्णालयाच्या प्रशासकांना संतप्त निदर्शक घेराव घालतील अशी वेळ आल्यास आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही.

रुग्णालयात खाटा कमी आहेत आणि प्राणवायूचा तुटवडा आहे म्हणून सध्या जी परिस्थिती देशात आहे तीच लशीअभावी निर्माण होणार आहे. यामागील कारण पूर्व-नियोजनाचा अभाव व आत्मसंतुष्टता हेच आहे.

उघड झालेली कारणे..

केंद्र सरकार असे अपयशी कसे ठरले? याची अनेक कारणे माध्यमांनी- विशेषकरून परदेशी माध्यमांनी- उघड केली आहेत.

१) भारताला फाजील आत्मविश्वास नडला, आत्मसंतुष्टता हा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा स्थायिभाव आहे; यातूनच एक वेळ असे सांगण्यात आले की, ‘‘मोदींनी करोना साथीचा ज्या पद्धतीने पराभव केला त्याचा जग गौरव करत आहे.’’ आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा भारत ‘विश्वगुरू’ असल्याचे व्यर्थ तुणतुणे वाजवले.

२) अतिरेकी केंद्रीकरण- या सगळ्या काळात पंतप्रधान एकटेच निर्णय घेत होते व राज्ये त्यांच्या आज्ञा कनिष्ठतेची भूमिका घेऊन मान्य करीत होती.

३) चुकीचे सल्ले- डॉ. पॉल, डॉ. गुलेरिया व डॉ. भार्गव यांच्याविषयी आदर ठेवून असे सांगावे लागेल की, केंद्रीय वैद्यक यंत्रणांतील या धुरीणांनी अधिकाधिक माहिती घेऊन तिचा अभ्यास करण्याऐवजी दूरचित्रवाणीवर जास्त वेळ घालवला. शिवाय पंतप्रधान मोदी यांना या सल्लागारांनी निर्भीडपणे सल्ले दिले नाहीत.

४) चुकीचे नियोजन- नियोजन आयोग या सरकारने आधीच मोडीत काढला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या परिस्थितीत नियोजन करणारी संस्थाच अस्तित्वात नाही. अनेक रिकामे बिंदू जोडून परिस्थितीचा अर्थ जाणून घेणारी अशी एकही केंद्रीय- घटनात्मक संस्था नाही.

५) आत्मनिर्भरतेची टिमकी वाजवताना स्वयंपूर्णतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याचा परिणाम संकुचित राष्ट्रवादाचे झेंडे नाचवण्यात सरकारचा सगळा वेळ गेला.

६) भारत बायोटेक व सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या दोन कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले. आताच्या परिस्थितीत एक तर राष्ट्रीय पातळीवर आणखी लस निर्माण करण्याची व्यवस्था करायला हवी होतीच, शिवाय लस आयात करणे क्रमप्राप्त होते.

पुढे काय?

सरकारने केलेल्या चुकांची किंमत आता देश मोजत आहे. २९ एप्रिलअखेर दैनंदिन संसर्गाचा दर हा ३ लाख ८६ हजार ७९५ होता (तो मेच्या पहिल्या दिवशी चार लाखांपार गेला). उपचाराधीन रुग्णांची संख्या ३१ लाख ७० हजार २२८ होती. मृत्युदर १.११ टक्के होता पण तोही कमीच दाखवला जात आहे. सध्या जगातील रोजच्या संसर्गात भारताचे प्रमाण ४० टक्के आहे.

अजूनही वेळ गेलेली नाही, पंतप्रधान मोदी यांनी एक पाऊल माघारी घेऊन नऊपेक्षा जास्त सदस्य नसलेल्या सक्षम गटाकडे जबाबदारी द्यावी. या गटातील मंत्री, वैद्यकीय तज्ज्ञ, धोरणकार योग्य ते निर्णय घेतील. यात मंत्री स्वतंत्र विचाराचे असतील तर जास्त चांगले. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्त जाणकार, सार्वजनिक अधिकारी, खासगी नागरिक यांची मदत घ्यावी. त्या गटाला ‘सक्षम पेचप्रसंग व्यवस्थापन गट’ असे म्हणता यावे (म्हणजे तेवढे अधिकार या व्यवस्थापन- गटास असावेत). त्या गटाला सगळ्यांचा पाठिंबा असावा, कोविडविरोधातील लढय़ाचे नेतृत्व या गटाकडे असावे, त्याला करोना रोखण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय करण्याचे अधिकार द्यावेत. पंतप्रधानांनी फलश्रुतीची पाहणी व मूल्यमापन करावे. हार्वर्ड आणि हार्ड वर्क यांसारखा शब्दच्छल जाहीर सभांमधून करणे ठीक आहे, परंतु आपत्काळात हार्वर्डही तेच सांगेल जे खरोखरीच्या कठोर परिश्रमांचे फलित असेल : निर्णय आणि अंमलबजावणी सक्षमपणे झाली पाहिजे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2021 3:31 am

Web Title: p chidambaram article on shortage of vaccines zws 70
Next Stories
1 सात वर्षांनंतर… वंचितता, रोग, मृत्यू
2 मुक्ततेची, न्याय्यतेची उणीव…
3 राफेलचे भूत…
Just Now!
X